काठमाडौँ– समृद्धिको यात्रामा ‘क्रान्ति’ र ‘प्रतिक्रान्ति’ नाममा अवरोध पुर्याउने काम भएको भन्दै सरकारले त्यस्ता शक्तिमाथि कठोर कमद चाल्ने सङ्केत दिएकै थियो ।

ठीक त्यहीबला शुक्रबार राति ललितपुरमा रहेको एनसेलको टावरमा लक्षित गरी गराइएको बम विस्फोटमा परी एकजनाको मृत्यु भयो । 

ललितपुरको नख्खु चोकनजिक रहेको एनसेलको टावरमा शुक्रबार राति अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराउँदा तीन जना घाइते भएकामध्ये सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भयो । घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैदिन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा रहेको एनसेल कम्पनीको टावरमा आगजनी भयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘क्रान्ति’का नाममा हुने आपराधिक घटना र धर्मका नाममा देशलाई अस्थिर बनाउने समूहमाथि आवश्यक समयमा आवश्यक कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसो त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने फागुन ८ गते संसदमा बोल्दै सरकार देशमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी र गृहमन्त्री बादलको दाबीकै तेस्रो दिन काठमाडौँमा बम पड्कियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको नाम त लिएका छैनन् तर उनको यो चेतावनी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपा नेता कमल थापा र तराई–मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सीके राउतसमूहलाई हो । प्रधानमन्त्रीबाट पटक पटक यस्तो चेतावनी आउनु पक्कै पनि अर्थपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्रीले कहिले कहिले दिए चेतावनी ?  
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले यस्तो चेतावनी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै दिए । प्रधानमन्त्रीले चैतमा हुने लगानी सम्मेलन भाँड्न तथा नेपालमा विदेशमा लगानी आउन नदिन यस्ता शक्तिहरू सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा केही दिन अगाडि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गराएको थियो । 

त्यसको उदारण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचित सरकारले स्पष्ट नीति र भिजनका साथ काम गरिरहेको छ । क्रान्तिका नाममा हिंसात्मक कार्य भएका छन् । राजनीतिक आवरणमा चन्दा आतङ्क मच्चाउने काम भइरहेका छन् । राजनीतिक आवरणमै लुटपाट र देशलाई डुबाउने खालका कामहरू हुँदैछन् । यस्ता विकासका बाधक र हिंसात्मक क्रियाकलापहरू सरकारले हेरेर बस्दैन ।’

यसबाहेक प्रदेशसभाकै सम्बोधनमा धार्मिक समूहलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘केहीले हिन्दुत्वको आडमा कोही जन्मजातै शासक हुने व्यवस्थाको सपना देखाइरहेका छन् । २००७ सालमा भागेर दिल्ली गएका राजालाई डोकोमा बोकेर दुःख पाएका जनताले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउँदैनन् । 

यी दुई उदाहरणपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समूहलाई कारवाही गर्ने विषयमा सरकारको धारणा पनि सुनाएका छन्, ‘यस्ता प्रतिगमन उन्मुख कुरामा पनि आवश्यक नियन्त्रण हुनेछ ।’
जबकि प्रजातन्त्र दिवसकै दिन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सङ्घीयता खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पूर्वराजा र उनका पक्षपातीले अहिलेको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै राजसंस्थाको माग गर्दै आएका छन् । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार सुशासन र विकासतर्फ तीव्र गतिका साथ अघि बढ्न चाहेको र पहिलो एक वर्षमा यसको जग बसालेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सुशासन र विकासका बाधकमाथि कठोर हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

प्रदेशसभामा सम्बोधनभन्दा एक दिन अगाडि फागुन ७ गते अर्थात ६९औँ प्रजातन्त्र दिवसका दिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विकास समृद्धिमा बाधा पुर्याउने जोकोहीमाथि कठोर नीति लिने बताएका थिए । 

‘देशको काँचुली फेर्ने अठोटका साथ अघि बढ्दै गर्दा अहिले पनि हाम्रो लोकतन्त्रसामु केही नकारात्मक प्रवृत्ति पनि प्रतिविम्बित भएका छन् । जारी लोकतन्त्रिक प्रकृयामा अवरोध सिर्जना गर्ने, विकास–निर्माणमा बाधा हाल्ने, वैदेशिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने जस्ता गतिविधिहरू निन्दनीय छन् । यस्ता कतिपय गतिविधिहरू आपराधिक समेत छन्, जुन सैह्य हुँदैनन् ।’ प्रधानमन्त्रीको चेतावनी छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता विरोधी र धार्मिक मुद्दा बोकेका शक्तिलाई चेतावनी दिएका छन्, ‘राजनीतिक रङमा रङ्गिएका भए पनि नेपाललाई समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित हुन नदिने कुनै पनि दुस्प्रयास किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । यस्ता गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छ, तिनीहरूविरुद्ध सख्त कानुनी कारवाही गर्छ । म फेरि एकपल्ट स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मुलुकलाई पछाडि फर्काउने कुचेष्टा कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’

प्रजातन्त्र दिवसभन्दा अगाडि फाुगन २ गते सरकार सञ्चालनको एक वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि स्थिरता भत्काउने समूहलाई कडै चेतावनी दिएका छन् । 

