बुटवल– केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार । सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार । र, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये झन्डै दुई तिहाईमा स्थानीय सरकार । गत निर्वाचनमा पार्टीको ४४ लाख ७७ हजार २ सय १५ मत । देशभर झन्डै ७ लाख पार्टी सदस्य । यी तथ्याङ्कबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, कसको विषयमा चर्चा हुँदैछ ? हो यो तत्कालीन बामगठबन्धनको शक्ति अर्थात २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति । 

तर यही शक्तिले केही महिनाको बीचमा विभिन्न प्रदेशका स्थानीय सङ्घसंस्थाको चुनाव हारेको छ । अझ भनौँ, नेकपाले स्थानीय सत्ता गुमाउँदै गइरहेको छ । जसको पुष्टिका लागि केही उदारहण छन् । यसले के नेकपाको जनमत भत्किँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ? प्रदेश ५ का केही स्थानीय सङ्घसंस्थाको चुनावमा के–के भयो ? यी उदाहरण नेकपाका लागि धेरै नै अर्थपूर्ण छन् र विपक्षी काँग्रेसका लागि उत्साहपूर्ण । 

उदाहरण १– दाङको घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक प्यानलका अर्थात काँग्रेसपक्षधर उमेद्वार विजयी बने । लोकतान्त्रिक प्यानलका देवीबबहादुर डीसीले प्रगतिशील प्यानलका उम्मेदवार गणेशप्रसाद श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । 

घोराही बजारको ठूलो खानेपानी आयोजना मानिने घोराही खानेपानी प्रजान्त्रिक प्यालनबाट डीसी दोस्रो पटक निवाचित बनेका हुन् । डीसीको पकडबाट छुटाउन नेकपा असफल भएको थियो । अध्यक्ष डीसीले १ हजार ९ सय ९६ मत ल्याएका थिए । पराजित बनेका श्रेष्ठले ९ सय ७६ मत प्राप्त गरेका थिए । 

घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरसहित अधिकांश बार्ड नेकपाले जितेको छ । यस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा पनि नेकपाका उम्मेदार विजयी भएका छन् । तर स्थानीय खानेपानी संस्थामा चाहिँ नेकपाले हार व्यहोरो । 

उदाहरण २– रूपन्देहीको देवदह खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाका उम्मेदवार पराजित बने । उक्त समितिका लागि नेकपा, नेपाली काँग्रेसलगायतका विभिन्न ६ दलहरू एकतिर र स्वतन्त्र उम्मेदवार एकतिर चुनावमा भिडेका थिए । 

२ हजार ६ सय मतदाता रहेको देवदह खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवार मोतिलाल ढकालले पराजय व्यहोरे भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गुमान सिंह केसी विजयी बने । १ हजार ८ सय ५० मत खसेको थियो । त्यसमा २७ मत बदर भएको थियो । विजयी बनेका केसीले ९ सय ९७ मत ल्याएका थिए । पराजित ढकालले ८ सय २६ मत ल्याएका थिए । ढकाल तत्कालीन माओवादी समर्थक हुन् । केसी तत्कालीन एमाले समर्थक हुन् । नेकपाको एकीकरणको ढिलाइ र गुटगत स्वार्थले गर्दा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारले पराजय व्यहोर्नुपरेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । 

खानेपानी उपभोक्ता समितिमा बार्ड नम्बर ५, ६, ७, ८ र ९ का उपभोक्ताहरू रहेका छन् । जहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ बाहेक अन्यमा नेकपाकै बार्ड अध्यक्षहरू जितेका थिए । 
देवदहमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा दुवै ठाउँमा नेकपका उम्मेदार विजयी भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा छविलाल विश्वर्कमा निर्वाचत बनेका थिए । 

प्रदेशसभा नेकपा उम्मेदार डा. कृष्ण न्यौपाने विजयी भएका थिए । मेयरमा काँग्रेसले जितेको थियो भने अधिकांश वडाध्यक्ष नेकपाले जितेको थियो । प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बने पनि स्थानीय चुनावमा भने एमाले, माओवादी र काँग्रेसबीच त्रिपक्षीय भीडन्त भएको थियो ।  

उदाहरण ३– प्युठानको स्वार्गद्वारी यातायात समितिको अधिवेशनमा नेकपाका उम्मेदवार चन्द्रमान श्रेष्ठले पराजय भोग्नुपर्यो । माघ महिना भएको निर्वाचनमा उनलाई पराजित गर्दै लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेदवार सुनिल बस्नेत विजयी बने । यातायात समितिमा जम्मा १९३ मत थियो । विजयी बस्नेतले १ सय १५ र पराजित बनेका श्रेष्ठले ७३ मत ल्याएका थिए । 

