देशको स्वास्थ्यसेवामा भएका विकृतिविरुद्ध लडाईं लडिरहेका नयाँ युवा अभियन्ताहरुको स्वर सुनिन थालेकोछ । त्यो स्वरमा इमान्दार नीतिनिर्माताको स्वर कति मिस्सिएको छ ? दूरदृष्टि सहितका असल मानिसलाई स्वास्थ्यमन्त्री वा स्वास्थ्य क्षेत्रका नेता बनाउन कति सकिएको छ ?

१. रङ्गीन चश्मा

हामीले चाहे पनि नचाहे पनि एउटा पुरानो प्रश्न बारम्बार पुनरावृत्त भइरहन्छ – जनताको सुस्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसको हो ?

यही प्रश्नको एउटा महत्त्वपूर्ण अंशका रुपमा आउने प्रश्न हो देशको स्वास्थ्य सेवालाई १) प्रतिस्पर्धामा घोटिएर ठीक ठाउँमा आओस् भनी स्वतन्त्र बजारको जिम्मामा छोडिदिने कि, २) राज्य नै जनताको मौलिक अधिकारको रक्षक हो भनेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिइदिने कि,  ३) राज्येतर कर्ताहरुको प्रकृति र विशिष्टता लाई सदुपयोग गर्दै मूल जिम्मा चाहिं राज्यले लिइदिने ?

यी तीनै किसिमका प्रणालीका पक्षमा आ–आफ्ना धारणा अनुसार वकालत हुने गरेको छ । तिनै थरीका पक्ष विपक्षमा जोडदार तर्कहरु अगाडि सार्ने गरिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने संसारभरि चलिरहेको स्वास्थ्य अधिकार वरिपरिका वादविवादले वैचारिक आयामको अदृश्य रणभूमिमा चलिरहेको रणसंग्रामकै रुप लिएका छन् । यसबारे विभिन्न पार्टी, सरकार, नागरिक अभियन्ता, नीति निर्माता र स्वास्थ्यकर्मी भने हुनुपर्ने जति संवेदनशील कमै देखिन्छन् । अलिकति पनि संवेदनशील भएर यसबारे सोंच्ने हो भने निरपेक्ष द्रष्टा भएर त्यो रणभूमिमा उभिईरहनु कसैका निम्ति पनि सम्भव छैन । त्यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो नयाँ गणतन्त्रले पनि यस  विषयमा साँच्चै सार्थक र उद्देश्यमूलक  छलफल खोजिरहेको छ ।          

यहाँ म जे प्रस्तुत गरिरहेको छु, त्यो पनि ‘रङ्गीन चस्मा लगाएरै’ गरिरहेको छु – आफ्ना आग्रहहरुबाट म मुक्त छैन । मेरो चस्माको रङ्ग पनि सबैको जस्तै आफ्ना भोगाइ र बुझाइले पोतेको रङ्ग हो र यो सानो प्रस्तुति औपचारिक प्राज्ञिक छलफलका निम्ति नभई स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा चासो राख्ने मित्रहरुका बीचमा सार्थक छलफलका निम्ति उपयोगी भइहाल्छ कि भन्ने आशयले प्रस्तुत व्यक्तिगत विचार मात्र हो । विगत केही दशकदेखि बेलाबेलामा देशका विभिन्न ठाउँहरुमा देखेका, सुनेका, अनुभूत गरेका वस्तुस्थिति अनि देशविदेशका साथीसंगी तथा सहकर्मीहरुसंगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा सिकेका र मनमा उब्जेका विचारको आधारमा बनेको खेस्रा मात्र हो यो । यसमा प्रस्तुत धारणाहरु अन्यत्र पनि विभिन्न रुपमा प्रस्तुत भइसकेकाले कतिपय मित्रलाई उही एकोहोरो रटान लाग्न सक्छ, त्यसका निम्ति क्षमाप्रार्थी छु ।

१९७३ को अन्त्यतिर उत्तर किशोरावस्थामा, जीवनको पाठशालामा खारिइन नै नपाइकन शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति पाएर माओकालीन चीनमा चिकित्साशास्त्र पढ्न गएको थिएँ । चीन पुगेको तीन वर्ष पनि नपुगी माओको देहावसान भयो र चीनले बाटो फेर्याे । त्यो राजनीतिक परिवर्तनको असर त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा पर्न थालिसकेको थियो । स्वाभाविक रुपमा, चिनियाँ ढाँचाको समाजवाद, संसारका विभिन्न कुनामा उदय र अस्त भइरहेका वाम आन्दोलन, अनि संसारभरका अनेक थरी कम्युनिष्टहरुले लिने गरेका विभिन्न मार्गभित्र केही आधारभूत सिद्धान्तमै अनेक किसिमका प्रश्न मेरो तन्नेरी मनमा उब्जन थालेका थिए । नेपाल फर्केपछि भने यहाँको दुरावस्थाले फेरि वाम आन्दोलनमै धकेल्यो । एउटा पूर्णकालीन संगठककै भूमिकामा फेरि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुन थालें । केही वर्ष पछि अनेक अनुभव बटुलेर फेरि स्नातकोत्तर अध्ययनका निम्ति चीनको पुरानै विश्वविद्यालय  पुगें । यसपालि चीन झन् छिटो बदलिंदै गरेको देखें । स्वास्थ्य सेवामा पनि ठूलै फेरबदल भइसकेको थियो ।

