सरकारी अस्पतालको ओपिडी, खचाखच भरिएर पालो कुरिरहेका बिरामीहरु अनि हस्याङफस्याङ गर्दै अत्यधिक चापका बीचमा पनि बिरामीलाई जाँचेर औषधी लेख्न व्यस्त भइरहेका सरकारी डाक्टरहरु । यो नेपालका सरकारी अस्पतालमा दिनानुदिन देखिने सामान्य दृश्य हो । तर सम्भवतः आजदेखि त्यो दृश्य केही दिन देख्न पाइने छैन । सरकारी अस्पतालहरुमा जँचाउन आएका बिरामीहरु त खचाखच नै देखिन सकिनेछ तर सदाझै बिरामीलाई ओपिडीमा जाँचिरहेका डाक्टरहरु भने देखिने छैनन् । किनभने, आजको दिनदेखि सरकारी चिकित्सकहरुले अनिश्चितकालीन समयको लागि ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन् । अर्थात् आजदेखि सरकारी अस्पतालका इमर्जेन्सी सेवामा मात्र बिरामीले सेवा पाउनेछन् ।

सरकारी चिकित्सकहरु गत पुसको अन्तिम सातादेखि आन्दोलित छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश– २०७५ ले चिकित्सकहरुको बारेमा गरेको व्यवस्थामा उनीहरुको ठूलो आपत्ति छ । उनीहरुको ठहर छः त्यस विधेयकले ल्याएको नीति विभेदकारी छ । यसले चिकित्सकहरुको वृत्ति विकासमा छेकवार हाल्छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा कार्यरत डाक्टरहरुलाई अगाडि बढ्ने बाटो पूरै छेकेर ठाउँको ठाउँ सडाइदिन्छ ।  त्यसैले विधेयकको त्यो व्यवस्था बदलिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सक एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा जान नपाउने, संघबाट स्थानीय तहमा जान नपाउने, स्थानीय तहबाट अन्य ठाउँमा जान नपाउने नीति बदलिनुपर्छ । चिकित्सकहरुलाई स्थानीय निकाय वा प्रदेशको मातहतमा नराखेर सोझै संघको मातहतमा राखेर, सोहीअन्तर्गत नै उनीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय निकायहरुमा खटाइनुपर्छ ।

सरकारी चिकित्सकहरुले आफ्ना मागहरु अघि सारेर आन्दोलन गरेको झन्डै दुई महिना पुगेको छ । तर अझसम्म खालो सर्न सकेको छैन । 

पुष २९ गते चिकित्सकको माग सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकबीच वार्ता टोली गठन गरे पनि एक महिनासम्म पनि माग सम्बोधनको लागि कुनै ठोस विषय अगाडि नबढेको भन्दै माघ २७ देखि फेरि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्  ।

दोस्रो पटक आन्दोलन सुरु गरे पनि आज १८ दिन भयो । यसबीचमा पटक पटक वार्ताहरु भए तर कुनै पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । खासगरी, सरकारी चिकित्सकहरुको मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक हुने तर विधेयक प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा माग चाहिँ पूरा गर्न नसक्ने स्थितिबीच वार्ताले खासै गति लिन सकेन । त्यसैले सरकारबाट खासै चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसारनै आज ओपिडी सेवा बहिष्कार गरिएको सरकारी चिकित्सक संघले जनाएको छ ।

‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आजबाट अनिश्चित काल ओपिडी सेवा बहिष्कार गरिनेछ’, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

गएको शुक्रबार फागुन १० गते पनि सरकारी चिकित्सकले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्दा सरकारी अस्पतालमा आश्रति देशभरको बिरामीहरुले स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका थिए । फलतः कनिकुथीप् सक्नेहरुले बाध्यतावश निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिए पनि नसक्नेहरु त्यसबेला अलपत्र परेका थिए भने   अहिलेसम्म पनि सरकारी चिकित्सक र मन्त्रालयले बीच सकारात्मक वार्ता हुँन नसक्दा सरकारी चिकित्सकहरु अनिश्चितकालीन ओपिडी बहिष्कारको हदसम्म ओर्लेपछि फेरि त्यही स्थिति दोहोरिने पक्का छ ।

भगवान कोइराला भन्छन् : कुनै पनि कारणले स्वास्थ्य अस्पताल सेवा कहिले पनि अवरुद्ध हुनुहुँदैन

डाक्टर गोविन्द केसीको १६ औ अनसन माघ १८ मा तोडियो । लगतै केही दिन पछि सरकारी चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनमा आपत्ति जनाउँर्दे आन्दोलन सुरु भयो । चिकित्सकहरुले पनि आज पनि ओपिडी सेवा बन्द बहिष्कार गर्दा हजारौ नागरिक सेवा पाउँनबाट बञ्चित भएका छन । ‘आफ्नो माग सम्बोधनको लागि यसरी स्वास्थ्य सेवानै बन्द गर्नु गलत भएको’ चिकित्सकहरुले नै बताएका छन् । 

