बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ को  स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभालाई महाभारत भएको छ । 

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला बुधबार प्रदेशसभाले राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पाएको समितिको फेरि दोस्रो पटक म्याद थप गरेको छ । 

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी विशेष समितिको म्याद फेरि तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै राजधानीको विषय अझै लम्बिने निश्चित भएको छ । 

गत भदौमा गठन भएको समितिले सुरुको तीन महिना बैठक समेत नबसी समय गुजारे पनि पछिल्लो  समय भने केही गतिशीलता देखाउँदै जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समितिको म्याद तीन महिना थप गरिएको जानकारी गराएका थिए । 

राजधानीका लागि जिल्लाहरुबाट आएका सुझावहरुको अध्ययन गरी विज्ञहरूसँग छलफलपश्चात मात्रै प्रतिवेदन तयार पारिने हुँदा समय अभावका कारण समितिको म्याद पुनः थप गरिएको उनले जानकारी दिए ।

 समितिको थपिएको समयको म्याद आगामी जेठ २६ गतेसम्मका लागि रहने छ । 

 समितिको म्याद फागुन २६ गते सकिँदै थियो । जसअनुसार फागुन ९ गतेदेखि समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर जनता, राजनीतिक दल, पत्रकार र सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । समितिका सदस्य तथा नेकपा सांसद विष्णु पन्थीले अबको एक महिनाभित्र बाँकी काम टुङ्गो लगाउने बताए । 

‘समितिको म्याद तीन महिना थपिए पनि एक महिनामा काम सक्छौं । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । समस्या छैन । एक महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउँछौँ ।’ बिहीबारदेखि जिल्लाहरुबाट आएका सुझावबारे अध्ययन सुरु हुने समितिले जनाएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए सहमति नभए दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशसको स्थायी राजधानी टुङ्ग्याउनुपर्ने छ ।

के भन्छन् प्रतिपक्षी सांसद ?
प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको नेपाली काँग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले बताए । उनले समितिको म्याद गरेकामा विरोधसमेत जनाएका छन् ।
 रानाले रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्लाहरूबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर समितिका बुझाउनुपथ्र्यो । फेरि समितिको म्याद थप गर्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’

 यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेयले म्याद थप गरेर प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा अलमल्याउने काम भएको आरोप लगाए । 

उनले प्रतिपक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी म्याद गरेको भन्दै आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने बताए । 

पाँच नम्बर प्रदेशमा सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै उनले अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा यसबारे  गम्भीर रूपमा  कुरा उठाइने बताए ।  उनले समयमै टुङ्ग्याइनुपर्ने विषयलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको समेत आरोप लगाए । 

यस्तै प्रदेश नम्बर ५ की जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले पाँच नम्बर प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन लागि जुन काम भएको छ, त्यो अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘यसले कुनै अर्थ राख्दैन भनेर हामीले पहिले नै भनेका थियौँ’,  सरकारको बहुमत रहेको छ । सरकारले नै टुङ्ग्याउने हो । यसमा हामी बोलेर पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’

अहिले म्याद थप गरिनु प्रदेशसभाले आलोचनाबाट बच्नका लागि गरेको एउटा अस्त्र मात्रै भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘मुख्य रूपमा दुई तिहाई भएको सरकारले नै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । प्रदेश पाँचमा सत्तापक्षको दुई तिहाई मत छ ।’

राजधानीको विषयमा सत्तापक्षले नै ढिलाइ गरेको एकथरीले आरोप लगाइरहेका बेला  सरकारले भने प्रदेशसभाको अधिकारमाथि आफूहरुले हस्तक्षेप नगरेका स्पष्ट पार्दै आएको छ । 

सत्तापक्षभित्रै पनि दाङ राजधानी बनाउने कि बुटवल बनाउने भन्ने विषयमा विवाद रहँदा ढिलाइ भएको ठानिएको छ । 

यो पनि.....

चुनावमा पेचिलो मुद्दा : पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ ?

यसरी हुँदैछ प्रदेश नम्बर ५ मा राजधानी र नामका लागि सुझाव सङ्कलन

प्रदेश ५ को राजधानी तोक्न अलमल : तीन महिनामा पनि बनेन प्रतिवेदन