मनमा झन् धेरै प्रश्न उठ्न थाले । पहिलेको तुलनामा खुला वातावरण भएकाले चिनियाँ साथीहरुसंग विभिन्न विषयमा खुलेर कुराकानी हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा यथार्थको नजिक पुग्न पहिलेभन्दा सजिलो भएको थियो । शल्यचिकित्सामा विद्यावारिधि सकेर १९९१ मा नेपाल फर्किंदा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पनि भइसकेको थियो । मेरा पुराना कामरेडहरु बहुदलीय प्रणालीमा अभ्यस्त हुने यत्न गर्दै थिए, उनीहरुको पनि रुपान्तरण हुन थालेको थियो । म भने पुराना कामरेडहरुको न्यानै निमन्त्रणा पाएर पनि फेरि कुनै पार्टीमा औपचारिक रुपमा आवद्ध हुने निर्णय कहिल्यै गर्न सकिनँ । मनभरि अनेक प्रश्न थिए, वामवृत्तमा जे जे भइरहेका थिए, तीमध्ये कतिपय कुरालाई पचाउन गाह्रो भइरहेको थियो । र आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता यति प्यारो भैसकेको थियो कि, त्यसमा सम्झौता गरेर कुनै पार्टीमा संगठित हुने कुरा अप्रिय र गाह्रो लाग्न थालिसकेको थियो । तर अस्पतालमा अपरेशन थिएटरको चौघेरामा सीमित हुन पनि सकिरहेको थिइनँ । सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा चासो भने रहि नै रह्यो । पेशाले दिएको स्वतन्त्रताका कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कर्ताहरुसंग सम्बन्ध भने भईरह्यो, ती सम्बन्धहरु मध्ये कुनै कुनै सुमधुर मित्रतामा परिणत पनि भए – यस्ता मित्रहरु प्राय सबै जसो पार्टी र नागरिक आन्दोलनमा थिए ।

२. बजारको शक्तिसंगको साक्षात्कार

आफ्नो व्यक्तिगत परिस्थितीमा आएको यो खुलापनसंगै विभिन्न किसिमका कौतूहलले टाउको उठाउन थालेका थिए । बजारको प्रभाव जताततै बलियो भईरहेको देखिन थालेको थियो । आधुनिक र यथार्थवादी देखिइने नाममा र शायद राजनीतिक शक्ति तथा अर्थार्जनका निम्ति स्वीकार्य निहुँ बनाउन हीजोका क्रान्तिकारी मित्रहरु बजारलाई नयाँ ढङ्गले हेर्न थालिसकेका थिए । हेराईको यो ‘नयाँ ढङ्ग’ चाहिने भन्दा बढी ‘नयाँ’ हुँदा अलि बढी नै बजारमुखी हुँदै गईरहेको थियो ।

“यो ‘बजार’ भन्ने चीज किन यति बलियो भएको होला ? किन सिंगै संसार यसैबाट शासित देखिन्छ ? किन एक से एक क्रान्तिकारीलाई यसले आफ्नो अंगालोमा बाँध्न सफल भएको ?”  जस्ता प्रश्न ले गर्दा यसबारेका आधिकारिक ज्ञाता कतै भेटिन्छन् कि भनेर खोज्न थालें । अनेक प्रयत्न गरेर, एक मित्रको माध्यमबाट ‘नवउदार बजार अर्थतन्त्र’का एकजना कहलिएका विद्वानछेऊ गएँ । चिनापर्ची पछि मैले विनम्रतापूर्वक आफुले भेट्न चाहेको प्रयोजन सुनाउन थालें । कुरा गर्दै जाँदा जब मैले गरीब बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा अनुभूत हुने निरीहता, आत्मग्लानी, राज्य र समाजप्रतिको आक्रोश आदि बारे कुरा गर्न थालें, उनले मलाई बीचैमा रोकेर करीब करीब गाली नै गरे । अझै पनि मैले सम्झिरहेका केही शब्द यस्ता थिए – “ ... ... तपाईंहरुजस्ता समाजवाद साम्यवाद, सामाजिक न्याय र समानता आदिका कुरा गर्ने मानिसलाई म ‘अन्इथिकल’ भन्छु । मेरो विचारमा प्रकृतिको विरुद्ध जानु भनेको अनैतिक हो । प्रकृतिमा समानता छैन र तपाईंहरु जबर्जस्ती ‘समानता’ स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नु हुन्छ...” 

म छक्क परें । यी ‘नवउदारवादी’ गुरु यति अनुदार होलान् भन्ने सोंचेको थिइन । अझै चम्किंदै उनले भने –“म यस्ता मानिसलाई ‘जैसीबाहुन’ भन्छु । यदि मेरा प्रोफेसरबाट केही सिक्न नपाएको हुँदो हुँ त म पनि त्यस्तै भैरहने थिएँ...”  उनको यो ‘जैसीबाहुन’को उपमाको अर्थ मैले बुझिन । म साँच्चै जैसीबाहुनकै परिवारमा जन्मे हुर्केको भन्ने थाहा पाएपछि अलि लजाएझैं गरी उनले भने – “हेर्नाेस्, सबै कुरा बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिदिनोस् । अन्त्यमा सबै कुरा त्यसैले सन्तुलित बनाउँछ । प्रतिस्पर्धाले नै हो मानिसलाई असल बनाउने र न्याय स्थापना गर्ने...”

त्यसबेला उनको अभिव्यक्ति, शैली र विचार मलाई मन परेको थिएन । उनीप्रतिको मेरो धारणा नै बिग्रियो । तर बजारको शक्तिमा  उनको जुन दृढ विश्वास देखओएको थियो, त्यो किन रहेछ भन्ने बल्ल केही बुझ्दैछु । बजारलाई अचेल यस्तो ब्ल्याक होल देख्दैछु, जसले जस्तोसुकै इतिहास भएका जतिसुकै ठूला क्रान्तिकारीलाई पनि निल्न सक्ने रहेछ ।

समाजवाद उन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नागरिक निरन्तर सोधिरहेको छ – “मेरो मौलिक अधिकार पनि कसरी किनबेचको वस्तु हुन सक्छ ? स्वास्थ्य मेरो मौलिक अधिकार हो भने मैले त्यो किन किन्नु पर्ने ?” कुनै जमानामा मैले गुरु थाप्न खोजेका ती विद्वान – जो अहिले यस संसारमा छैनन् – कतै बाट नजिकै आएर मेरो कान मा फुसफुसाउँदै सोध्दैछन् कि झैं लाग्छ – “देख्यौ त बजारको शक्ति ?”