तर यसरी आन्दोलनको नाममा स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नु भनेको ‘गलत भएको’ डाक्टर भगवान कोइराला बताउँछन् ।

डाक्टर कोइरालाले ‘स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलन गर्नु शतप्रतिशत गलत रहेको’ भन्दै जुनकुनै विषयबस्तुमा चिकित्सकलाई चित्त नबुझेपनि आन्दोलन गर्ने नाममा स्वास्थ्य संस्थानै बन्द गर्नु गलत भएको’ उनको धारणा छ ।

‘तर आन्दोलन कुन विषयमा गरेको हो र त्यो विषय कतिको जायज हो ? त्यो पनि हेर्नु पर्छ ।  माग जायज हो भने सरकारले चिकित्सकलाई सडकमा आउने वातावरण बन्नु भन्दा पहिलानै  त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नुपनर्छ”, डा. कोइराला थप्छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. कोइराला भन्छन्, ‘मलाई स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलन मनपर्दैन । म कहिले पनि अस्पताल सेवा अवरुद्ध हुनुहुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । त्यही कुराले गर्दा मैले टिचिङ अस्पतालनै छाडें । ०४६, ०६२ को आन्दोलनमा पनि मैले हडताल गरिनँ । मेरो स्पष्ट मान्यता छः यो वा त्यो, कुनै पनि कारणले स्वास्थ्य अस्पताल सेवा कहिले पनि अवरुद्ध हुनुहुँदैन ।’

‘अस्पतालमा सेवा बन्द गर्नु गलत हो आन्दोलनको विकल्पमा अन्य उपाएहरु पनि हुन सक्छन । तर  स्वास्थ्य सेवानै ठप्प पार्ने सवालमा भने चिकित्सकले उठाएका मागहरु कस्ता हुन अर्थात कतिको महत्त्वपूर्ण हो कत्को जटिल हो भन्ने सवाल बाट आन्दोलन फरक हुन सक्छन’ भन्दै डा. कोइराला अगाडि भन्छन्, ‘हरेक समस्याको समाधान वार्ता बाट हुन जरुरी छ । जस्तै भदौमा आएको नया कानुनमा उपचाररत बिरामीको निधन भएको खण्डमा चिकित्सक जेलजाने भन्ने जस्ता कुरा छ हामी कसैले पनि मानेनौं, त्यस्को बिरोधमा पनि आन्दोलन नै भयो । त्यसैले चिकित्सकको माग के हो  त्यो विषय अनुसार आन्दोलन भरपर्छ ।’

नेताले देखाएको बाटो डाक्टर लागे

वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र बरालको धारणा धेरैहदसम्म डा. कोइरालासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । ‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नु गलत भएको’ उनी बताउँछन् । ‘तर त्यो अवस्थासम्म चिकित्सकलाई जाने स्थिति आउन नदिनकोे लागि सरकारले पनि विशेष कदम चाल्नु पर्छ’ उनी थप्छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु हुन्न, यसमा दुईमत छैन तर नेपालको सन्दर्भमा भने माग पूरा गराउन आन्दोलननै गर्नुपर्ने प्रवृत्ति बस्यो, यो कुरा नेताहरुले नै सिकाएको हो’ डा. बराल भन्छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. बरालले भने ‘विकसित राष्ट्रमा सेवा दिइरहे पनि हामी आन्दोलनमा छौँ है भन्ने तरिकाले कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिइन्छ । त्यसपछि वार्ता हुन्छ नभएको खण्डमा मात्रै आन्दोलन गरिन्छ र त्यो नियम संगत हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा नेपालमा भने सुरुवातमै आन्दोलन गरिन्छ । यो गलत हो ।’

‘तत्काललाई चिकित्सकको माग पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने कतिसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ यो बारे पनि मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने’ डा. बरालको भनाइ छ ।

‘सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनको सन्दर्भमा भने पहिला पनि वार्ता भइसकेको, माग सम्बोधन नभएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको हो जस्तो मैले देखेको छु’ भन्दै डा. बराल भन्छन्, ‘सरकारी चिकित्सकहरुले यसभन्दा अघि धेरै विकल्प अपनाइसकेका छन् । आन्दोलन गरेपछि मात्रै माग सम्बोधन हुने धेरै उदाहरणहरु भएको हुँदा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।’

‘विकल्प भनेको वार्तानै हो दुबै पक्षले सहमतिमा आउँन जरुरी छ’ भन्दै डा. बराल ‘सबै कुरा वार्ताबाट नै सफल हुने भएकोले स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुभन्दा पनि आन्दोलनका विकल्पहरु अपनाउन तथा वार्तामै जोड दिन आवश्यक भएको’ कुरा बताउँछन् ।

