घटना नम्बर १ : क्याम्पस पढ्दै गरेकी स्मृति (नाम परिवर्तन)ले ‘प्रिन्सको प्रिन्सेस म र रुन्ची केटी’ नाम राखेर दुईवटा फेसबुक आईडी चलाउँदै आएकी थिइन् ।

एक दिन विमल राउत नामका युवकले उनलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए । स्मृतिले तत्काल एसेप्ट गरिन्, म्यासेन्जरमा कुराकानी हुन थाल्यो । विमलका अनुसार फेसबुकमार्फत् उनीहरू बीचमा माया प्रेम बस्यो । २०७५ असार ३२ गतेका दिन कुलेखानी ड्यामसाइड नजिकैको जङ्गलमा उनीहरूको भेट भयो ।

पहिलो भेटपछि म्यासेन्जरमा भिडियो कल हुँदा विमलले कपडा खोलेर गोप्य अङ्गहरू देखाउन, नाङ्गै हुन आग्रह गर्न थाले । विमलको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेकी स्मृतिले अस्वीकार गर्न सकिनन् । उनी विमललाई अथाहा विश्वास गर्न थालिसकेकी थिइन् । त्यसैले उनले विमलले भनेबमोजिम गर्न थालिन् । उनका नाङ्गा फोटाहरू विमलले मोबाइलमा सङ्कलन गरेर राखेका थिए ।

मङ्सिर ११ गते विमल र स्मृतिको बीचमा ललितपुर र मकवानपुरको सिमानामा रहेको जङ्गलमा भेट भयो, उनीहरूबीच जङ्गलमै शारीरिक सम्पर्क भयो ।

त्यसपछि केही दिनको फरकमा उनहरू जङ्गलमै भेट्थे, शारीरिक सम्पर्क नियमित जस्तै भइसकेको थियो । स्मृतिले ‘राति भेट्ने’ मेसेज टाइप गरिन् । त्यही निहुँमा विमल र उनीबीचमा मनमुटाव बढ्न थाल्यो ।

स्मृतिको मोबाइलमा ‘अर्को केटाको फोटो भेटिएको’ निहुँमा विमलले स्मृतिको फेसबुक अकाउन्ट प्रयोग गरेर नाङ्गा फोटाहरू पोस्ट गर्दै आफूले भनेअनुसार नमानेमा आफन्तहरूलाई समेत त्यस्ता फोटा पठाइदिन्छु भन्दै ब्ल्याकमेल गर्न थाले । फेसबुक बालमा नेकेट फोटो पोस्ट गर्दै विमलले मानसिक तनाव दिएपछि २०७५ पुस १२ गते स्मृतिले प्रहरीको ढोका ढकढक्याइन् ।

घटना नम्बर २ : नमिता (नाम परिवर्तन) को कथासँग स्मृतिको कथा करिब–करिब मिल्छ । फेसबुकमा एक दिन प्रवेश क्षेत्रीको नामबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । उनलाई त्यसरी रिक्वेस्ट पठाउने प्रदीप पौडेल नामका युवा थिए ।

प्रदीपको फेसबुक मित्रताको अनुरोध स्वीकार गरेपछि उनीहरूको बीचमा लगातार कुरा हुन थाल्यो । अनि, एक दिन प्रदीपले शारीरिक सम्पर्क गर्ने प्रस्ताव राखे । नमिताले केही असहज महसुस गर्दै सुन्धारामा भेट्ने बचन दिइन् । सुन्धाराको एक होटलमा उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भयो ।

प्रदीपले नमितासँग शारीरिक सम्पर्क गरेको भिडियो गोप्य रूपमा खिचेका थिए । त्यो कुरा नमितालाई थाहा थिएन । पछि, कुरा बिग्रन थाल्यो ।

अनि, सन्जोग श्रेष्ठको नामबाट नमिताको बुबालाई प्रदीपले अश्लील फोटो भिडियो पठाइदिए । त्यति मात्र कहाँ हो र ? अर्की एक युवतीलाई प्रयोग गर्दै रोजी श्रेष्ठ नामको फेसबुक आईडीबाट नमिताको साथीहरूको म्यासेन्जरमा अश्लील फोटो भिडियो प्रदीपले नै पठाउन लगाए ।

मङ्सिर २० गते नमिता आफ्नो बद्नाम गराइएको र चरित्र हत्या भएको उजुरी बोकेर प्रदीप र रोजी श्रेष्ठ नामको फेसबुक आईडी प्रयोगकर्ताविरुद्ध महानगरीय अपराध महाशाखामा पुगिन् ।

