काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि बनेको शक्तिशाली कार्यदल विघटन गरेपछि त्यसमा रहेका बहुमत सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्धयलाई बुझाएका छन् । आईतबार राती प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पुगेर विघटित कार्यदलका पाँच सदस्यले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सात पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पाएको ९ सदस्यीय कार्यदललाई विदाई गर्ने र बाँकी काम सचिवालयले नै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

सचिवालयको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यदलको बैठकमा विवाद भएका मुख्य विषयहरुसहित सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव उल्लेख छ । 

अध्यक्षद्धय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दे बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यदलले काम गर्न नसक्नुमा संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवार ठानिएको छ । यसअघि कार्यदलका सदस्यले संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले कार्यदललाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए । पार्टी अध्यक्षद्धयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लिखित रुपमै संयोजक थापा र महासचिव पौडेललाई कार्यदल भंग हुनुमा जिम्मेवार मानेको छ । 

प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटिले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्ने निर्णय पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपिरत भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, बर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टको नाम रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कार्यदलमा देखिएका मुख्य समस्यामा प्रदेश कमिटीका सदस्यको मापदण्ड र १० प्रतिशत सदस्य थप गर्ने विषयमा कार्यदलका सदस्यबीच विवाद भएको उल्लेख छ । मापदण्डका विषयमा पनि कार्यदलभित्र ठूलो विवाद भएको उल्लेख छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा कार्यदलका बहुमत सदस्यहरुले विवाद भएको विषयलाई थाँती राख्दै अन्य विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राख्दाराख्दै पनि संयोजकले गम्भिर रुपमा नलिएको र अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ । 

कार्यदलको म्याद थप गरेर बाँकी काम सक्नेतर्फ नलागि कार्यदल भंग गराउनमा संयोजक  र महासचिवले भूमिका खेलेको समेत प्रतिवेदनमा छ । उक्त प्रतिवेदनमा कार्यदलमा देखिएका समस्यासहित सांगठनिक एकीकरणका प्रस्तावहरु उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पोलिटब्यूरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय निकायको गठन, प्रदेश कमिटी, जिल्ला र मातहत कमिटीको एकीकरण, जनवर्गिय संगनको एकीकरण, सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका कमिटीहरुको एकीकरण, केन्द्रीय विभागहरुको गठनका लागि मापदण्डसहितको प्रस्ताव कार्यदलले बुझाएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यदलका सदस्यहरू बैठकमा बसेर घनिभूत ढङ्गले छलफल गरी निर्धारित सबै कार्य सम्पन्न गर्न हरदम तयार हुँदाहँुदै कार्यदलको बैठक नबोलाउने तर सचिवालयमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने धारणा व्यक्त गरी कार्यदललाई अधूरो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गराउनतर्पm लाग्नु कार्यदलको माघ ७ गतेको बैठकमा भएको छलफल र कार्यदलका सदस्यहरूको मूल भावना विपरित छ । अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गर्ने हाम्रो पार्टीमा यस खालको व्यवहार हुनु ज्यादै नै दुःखद कुरा हो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत मनोनय गर्ने विषयलाई पनि संयोजक र महासचिवले गम्भिर रुपमा नलिएको साथै अन्य ठोस विकल्प अगाडि नसारेको उल्लेख छ । 
पुस १३ गते स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदलमा यि सदस्यबाहेक सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ रहेका थिए । 

उक्त कार्यदललाई सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामको प्रस्ताव, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागको गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने लगायतका १० म्यान्डेट दिएको थियो । 

पुस मसान्तसम्म समय पाएको कार्यदलमा विवाद भएपछि माघ तेस्रो साता संयोजक बादलले अपुरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएका थिए । जसमा कार्यदलका बहुमत सदस्यको विरोध थियो । 

विघटित कार्यदलका बहुत सदस्य बुझाएको प्रतिवेदन ७ पेजको छ । र, यसमा नौँ बुँदामा विषयबस्तु राखिएको छ । यसबाहेक प्रतिवेदनको बोधार्थ स्थायी कमिटी सदस्यलाई पनि दिइएको छ । 

नेकपाको कार्यदलका सदस्यहरुले भिन्दाभिन्दै दुई प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपाभित्र फेरि नयाँ विवाद शुरु भएको छ । अब यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यो रोचक नै हुनेछ । 

यस्तो छ सांगठनिक एकीकरण प्रस्ताव
आज बुझाएको प्रतिवेदनमा सांगठनिक एकीकरणको मापदण्डसहितको प्रस्ताव उल्लेख छ । 

पोलिटब्युरोको गठन– प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रस्ताव अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्व एमालेतर्पmका ८१ र पूर्व माओवादी केन्द्रतर्पmका ६६ सदस्य राख्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन – केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रवधान कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय निकायको गठन – प्रतिवेदनमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अबलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अबलम्वन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्दा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अबलम्वन गर्ने प्रस्तव प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने लगायतका अन्य प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ७ बजेका लागि समय दिएपनि ओली राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा छलफलका लागि रहेकाले उनीहरुले ३ घण्टा कुरेर भएपनि प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।