पृष्ठभूमि

नेपालमा भाषिक एवम् जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलनको लामो इतिहास छ । भाषिक आन्दोलन, जातीय र भाषीय समान अधिकारको आन्दोलन २००७ सालअगाडि राणाकालमै अनेकन ढङ्गले सुरु भैसकेको थियो । उदाहरणको निम्ति करिब २५० वर्ष अगाडि नेपालमाथि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरेपछाडि नेवार जाति र उनीहरूका मातृभाषा नेपाल भाषामाथि नियोजितरूपमा दमनको कार्य सुरु भयो । विशेषतः राणा शासनकालमा यस भाषाले चर्को दमन झेल्नुपर्यो । यस भाषामा लेखिएका तमसुक कागजपत्र इत्यादीलाई दिई आएको कानुनी मान्यता हटाउनुका साथै यस भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रतिबन्ध लगाउने काम पनि गरियो । यस भाषामा कविता रच्ने व्यक्तित्वहरूलाई समेत दण्डित गर्ने र जेल नेलको सजाय दिने काम राणा शासनकालमा भयो । कठोर सरकारी दमनको बाबजुड त्यही बेला नेवार साहित्यकारहरूले साहित्यमार्फत आन्दोलन गर्न सुरु गरेका थिए । त्यसकै फलस्वरूप चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, धर्मरत्न यमि जस्ता नेपाल भाषाका थुप्रै कवि लेखकहरूले जेलनेलको सजाय भोग्नुपर्यो भने शुक्रराज जोशी शास्त्रीलाई त झुण्ड्याएरै मारे ।

२००७ सालपछि केही खुकुलो वातावरण त आयो तर सरकारी तहबाट यस भाषाको उत्थानको निम्ति कुनै काम भएन । फेरि २०१७ सालपछि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था आएपछि त रेडियो नेपालले प्रसारण गर्दै आएको नेपाल भाषाको १० मिनेटको समाचारसमेत हटाइदियो । पञ्चायत कालमा ठूलो आन्दोलन त नेवारहरूले गर्न सकेनन । तर नेपाल भाषाको समाचार प्रसारण हटाइएपछि विरोध स्वरूप २०२२ सालमा नेपाल भाषाका साहित्यकारहरूले हरेक हप्ता नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन मार्फत प्रतिकात्मक आन्दोलन सुरु गरे । त्यो बेला सङ्घीयताको कुरा त आएको थिएन तर भाषिक समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिसकेका थिए । २०२८ सालमा पुग्दाखेरी नेपाल भाषालाई अझै दमन गर्ने हेतुले स्कुलमा पढाइ भैरहेको नेपाल भाषाको एक विषयलाई पनि नयाँ शिक्षा लागू भएपछि भाषा विषयलाई ऐच्छिक गणित र विज्ञान जस्तो विषयसँग ऐच्छिकमा पुर्याइदियो । सरकारले नेपाल भाषालाई कतिसम्म दमन गर्न खोजेको  रहेछ भन्ने यसबाटै थाहा हुन्छ । यो दमनको विरोधमा नेवार शिक्षक, बुद्धिजीवी तथा साहित्यकारहरूले थुप्रै साना ठूला आन्दोलनहरू गरे । हितकरवीर सिंह कंसाकार, भिक्षु सुदर्शन जस्ता कैयौँ नेपाल भाषाका शिक्षक तथा लेखकहरूलाई जेल कोच्ने र भूमिगत हुन बाध्य पार्ने काम पञ्चायत सरकारले गर्यो ।

