आफुलाई मध्यरातको बच्चा भन्न रुचाउने नारीवादी सामाजिक अभियन्ता कमला भासिन गत साल नेपाल आउँदा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थिए । जसमा भासिनले भनेकी थिइन् “महिला र पुरुषमा जस्तो भेदभाव हुन्छ, त्यो प्राकृतिक होइन । त्यो सबै सामाजबाट निर्मित हो । महिला महिलाको ठाउँमा र पुरुष पुरुषको ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले पुरुष हुनुको अर्थ महिलामाथि शासन गर्नु हो भन्ने धारणा गलत धारणा हो । यो विभेदलाई समाजले निर्माण गरेको हो । प्रकृतिले भेद बनाएको हो, समाजले भेदलाई विभेदमा परिणत गरेको हो ।”

भासिनले दक्षिण एसियामा लैङ्गिक समानता, शिक्षा, गरिबी निवारण, मानवअधिकार र शान्तिका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेकी छिन् । उनको विचारबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि जुन चिज प्राकृतिक छ, त्यो कहिल्यै परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर जुन चिज समाजले बनाएको हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

समाजले कसैलाई कमजोर र कसैलाई बलवान बनाइरहेको छ भने बलवानले कमजोरलाई सँधै तल राख्न खोज्छ, यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जान्छ र कमजोर र बलवानबीचको द्वन्द्व स्वभाविक रुपमा बढ्दै जान्छ ।

समाजले निर्माण गरेको वा विकास गरेका सवै चिज सही नहुन सक्छन् । जसले कुनै पनि नियम बनाउँछ, त्यो उसको स्वार्थ वा उसको वरिपरिको परिवेशको स्वार्थसँग जोडिएको हुन सक्छ । त्यसले अरुलाई यसले असर गरिरहेको हुन्छ । कुनैपनि नियमले अर्कोलाई असर गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि मात्र समानताको लाइन सुरु हुन्छ ।

भासिनले भनेकी छिन् “अहिलेको समानताको बहस पितृसत्तालाई मातृसत्ता चाहियो भन्ने होइन । पितृसत्ता रोग हो, अन्याय हो, असमानता हो । ठ्याक्कै त्यसैगरी मातृसत्ता हुन्थ्यो भने हामी एउटा रोगदेखि अर्को रोगमा पुग्थ्यौं । अहिले चलेको अधिकारको लडाइँको उद्देश्य राम्रो, स्वस्थ समाजको लागि हो । पितृसत्ताको बदलामा मात्र समानताको माग हो । यस्तो समानता कि छोराहरु छोरीको सुरक्षाको लागि खटिनु नपरोस् ।”

हामी अधिकार माग्दै समय बर्वाद गरिरहेका छौं । के यो युग अधिकार मागेर बस्ने युग हो ? यो युग जहाँ प्राकृतिक रुपमा हुने क्रियाको लागि समाजबाट अपहेलित हुनुपर्ने अनि समाजिक कृयाकलापबाट अलग्गिनु पर्ने । यसबाट नै थाहा हुन्छ कि हाम्रो समाज चेत भएर पनि अचेत छ ।

केही अधिकारकर्मीहरु कराउँदैमा अनि केही विद्वानले विचार लेख्दैमा समाजको चेतमा परिवर्तन सम्भव छैन । यो त एउटा मार्गदर्शन मात्र न हो । परिवर्तनको लागि राज्यले यस्तो कानुन बनाउनुपर्यो कि भोलि कुनै पनि विभेदको नाम पनि सुन्न नपरोस् । र विभेदकारी समाजमा विर्को लागोस् कहिल्यै खोल्न नसकिने गरी ।

समाज यस्तो बनोस् कि कुनैपनि व्यक्ति महिला भएकै कारण कुनै पनि अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् । सम्पत्तिको अधिकार छोरा र छोरीमा समान होस् । महिला भएकै कारण उसले सामाजिक उपेक्षाको सामाना गर्नु नपरोस् । महिला भएकै आधारमा उसलाई छाउगोठमा नराखियोस् । अनि महिला भएकै आधारमा उसलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार नहोस् । अहिलेको अधिकारको लडाइँको सार यही नै हो ।