कहिले कहिं इन्टरनेटमा खोज्छु – जनताको सुस्वास्थ्य कसको उत्तरदायित्व हो भनेर । गम्भीर प्रकृतिका आलेखहरुको भिन्दै कुरा हुन्छ । तर एउटा सामाजिक संजालमा गरिएको अमेरिकी जनमतले देखाएको थियो – ४० प्रतिशत सहभागीले मात्रै राज्यको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भने रे । हाम्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहयोग गरेका एकजना कन्सल्ट्यान्ट मसंग भन्दै थिए – राज्यको काम स्वास्थ्यसेवा दिने हैन, सहजीकरण गर्ने मात्र हो । बजारको प्रतिस्पर्धाको महात्म्य जताततै सुनिंदै नै छ । र हिजोका महान क्रान्तिकारीहरु बजारप्रति समर्पित भएर आधुनिक भएको, फराकिलो चिन्तन बनाउन सफल भएकोमा गर्व गर्दैछन् ।            

३. स्वास्थ्य, राजनीति र समाज

आन्दोलन, क्रान्ति, गृहयुद्ध, विद्रोहका अनेक सिलसिलाले ऐतिहासिक बन्न पुगेको समय हो यो । यिनै राजनीतिक आँधीबेहरीले ल्याएको परिस्थितीभित्र फेरी नयाँ असन्तुष्टीहरु टुसाउन थालिसकेका छन् । यी असन्तुष्टीहरु उचित रुपमा बेलैमा सम्बोधन हुनसके अगाडी बढ्ने उर्जाका रुपमा उपयोगी हुनेछन् । तर बेलामा उचित ढंगले सम्बोधन हुन नसके तिनै असन्तुष्टीहरु अनियन्त्रित विष्फोटका कारण बन्ने छन् । जनताको स्वास्थ्यअधिकारका सन्दर्भमा देखा पर्न थालेका असन्तुष्टीको उर्जा पनि त्यस्तै हो – विष्फोट हुन पनि सक्छ ।    

राजनीतिक आन्दोलनहरुको सार्थकता र उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति नभई नहुने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूर्वशर्तहरु हुन् ः स्पष्ट दिशाबोध, अटुट गति र सम्यक नीति । राजनीतिक गतिविधिका सबै पक्षमा यिनको उत्तिकै  महत्त्व हुन्छ । यी सबै पक्षहरुमा स्वास्थ्य एउटा पक्ष हो – महत्त्वपूर्ण पक्ष । राम्रोसंग हेर्ने हो भने मानव जीवनको केन्द्रमा स्वास्थ्य हुन्छ । जीवनका हरेक आयामका सफलता–असफलताहरुको अन्तिम योग कुनै न कुनै रुपमा मानिसको स्वास्थ्यस्थितिमा प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक यज्ञका निम्ति स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्ने र समाजको परिवर्तनशीलतालाई साक्षात्कार गर्दै जनताको स्वास्थ्य–अधिकारका निम्ति कस्तो नीति लिने भन्ने कुराको अति नै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ ।

एउटा देशले कस्तो स्वास्थ्यनीति अङ्गिकार गरेको छ भन्ने कुराले त्यो देशको शान्ति, स्थायित्व, समृद्धी, सामाजिक न्याय आदिको स्थितीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । अर्कातिर कुनै पनि देशको सामाजिक न्यायको स्थिती कस्तो छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा जनताको स्वास्थ्यस्थितीका वस्तुगत सूचकहरुमै प्रतिबिम्बित हुने गर्छ । रिचार्ड विल्किन्सन नामका बेलायती इपिडिमियोलोजिस्टले  गरेका अध्ययनहरुले ७०को दशक देखि नै देखाउन थालेका थिए – कुनै देश वा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आमदानी वा कुल गार्हस्थ उत्पादन जति सुकै धेरै भए तापनि धनी गरीब बीचको भिन्नता धेरै छ भने अर्थात ‘सापेक्षिक गरिबी’ चर्काे छ भने त्यहाँका स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरु नराम्ररीबिग्रने रहेछन्, समतामूलक समाज छ भने चाहिं तुलनात्मक रुपमा गरीबै देशमा पनि स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरु सप्रिने रहेछन् । विल्किन्सनको अध्ययनले देखाएको नतिजा माथि उल्लेख गरिएका हाम्रा नवउदारवादी विद्वानको भन्दा फरक थियो । पछि विभिन्न देशमा विभिन्न विद्वानले गरेका अध्ययनमा पनि उही नतिजा निस्किरहे । स्वास्थ्य सेवामा कति खर्च गरेको छ राज्यले भन्ने कुराले मात्र त्यो देशको स्वास्थ्य सूचकांकको निर्धारण गर्ने हैन । त्यस्तो हुँदो हो त क्युबा वा भारतको केरलाको स्वास्थ्यसूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिकाको हाराहारीमा देखिने थिएनन्, न त अमेरिकीहरुको स्वास्थ्य सूचकांक जापानीहरुको भन्दा त्यति तल नै पर्ने थियो । 

त्यसैले, स्वास्थ्यलाई विशुद्ध चिकित्सकीय र जीवविज्ञानको परिप्रेक्ष्यमा मात्रै बुझ्ने कि समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यो गहिराईमा गरिने चिन्तनका आधारमा विचार निर्माण नगरी, केवल पूर्ववर्ती सरकारहरुले गरेका कार्य तथा नीतिमा जोड घटाउ गर्दै लोकरिझ्याईंको खेल खेलिरहेर मात्र हाम्रो गणतन्त्रको स्वास्थ्यनीतिले स्पष्ट आकार लिन सक्दैन । त्यसो गर्नु त उही राजतन्त्रले प्रतिनिधित्वगरेको पुरानो शासनप्रणालीको प्रेतलाई पुजेर बस्नु सरह मात्रै हुन्छ । 

४. स्वास्थ्यको परिभाषा

उसो भए‘स्वास्थ्य’लाई कसरी बुझ्ने ?

