यूएसआइडीको लगानीमा मर्सी कर्प्स नामक संस्थाले रोबर्ट गेर्सोनीमार्फत् सन् २००३ मा गरेको स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट …SOWING THE WIND...History and Dynamics of the Maoist Revolt in Nepal's Rapti Hills' मा माओवादी विद्रोहका जरो कारण (root cause) को रुपमा गाँजामाथिको सरकारी प्रतिबन्धलाई पनि देखाइएको छ । उनको रिपोर्टको पृष्ठ १२–१४ मा ह्यासिस शीर्षकअन्तर्गत यस्तो लेखिएको छः

ह्यासिस (गाँजा)

उनीहरुको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे सोध्दा ‘रेड जोन’का बासिन्दा र उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारहरु उनीहरुलाई ग्रामिण नेपालको सबैभन्दा गरीब समुदायको रुपमा चित्रण गर्छन् । तर, त्यहाँका स्थानीयहरु भने कुनै बेला आफूहरुको जीवनस्तर आजको भन्दा धेरै राम्रो हुने गरेको जिकिर गर्छन् ।

उनीहरुका अनुसार ३० वर्षअघिसम्म सो क्षेत्र नेपालको पश्चिम पहाडी भागको सबैभन्दा सम्पन्न क्षेत्र थियो । सम्पन्न यस अर्थमा कि उनीहरुसँग वर्षभरीलाई चाहिने खाद्यान्न, नुन, तेल र परिवारका हरेक सदस्यहरुका लागि एक जोडीभन्दा बढी लत्ताकपडा, मगर समुदायका महिलाहरुले पहिरिन मनपराउने चाँदीको सिक्काले बनेका हार र बाला, सुनका आभूषण किन्न पर्याप्त पैसा हुन्थ्यो । र, सो पैसा कमाउन उनीहरु अरु ठाउँ जानपर्दैन थियो, उनीहरु आफ्नै घरमा नै बस्न पाउँथे ।

उनीहरुका अनुसार सन् १९३० को शुरुवातदेखि १९७० सम्म रेड जोन नेपाली गाँजाको प्रमुख उत्पादनकर्ता थियो, जसको गुणको विश्वभर चर्चा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान नेपाली गाँजा भारतमा प्रमुख निर्यात बनिसकेको थियो ।

रेड जोनका जङ्गलहरुमा नै गाँजाका बोटहरु उम्रन्थे भने कम जनसंख्या भएको उत्तरी रुकुमका सबै भाग, उत्तरी रोल्पाका धेरै जसो भाग र पूर्वी सल्यान र सुर्खेतका केही साना क्षेत्रहरुमा गाँजाका बोटहरु पाइन्थे । बोटका बोक्राहरु पारम्पिरकरुपमा डोरी बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो भने त्यसबाट निस्कने खस्रो रेशमलाई झोला र राम्रो रेशमलाई मगरहरुको पारम्परिक पहिरन बुन्न प्रयोग गरिन्थ्यो । गाँजाको दाना चट्नी र अचारको मसला बन्थ्यो ।

मगर समुदायका धैरै जसो मानिसहरु आफै गाँजा सेवन गर्दैन थिए न त गाँजालाई नशाको रुपमा उपयोग गर्न आदी थिए । तर, २० औँ शताब्दीको शुरुवातमा उनीहरुले गाँजाको बोटको टुप्पोमा रहेको ‘गम’ काट्न थाले र त्यसलाई ११ ग्रामको गाँजाको डल्लोमा प्रशोधन गर्न थाले । महिलादेखि बालबालिका, प्रौढ र पुरुषहरुसम्म, रेड जोनका अधिकांश जनसंख्या, बाली भित्र्याउने बेला गाँजा प्रशोधनमा सहभागी हुन थाले । अन्तरवार्ताका क्रममा स्थानीयहरुले आफ्नो हात माडेर देखाउँथे, जुन गाँजा प्रशोधनको विधि थियो । उनीहरु गाँजालाई जंगलमा पाउने अन्य उत्पादनहरु जस्तै बटुल्थे; त्यो गैरकानुनी हो भन्ने बोध नै थिएन । (वास्तवमा विश्वसनीय स्रोतका अनुसार मध्य १९७० ताकासम्म काठमाडौँमा मात्र करिब १२ वटा गाँजा पसल र रेस्टुराँहरु थिए)

रेशम र गाँजाको लागि बोटबाट कच्चा पदार्थ रेड जोनमा उत्पादन हुन्थ्यो भने दक्षिणी रोल्पाको जनसंख्याको केही हिस्सा मगर समुदायको परम्परागत पहिरन उत्पादन र गाँजाको बजारीकरणमा संलग्न थिए । स्थानीय एजेन्टहरुले गाँजाको डल्लो किन्थे र त्यस क्षेत्रमा आउने बिचौलियालाई बेच्थे जसले त्यसलाई लगेर अन्ततः काठमाडौँ र भारतमा लगेर बेच्थे ।

एक समय गाँजाको माग यतिसम्म बढ्यो कि त्यहाँका परिवारहरुबीच जंगली बोटलाई हडप्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो । त्यही भएर आपूर्तीलाई सुनिश्चित गर्न केही स्थानमा उनीहरु आफै गाँजा उत्पादन गर्न थाले । अन्तरवार्ता लिएका अधिकांशका अनुसार खेतीमा लाग्नेहरुका लागि गाँजा नै आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो, विशेष गरेर सिजनको बेला नत्र वर्षभरी नै ।