प्युठान नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरू नेकपाका रहेका छन् भने प्रदेश सभामा पनि नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बाम गठबन्धबाट दुर्गा पौड्यल विजयी भएको ठाउँ हो ।    

उदाहरण ४– नेकपाको पकड क्षेत्र मानिने रूपन्देही जिल्लाको देवदह प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि नेकपाले नेतृत्व हात पार्न सकेन । प्रगतिनगर सामुदायिक वन देवदहको वडा नम्बर ९ मा पर्छ । त्यहाँ स्थानीय निवार्चनमा नेकपाका उम्मेवार वडाध्यक्ष बनेका छन् ।

उदाहरण ५– हालै रूपन्देहीको सैनामैना उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा नेकपाका सदस्यबीच मतभेद हुँदा काँग्रेस निकट उम्मेदवार सहमतिमा अध्यक्ष भए । यहाँ नेकपाका उम्मेदवारले प्रदेश सभा र नगरपालिकामा जितेका छन् । उद्योग वणिज्य सङ्घका भने विगतदेखि नै काँग्रेसले निकट व्यवासायीको नेतृत्व छ । अहिलेसम्म नेकपाका उम्मेदवार नेतृत्व लिन सकेका छैनन् । 

काँग्रेसप्रति फेरि जनतामा आशा : डिला सङ्ग्रौला 

विभिन्न सङ्घ संस्थाको निर्वाचनमा सत्तासीन दल निकटका उम्मेदवार पराजित हुनुले फेरि काँग्रेसप्रति जनताले आशा जगाउन थालेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस नेतृ डा. डिला सङ्ग्रौला बताउँछिन् । 
‘प्रदेश, सङ्घको निर्वाचनमा दुईवटा पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा मओवादी केन्द्र) मिल्दा उनीहरूले निर्वाचन जिते । उनीहरू जितेर त गए । तर, जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा आयो भनियो ।

त्योअनुसार सरकारले विकास, सुशासनलगायतका कुरामा प्रत्याभूति दिलाउन सकेन, उनले भनिन्, ‘जसले फेरि जनतामा काँग्रेस र लोकतन्त्रको विकल्प छैन । जनतको एक मात्र प्रतिनिधि पार्टी काँग्रेस मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइयो । काँग्रेसप्रति जनतामा आशा र भरोसा फेरि पलाएको रूपमा लिएका छौँ ।’ 
नेतृ सङ्ग्रौलाले जनता सधैँ कसैको नहुने भन्दै २०६४ को संविधानसभा निर्वाचमा तत्कालीन माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाए पनि दोस्रो निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो बनाएको बताइन् । 

स्थानीय नेता र पत्रकार के भन्छन् ? 
रूपन्देहीका नेकपा नेता तथा विश्लेषक सिद्धिचरण भट्टराईले सङ्घ संस्थामा उम्मेदवार छनोट गर्दा काम गर्ने क्षमता भएको र तत्लो तहको राय नबुझी पार्टीले निणर्य गर्दा धमाधम पराजय भोग्नु परेको बताए । पार्टी एकतापछि झन् राम्रो हुुुनपर्नेमा उम्मेदवार छनौट, नेताहरू आफ्नो गुट र स्वार्थ हेर्दा यस्तो भएको उनको बुझाइ छ । पार्टीभित्र छलफल बहस हराउँदै जाने, मन लागेका मान्छेलाई टिकट दिने प्रवृत्तिले गर्दा नेकपाका उम्मेदारले सङ्घ संस्थाहरूमा पकड जमाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

दाङका पत्रकार दशरथ घिमिरेका अनुसार कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारीमा व्यक्तित्वले पनि काम गर्ने गरेको बताउँछन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरू निर्मला प्रकरण, जहाज खरिद प्रकरण, सुन काण्ड आदिलाई विपक्षीले मसला बनाउने गरेको उनले बताए । खानेपानी उपभोक्ता समिति, विद्युत उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा व्यक्तित्वको साथै राष्ट्रिय मुद्दाले काम गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । 

सन्देश के छ ?
प्रदेश ५ का केही जिल्लाका स्थानीय सङ्घसंस्थामा भएका पछिल्लो चुनावमा नेकपाको हारले धेरै सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो सन्देश– नेकपाभित्र तल्लो तहसम्म अझै एकताको भावना पुगेको छैन ।

दोस्रो सन्देश– सरकार र स्थानीय तहमा नेकपाका नेताको कामप्रति जनता पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । तेस्रो सन्देश– काँग्रेसले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । चौथो– तत्कालीन एमाले र माओवादीले एकअर्कालाई सहयोग गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले निकै राम्रो गरेको दाबी गरिरहेका बेला स्थानीय ‘सत्ता’मा चाहिँ नेकपाको पकड गुम्दैछ ।