काठमाडौँ । नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ९ हजार एलोपेथिक औषधिका ब्रान्ड दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ५ सय नेपाली ब्रान्डका रहेका छन् । नेपालमा औषधि उत्पादक रहेका विप्लव अधिकारीका अनुसार हाल नेपालमा  ५३ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।

अब तत्काल ३० वटा औषधि कम्पनीका उत्पादन बजारमा आउने तयारीमा छन् । १२ वटा कम्पनी अर्को वर्ष लन्च हुने सुरसारमा छन् । सुरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने औषधि उद्योगमा ३० अर्ब लगानी रहेका छ । विभिन्न कम्पनीले क्याप्सुल, ट्याब्लेट, झोल र मलम औषधिलगायतका सयभन्दा बढी औषधि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन गर्दै आएका छन् । अहिले नेपालमा इन्जेक्सनको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । स्लाइनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

सयभन्दा बढी औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनका दिन दुई वर्षअघि सरकारले ३० वटा औषधिको आयात रोक्ने विषय उठान गरेको थियो । तर त्यो कुरा हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । सरकारले भने पर्याप्त मात्रामा औषधि उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने विषयमा जोड दिँदै आएको छ ।

सरकारले हटाउने भनिएका ३० औषधि

नेपाल सरकार औषधि व्यवस्था विभागले दिएको जानकारीअनुसार जुकाको औषधि अल्बेन्डाजोल, एन्टिबायोटिक्समा एमोक्सिसिलिन र एजिथ्रोमाइसिन, पखाला लाग्दा रोकथामका लागि खाने एन्टिब्याक्टेरियल मेट्रोनिडाजोल, ग्यास्ट्रिक तथा ढ्याउढ्याउ आउँदा खाने एन्टासिड, ग्यास्ट्रिककै औषधि ओमेप्राजोल, प्यान्टाप्राजोल, र्यानिटिडिन रहेको छ ।

यस्तै भिटामिनहरूमा प्यारासिटामोल, खोकीको औषधि, खाना पचाउने इन्जाइम, जीवनजल, दुखाइ कम गर्ने इबुप्रोफिन, एन्टिएलर्जिक औषधि सिट्रिजिन यस्तै दुखाइ नै कम गर्ने इन्डोमेथासिन, डिक्लोफिन्याक, निमेसुलाइड, ट्रामाडोल, एन्टिब्याक्टेरियल टिनिडाजोल पनि औषधि व्यवस्था विभागले आयात रोक्ने सूचीमा राखेको छ । ट्रिमेथ्रोपिम, क्याल्सियम, छालामा समस्या देखापर्दा लगाउने कालामाइन लोसन, घाउमा लगाउने जेन्टिओन भाइलेट, खाना रुचाउने तथा एन्टिएलर्जिक औषधि साइप्रोहेप्टाडिन र पाँच प्रकारका भेटेरिनरी औषधिहरूको समेत आयात रोक्नुपर्ने विभागको सूचीमा उल्लेख छ । यी ३० वटा औषधि रोक्ने हो भने नेपाली उत्पादनले ८ देखि ९ अर्बको बजार पाउने छन् ।

नीति ल्याएको ८ महिनासम्म कार्यान्वयन भएन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य नीतिमा बजेटको ३३ नम्बर बुँदामा हरेक स्थानीय निकायमा एउटा अस्पताल सञ्चालन गरिने छ र अत्यावश्यक औषधिको उत्पादनमा नेपालकै उत्पादनलाई अभिप्रेरित गरिने छ भनिएको छ । सरकारले २ वर्ष पहिला गरेको निणर्यमा ३० वटा औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने निणर्य थियो । 

यस्तै उद्योग मन्त्रालयले औषधिलगायत एक दर्जन औषधि उद्योगलाई दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आधारभूत संरक्षण दिइने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटको आएको ८ महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताए ।

सरकारले नीतिगत रुपले नै औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री सबैलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वनयको पक्षमा कोही पनि नगएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । नेपाली उद्योगलाई सहयोग गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने भने पनि कार्यान्वयनमा शून्य रहेको  औषधि उत्पादक कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाली उत्पादनको विदेशी बजार शून्य

नेपाल आत्मनिर्भर बनेका औषधिको विदेशी बजार भने शून्यजस्तै रहेको देखिन्छ । नाइजेरियामा केही मात्रामा नेपाली औषधि गइरहेको छ भने फिलिपिन्समा जाने तयारीमा रहेको औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

भारतको औषधि नेपाल ल्याउने हो भने नेपालको औषधिलाई भारतले पनि बजार दिन आवश्यक भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सङ्घले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको कुनै पनि औषधिलाई अहिलेसम्म भारतले बजार दिएको छैन ।

जुन वस्तु यो देशमा बनाउन सक्छौँ, त्यसको कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउनुपर्छ । जुन वस्तु आंशिक उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पूर्ण बनाउन सुरु गर्नुपर्ने र जुन वस्तु नेपालले बनाउन सक्दैन, त्यसको आयातालाई सहजीकरण गरौँ भन्ने कुरा सरकारले प्रष्ट रूपमा भने पनि कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल देखिएको छ ।

नेपालमा बढी मात्रामा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आउँदा बजार पाउन समस्या हुनेगरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । नेपाल सयवटा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा छ । तर सरकारले भने ३० वटा औषधिमा  पहिला हेरौँ भन्ने जस्तो कुरा आएको हुँदा ३० वटा औषधिमा आत्मनिर्भर भएको कुरा धेरैको बुझाइमा परेको व्यवसायी विप्लव अधिकारी बताउँछन् ।

 ३० औषधिको आयात रोक्ने निणर्य कार्यान्वयन भएन

भारतमा ७ देखि १५ दिनको बीचमा कच्चा पदार्थ भण्डारण गरिन्छ । तर नेपालमा भने कम्तीमा पनि ३ महिनादेखि १२ महिना अर्थात एक वर्षका लागि कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  आधारभूत संरक्षण अर्थात आत्मनिर्भर भइसकेको औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने हो भने नेपालले धेरै औषधि किन्नुपर्दैन ।

 तर सरकारले भने नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै आइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसकेको छ ।  उक्त निर्णयअनुसार हालसम्म ३० औषधिको आयात रोक्ने काम भने हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकारले नै नेपाली उत्पादनलाई विश्वास नगरेका हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ ।

 सरकारले २ वर्ष पहिला नै ३० वटा औषधि रोक्ने निणर्य गरेको थियो । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिने उक्त निर्णय छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको  छ ।

९ अर्बको बजार पाउने छ

औषधि खपतका हिसाबले नेपाल करिब ४५ अर्बको बजार हो । २५ अर्ब आयातित औषधिको बजार रहेको छ । २० अर्ब स्वदेशी उत्पादनको बजार रहेको छ । यो ३० प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने र कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने हो भने नेपाली औषधिले ८ देखि ९ अर्ब बराबरको बजार पाउने व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।

३० वटा औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै नेपालमा ल्याउने हो भने थप ३० औषधि उत्पादन कम्पनी नेपाली बजारमा आउने तयारीमा छन् । 

विगत २७ वर्षदेखि स्थिर सरकार नभएको हुँदा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सङ्घका अध्यक्ष दाहालको अनुमान छ । अबको ५ वर्षको स्थायी सरकारले औषधिको क्षेत्रमा भएको निणर्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आशमा व्यवसायीहरु रहेका छन् ।

७ महिना ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनेगरेकाले पनि कामले गति नपाएको हुँदा अबको ५ वर्षको सरकारले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याउने व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।