‘चुनावी परिणामबाट हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौँ, त्यो संसद र अन्य जननिर्वाचित निकायमार्फत अभिव्यक्त छ । अब हामी आर्थिक स्थायित्वतिर अग्रसर छौँ । हाम्रा चुनौती के–के हुन् मात्र होइन को–को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । कतिलाई यही स्थायित्व अभिशाप बनेको हुनसक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा छ, ‘त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वलाई तेजोबध गर्न कृत्रिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको यस तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौँ र तोड्दै जानेछौँ पनि ।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीले पुस २२ गते संसदलाई सम्बोधनमा गर्ने क्रममा सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन नदिन केही तत्व सक्रिय रहेको बताएका थिए । साथै प्रधानमन्त्रीको चेतावनी थियो– समृद्धिको यात्रामा अवरोध पुर्याउनेमाथि कारबाही हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा नेपालमा अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन लगभग भइसकेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालले मौलिक विधि अपनाएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । उनको थप भनाइ छ, ‘आफ्ना समस्या आफै हल गर्ने अठोटका साथ थालिएको हाम्रो यस कार्यले नेपालको आफ्ना समस्या आफै हल गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शित भएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ ।’

सरकारले संविधानको मूलधारबाट बाहिर रहेका शक्तिसँग वार्ता गर्न उच्च स्तरीय वार्ता टोलीसमेत बनाएको थियो । तर टोलीले विप्लवको पार्टी र सीके साउतको समूहसँग वार्ता नै गर्न सकेन । वार्ता टोलीको म्याद सकिइसकेको छ । 

सरकारले स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ताहरूको संलग्नतामा आउँदो चैत महिना लगानी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । त्यसैले लगानी शिखर सम्मेलनमा गलत सन्देश नजाओस् भन्नेमा सरकार सचेत देखिएको छ । 

७ फागुनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा देशलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्नेसहितको २२ बुँदे माग बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । 
ज्ञापनपत्र बु्झ्दै प्रधानमन्त्री ओली आफू लोकतन्त्रमा विस्वास गर्ने मान्छे भएकाले राप्रपाको पूरा गर्न सकिने मागको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

‘दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ माथि हुनुपर्छ । म लोकतन्त्रमा विस्वास गर्ने मान्छे भएकाले विचारको पनि सम्बोधन गर्छु’ ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले भनेका थिए, ‘राजनीतिकभन्दा पनि जनजीविकासँग जोडिएको विषयको सम्मान गर्छुु । कतिपय फरक राजनीतिक विषयमा छलफल र समझदारीका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’ 

राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्र जस्ता सवालमा ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि जनजीविकाका सवालमा चाहिँ सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

तर केही दिन पहिला सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका ओलीले देशलाई पछाडि धकेल्ने कुचेष्टा नगर्न चेतावनी दिए । ओलीको सो चेतावनी हिन्दु राष्ट्र र गणतन्त्रकै विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कमल थापाप्रति पनि लक्षित थियो । 

तर प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठ आफूहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको बताउँछन् । 

‘लोेकतन्त्र तथा गणतन्त्रको अधिकार उपभोग गर्न सबैलाई छुट छ । संविधानमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता बाहेकका अरु सबै विषय परिवर्तनशील हुन् ।  हामीले संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका हौं’ श्रेष्ठले भने । 

उनले संविधाकै परिधिमा रहेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अभियान चलाइरहेकाले कोबाट के अभिव्यक्ति आयो भन्ने विषयले राप्रपालाई फरक नपार्ने पनि बताए ।

विप्लवको चेतावनी
केही समयअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकटको एक मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै विप्लवले भनेका छन्, ‘केपी—प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा नेताहरूलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी बन्न दिइएन भने उनीहरूले पनि गम्भीर प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । उनीहरूका कार्यक्रमहरू पनि चल्न सक्ने छैनन् ।’

उनले भनेका छन्, ‘सरकार जनता र देशका पक्षमा कुनै पनि लोकप्रिय काम गर्न नसकेर असफल भएपछि आफ्नो कुर्सी टिकाउने नक्कली बहाना खोज्दैछ । त्यसको सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको बनावर्टी द्वन्द्व मच्चाउनु हो । श्रमिक जनतालाई युद्धको भुमरीमा पार्नु हो । तर हामीले भनेका छौँ– देशलाई युद्ध चाहिएको छैन, शान्ति चाहिएको छ । तर दलाल पुँजीवादी सत्ता रहेसम्म शान्ति र समृद्धि सम्भव नभएकाले यसलाई फ्याँक्ने क्रान्ति चाहिएको छ । क्रान्तिपछिको वैज्ञानिक समाजवादले मात्र जनतालाई वास्तविक अर्थको शान्ति दिनसक्छ । हाम्रो पार्टीले त्यसैका लागि मिहिनेत गरिरहेको छ ।’

काँग्रेसको आशङ्का अर्कै
सरकारले समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्नेमाथि कारवाही गर्ने बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले चाहिँ यसलाई आफ्नै सुविधामा व्याख्या गरेको छ, भनेको छ– सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न छ ।

सरकारको एक वर्षको गतिविधिमा पार्टीको समीक्षामाथि फागुन ५ गते गरेको पत्रकार सम्मेलन प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारमा ‘लोकतान्त्रिक आवरण अधिनायकवादी आचरण’ देखिएको बताएको थियो । 

काँग्रेसले भनेको छ– ‘सैद्धान्तिक दस्तावेजको अमूर्तता त छ नै तर अभिव्यक्ति शैली, कार्यशैली र कैयौँ कर्महरूले सरकारको नेतृत्व र सिङ्गो सरकारको अधिनायकवादी आचरणलाई निरन्तर प्रष्ट्याएका छन् ।’