अनिल पाण्डे

मुलुकमा आज जुन सघन स्तरको भ्रष्टाचार भइरहेको छ, पहिला यस्तो कहिल्यै थिएन । विकास निर्माणको बजेटबाट केही काम गर्ने र केही कमिसनका नाममा हजम पार्ने प्रचलनसम्म त नेपालीले पचाएकै थिए तर अब त हरेक चरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचारविना कामै नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार ! अतिरिक्त आम्दानी नभएसम्म यताको फाइल उता नतान्ने कर्मचारी ! यिनै कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि जनताले तिरेको करबाट वर्षाैंसम्म पेन्सन दिएर पाल्नुपर्ने विडम्बनायुक्त संरचना ! नेपाल निराशाको शिखरतिर लम्किरहेको छ । 

भ्रष्टाचारका विभिन्न आयाम मौलाएका छन् । घुस र कमिसनका रूपमा लिइने आर्थिक लाभलाई त सबैले भ्रष्टाचार भनेर चिनेकै छन्, तर यसको स्वरूप पैसामा मात्र केन्द्रित छैन । मानसिक भ्रष्टाचार अझ बढी खतरनाक देखिन्छ । राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद प्रकरण आर्थिकभन्दा बढी चिन्तनगत भ्रष्टाचारको दृष्टान्त हो । विप्रेषणमा बाँचिरहेको निर्धनतम मुलुकका राष्ट्रपति जो आफूलाई निम्न वर्गीय परिवारकी जनताकी छोरीका रूपमा परिचित गराउँछिन्न्, उनी १६ करोड रुपियाँ खर्च गरेर किन्न लागिएको गाडीका विरोधमा किन केही बोल्दिनन् ? नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कुनै बलियो उद्योग कल–कारखाना छैन भन्ने के उनलाई जानकारी छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयले २०७३ साल असार ९ गते सवारी खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको सवारी–सेट राष्ट्रपति र अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आउँदा सुरक्षाको हिसाबले प्रयोग गर्नेगरी खरिद गर्न लागिएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमणमा एउटा मुख्य गाडी र रिजर्भमा अगुवा–पछुवा गरी तीन गाडीका लागि १६ करोड स्वाभाविकै हो भनेर तर्कदिनेहरू पनि भ्रष्टाचारी मनस्थितिकै व्यक्ति हुन् । राष्ट्रपतिको भ्रमणको कारकेडमा आउट राइडरदेखि अगुवा–पछुवा आवश्यक पर्ने भएका कारण यो सेट चाहिएको र गएको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा यस्तै खाले गाडी चाहिएपछि भारतबाट ल्याइएको भन्ने तर्क बलिया छन् । तर यस प्रकारको खरिदमा कमिसनका नाममा हुने भ्रष्टाचारको परिमाण भयानक हुन्छ । कुल मूल्यको आधाभन्दा अधिक भ्रष्टार हुने पक्ष त जहाँको त्यहीँ छँदैछ ।

यहाँ मानसिक र भौतिक दुवै प्रकारको भ्रष्टाचारलाई पहिचान गर्नु आवश्यक छ । विदेशमा एकदेखि दुई करोड रूपियाँमा भनेजस्ता बुलेट प्रुफ गाडी पाइने सम्बन्धित विषयका विज्ञ बताउँछन् । केही समयअघि मात्र गाडी खरिदकै प्रकरणले निर्वाचन आयोगका सचिवले स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणको मुखमा सरुवा हुनुपरेको सत्यलाई कसैले बिर्सिएको छैन । एकातिर अत्याधुनिक सवारी साधनमा बसेर बाहिरको तातो गरिबी बिर्सने र ठूलो परिमाणमा कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारको नाङ्गो उदाहरण मान्नुपर्छ । विकासको स्थिति रोकिने र सर्वत्र यस प्रकारको भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्थाले देशलाई नै ‘कोल्याप्स’ बनाउँछ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकमा राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूप्रति पूर्णतः निराशाको विकास भएपछि यस मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भएमा नागरिक स्तरबाट विरोधको स्वर निस्कनेछैन । ‘हाम्राले मुलुक चलाउन सकेनन् विदेशी आए, ठीकै हो’ भन्ने चिन्तनको विकासमा भ्रष्टाचारको प्रमुख हात रहेको छ । भ्रष्टाचारलाई यति गम्भीर रूपमा हेर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भनिन्छ, माथिल्लो तहबाट सफा गर्दैजाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण मात्र होइन, अन्ततः निर्मूलीकरण हुन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र अन्य प्रशासकहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने उनीहरूका सहायकबाट भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत हुनेछैन । तर, यो धेरै टाढाको विषय भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको बहिष्करण र विरोध गर्ने समाज र संस्कारको विकास गर्ने अभियान नै सुरु भएको छैन । भ्रष्टाचाररूपी सल्लाको रुखमुनि विकास, प्रगति, समृद्धि र सुशासनरूपी कुनै पनि वनस्पतिको सिर्जना हुनसक्तैन । सत्तामा टिकिरहन अयोग्य आफन्तलाई जागिर दिने, ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने, आफ्नो वरपरकालाई आर्थिक लाभ बाँड्ने, अपराधीलाई संरक्षण दिने र चुनावमा भोट किन्नेजस्ता व्यवहारले राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ । यस प्रकारको नोक्सान पुर्याउने खेती सबैभन्दा बढी राजनीतिज्ञकै सप्रिएको देखिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रको भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलि कम भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । वस्तु तथा सेवा–सुविधाको विनिमय गर्दा लिइने घुस, छिटो काम गरिदिएको बहानामा लिइने उपहार, हाजिर गरेर टाप ठोक्ने कर्मचारीको अभ्यास, सरकारी वस्तुलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने बानीआदि सबै भ्रष्टाचारका आयामहरू हुन्, यसको पहिचान र निदान आजको आवश्यकता बनेको छ ।

