काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्ने विधेयक, २०७५लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले अनुमोदन गर्यो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन १४ गते अपराह्न १ः०० बजे बस्ने छ । 

उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव 

विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा विज्ञले नागरिक लगानी कोषलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा पेश भएको नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञका सुझाव लिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले निजी क्षेत्रका बैंकको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्न कोषलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाका रुपमा लैजान सुझाव दिए ।

राष्ट्रियसभामा गत माघ २५ गते उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि पेश भएको थियो । कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आमन्त्रित विज्ञ डा.विजय पौडेलले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग मनपरी ब्याज लिने गरेकाले कोषलाई प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

कोषको स्थापना २०४७ सालमा भएको हो । उक्त कोषमा हाल छ लाख ३१ हजार ९१९ ग्राहक छन् । अधिकृत पूँजी रु एक अर्ब ५० करोड, जारी पूँजी रु एक अर्ब र चुक्ता पूँजी रु एक अर्ब १० करोड २३ लाख छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कोषले छरिएको पूँजी परिचालन गर्ने गरेको, अवकाश कोषलाई प्रभावकारी गर्दै लगेको र बीमा कोष सञ्चालन गर्दे आएको जानकारी दिए । 

राष्ट्रियसभाको प्रमुख काममध्ये विज्ञ सेवा प्रदान गर्नु पनि हो । त्यसैले छलफलको आयोजना गरिएको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बैठकमा जानकरी दिए ।

अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याइएको र कोषको सञ्चालक समितिलाई चुस्तदुरुस्त राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कोषमा रकम जम्मा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिकालाई स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

राष्ट्रियसभाका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, मीना बुढा, राधेश्याम अधिकारीलगायतले छलफलमा प्रस्तुत विधेयकको संशोधन प्रस्तावकर्ताका रुपमा आआप्mना भनाइ राखेका थिए ।