कुनै पनि महिला पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् । महिला र पुरुषको जन्म एकै ठाउँबाट हुन्छ भने विभेद केका लागि त ? विभेदको जड खोज्ने हो भने सम्पत्ति नै पहिलो नम्बरमा आउँछ । समाज विकाससँगै सम्पत्तिको मालिक बन्न र समाजमा आफूलाई ठालू देखाउन महिलाहरुलाई चौघेरामा राखेर पुरुषहरु बाहिर निस्के, अनि महिलालाई कमजोर बनाए ।

तर आज समाजमा रुपान्तरण सुरु भइसकेको छ । महिला घर बाहिर निस्केका छन्, हरेक चिजमा समान साझेदारी गरेका छन् । अब अधिकारको लडाइँ गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य हुनुपर्छ । पुरुष हो भन्दैमा महिलामाथि शासन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

उपेक्षाको सिकार

कुनैपनि महिला पुरुषबाट मात्रै उपेक्षाको सिकार भएका छैनन् । अझ एशियाली मुलुकको परिपाटी हेर्ने हो भने यहाँ महिला महिलाबाटै पनि उपेक्षित हुनुपरेको छ ।

आजको लडाइँ महिला महिला भएकै कारण समाजबाट उपेक्षित बन्नु नपरोस् भन्ने नै हो । महिला भएकै  कारण सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् । महिला भएकै कारण राज्यका हरेक तहमा समान अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपरोस्, अनि महिला भएकै आधारमा उसले श्रमको उचित मूल्य पाउनबाट बञ्चित हुनु नपरोस् ।

समाज रुपान्तरणसँगै चेतनाको स्तरमा पूर्णरुपमा परिवर्तनको लागि समय लाग्न सक्छ । कतिपय महिला महिलाबाटै प्रताडित हुनुपरेको यथार्थ पनि लुकेको छैन । छोरी भएकै कारण घरायसी कामकाजमा अब्बल हुनुपर्ने अनि छोरा भएकै कारण घरायसी कामकाजमा सामेल हुनु नपर्ने परीपाटीको अन्त्य आजको माग हो ।

छोरीलाई विवाहपश्चात घर व्यवहार, भान्सा, परिवार सम्हाल्नुपर्छ भनी सिकाइनु तर छोरालाई घर व्यवहारमा सामेल नगराइनुमा दोष कसको ?  यस्ता शिक्षा स्वयं महिलाले नै दिइरहेकी हुन्छिन् आफ्ना सन्तानलाई । त्यो हिजो उनले सिकेको र उनीमाथि पितृसत्ताले नियोजित अनि ऐतिहासिक रुपमै निषेचित गरेको संस्कारको नतिजा हो । खासगरी, कोही महिलाले  त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न चाहँदैमा त्यसलाई व्यवहारमा लागु गराउन सक्दिनन्  । त्यसलाई रोक्न समाजमा हावी पितृसत्तात्मक सोचको हालीमुहालीलाई बदल्नु र अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।

महिला सवल छे, सक्षम छे, पुरुष बराबर आफूलाई उभ्याएकी छे तर पनि घरभित्र उ निरिह बनाइन्छ । हरेक दिन उसले परिवारको चाहना र निर्देशन अनुसार आफूलाई ढाल्न सकिनँ भने उ, अलच्छिनी, कुलंगार लगायतका गालीगलौजका शिकार बन्न बाध्य हुन्छिन् । हाम्रो समाजमा आज पनि एक महिलालाई विवाह गरेर भित्र्याएकै दिनबाट उसको सीप, क्षमता र दक्षताका आधारमा हैन, उनले गरेका काम र व्यवहारमा देखिने झिनामसिना कमी कमजोरीहरुको खोट खोजेर मुल्याङ्कन गर्न थालिन्छ । घामको झुल्कोभन्दा पहिले सुरु हुने उसमाथि थोपिरिउका घरधन्दाका कर्मसँग, जुन कुरामा उनी दक्ष र पारंगत नहुन पनि सक्छिन्, उसको अब्बलता तुलना गर्ने गरिन्छ । उनको वास्तविक सीप र क्षमता के हो ? अनि त्यही काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ पुरुषको भूमिका र सहयोग के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा कसैले सोच्दैन, चासो राख्दैन र त्यसमा कसैले प्रश्न पनि गर्दैन ।