झट्ट सुन्दा अनावश्यक र निरर्थक बुद्धिविलासको प्रश्न जस्तो लागेता पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्धारणका निम्ति यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारभूत प्रश्न हो ।

विभिन्न पार्टी, नागरिक समाज र जनताको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका र बलिदानका कारण प्राप्त भएको छ गणतन्त्र । र हाम्रो गणतन्त्रको संविधानले जनताको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेकोछ स्वास्थ्य अधिकारलाई । तर स्वास्थ्य भनेकै के हो ? यसलाई चिकित्सकीय तथा जीवविज्ञानको यान्त्रिक परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्ने कि वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्ने भन्ने कुराले हामीले लिने स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षहरुलाई निर्देशित गर्छ ।

शारिरिक तौल, उंचाई, मोटाई, रक्तचाप... जस्ता यान्त्रिक मापहरु निश्चित सीमा भित्र हुँदा मात्रै स्वस्थ हुने हो कि हैन ? शरीरका हरेक अंग र अवयवहरु आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न सक्षम हुँदा मात्रै स्वस्थ हुने हो कि हैन ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यको परिभाषामा भन्ने गरेको “ऋयmउभितभ धभिि दभष्लन”को के अर्थ हुन्छ ? उसले स्वास्थ्यलाई ‘स्थिती’ (क्तबतभ)का रुपमा परिभाषित गरेको छ । स्वास्थ्य भनेको यान्त्रिक चरित्रका मापहरुले निर्धारण गर्ने गतिहीन ‘स्थिती’ हो कि मानिस र प्रकृतिबीच गत्यात्मक सम्बन्धको गुणवत्ता हो ? अहिले,प्रचलनमा रहेका स्वास्थ्यका परिसूचकहरुको निश्चय नै ठुलो महत्त्व छ । तर ती सूचकहरुनै यथेष्ट छन् कि छैनन् ?

समाजलाई निरन्तर जीवनमुखी अग्रमनको दिशानिर्देश गरिरहने अग्रगामी पार्टी, नागरिक समाज, संगठित वा स्वतन्त्र सबै अभियन्ताका निम्ति यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आवश्यक मात्रै हैन, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण  जिम्मेवारी हो ।

कुनै खास परिस्थितीमा गरेको चिन्तन र विश्लेषणका आधारमा बनेका धारणालाई समय अनुरुप परिमार्जित गरिरहनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । र हरेक कालखण्डमा विकसित धारणा अनुरुप नीति निर्धारण गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई त्यस नीति अनुरुप निर्धारित दिशामा उन्मुख गराउने प्रयत्न गर्नु झन् महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो । 

वृद्धवृद्धाहरु देखि लिएर नीरिह बालबालिकासम्म, जन्मजात रोग लिएर जन्मिएका देखि लिएर पछि विकलाङ्ग भएका नागरिकहरुसम्म, असाध्य रोगका कारण मृत्युले ढोका ढक्याइसकेका मानिस देखि लिएर जिउनु न मर्नुको दोसाँधमा रहेका दीर्घरोगी नागरिकहरुसम्म सबैको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रभावित पार्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझाईको स्पष्टता वा अस्पष्टताले । त्यसैले, व्यवहारिक सहजताका निम्ति विश्वस्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई अझै पनि कामकाजी परिभाषाका रुपमा प्रयोग गरे पनि, हाम्रो नयाँ गणतन्त्रले आफ्नै परिभाषा विकास गर्नु र त्यसअनुरुपका वाञ्छित अग्रगामी, प्रगतिशील, सामाजिक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई नै आधिकारिक मानेर स्वास्थ्यबारे छलफल गरिने चलन छ । तर वि.स्वा.सं.को परिभाषामा केही गम्भीर प्रकृतिका अस्पष्टता छन् । माथि उल्लेख भए झैं मानव स्वास्थ्यलाई त्यस परिभाषाले ‘स्थिती’का रुपमा चित्रित गरेको छ । साथ साथै त्यो ‘स्थितीलाई’ ‘पूर्ण तन्दुरुस्ती’ (अयmउभितभ धभििदभष्लन)को स्थिती भनेको छ । यो ‘पूर्णता’कै आधारमा आंकलन गर्ने हो भने संसारमा एउटै पनि स्वस्थ मानिस नहुन सक्छ ।

स्वास्थ्यलाई स्थिर यान्त्रिक मापले निर्धारित गर्ने ‘स्थिती’ का रुपमा मात्र नबुझी मानिसको प्रकृतिसंगको गत्यात्मक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ । प्रकृति शाश्वत गतिमा छ । हरेक व्यक्ति निरन्तर परिवर्तन भईरहेको छ । यी दुई गतिशील अस्तित्वबीचको सम्बन्ध स्थिर हुनै सक्दैन । त्यो गत्यात्मक सम्बन्धलाई लयात्मक, उपलब्धिमूलक, आनन्द दायक, सार्थक, जीवनमुखी बनाउन सक्ने क्षमतालाई स्वास्थ्यका रुपमा बुझ्नु बढी तर्कसंगत हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाई यसरी बुझ्ने हो भने ‘असाध्य’ भनिने रोगबाट ग्रस्त वा जस्तोसुकै विकलांगता भएका नागरिकको ‘स्वास्थ्य’, ‘स्वास्थ्य अधिकार’ आदिले भिन्दै र महत्त्वपूर्ण आयाम प्राप्त गर्न थाल्नेछन् । त्यसै अनुरुप राज्य तथा राज्येतर कर्ताहरुले जनताको स्वास्थ्यमा निभाउनु पर्ने भूमिकाको पनि निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता उजागर हुनेछ ।  

५. स्वास्थ्यसेवा

स्वास्थ्यका निम्ति प्रदान वा ग्रहण गरिने सेवा नै स्वास्थ्यसेवा हो । संघीय गणतन्त्रको स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट हुँदा, स्वास्थ्यसेवाका निम्ति लिइने वाञ्छित रणनीति पनि स्पष्ट हुनेछ । त्यो स्पष्टताका निम्ति वृहत राष्ट्रीय छलफलको आवश्यकता छ । तत्कालका निम्ति भने वि.स्वा.सं.को परिभाषा जतिसुकै अपूर्ण वा त्रुटीपुर्ण भएता पनि व्यवहारिक सहजताका लागि र तत्काल सुधारका निम्ति त्यसलाई नै कामकाजी परिभाषाका रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले स्वास्थ्यसेवाका बारेमा गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन्ः

क.  हाम्रो समाजवादउन्मुमुख भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहन दिने कि नदिने ?