सन्  १९७६ मा नेपाल सरकारले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन ( Drug Trafficking and Abuse Act ) लागु गर्दै गाँजाको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा रोक लगायो । सन् १९७० अघिसम्म रेड जोनमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी अधिकारीको उपस्थित न्यून रहेको थियो । तैपनि, प्रहरीले स्थापित व्यापार मार्गमा निषेध गर्दै प्रतिबन्धलाई प्रभावकारीरुपमा लागु गर्यो । ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय वितरक र व्यापारीहरु पक्राउ परेपछि गाउँमा गाँजाको माग ह्वात्तै घट्यो । जब सामान्य किसानले भारतको सीमा नजिकै रहेको नेपालगञ्जजस्ता बजारहरुमा नुन र तेलसँग साट्नका लागि गाँजा बोकेर गए, उनीहरु पनि पक्राउ परे ।

स्रोतका अनुसार सो समय जग्गा दर्ता पनि शुरु गरिएको थियो । गाँजा खेती गरिएको निजी जग्गालाई पनि जङ्गल भनेर वर्गिकरण गरियो र त्यसलाई राज्य जफत गर्यो । जग्गा दर्ताबारे सर्वेक्षण गर्दा जग्गाधनीलाई उनीहरुको जग्गामा लगाइएको गाँजा फँडानी गर्न लगाइयो ।

कानुनी प्रतिबन्धले चाँडै प्रहरीमा भ्रष्टाचार जन्मायो, परिणामस्वरुप गाँजाको व्यापार कम त भयो र निर्मूल भने भएन । रनमामैकोट गाविसजस्ता स्थानहरु यति दुर्गम र कानूनको पहुँचभन्दा यति धेरै टाढा थिए, गोप्यरुपमा भए पनि त्यहाँ गाँजाको उत्पादन र खेती जारी रह्यो । आज पनि त्यहाँ गाँजा आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत रहेको छ । तर, यसका उत्पादक थोरै छन् र फाइदा पनि । सन् १९८० को दशकमा प्रहरीको भ्रष्टाचारको करमा परेको यो व्यवसाय सन् १९९० को दशकमा माओवादीको करको मारमा पर्यो । यद्यपि, गाँजाको उत्पादन बढेको छैन र यो प्रत्यक्षरुपमा माओवादी आन्दोलनको मुख्य आर्थिक इन्जिन पनि होइन ।

रेड जोनका अधिकांश बासिन्दाका लागि गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध आफूहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा असर गर्ने गरी काठमाडौँको सरकारले चालेको कुनै तात्विक कदम थियो । सन् १९७६ देखि १९८० को बीचमा उनीहरुले भन्ने गरेको ‘जीवनस्तर’ कष्टकर गरिबीतर्फ मोडिएको थियो जहाँ छिमेकीहरुले पेट भर्नकै लागि मात्र खाना बाँडेर खाने गर्थे । महिलाहरुले आफ्नो चाँदीको हार र सुनका आभूषण पगाल्न बाध्य भए; आफ्नो परिवारको जीवनयापनका लागि आवश्यक पैसा कमाउन गाउँ छाड्न पुरुषहरु बाध्य बने । यो दृष्टिकोणबाट गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले वस्तुतः उनीहरुको बालबालिकाको मुखबाट खाना खोसेको थियो ।

सरकारले गाँजामा किन प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने कुराको सरकारले कहिले पनि स्पष्टिकरण दिएन ( अन्तर्वार्ता लिइएका एक व्यक्तिले बताएअनुसार त्यो लहडबाजीमा लादिएको थियो), स्थानीयहसँग कुनै सरसल्लाह नगरी थोपिएको हाउडे कार्य थियो । त्यसबारे आज पनि अन्तर्वार्ता लिएका केही व्यक्तिहरुले मात्रै त्यो प्रतिबन्ध किन लादिएको थियो भन्ने कुराको अनुमान गर्न सक्छन् । (एकजना व्यक्तिका विचारमा राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कारण त्यो प्रतिबन्ध लगाएको हो, अर्का व्यक्तिको आशंका थियो –आफ्नो अधिपत्य जमाउन भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गाँजमा प्रतिबन्ध लगाउन पैसा दिएको थियो) ।

स्थानीय नेताहरुले राहत र वैकल्पिक विकासका लागि दरबारलाई तीनपटकसम्म ज्ञापनपत्र नबुझाएका होइनन् । तर, त्यो पनि बेवास्ता गरियो । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्र हेलिकप्टर चढेर ताकासेरा पुगे पनि र फेरि सन् १९८८ मा अञ्चललाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरे पनि परिणाम शुन्य देखियो ।

दुई दशक बितेपनि गाँजामाथिको प्रतिबन्धलाई भुलिएको छैन र अझै पनि तिक्तताको स्रोत बनेको छ । स्थानीयको दृष्टिकोणमा सरकारले गाँजा निर्मुल पार्न शतप्रतिशत सफल नभए पनि, गाँजा प्रतिबन्ध गर्ने प्रयासले स्थायी राजनीतिक छाप छोड्यो । माओवादीको धेरै प्रभाव रहेको सल्यान र सुर्खेतका क्षेत्रहरु संयोगले पहिले गाँजा खेती हुने क्षेत्रहरु थिए ।