पछि नेपालमा २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भई केही खुकुलो वातावरण बनेपछि मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरज्यूको नेतृत्वमा सबैलाई समेटेर नेपाल भाषा मंका खलःको स्थापना भयो । त्यसपछि भने नेवारहरूले नेपालमा भैरहेको जातीय उत्पीडनविरुद्ध जातीय अधिकार र भाषिक अधिकारको निम्ति सङ्गठितरूपमा सङ्घर्षहरू अघिबढाउन थाले । विस्तारै अरू जातिहरूले पनि आआफ्ना जातीय सङ्गठनहरू बनाउन थाले । नेपालमा भैरहेको जातीय भाषीय दमनको विरोध देखिने गरी गर्न थाले । सन् १९८७ मा आइपुग्दा रामानन्दप्रसाद सिंह थारु, सीताराम तामाङ जस्ता व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा सर्वजातीय अधिकार मञ्च गठन गरेर जातीय भाषीय समान अधिकारको निमित्त आवाज बुलन्द गर्ने कामको थालनी भयो भने २०४६ साल पछि सर्वजातीय अधिकार मञ्चको ठाउँमा नेपाल जनजाति महासङ्घ पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सुरुवात भयो, जसले अझ व्यापकरूपमा सशक्त ढङ्गले जनजातीय उत्थान र अधिकारको कुरालाइ बुलन्द गर्ने काम गर्न थाले । यस्तो तथ्यलाई लत्याएर जनजाति र भाषिक समान अधिकारको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कुत्सित मनसायले यो आन्दोलनको विरोधमा अनेकन मनगढन्त आरोप लगाई हिँड्ने पनि उत्तिकै नभएका भने होइनन् ।

२०४६ को जनआन्दोलको परिणाम स्वरूप नेपालले २०४७ सालमा एउटा नयाँ संविधान पाएको थियो । उता तत्कालीन प्रधनामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो संविधान विश्वकै सर्वश्रेष्ठ र त्यस संविधानबाट कमा र फुलिस्टप पनि कहिल्यै झिक्न नपर्ने दाबी गरिरहँदा त्यस जनआन्दोलनका एक सहयात्री नेकपा एमाले भने आलोचनात्मक समर्थन भन्दै काँग्रेसी मूलधारमा बग्न पुगे । केही ससाना राजनीतिक दल र समूहहरूले त्यस संविधान घोषणाको दिनलाई नै कालो दिनको करार गरेर आन्दोलनमै पनि उत्रे । नेपालका विविध जाति र भाषाका जनताका समान अधिकारको मागलाई सुनिश्चित नगरिएको त्यो संविधानलाई नेपालभाषा र खस भाषाका महान कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वहरूले भने त्यसैबेला आगोमा पोल्नुपर्ने संविधान ठहर गरेर विरोध गर्न थालेका थिए ।

विश्वकै सर्वश्रेष्ठ घोषित उक्त संविधान बनेको एक दशक नबित्दै नेपालले माओवादी जनयुद्ध देख्न र भोग्नुपर्यो र अन्ततः कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन नहुने दाबी गरिएको उक्त संविधान माओवादी जनयुद्ध र २०६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप रछ्यानमा मिल्किन बाध्य भए । २०६३ को जनआन्दोलको उपलब्धि स्वरूप नयाँ संविधान बनाउन नेपाली जनताले संविधान सभा नै पाए भने नेपालमा २४० वर्ष लामो निरङ्कुश शासन चलाएको शाह वंशीय शासन असान्दर्भिक र अन्त्य हुन पुग्यो ।

अन्तरिम संविधान र संविधानसभा

२०६३ को जनआन्दोलको उपलब्धि स्वरूप नेपालले एक अन्तरिम संविधान पाए । त्यस अन्तरिम संविधानको धारा १३८ उपधारा (१) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ । (१ क) ‘मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा (३) ले राज्यको पुनर्संरचना तथा सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरूपसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेर स्पष्ट गरेको छ ।