असफल वार्ता

त्यसो त आन्दोलनरत चिकित्सकहरु र सरकारबीच वार्तानै नभएको भने होइन । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएपछि असहमति जनाउँदै चिकित्सकहरु पुषको अन्तिम साता पहिलो पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि पटक पटक वार्ताहरु भएका छन् तर कुनै पनि वार्ता निष्कर्षमा पुगेका छैनन्, अर्थात् हालसम्म भएका वार्ताहरु निष्कर्षविहीन भई असफलमा मात्रै छन् ।

पहिलो पटकको आन्दोलनपछि पुष २९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको माग जायज हो भन्दै ५ बुँदे सहमति गरेका थिए । साथै विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेकोले माग पूरा गर्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइसकेकोले त्यो माग सम्बोधनको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने शर्तमा चिकित्सकको पहिलो आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।  तर वार्ता टोली गठन गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि कुनै  ठोस कदम नचालेको भन्दै फेरि चिकित्सकले दोस्रो आन्दोलन माघ २७ बाट सुरु गरे ।

स्वास्थ्य सेवालाई असर नपर्ने गरी चिकित्सकहरुले एक घण्टा वीर अस्पतालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म शान्तिपूर्ण ¥यालीमार्फत् सरकारलाई माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने काम भयो । दोस्रो पटक आन्दोलन सुरु गरेको आज १७ दिन भयो तर अहिलेसम्म पनि माग सम्बोधन हुन नसक्दा चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

दोस्रो पटकको आन्दोलनपछि एक पटक अनौपचारिक र एक पटक औपचारीक वार्ता सम्पन्न भईसकेको छ । तर वार्ता सफल हुन सकेन । फागुन १३ गते सोमबार बसेको औपचारिक बैठक बसे पनि वार्ता सफल हुन नसक्दा सरकारी चिकित्सक संघले आजदेखि आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । तर समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म सरकारले खासै चासो नदिएको र त्यसबारे ठोस छलफल नभएको सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयका र सरकारी चिकित्सक संघ बीच भएको वार्तामा चिकित्सकको माग संघीय मामिला मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा पत्र पठाएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकलाई दिए पनि संघीय मामिलाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै पनि पत्र नआएको जनाएको कुरा पनि अध्यक्ष डा. पाण्डेले बताए ।

६ सय राजीनामा पत्र संकलन

आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा अन्तिम विकल्प भनेको सरकार समक्ष राजीनामा बुझाउने चिकित्सक संघको घोषित कार्यक्रम रहेको छ । संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताएअनुसार अहिलेसम्म डाक्टरहरुको ६ सय राजीनामा पत्र अहिले सम्म संकल भइसकेको डा. पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । हाल नेपालमा १८ सय सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि १४ सय मात्रै चिकित्सक कार्यरत रहेका छन् । यो चिकित्सकको दरबन्दी सरकारले १ करोड जनसंख्या भएको समयमा निर्धारण गरेको हो ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. पाण्डेले भने कोही सरकारी चिकित्सक विदेशमा छन्, राजीनामाको लागि ६ सय संकलन हुनु भनेको ठूलो संख्या हो । हाम्रो माग सम्बोधनको लागि सरकारलाई अन्तिम पटक सम्म पनि अनुरोध गर्छाै नभएको खण्डमा राजीनामा दिने छौँ ।’

‘माग सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य संस्थानै बन्द गर्नु बाहेक अन्य विकल्प थिएन त ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा डा. पाण्डेले ‘सुरुवातको समयमानै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने हाम्रो मनसाय होइन, पहिला हामीले सरकालाई माग सम्बोधनको लागि छलफल गर्यौँ, त्यसपछि दबाबमुलक शान्तिपूर्ण र्‍याली गर्यौं । यति गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गर्ने, हाम्रो जायज माग सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि हामीले दवाबस्वरुप ओपिडी सेवा बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

के भन्छ मन्त्रालय ?

सरकारी चिकित्सकको माग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको हुँदा माग सम्बोधनमा ढिला भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

‘चिकित्सकको माग जायज भए पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा फागुन १३ गते सोमबारको छलफल सकारात्मक नभएको’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  संघीय संरचना स्वीकारिसकेको, कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबाट पास भइसकेको हुँदा चिकित्सकको समस्या मन्त्रालयबाट मात्रै सम्बोधन नहुने भन्दै प्रवक्ता डा. श्रेष्ठले ‘समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल भइरहेको’ बताए ।

चिकित्सकको मागलाई संसदमा लाने प्रधामन्त्री र सभामुखलाई यसबारेमा आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गर्ने काम अहिले भइसकेको डा श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।