यतिसम्म कि विवाहपश्चात महिलालाई उसको कर्तव्य र व्यवहारको दाम्लो लगाईदिने पनि महिला नै हुन्छिन् । कसैको श्रीमती कसैको बुहारी भएकै नाताले उसको कर्तव्य तोकिन्छ । कतिबेला सुत्ने कति वेला उठ्नेदेखि घरभित्र के के गर्ने र नगर्ने । कति बोल्ने कति हास्ने क–कसको संगत गर्ने कहाँ जाने कहाँ नजाने आदि इत्यादि । महिलालाई घरधन्दाभित्र कैद गर्ने यस्ता तथाकथित दायरा बाहिर जाने बित्तिकै उनी अव्यवहारिक र अलच्छिनी बन्छे ।

कसले बनायो त यो नियम ? स्वयं हाम्रो समाजले । समाजले बनाएके यो यो नियम किन परिवर्तन नगर्ने ? ता कि महिला आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई स्वतन्त्रपूर्वक संचानल गर्न सकुन् । जल, थल, नभ र अन्तरिक्षमा समेत पुरुषसँग बराबरी कुम जोडेर, उनीहरुजत्तिकै वा अझ त्यो भन्दा अब्बल प्रतिभा प्रदर्शन गरेर आज महिलाहरुले प्रमाणित गरीसकेका छन् कि उनीहरु पुरुषभन्दा कुनै पनि हालतमा कम छैनन्, उनीहरु पुरुषजत्तिकै अब्बल र क्षमतावान छन्  ।

पुरुषलाई पहिलो दर्जा र नारीलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने, ऐतिहासिक रुपमा थोपरिएको त्यो पुरुषप्रधान सोचले हजुरआमा, आमा अनि छोरीसम्म आइपुग्दा परम्पराको रुप लिइसकेको हुन्छ । पुरुषहरुलाई देवत्वको रुपमा प्रस्तुत गर्ने र महिलाहरु चाहिँ सधैं उनीहरुबाट शासित हुनुपर्ने अनि उनीहरुके सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन ल्याइनु जरुरी छ । खासगरी, महिलाहरुले जानाजान आफूलाई कमजोर बनाइरहँदा झन् झन् मौलाउँदै जाने यस्ता स्थितिलाई परिवर्तन गर्न महिला स्वयं जागृत भएर अघि बढ्ने हो भने त्यो गर्न असम्भव छैन ।

महिला अधिकारको बहस

महिला अधिकारको बहस आजबाट सुरु भएको होइन । सयवर्ष भन्दा बढी समयअगाडिबाट सुरु भएको महिला अधिकारको बहसले अझै पनि निर्णायक मोड नलिनुमा समाजमा जरो गाडेर बसेको पितृसतात्मक सोचले नै काम गरिरहेको छ ।

आज थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । महिलाहरु सक्षमताको पगरी गुथ्न सफल भएका छन् । विश्वभरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिता बेजोड देख्न सकिन्छ । 

नेपालमा पनि धेरैनै परिवर्तन आएको छ । राज्यका मुख्य अंगहरुमा महिलाले सक्षमताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनले महिलाको पक्षमा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा राम्रो संविधान निर्माण गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । तिनै तहका स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता कानूनी रुपमा नै सुनिश्चितता भएको छ ।