यो पङ्क्तिकार विगत एक महिनादेखि नेपालका मन्त्रालय, सचिवालय र आयोगका कार्यालयहरूमा भौँतारिइरहेको छ । सबैतिर पाएको एउटा समान व्यवहार हो– सरकारी कुर्सीमा बसेर राजनीति गर्ने वा पार्टी चलाउने अभ्यास । सरकारी कम्प्युटर, सञ्चार साधन, कोठा, लचकदार गलैँचा आदि सम्पूर्ण सुविधाको उपयोग गर्दै मन्त्री र प्रशासक आआफ्नो राजनीतिक दलको ‘प्रगति’का लागि हात धोएर लागेका छन् । यो– ऊ दल भनेर कसैलाई टाढा राखेर हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । सबै एकसे एक छन् । मानौंँ सरकारी स्रोत–साधनको अपचलन स्वाभाविक हो, यस प्रकारको आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न पाइन्न ।

भ्रष्टाचार नेता र प्रशासकमा मात्र होइन, जनतामा पनि छ । मौका मिल्नासाथ राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने होड उनीहरूमा चलिरहेको छ । चौडा बाटोघाटो बन्नु, फराकिलो सडक हुनु, स्वास्थ्य चौकीको भवन बन्नु, पुल निर्माण हनु, स्कुलका भवनहरू बन्नु, खानेपानीका धारा बन्नु र बिजुली बत्ती घरआँगनसम्म पुग्नु आम नागरिककै हितमा देखिन्छ । तर, सडक विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्यो भने स्थानीय नागरिक ‘बाटो निर्माण रोकिपाऊँ’ भनेर सरकारविरुद्ध रिटहाल्न सर्वोच्च अदालत पुगिहाल्छन् । भ्याट बिल नदिने व्यापारी र मूल्यअभिवृद्धि कर नतिर्ने ग्राहक दुवै भ्रष्टाचारी हुन् । तर भ्रष्टाचारको कारबाही आम जनताको स्तरसम्म पुगेकै देखिँदैन । भनिन्छ, शाखाअधिकृत सरुवाका लागि मात्र १०–१५ लाख घुस तिर्नुपर्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि गराउने एक अहं पक्ष नै भ्रष्टाचार भएको छ । यस क्रममा नियन्त्रण नहुने हो भने १०–१५ वर्षपछि नेपाल नामको मुलुक विश्वमै बद्नामको पर्याय हुनेछ । पहिलाजस्तो नेपाली जनता आफ्ना उत्पादनमा रमाउने, कोदो–फापर खाने चलन अब छैन, अब त सबै विदेशी खाना, पहिरन र संस्कारमा रमाउन थालेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएका प्रयास निरीह देखिन्छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नै संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकार छ । यतिले मात्र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सफल हुने सम्भावना छैन । त्यसका लागि सशक्त नागरिक समाज, जागुरुक युवा, मिडिया, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानुन र जाहेर गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू व्यावहारिकरूपमा उत्रिनु पर्दछ । आयोगभित्र पनि भ्रष्टाचारले प्रवेश पाइसकेको आक्षेप पनि छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको पूर्णनियन्त्रण कुनै एक सङ्गठन, पात्र र निकायबाट मात्र सम्भव नहुने सत्य बुझेर तत्काल ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य भएको छ ।