नेपालको संविधान २०७२ ले सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरेयता बागमतीमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर अझै पनि नेपालमा भाषिक उत्पीडन र समस्याको हल गर्ने दिशामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । खस भाषाका रूपमा एकात्मक शासन प्रणालीले बलात राज्यमाथि लादेको एकल भाषाको रूपमा परिचित नेपाली भाषालाई आजपर्यन्त विशिष्ट भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ र प्रचलनमा ल्याएको छ । तर मुलुकका अन्य भाषाहरूलाई उत्थान गर्ने र व्यवहारमै तिनलाई राजकीय मान्यता प्रदान गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिका बीच आज फेबु्रअरी २१ तदानुसार फागुन ९ विश्वव्यापी रूपमै मनाइँदै गरिएको मातृभाषा दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ ।

नेपालमा भाषा आन्दोलनको लामो इतिहास छ । त्यो इतिहासले नयाँ फड्को वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि नयाँ दिशा लिएको देखिन्छ । २०५४ सालको सेरोफेरोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषा (नेवारी) लाई र जनकपुर नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई नेपाली भाषासरह सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दियो । तर त्यो धेरै समय टिक्न सकेन । सर्र्वाेच्चले नेपाल भाषा र मैथली भाषालाई नगरपालिकामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदियो । 

स्मरणीय के छ भने वि.सं. २०१५ वैशाख ६ मै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाले नेपाल भाषालाई आफ्नो कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको थियो, जसलाई वि.सं. २०२० मा तत्कालीन पञ्चायती शासनले प्रतिबन्धित गरेको थियो । सोही निर्णयलाई २०५४ साउन १० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनः ब्युँताएको थियो । तर त्यसलाई पनि २०५६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यसै दिनलाई नेपालका आदिवासी जनजाति तथा भाषिक आन्दोलनकर्मीहरुले कालो दिनका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । 

२०१३ को १ दिनमा कालो दिवस मनाउँदै प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारअघि धर्ना दिँदै (तस्बिरः en.wikipedia.org)

यसविरुद्धमा मल्ल के सुन्दरको अध्यक्षतामा ‘नेपाल भाषा सङ्घर्ष समिति गठन’ भयो । यही समितिले नेपालमा पहिलो पटक २०५६ मा मातृभाषा दिवस मनायो ।

त्यो समयमा ‘संविधानमा भाषिक अधिकार’ विषयमा बैरागी काइँला, डा. योगेन्द्र यादव, नोवलकिशोर राई र अरू नेवार विद्वान राखेर पहिलो पटक बनस्थलीमा सेमिनार भयो । 

नेपालस्थित बङ्गलादेश दूतावासले २०५६ मै केही नेपालका कविहरूलाई बोलाएर कवि सम्मेलन पनि गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २१ फेब्रुअरीको दिन पारेर कार्यक्रम गर्न सुरु गरेको हो । 

नेपालमा १ सय २३ भाषाभाषी रहेको जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसले देशमा भाषिक विविधता छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर तीमध्ये धेरै भाषा लोप हुने अवस्थामा छन् । तिनकोे संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जनचेतना जगाउनु र प्रचार प्रसार गर्नु मातृभाषा दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । 

संविधानमा मातृभाषासम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ दफा ६ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेको छ । सोही भागको दफा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भाग ३ को दफा ३१(५) ले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने कुरालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । भाग ३२ को दफा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।

मातृभाषा दिवसको महत्त्व
मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनिसकेको छ । संविधानको अर्काे धाराले प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ । मातृभाषाले प्रादेशिक रूपमा स्थान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग पनि गठन गरिएको छ तर त्यो अपूर्ण छ । आयोगको रिपोर्ट प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भाषासम्बन्धी नीति बनाएर प्रयोग गर्ने कुरा संविधानमै छ । अर्काे कुरा, संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यो अवस्थामा मातृभाषा दिवसको महत्त्व अर्थपूर्ण छ । 

राज्यबाट सबै भाषालाई समान सम्मान छैन

नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै शासकहरूले जुन भाषा बोल्छन् त्यही भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको देखिन्छ । राणाकालमा पनि भाषा मात्र नभई नागरिकहरू थुप्रै मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुुनुपरेको थियो । शाही शासकहरूले पनि ‘एक भाषा एक भेष’को नीति अवलम्बन गरे । पञ्चायतकालमा नेपालीबाहेकका भाषालाई फस्टाउन दिइएन । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित मात्रामा उपलब्धि हुन सकेको छैन । 

वि.सं. २०५६ जेठ १८ मा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र सम्पर्क भाषाको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन खोज्दा तत्कालीन अदालतले रोक लगाएको थियो । एकल भाषा नीतिका कारण त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यो दिनलाई भाषाभाषीहरूले कालो दिनको रूपमा मानेका थिए । 

डा. योगेन्द्र यादव भन्छन्, संविधानले भाषालाई समान महत्त्व दिएको छ । किनभने संविधानले भनेको छ– नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् । तर, राज्यले सबै भाषालाई समान महत्त्व दिएको छैन । शिक्षा प्रतिवेदनले कक्षा १ देखि ३ सम्म मातृभाषामा शिक्षा हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । कानुनी र संवैधानिक प्रावधान सबै यसको पक्षमा नै छ । तर कार्यान्वयन धेरैै फितलो छ । भाषाको प्रवद्र्धनमा सरकार, सङ्घसंस्था, भाषिक समुदायको मूल दायित्व रहन्छ । जबसम्म भाषिक समुदाय आफै सजग हुँदैनन् मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा गाह्रै छ ।’

मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘राज्यबाट सबै भाषालाई समान सम्मान छैन । संविधानले एउटा कुरा भनेको छ तर राज्यको नीति त्योअनुसार छैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको मूलनारा ‘शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि आदिवासीको मातृभाषा अर्थपूर्ण छ’ भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो थिम अर्थपूर्ण रहेको छ ।  

मातृभाषाको महत्त्व

भाषा सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको कुरा पनि हो । भाषा संस्कृतिको संवाहक हो । मातृभाषा बाँच्यो भने सम्बन्धित भाषिक समुदायको संस्कृति, सभ्यता र जाति पनि जीवित रहन्छ । सोसल एन्थ्रोपोलोजीको मान्यताअनुसार एउटा भाषा बन्नका लागि दशौँ हजार वर्ष लाग्छ । 

मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘एउटा भाषा लोप हुनु भनेको मानव समुदायले निर्माण गरेको अमूर्त सम्पदा (intangible  heritage) इन्ट्यान्जेबल हेरिटेजको लोप हुनु हो । त्यसकारण भाषासँग र सञ्चारको माध्यमका रूपमा त्यसको महत्त्व रहको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘मान्छेको पहिचानसँग सांस्कृतिक रूपमा, अधिकारको रूपमा पनि यसको महत्त्व रहेको हुन्छ ।’

योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नयाँ संविधानले पनि मातृभाषालाई महत्त्व दिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् । अहिले मातृभाषाको माध्यमबाट बालबालिकालाई शिक्षा पनि दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले यस किसिमको कार्यक्रमले बहस सिर्जना गर्छ र सरकारको ध्यान पनि यता आकर्षित हुन्छ ।’ 

मातृभाषाप्रति राज्यको व्यवहार गैरसंवेदनशील

मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘मातृभाषाको सम्बन्धमा राज्यको व्यवहार भन्ने हो भने एकदम गैरसंवेदनशील र अनुदार रहेको छ । संविधानले भाषा आयोग गठन गर्यो । त्यसको आयु पाँच वर्ष तोकेको छ । दुई वर्ष त्यसै गयो र सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट देखिन्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘भाषाको सम्बन्ध समुदायसँग प्रत्यक्ष रहेको हुन्छ । यसपालि राज्यको पुनर्संरचना भयो, भाषासँग सम्बन्धित पहिचानले राज्य पुनर्संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने हो ।’ 

उनी थप्छन्, ‘प्रदेश नम्बर २ मैथलीभाषी बाहुल्य रहेको ठाउँ हो त्यहाँ मिथिला, प्रदेश नम्बर ५ गुरुङ बाहुल्य रहेको ठाउँ हो त्यहाँ तमुवान, प्रदेश नम्बर ४ थारु बाहुल्य रहेको ठाउँ हो, त्यहाँ थरुवान, प्रदेश नम्बर ३ नेवार र तामाङ बाहुल्य प्रदेश  हुनाले नेवा तामसालिङ भन्नुपर्ने हो । त्यसरी नभनी एकदमै गैरजिम्मेवारी तरिकाले गण्डकी कर्णाली, प्रदेश भनियो । सत्तामा बसेका दलहरूले आन्दोलनमा एउटा नारा दिए, जनयुद्धमा पहिचानको कुरा गरे तर अहिले आएर बेइमानी गर्नेबाहेक अरू भएन ।’

राज्यले कसरी संवद्र्धन गर्नुपर्ने ?

नेपालका केही नागरिकहरू गैरनेपाली भाषी छन् । उनीहरूले अदालतमा बहस गर्दा नेपाली भाषा नै बुझ्दैनन् । बयान दिँदा गलत बयान दिएका हुन्छन् । गाई मार्ने काण्डमा धेरैजसो तमाङहरू मुछिएका छन् । तामाङ भाषामा अकार  छैन सबै आकार मात्र छ । 

उनीहरू मर्याे भन्दैनन् मार्याे भन्छन् । गाई मर्याे भन्दैनन् । गाई मार्याे भन्छन् । उनीहरूको भाषामा मार्याे र मर्याे एउटै हुन्छन् । एउटा तामाङले अदालतमा गाई मारेको हो भन्दा हो मार्याे भन्छ । न्यायाधीशले उसले मारेको अर्थमा सजाय दिन्छ । भाषाका कारणले अदालतमा पनि उसले बयान दिँदा, बहस गर्दा उसले बुझ्ने भाषामा बयान दिने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘राज्यले सबै भाषा समान हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्यो । दोस्रो कुरा, भाषाको अधिकार भनेको प्रयोग गर्ने हो । प्रत्येक मातृभाषीले आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषाबाट प्राथमिक तहमा पढाउने व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्यो ।’ उनी थप्छन्, ‘सरकारी कामकाजमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कामकाजमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ 

योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘कुनै अल्पसङ्ख्यकले प्रयोग गर्ने भाषा लोप भइरहेको छ, वक्ता कम छन् भने त्यसलाई डिजिटल डकुमेन्टेसन गरिनुपर्छ ।  त्यो कम्युटराइज्ड गरेर सङ्ग्रहालयमा राखिदियो भने त्यो भाषा धेरै कालसम्म बाँच्न सक्छ । अर्काे कुरा कुनै भाषा बचाउनका लागि त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् । मातृभाषीले आफ्नो भाषा परिवार, समुदायमा, सरकारी कामकाजमा, सञ्चारमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’