समाजबाट भिन्न मानवको जस्तो व्यवहार खेप्दै आएका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई कानुनी रुपमा राज्यले स्वीकार गरिसकेको छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो यौनिकताको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने बहसले निर्णायक मोड लिइरहेको छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । अव कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानको नाम अफूबाट राख्न सक्छ ।

अहिलेको सवैभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संचालनको माग तिव्र बनिरहेको छ । महिला सांसदहरुले छाउपडी अन्त्यका लागि सरकारले झुपडी परिवर्तनको कुरा उठाए पनि अब झुपडी होइन, मानिसका खोपडी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।

तर, अर्को सोचनीय विषय यो पनि हो कि महिलाको अवाजलाई माथिल्लो तहले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ? महिला भएकै आधारमा उसले उठाएका विषय कतै ओझेलमा त परेको छैन ? यसतर्फ सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ । अधिकार माग्ने धुनमा पाएका अधिकारको सही कायान्वयन भएका छन् कि छैनन् यसमा सवैको नजर जानु आवश्यक छ ।

आजभोलि महिला सांसदहरुको आवाज संसदमा बुलन्द हुन थालेको छ । संसदमा महिला सहभागिताले उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुनेमा आसा त गर्न सकिन्छ तर यतिका समयसम्म पनि कुनै पनि महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाले मूर्तरुप लिन नसकेको देख्दा भने उनीअरुको आवाज मात्र आवाजमा सीमित भएको भान हुन्छ ।

विशेष गरेर अहिलेको सवैभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संचालनको माग तिव्र बनिरहेको छ । महिला सांसदहरुले छाउपडी अन्त्यका लागि सरकारले झुपडी परिवर्तनको कुरा उठाए पनि अब झुपडी होइन, मानिसका खोपडी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।

महिलाहरुको चेतनास्तरमा बृद्धि नभएको पनि होइन । छाउपडी गलत हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा नभएको होइन । तर पनि उनीहरु समाजको डरले छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । यो परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त सहरका शिक्षित वर्गमा पनि अझै सहरी छाउपडी बार्ने चलन यथावत नै देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन भने शिक्षित वर्ग आफैले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नारी दिवसः

आजसम्म भएका जति पनि महिला आन्दोलनहरु छन् तिनले पितृसतात्मक ढाँचालाई भत्काउन सकेको छैन । हुन त नेपालको उच्च तहमा महिला सहभागिताले महिला सशक्तीकरणको तह बढेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुः राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद, सभामुख जस्ता पदमा महिलाहरु पुगिसकेका छन् । वास्तवमा यसलाई निकै ठूलो परिवर्तन मान्नुपर्छ ।

महिला अधिकार र उनीहरुको सहभागिता बढेसँगै हरेक महिलाले अव महिला भएको कारण आफूलाई कमजोर ठान्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएका छन् । महिला समृद्धिका आधार पनि हुन् । हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिता चाहन्छन् महिलाहरु ता कि आरक्षणको नाममा उनीहरुको क्षमतावृद्धिमा असर नपरोस् ।

विश्व समाजको अर्को टड्कारो सत्य समान हैसियतमा घरबारिह काम गर्ने महिला पुरुष अझैपनि घर भित्र भने फरक ढंगमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । सँगै कार्यालयको काम सकेर फर्कने महिला घर पुगेपछि बालबच्चा, परिवार अनि घरायसी काममा सक्रिय हुन्छन् भने पुरुष आराम वा उनीहरुको व्यक्तिगत क्रियाकलापमा लाग्छन् । शारीरिक र मानसिक परिश्रम हेर्ने हो भने पुरुषले भन्दा महिलाले बढी गरिरहेका हुन्छन् । पुरुषको पनि घरायसी क्रियाकलापमा समान सहभागिता हुने हो भने व्यवहारिक रुपमा महिलाले समानताको दिशामा एक फड्को अगाडि सुखानुभूतिको अनुभव गर्न पाउने थिए ।