अन्ततः नेपाली जनताको माग बमोजिम संविधान सभाको चुनाव भई नयाँ संविधान लेखनतर्फ सम्पूर्ण देश लम्किए । तर विडम्बना नेपालका प्रतिगामी राजनीतिक पार्टीहरू र राजनेताहरूले परिवर्तनको यो लहरलाई सहन गर्न भने सकेन र तन, मन, धन खर्चेर परिवर्तनका एजेन्डाहरू असफल पार्नमै उनीहरूले शक्ति र समय लगाए । अन्ततः २०६३ को जनआन्दोलको बलले गठित नेपालको पहिलो संविधान सभाले जनचाहाना अनुरूप नयाँ संविधान बनाई घोषणा गर्ने कामलाई असफल बनाएर देशमा परिवर्तन देख्न नचाहने सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीसहरूको बदनीयतपूर्ण आदेश मानेर संविधान सभाको विघटन गर्न बाध्य पारिए । यसरी कल्पनै नगरिएको दोस्रो संविधान सभा नेपाली जनताले पाए । नेपालका राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले नेपाली जनता र नेपालप्रति गरेको यो एउटा ठूलो घात थियो । त्यो अक्षम्य अपराधको परिणाम नै देशले लामो सङ्क्रमण काल र अथाह सम्पत्तिको नोक्सान बेहोर्नुपरेको हो ।

कपटपूर्ण ढङ्गले बनेको दोस्रो संविधान सभाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध जनाइसकेको नेपालका मूलवासी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेसी, जनताले चाहेको पहिचान र स्वायत्ततासहितको सङ्घीयता र नेपालका महिला दलित र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमले खोजेको समानताका अधिकारको सवाललाई उल्ट्याउँदै नेपालको राज्यसत्तामा हालीमुहाली चलाउँदै आएका एकल जातिवादी आर्य खस शासकहरूकै वर्चश्व हुनेगरी एउटा नयाँ संविधान भूकम्पको मारले थिलथिलोमा परेका जनताको टाउकोमाथि लाड्न भने सफल भए ।

पहिलो संविधान सभामा विज्ञहरूको आयोगले पेश गरेको १४ र पछि १० प्रदेशको सुझावमा नेपालका विभिन्न जातिका स्वायत्तताको आकाङ्क्षालाई समेट्ने खाका दिइएको थियो । त्यसमा नेपालमा सबै सानाठूला जाति जनजाति सबैलाई प्रदेशदेखि स्वायत्त क्षेत्रहरूको आवश्यक खाका पनि दिइएको थियो । तर नयाँ संविधानले अहिले नेपालमा सङ्घीयताकै बदनाम गर्ने हेतुले ७ प्रदेशको सङ्घीयता लादि दिएको छ । त्यसमाथि जथाभावी सीमाङ्कन गरेर केन्द्रकै खतन पतनमा रहने नाम मात्रको सङ्घीयता नेपालले पाएको छ । जातीय भाषीय पहिचान र स्वायत्ततालाई समेट्ने हिसाबले पहिलो संविधान सभामा विज्ञहरूको आयोगले पेश गरेको १४ र पछि १० प्रदेशको सुझावलाई लत्याएर २ नम्बरको प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा एकल जातीय खसआर्यको वर्चस्व हुने गरी एकल नश्लका नेताहरूले तयार पारी लादेको संविधान घोषणाको केही दिन वाद नै प्रदेशलाई केही मात्रामा सुधार गर्न खोजेको देखियो तर जुन रूपमा देश टुक्रा र बेटुक्रा भनेर केही एकल नश्लवादी खसआर्यहरूले अनर्थको हल्ला गरिरहेका छन्, त्यसभित्रको दुर्नियत सबैले बुझेका छन् । यी सङ्घीयता विरोधीहरू एकल खसआर्य जातिले बाहेक अरू कसैलाई अधिकार दियो भने देश टुक्रिन्छ भनी कोकोहोलो गरी अनर्गल हल्ला गरी हिँडेका छन् ।