ख.  स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनु हुँदैन भने तात्कालिक परिस्थितीमा कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्यसेवामा संलग्न नीजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनु पर्ने ? र

ग.   बिग्रेको यन्त्रको मरम्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रुपमा स्वास्थ्यसेवालाई बुझ्ने कि अप्ठेरो परिस्थितीमा रहेको मानिसलाई अरुले प्राप्य ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्मका रुपमा बुझ्ने ?

स्वास्थ्यसेवा भनेको बिग्रेको मेशिन बनाउने काम हैन, रोगी भनेका बिग्रेका मेशीन हैनन् र चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी फगत मेकानिक मात्र हैनन् भनेर त जो कोहीले पनि भन्न सक्छन् । तर स्वास्थ्यलाई बुझ्ने तरिकामा विगत ६–७ शताब्दी देखि जुन यान्त्रिक धारणा विकसित हुँदै आएको छ, त्यसबाट मनोवैज्ञानिक रुपमै छुटकारा पाउन त्यति सहज छैन ।

सरकारी नियामक निकायहरुले चिकित्सकीय स्वधर्म (मेडिकल ईथिक्स) निर्धारण गर्ने देखि लिएर कुन प्रयोजनका लागि कस्ता स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु कुन विधिले तयार गर्ने भन्ने रणनीति सम्म यो अवधारणात्मक स्पष्टतामा आधारित हुन्छ ।

समाजवाद उन्मुखताले स्वास्थ्यसेवालाई जड तथा यान्त्रिक सम्बन्धका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । र त्यसै भएकाले स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन । तर त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो – झन् झन् बलियो हुँदै गएको देखिने ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसेवामा परिरहेको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

हाल देशमा चार विभिन्न क्षेत्र स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत छन् । एक, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्यसेवा संजाल । दुई, गैर–नाफामूलक गैर सरकारी संस्थाहरु । तीन, नयाँ नयाँ स्थापित हुँदै गएका स्वास्थ्य सहकारीहरु । र चार, नाफामुखी नीजी क्षेत्र ।

वर्तमान संविधानलाई मान्ने हो भने स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयको वस्तु बनिरहन दिनु हुँदैन भनेर अब राज्यले स्पष्ट पार्नै पर्छ । तर बजार अर्थतन्त्र झन् झन् बलियो भईरहेको र देशमा मिश्रित अर्थतन्त्रको सम्भावानलाई समेत सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितीमा राज्येतर स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुप्रति कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन ।

त्यसैले, स्वास्थ्यसेवा विनिमयको वस्तु हैन, मूलतः यो राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने दिशामा अडीग र स्पष्ट हुँदै, उपरोक्त चार फरक क्षेत्रका स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुको भूमिकालाई निम्न बमोजिम स्पष्ट पार्नु आवश्यक छः

१.    कुनै पनि देशमा स्वास्थ्यसेवाको स्थिती कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रमुख मापक नै त्यो देशको सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो भूमिका निभाएको छ भनी हेर्ने हो । त्यसैले स्वास्थ्यसेवालाई जनताको घर–दैलोसम्मै पुग्ने गरी राज्यको भूमिका द्रुत गतिमा बढाउँदै लाने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हाम्रो मूल दिशा हुनु पर्छ ।

२.    गैरसरकारी संस्थाहरुका विशेषताहरु हुन् – एक, सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने हुनाले नीजी क्षेत्रका कम्पनि वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन् । दुई, यस्ता संस्थाहरुमा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरुको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र स्वास्थ्यसेवाका विभिन्न मोडेलहरु बनाउन यी सक्षम हुन्छन् । र तिन, उचित नियमन गर्ने हो भने यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले सबभन्दा नजिक को साझेदार तथा नीति निर्धारणका ‘प्रयोगशाला’का रुपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

३.    सहकारी संस्थाहरु समाजवादका ईंट जस्ता हुनु पर्ने हो । जनताका विभिन्न तप्काका बीचमा रहेको साधन श्रोतको एकत्रिकरण र विकास गरेर सम्पुर्ण समुदायको हीतका निम्ति र प्रत्येक सदस्यलाई आवश्यकता पर्दा तिनको उपयोग गर्नु सहकारीको तात्विक अवधारणा हो । दुर्भाग्यवश, हामी कहाँ यसबारेको बुझाई ज्यादै फरक रहि आएको छ । प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने थोरै धनवानहरुले लगानी गरेको संस्थालाई प्राइभेट लिमिटेड र कम लगानी गर्ने क्षमता भएका धेरै मानिसहरुले बनेको कम्पनी भने सहकारी भनेर बुझिंदै आएको छ । यस्तो सतही बुझाईका कारण सहकारीको मर्म र मूलतत्वकै नाश भएको छ । विस्तारै यस किसिमको बुझाई र तदनुरुपको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै स्वास्थ्य सहकारीहरुलाई जनताले आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधिलाई आफ्नै हातमा लिने अभियानकै रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । देशको स्वास्थ्य सेवा मा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निभाउनु पर्छ । सम्पूर्ण राज्य नै असफल भएका बेला वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा पनि आफुसंग भएको स्रोत–संसाधनको साझा उपयोगबाट संकटको अवधि टार्न सक्ने क्षमता वृद्धी गर्नु पर्छ ।

