काठमाडौं–एउटा राजदूतका लागि सरकारले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्छ । राज्यको ठुलो लगानी हुने व्यक्ति निष्क्रय बनिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको पहिचानमै समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय राजदूतलाई सक्रिय बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ । उनीहरुलाई देश हितमा क्रियाशील बनाउन परराष्ट्रले उनीहरुको मूल्यांकन प्रणाली अपनाएको छ । राजदूतलाई चौमासिक मूल्यांकन थालिएको छ । यसमा कमजोर ठहरिएका राजदूतलाई सीधै फिर्ता बोलाइनेछ ।
मुलुकअनुरुप कार्यादेशसहित जिम्मेवारमा गएका राजदूतको पदलाई आराम गर्न र केही रकम बचाएर मुलुक फर्कने प्रवृत्ति  रोक्न परराष्ट्रले खबरदारी पनि गर्न थालेको छ । योगदानका आधारमा पुरस्कृत भएको र मस्तीका लागि पठाइएको रुपमा नलियोस् भन्नकै लागि परराष्ट्रले राजदूतको मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयले परराष्ट्रलाई संयन्त्र खडा गरी राजदूतको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रले दुई वर्षदेखि नै यस्तो अभ्यास थाले पनि चुस्त थिएन् । यो समाचार चन्द्रशेखर अधिकारीले अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।