घटना नम्बर ३ : पुस २८ गते नेपाल टक डटकम, मुक्ति खबर र क्यापिटल हेडलाइन्स नामक अनलाइनमा एउटा सनसनीपूर्ण खबर प्रकाशित भयो । ‘मलाई पार्टी कार्यालयमै रवीन्द्र मिश्रले बलात्कारको प्रयास गरे : रञ्जु दर्शना’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त समाचार केही बेरमै भाइरल भयो । ‘रञ्जुले बताइन्’ भन्दै लेखिएको उक्त समाचारमा मिश्रको कुनै प्रतिक्रिया थिएन ।

विवेकशील साझा पार्टीमा क्रियाशील दर्शनाले त्यसरी समाचार आएको भोलिपल्ट त्यस्तो समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कारवाहीको माग गर्दै महानगरीय अपराध महाशाखामा लिखित जाहेरी दिइन् ।

रञ्जुको भनाइ अनुसार समाचारमा जे दाबी गरिएको थियो, त्यो हावाको भरमा लेखिएको थियो । पत्रकारिताको खोल ओेढेर त्यसरी मनगढन्ते समाचार लेख्ने सिन्धुपाल्चोकका श्याम रोका र गोरखा फुजेलका सुमन अधिकारीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले नियन्त्रणमा लियो ।

उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४४  तथा दफा ४५ अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वलिक कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

माथि उल्लेखित ३ घटनाहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएको ‘साइबर क्राइम’का प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । विद्युतीय माध्यमबाट हामीले चलाउने फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र विच्याट जस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्दै पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को गरी बढ्न थालेका छन् । साइबर अपराधका कारण विशेषगरी स्कुल कलेज पढ्ने युवती  र अधबैंसे महिलाहरू बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय च्याउसरी उम्रिएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि गैरजिम्मेवार ढङ्गले व्यक्तिको चरित्र हत्या हुनेगरी समाचार प्रकाशन गर्न थालेपछि राज्यको उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्तिहरू समेत साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् ।

वृद्धिदर दोब्बर

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र चालु आर्थिक वर्षमा भएका साइबर अपराधको तथ्याङ्क मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने साइबर अपराधको घटना दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा वर्षभरी गरेर कुल ८१ साइबर अपराधका मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।

तर चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म काठमाडौँ प्रहरीले ८२ वटा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा साइबर अपराधको घटना दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्विटरको दुरूपयोग गरेर भएका १०१ वटा साइबर अपराधको मुद्दा काठमाडौँ प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत दर्ता भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भाइबर, फेसबुक र ट्विटरको दुरूपयोगमार्फत भएका साइबर अपराधका ७५ मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

कानुनी रूपमा मुद्दा दर्ता नभए पनि प्रहरीले समाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर पीडितलाई अनेक तनाव सिर्जना गराएको घटनामा पीडितलाई सहयोग र मद्दत गर्ने गरेको छ ।

आव २०७४–७५ मा मात्रै १४ सय ८२ घटनामा पीडितलाई सहयोग र मद्दत उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘प्राविधिक कारणले कानुनी दायरामा आउन नसकेका अभियुक्तहरूको हकमा हामीले पीडितलाई मद्दत गर्ने गरेका छौँ’, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘जस्तै, पीडितलाई अनावश्यक हैरानी दिने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्ने लगायतका सहयोग हामी गर्छौं ।’

पछिल्लो समय युट्युबमार्फत् व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने घटनाहरू पनि देखिन थालेका छन् । गत वर्ष युट्युबमार्फत चरित्र हत्या गरेको कसुरमा २ जनालाई कानुनी दायरामा ल्याएको प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा ३ जनालाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

‘भिसा फ्रड’ अर्थात नक्कली भिसा बनाएर ठगी गर्ने र भाइबरमार्फत चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्ने घटना पनि पछिल्ला चरणमा दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

सफ्टवेयर ड्यामेज गराउने घटना भने गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा घटेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ केन्द्रित अनुसन्धान, पीडित मर्कामा

साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता हुन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र महानगरीय अपराध महाशाखामार्फत अनुसन्धान भएर काठमाडौँ जिल्लामा बाहेक अन्यत्र साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता नहुने भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा पीडितहरू पीडा लुकाएरै बस्न बाध्य भएका छन् ।