४.   नाफामूलक नीजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो । अहिलेको विश्व परिस्थितीमा नीजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित बजार अर्थ तन्त्र समाप्त हुने कुनै आधार देखिंदैन । सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहितको  समृद्धी प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्यव्यवस्थाले पनि बजार अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्ने हैन, जनताका हीतमा उपयोग गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । र त्यसको निम्ति लिनु पर्ने नीति भनेकै छाडा अनियन्त्रित ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित सुनियोजित अर्थतन्त्र स्थापित गराउनु हुन्छ । उदाहरणका निम्ति, देशको स्वास्थ्यसेवालाई पूर्णतया नीजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिंदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ । तर त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नसक्छ, ठुलै मात्राम विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । दुईचार चोटी हाच्छिउँ आउने बित्तिकै विदेशका महङ्गा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनिहरुले खोजेको ‘पाँच तारे’ सेवा दिनसक्ने बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यो गर्न कुनै कम्पनी तयार छन् भने त्यो काममा पनि राज्यले कसरी हुन्छ सहयोग गर्नु पर्छ । तर के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने त्यो भनेको स्वास्थ्य–उद्योग हो । देशको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको प्रमुख अङ्ग हैन । उनिहरुले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । परोक्ष रुपमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि केही सहयोग पुग्ला, केही हदसम्म दान दातव्य गर्लान्, तर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीकै प्रमुख अंगको रुपमा लिनु भने गल्ती हुनेछ ।

हाम्रो यथार्थमा नीजिक्षेत्रको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अंश छ । नीजिक्षेत्र भित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट झन् धेरै जनताले स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । ती पनि नहुँदा हुन् त कतिपय विकट ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा शून्य नै हुने थियो । तर उचित निगरानी र नियमनको अभावमा बेलाबेलामा तिनबाट अनेक किसिमका हानी पनि हुने गरेका छन् । दक्षता र पूँजी दुवै हीसाबले कमजोर यस्ता नीजि व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति समेत गर्दै उचित नियमन गर्न र यिनीहरुको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्याधिकारको निश्चितता बढाउन धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने आवश्यकत छ । यिनीहरुलाई ‘नीजिक्षेत्र’बाट उठाएर, सुधारिएको सहकारी नीतिभित्र राखी व्यवस्थापन गर्दा धेरै उपलब्धी हुनसक्छ । तर यसका निम्ति ठुलै राजनीतिक संकल्प र व्यवस्थापन क्षमताको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।           

६. स्वास्थ्यप्रणालीमा लचकता

केही वर्ष यता नेपालको स्वास्थ्यसूचकाङ्कमा भएका केही सकारात्मक परिवर्तनका कारण हामी खुशी छौं । तर यो सकारात्मक परिवर्तन सर्वत्र अनुभूत हुन भने सकेको छैन । त्यसका अनेक कारणहरु छन् । एउटा कारण हो – स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका नीति नहुनु ।

राज्यले देशभरी गरेका काममा एकरुपता हुनु आवश्यक हुन्छ । तर त्यो ‘एकरुपता’ केमा खोज्ने ? एकरुपताका नाममा एउटा स्टेन्सिल् काटेर जताततै त्यसैको बुट्टा लगाउने जस्तो गरेर स्वास्थ्य नीति बनाएर हुन्छ ? मशिनबाट उत्पादित निश्चित रुप र आकारको वस्तु जुनसुकै भौगोलिक, सामाजिक, जनसांख्यीक, आर्थिक परिस्थितीमा बेचे जस्तो गरी स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न खोजेर हुन्छ ? यसो गरेर सामाजिक न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?

स्थानीय यथार्थमा जनताले बोध गरेको आवश्यकता अनुरुप स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नुले मात्र स्वास्थ्य अधिकारमाथि जनताको पहुँचमा एकरुपता ल्याउन सक्छ । एकरुपता खोज्ने कुर्सी टेबुल वा केही ट्याब्लेटका संख्यामा हैन, यही पहुँचका कुरामा हो ।

यतिबेला सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहितको समृद्धी तर्फ उन्मुख नयाँ गणतन्त्र बनाउने अभियानमा छौं हामी । लोकतन्त्रलाई जनसंख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउनसक्ने  सम्भाव्य समस्याको वास्ता पुगेकै छैन । नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ । यो क्षेत्रमा जनसंख्या ज्यादै पातलो छ । ठाउँ विकट छ । आवागमनको कठिनाई अकल्पनीय छ । यी ठाउँहरुमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कुराले अनेक अप्ठ्याराहरु झेल्नु पर्ने हुन्छ । सामान्य अङ्कगणितीय हीसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन जान्छ कि उच्च पर्वतीय र हीमाली भेगका जनताले स्वास्थ्यसेवा पाउनै सक्दैनन् । ती विकट क्षेत्रहरुमा “बसहरुमा घुम्ती शीविर चलाउँ न!” भनेर कसैले भन्यो भने आजको यथार्थमा त्यो भन्दा हास्यास्पद केही हुँदैन । जब कि यही कुरा समथर जमीन भएका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त उपयोगी र प्रगतिशील कदम हुनसक्छ । (भोली पर्वतीय भेगमा समेत भूस्खलन थेग्न सक्ने आधुनिक सडक बनेछन् भने त्यतिबेला त्यहीं पनि यो कुरा आज जस्तो हास्यास्पद नसुनिएला) प्रत्येक वर्ष बाढी र आगलागीको प्रकोप खप्न बाध्य तराईका विभिन्न स्थान र हरेक वर्ष पहिरोको मार खप्नु पर्ने पहाडमा अनि चीसो मरुभूमि जस्ता उच्च हीमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने तरिका फरक भएन भने त्यसले समस्याहरुको समाधान नगर्ने मात्र हैन, झन् बढी समस्याका सिलसिलाहरुलाई नै जन्माईरहन्छ । त्यसैले, स्थानीय यथार्थले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यनीति निर्माताहरुको निम्ति यो ठुलै चुनौति हो । तर यो चुनौति स्वीकार नगरी सुखै छैन । संघीयतालाई फेशनका रुपमा वा कसैले दिएको प्रेसक्रिप्शनका रुपमा हल्का ढङ्गले लिने हैन, फरक स्थितीमा रहेका जनताका फरक यथार्थले जन्माएका आवश्यकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उपायका रुपमा हेर्दा मात्र यो चुनौतिको सामना गर्न सकिनेछ ।    

