यतिबेला फेरि एक पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा छ । यो चर्चासँगै तीनवटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न छ–आखिर मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको खाँचो किन पर्यो ?

दोस्रो– के मन्त्री हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि विपक्षी र काम भएन भनेर प्रश्न उठाउने आलोचकलाई केही समय शान्त पार्न चाहेका हुन् ?

तर तेस्रो– नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किरहेको बेला तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कति सम्भव छ ?

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको खाँचो र आलोचकलाई केही समय शान्त पार्न चाहने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना नै रहेछ भने पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ तेस्रो नै छ । किनभने कम्तीमा नेकपाभित्र एक तहमा छलफल र सहमति नबनी एक्लै अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई कठिन हुन्छ । यद्यपि अहिलेको कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय नै अन्तिम किन नहोस् ।

सम्भव छ तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ?

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुका अनुसार तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काम कठिन छ । यसमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिदेखि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनसम्मका फ्याक्टर जोडिएका छन् । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल पनि हुन सक्छ । त्यसो भए अहिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा के–के जटिलता छन् त ? नेकपाकै केही शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुसँगको कुराकानीमा यस्ता जटिलता देखिएका छन् ।

जटिलता १– पार्टीभित्र विवाद बढ्दो

तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडा हो । विवादका कारण नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । एकतासम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन गठित कार्यदलसमेत भङ्ग भएको छ । कार्यदल भङ्गका विषयमा पार्टीभित्र ठूलै मतभेद छ । कार्यदलका सदस्यहरु नै विभाजित भएर छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाइएको छ । यस्तो बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्तावले नेकपाभित्र थप तनाव पैदा गर्न सक्छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कुनै परामर्श गरेका छैनन् ।

जटिलता २– सहमति जुटाउन कठिन

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव अगाडि सारे पनि तत्कालै सहमति हुने सम्भावना कम छ । किनभने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्तावसँगै सरकारको कामको समीक्षा हुनेछ र जहाँ सबैभन्दा बढी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओली आफैले दिनुपर्नेछ । यतिसम्म कि फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राख्नुभयो । तर अहिलेसम्म सत्तापक्ष नेकपाभित्र सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा भएको छैन । यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको काममाथि धेरै नै प्रश्न उठेका थिए । कतिपय नेताले त सार्वजनिक रूपमै सरकारको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको प्रस्ताव अगाडि सारेपनि सहमति जुटाउन त्यति सहज हुने छैन् ।

जटिलता ३– आन्तरिक शक्ति सन्तुलन

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँग जोडिएको अर्को पाटो छ पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन । यदि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सहमति नजुटाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे भने त्यसको सिधा असर नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा देखिनेछ । अर्थात सरकारको आलोचना गर्नेहरुको सङ्ख्या नेकपाभित्र बढ्ने छ, जुन प्रधानमन्त्रीकै लागि घातक कुन सक्छ ।

सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त बाहिर चर्चा भएजस्तो सचिवालय तहमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । एक दुई दिनमा सचिवालय बैठक बस्दै छ । त्यहाँ साङ्गठनिक एकीकरणलाई टुङ्ग्याउन मापदण्डको विषयमा छलफल हुन्छ । त्यो टुङ्गिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने लागेको छ भने मात्रै छलफल गर्नुहोला । तर तत्कालको पार्टी अवस्थामा मन्त्रीमण्डल हेरफेर सम्भव दखिँदैन ।’

जटिलता ४– मन्त्री हटाए पनि जवाफ दिन कठिन

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनमा सरकारले एक वर्षमा समृद्धिका लागि जग बसालेको र अर्को वर्षबाट नतिजा आउने बताएका छन् । अर्थात सरकारले विकासदेखि सुशासन स्थापनासम्ममा राम्रो काम गरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सरकारको काममाथि थप प्रश्न उठन सक्छ । यो पनि प्रधानमन्त्रीको अनुकूलमा नहुन सक्छ ।

जटिलता ५– मन्त्रीसँग ब्रिफिङ जारी

तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्को जटिलता पनि छ । त्यो हो– प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले फेरि एक पटक मन्त्रीसँग कामको ब्रिफिङ लिन सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई केही मन्त्रीकोे काम सन्तोषजनक लागेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रीसँग कामको ब्रिफिङ लिएका हुन्छन् । मन्त्रीसँग ब्रिफिङ जारी रहेकाले अहिले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जान प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनौती छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारासँगै प्रधानमन्त्रीले अनेक सपना बाँडेका थिए । जनअपेक्षा पूरा गर्नतिर भन्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा लाग्दा सरकारमाथि जनस्तरबाट पनि थप प्रश्न उठन सक्छन् ।

जटिलता ६– तत्काल केही कार्यक्रम

सरकारले चैतमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर लगानी शिखर सम्मेलन गर्दैछ । लगानी शिखर सम्मेलनको मुखैमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले सकरात्मक सन्देश नदिन सक्छ । एकातिर एनसेल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय लगानीमा बन्न थालेको अरुण तेस्रो आयोजनामा जस्ता कम्पनीमा विप्लप पार्टीको आक्रमण छ, ठीक यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा दुई तिहाई सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठने ठाउँ दिन्छ । त्यसैले लगानी शिखर सम्मेलन अगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीले हात हाल्ने सम्भावना कम छ ।

प्रधानमन्त्री ओली के चाहन्छन् ?

सचिवालयका केही नेताको बुझाइमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको हल्ला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको हो । त्यसो त सचिवालयका केही नेताहरुले अब ओलीले चाल्ने कदम के हुन्छ भनेर आँकलन गरिसकेका छन् । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला साङ्गठनिक एकीकरणको स्थिति हेर्नेछन् । एक दुई दिनमा बस्ने सचिवालयको बैठकमा साङ्गठनिक एकीकरणको मापदण्डको विषयमा छलफल हुनेछ ।

ती एक नेता भन्छन्, ‘बैठकमा ओलीले भनेअनुसार साङ्गठनिक एकीकरण आगडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसपछि उनले एक दुई दिन अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानी हेर्छन् । उनले भनेअनुसार साङ्गठनिक एकीकरण गएन, पार्टीमा आफू अफ्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति आयो भने आफू अनुकूल मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेर्छन् ।’

तर यसो भयो भने चाहिँ सम्भव हुन सक्छ

अरू जतिसुकै फ्याक्टर देखिए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भयो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असम्भव पनि छैन । यसका लागि पार्टीभित्रका अन्य शीर्ष नेता माधव नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्म, बामदेव गौतमदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मका नेतासँग संवाद र उनीहरुको विश्वास चाहिन्छ । तर, पार्टीको आन्तरिक विवाद टुङ्ग्याउनसमेत नसकेका शीर्ष नेताले तत्कालै मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा नाटकीय सहमति गर्छन् भन्ने अवस्था चाहिँ कम छ । पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि आफूलाई लागेको कदम चाल्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले अचानक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो भने पनि त्यो अनौठो हुने छैन । तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्कालका लागि भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।