उदाहरणका रूपमा दैलेखमा साइबर अपराधसम्बन्धी कुनै कसुर भएमा पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दिन मिल्दैन । किनकि जिल्ला अदालत दैलेखमा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता नै हुँदैन । अनि, दैलेख प्रहरीले ‘काठमाडौँ जानुस्’ भनेपछि पीडितहरू काठमाडौँसम्म पुग्ने झण्झट ब्यहोर्न चाहँदैनन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) को माध्यमबाट अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको अपमानजनक तस्बिर सेयर गर्ने, दर्ताबिना नै चलेका अनलाइनहरूले कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन गर्ने, अश्लीलता प्रदर्शन गरेर धम्की दिई यौन शोषण गर्ने, सामाजिक बेइज्जत गर्ने, गोप्य कुरा भङ्ग गर्ने र नक्कली फेसबुक एकाउन्ट खोल्ने गरेको उजुरी काठमाडौँ प्रहरी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा हुने हरेक किसिमका अपराधमा समेत साइबरसम्बन्धी अपराध जोडिएर आउने गरको छ ।

त्यस्तोमा नेपाल प्रहरीसँग साइबर अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव भएको काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीले पीडित तथा पीडकसँगको बयान, अन्य व्यक्तिले दिएको सूचना, सामाजिक सञ्जालहरूको नेटवर्क फरेन्सिकको माध्यमबाट परीक्षण, मोबाइल तथा कम्युटरको माध्यमबाट साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।

साइबर अपराध ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेसँगै नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय साइबर ब्युरो’ स्थापना गरेको छ । केन्द्रीय साइबर ब्युरोले तत्कालका लागि ‘विद्युत्तीय अपराध ऐन– २०६३’ अनुसार साइबर अपराधको घटना अनुसन्धान गर्ने बताउँछन्, प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी ।

‘नयाँ साइबर ऐनका लागि विधेयक तयार हुँदै छ’, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘नयाँ साइबर ऐनमा १० वर्ष कैदको व्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर तथा भाइबर) नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’

सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नहुँदा साइबरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानमा समस्या हुनेगरेको अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कानुनमा के छ ?

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४४ देखि ५४ सम्म साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ दफा ४४ मा कम्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी नष्ट वा परिवर्तन गर्नेलाई तीन वर्ष कैद वा दुई लाख जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कम्युटर धनीको अख्तियारी बेगर कसैको कम्युटर प्रयोग गरेर सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच बनाएमा कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ मा कम्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धको सामग्री वा कसैप्रति घृणा फैलाउने, जातीय सम्बन्धमा खलल पार्ने किसिमको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई हैरानी गर्ने जस्ता कसुर गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गोपनियता भङ्ग गरेमा एक लाख रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद, कम्युटर तथा सूचना प्रणालीमा क्षति गरेमा दुई लाख जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कसैले गैरकानुनी काम गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर बनाएर, मिलेमतोमा भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम) बनाएर लाभ उठाएमा एक लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

साइबर अपराधका मतियारलाई पनि कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

चरित्रमा हमला !

साइबर अपराध पछिल्लो समय बढेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन् । तर अझै धेरै पीडितहरू उजुरी गर्न नजाने अर्को यथार्थता छिप्न सकेको छैन । साइबरसम्बन्धी अपराधहरू व्यक्तिको चरित्रसँग जोडिने गरेको हुनाले पीडितहरू सकेसम्म आफैले सम्झौता गरेर मिलाउनेतिर जाने गरेको पाइएको छ ।

‘धेरैले उजुरी नगरेको अवस्थाचाहिँ देखिन्छ’ प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘हत्या र आत्महत्याको गर्भमा पनि साइबरसम्बन्धी धेरै अपराध लुकेर बसेको देखिन्छ ।’

सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या भएपछि पीडितहरूले सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । तर, आत्महत्या अघिको साइबर अपराध गुपचुप नै रहने गरेको पाइन्छ ।

इन्टरनेटको सञ्जालबाट विश्वव्यापी रूपमै जोडिसकेको नेपालमा अहिलेका विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण र सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । विद्यमान साइबर अपराधको दिनानुदिन बढ्दो र फेरिँदो रूपसँग विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ का प्रावधानहरूले मात्रै जुध्न र सामना गर्न सक्दैन । खासगरी, व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने साइबर अपराधसँग जुध्न सक्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको अभाव अनि सबै मुद्दाहरूलाई काठमाडौँ केन्द्रित गरेर छानविन एवं अनुसन्धान गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई बदल्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रहरीको प्राविधिक क्षमतासहितको अलग्गै शाखाको गठन गर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरू नेपालभरीका सबै स्थानीय अदालतहरूले नै अन्य अपराधसरह हेर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

त्यसो त कानुनी प्रावधानहरू साइबर अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् । त्यो भनेको घटना घटित भइसकेको अवस्थामा मात्रै प्रभावकारी हुने हो । त्यसैले अहिलेको खाँचो भनेको मुख्यतः पछिल्लो समय नेपाली समाजमा डरलाग्दो रूपमा फैलिँदै गएको साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।