७. विज्ञान र प्रविधिको उचित उपयोग

जनताको स्वास्थ्यसेवाका निम्ति नवीनतम विज्ञान र प्रविधिमा भएका विकासको सदुपयोग गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै हामीकहाँ धेरै मानिसको अनुहारमा अनौठो पराजयको भाव देखिने गर्छ – ‘हामी नेपालीले कहाँ गर्न सक्छौं!’को भाव ।

विज्ञान र प्रविधि आफैमा निष्पक्ष नै हुन्छ । इतिहासलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको विकाससंगै सामाजिक न्याय र सभ्यताको विकास भएको तथ्य देखिन्छ । तर कुनै पनि नयाँ प्रविधिको विकास भएका बेला शुरुशुरुमा भने शक्तिसम्पन्नले सकेसम्म यसलाई आफ्नो नियन्त्रण र स्वामित्वमा राखिराख्न खोज्छन् । त्यसैले गर्दा नयाँ प्रविधिको विकास वा नयाँ औषधी आदिको खोज भईसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरीबले धेरै लामो समय पर्खनु पर्छ । यो जुनसुकै कालखण्डमा देखिने प्रवृत्ति हो । तर प्रविधिको चरित्रले नै यो धनिमानी र शक्तिसम्पन्नहरुको बन्दी बनिरहन सक्तैन । सामान्य मानिसका जीवनमा यो अनुदित भएरै छाड्छ । अहिले सबैका हात हातमा मोबाइल फोन हुनु एउटा उदाहरण हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भईसकेको स्थितीमा स्वास्थ्यसेवामाथि जनताको पहुँच बढाउनका निम्ति अझै पनि विज्ञान र प्रविधिमा लगानी नगर्ने हो भने त्यो भन्दा मूर्खता अरु केही हुने छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा वैज्ञानिक शोध वा खोजका नाममा गरिने कामहरुको सार्थकता अत्यन्त न्यून हुने गरेकोछ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्योर भनेर लागिरहेका अभियन्ताले सहयोग पाईरहेका छैनन् । केही समय अघिसम्म त विज्ञान तथा प्रविधिको जिम्मा लिने मन्त्रालय सबभन्दा कमजोमध्येको एक हुने गरेको थियो । बेलाबेलामा अनपढ ठेकेदारहरुलाई विज्ञानमन्त्रीका रुपमा पदासीन गराउने समेत गरिन्थ्यो । अहिले परिस्थिती केही बदलिए पनि संघीयताको मर्म र युगको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यस्तो स्थिती रहिरह्यो भने हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं । प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भईसकेको स्थितीमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताको स्वास्थ्यका हीतमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्रमा नराखी हुँदैन । टेलि मेडिसिनको व्यापक प्रयोगसंगै ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका निम्ति कस्ता प्रविधिको उपयोग र विकास गर्ने हो, यसलाई कर्मकाण्डीय रुपमा हैन गम्भीर भएर लिन थाल्नै पर्छ । कति प्रविधि हामी आफै विकास गर्न सकौंला, कतिका निम्ति अरुसंग साझेदारी गर्न सकिएला । गम्भीर हुने बेला भने भईसक्यो ।

८. चिकित्सा शिक्षा

चिकित्साशास्त्रको शिक्षणसंग सम्बन्धित आधारभूत प्रश्न हो ः कुन उद्देश्यका लागि कति चिकित्सकहरु कहिले सम्ममा कुन विधिले तयार गर्ने ?

“कुन उद्देश्यका निम्ति चिकित्सक तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि सोध्नु पर्छ र ?” भनेर पनि भन्लान् कसै कसैले । तर यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको छ अहिले । केही वर्ष यता चिकित्साशास्त्र शिक्षासंग सम्बन्धित वाद विवादमा कसैकसैले “अदक्ष श्रमशक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स भित्र्याउनुको सट्टा हामीले उत्पादन गरेका डाक्टर नै पठाउन सकिन्छ नि” भन्ने तर्क पनि दिईरहेका छन् । “तिमीहरु हाम्रो मेडिकल कलेजमा पढेपछि बाहिर गएर काम पाउन सक्छौ” भनेर विद्यार्थी लिनु र हाम्रै देशको यथार्थ र आवश्यकतालाई हेरेर योजनाबद्ध रुपमा विद्यार्थी लिनुले धेरै फरक पार्छ । के कुरा बिर्सनु हुन्न भने नेपाली चिकित्सकहरु दोहोरो चुनौति व्यहोरीरहेका छन् । एकातिर चिकित्साविज्ञानमा भईरहेको नवीनतम प्रगतिलाई उनिहरुले पछ्याउन सक्नुपरेको छ । अर्कोतिर अझै पनि जनतामा पुर्यापउन नसकिएको अत्यन्त आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पनि पुर्यारउन सक्नु परेको छ । यो सबैका निम्ति सक्षम नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरु तयार गर्नका निम्ति खुद्रा पसल थापेर बस्ने मानसिकताभन्दा माथी नउठी हुँदैन ।    

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहहरुलाई पढाइने विषयवस्तुमा विश्वव्यापी रुपमा सर्वमान्य सिद्धान्तका केही कुरा हुन्छन् भने देशको आवश्यकता अनुरुप भिन्नता पनि हुने गर्छन् । त्यसैले एउटा देशमा पढेर आएका डाक्टरहरुले निश्चित विधि र परिक्षा पार गरेर मात्र अर्को देशमा काम गर्न पाउने प्रचलन आएको हो । हामी कहाँ समेत यो प्रचलन केही वर्ष यता शुरु भईसकेको छ – परिपक्वता अझै आईसकेको छैन, त्यो भिन्दै कुरा हो । 

सामाजिक उत्तरदायित्वबोधले भरिएका, सेवा, शोध कार्य र शिक्षण जे कुरामा  पनि अब्बल हुने चिकित्सक तयार गर्न खोजेका हौं भने त्यसका निमित्त अपनाइने विद्यार्थी छनौटका तरिका, शिक्षणविधि र परिक्षाको विधिमा समेत धेरै परिमार्जनको आवश्यकता हुनेछ । त्यति मात्रै हैन, हाम्रा आवश्यकता अनुरुप केही थप विषयले नै प्रवेश पाउन पनि सक्ने छन्, जस्तै – मानवस्वास्थ्यसंग घनिष्ट रुपमा सम्बन्धित मानविकीका केही विधाहरु, स्वास्थ्यअर्थशास्त्र, चिकित्साविज्ञानको इतिहास, चिकित्सकीय स्वधर्म... आदि । अहिलेसम्मको मन्थन, वादविवाद र आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षाका केही सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न थालेको भएता पनि छलफललाई अझै गहीराईमा लिएर जानु आवश्यक छ ।

९. स्वास्थ्य पत्रकारिता

संचार माध्यममा स्वास्थ्यसेवासंग सम्बन्धित समाचार नभएको कुनै दिन नै नहोला । दुखको कुरा के भने यस्ता समाचार धेरैजसो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छन् । अधिकांश समाचारमा डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्यकर्र्मीको अर्घेल्याईंलाई दोष दिइएको हुन्छ । ‘डाक्टरको लापरवाही’ वा ‘अस्पतालको लापरवाही’ जस्ता शब्दावली त यति सस्तो गरी प्रयोग गरिएका हुन्छन् कि अब त्यसले खासै अर्थ राख्न पनि छोडिसक्यो । तर तिनले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्र्मीका विरुद्ध जनमानसमा अस्वस्थ, तर्कविहीन र हिंस्रक भावहरु जन्माउने र उचाल्ने कामहरु भने गरिरहेका नै छन् । नागरिकका अधिकारका निम्ति जनतालाई सुसूचित गराउनु र हिंसाका व्यापारी हुनु फरक कुरा हुन् । ‘सेन्सेनल’ सामग्री बनाउनका निम्ति समाचारका नाममा जे पायो त्यो संचार माध्यममा आउँदा त्यसले थाहै नहुने गरी राष्ट्रलाई अकल्पनीय हानी गरिरहेको हुन्छ ।

देशको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझाइमा, स्वास्थ्य–अर्थतन्त्रमा, चिकित्सकीय स्वधर्मपालन (इथिक्स)मा र चिकित्साशास्त्र शिक्षामा गम्भीर समस्याहरु छन् । तिनको निराकरण नभई हुँदै हुँदैन । तर यी समस्याहरुका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने, समस्या सृजना भइसकेपछि ‘झन्झट’बाट उम्किनका लागि सम्बन्धित निकायले निर्णय लिइदिने,’ लालबुझक्कड’हरुले बुझी नबुझी प्राविधिक कुरामा आफ्नो सीमित ज्ञानलाई यथार्थकै रुपमा अभिव्यक्त गरिदिने, ‘सेन्सेनल’ समाचार बनाउन जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै किसिमले व्याख्या गरिदिने  जस्ता काम गरेर यी समस्याको समाधान हुँदैन । स्वास्थ्यसेवामा रहेका चुनौतिहरु जति गम्भीर छन्, तिनलाई समाधान गर्न पनि सामाजिक उत्तरदायित्वबोध भएका सबै सरोकारवालाहरु त्यत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । र यस्ता सरोकारवालाहरुमा स्वास्थ्य पत्रकारहरुको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षाका सवालहरुमा जुन गाम्भिर्यको आवश्यकता छ, स्वास्थ्य पत्रकारिताको विकासमा पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक भईसकेको छ । औपचारिक रुपमै स्वास्थ्य  पत्रकारिताको छुट्टै विषय पढाउन नथाली हुँदैन । केही समय स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनमा नखर्चिई पत्रकारिताका अन्य कौशलको भरमा मात्र स्वास्थ्य पत्रकार बनाउन सकिंदैन । शरीर विज्ञान, चिकित्साविज्ञानमा भएका प्रगति, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, अस्पतालको आन्तरिक वातावरण, अपरेशन कक्षभित्रको यथार्थ, अस्पतालमा मृत्यु हुनुका सम्भाव्य कारणहरु, चिकित्सा संस्थानहरुभित्र विभिन्न अन्तरविभागिय तथा अन्तरव्यक्ति सम्बन्धहरु... यी यावत कुरा नबुझी कसरी स्वास्थ्यपत्रकारिता गर्ने ? पत्रकारिताका गुरुहरुले सतही व्यवहारवादलाई छोडेर अब यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक भईसकेको छ ।

०००

यो देशको स्वास्थ्यसेवामा चुनौतिहरु धेरै छन् । राष्ट्रिय जीवनका अन्य आयाममा जस्तै स्वास्थ्य नीतिमा निरन्तर सार्थक, तर्कसंगत, उद्देश्यमूलक, स्पष्ट दिशाबोध सहितको अनुशीलनको माध्यमबाट नयाँ पुस्ताका अभियन्ताका रुपमा चिकित्सक  लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको दस्ता तयार गर्नु आवश्यक छ । दूर दराज गाउँहरुमा गएर अहोरात्र खटिने युवा डाक्टरहरु अनेक कठिनाईका बीच पनि हार नमानी काम गरिरहेका छन् । देशको स्वास्थ्यसेवामा भएका विकृतिविरुद्ध लडाईं लडिरहेका नयाँ युवा अभियन्ताहरुको स्वर सुनिन थालेकोछ । त्यो स्वरमा इमान्दार नीतिनिर्माताको स्वर कति मिस्सिएको छ ? दूरदृष्टि सहितका असल मानिसलाई स्वास्थ्यमन्त्री वा स्वास्थ्य क्षेत्रका नेता बनाउन कति सकिएको छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर कर्मकाण्डीय तवरले नभई वर्तमानमा उभिएर जाग्रत मनस्थितीले नयाँ गणतन्त्रको लक्षतर्फ फर्किएर खोज्नु आवश्यक छ ।

(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले पुस १, २०१७ मा ‘समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थामा जनस्वास्थ्य नीति’ शीर्षकमा आयोजना गरेको समकालीन विमर्श श्रृङ्खलामा डा. सरोज धितालले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणापत्र)