हुन त मधेसका नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह जस्ताले पञ्चायत कालमै सङ्घीयताको बारेमा कुरा उठाउँदै आएका थिए । उहाँहरूले त्यो बेला ३ प्रदेश– हिमाल, पहाड र मधेसका कुरा उठाएका थिए । पछि माओवादीले सबै भाषा र जातिको पहिचान र समान अधिकार हुने गरी जातीय स्वायत्तताको ग्यारेन्टी हुने ९ देखि १४ वटा प्रदेशको खाका ल्याएको थियो । माओवादीले उठाएको जातीय स्वायत्तताको आन्दोलनले पहिलेदेखि हुँदै आएका आन्दोलनलाई केही साकार पार्ने हो कि भन्ने आशा आम जनजाति र मधेसी जनताले गरेका थिए । विडम्बनाको कुरा नयाँ संविधान बनाउने क्रममा माओवादी फुट्ने क्रमसँगै आफैले उठाएका यी सबै कुरा लत्याएर एमालेको पुच्छर मात्र बन्न पुगेनन्, हाल आएर प्रमुख माओवादी नेता प्रचण्डसहित सम्पूर्ण पार्टीलाई नै एमालेमै विसर्जन गर्ने कार्यसमेत उनीहरूले गर्न पुगे ।

नेपालमा सङ्घीयता चाहिएको राज्यबाट उपेक्षित जाति जनजातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नको निम्ति हो तर नेपालका राज्य सत्तामा हालिमुहाली जमाएका एक हुल धूर्त बाहुन क्षेत्रीको जमातले खस–आर्यको वर्चस्व हुनेगरी संविधान जारी गरेर जाति जनजाति मधेसी सबैलाई पाखा लगाउने काम गरेका छन् । जुन अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को भावना र मर्म विपरीत हो ।

खस–आर्य नश्लवाद

नेपालको संविधानमा खस–आर्य समुदयका दलित जात दमाई कामी सार्कीलाई छाडेर बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी र सन्न्यासी भनी उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालका अरू जाति जस्तै लिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा, चेपाङ, राजवंशी थामीलगायत अरू जाति, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी र नेवारभित्रका कुनै जात जाति बारे एक शब्द उल्लेख गरेको छैन । देशको संविधानमा यसरी खस–आर्य समुदयभित्रका उच्च जातहरूको मात्रै परिभाषासहित समेट्नु तर अरू जाति र जातहरू कसैको उल्लेख नहुनु भनेको एकल खसआर्य नश्लवादको नाङ्गो रूप नै हो । नयाँ संविधानले २५० वर्षदेखि राज्यबाट उपेक्षित आदिवासी जाति जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा राज्य संरचनाका सबै अङ्ग – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन सबैतिर हालीमुहाली चलाउँदै आएका खस–आर्य समुदयाकै वर्चश्व कायम गर्ने हिसाबले संविधानमा खस–आर्यकै मात्र परिभाषा राखेर आरक्षणको व्यवस्था अनि समानुपातिकसितको व्यवस्थासमेत उनीहरूका लागि गर्नु भनेको सत्ताधारी खसआर्यहरूको नश्लवादी चिन्तनको पराकाष्ठा हो । वास्तवमा आरक्षणको व्यवस्था र समानुपातिकसितको व्यवस्थाको परिकल्पना भनेको राज्यबाट सदियौँदेखि उपेक्षामा परेका पिछडिएका समुदाय आदिवासी जाति जनजातिहरूको उत्थानका लागि हो । तर विडम्बना नेपालमा जुन जाति समुदायले २५० वर्षदेखि राज्यसत्तामा हालीमुहाली चलाउँदै आएका थिए, त्यसै जातिलाई आरक्षणको र समानुपातिकसितको व्यवस्था गर्ने कार्य नेपालमा भएको छ ।

आफूलाई शुद्ध नश्लको आर्य ठान्ने जर्मनका नश्लवादी नाजी नेता हिटलरलाई पनि एकताका त्यहाँका अत्यधिक बहुमत शून्य दिमाग भएका भीडको अपार समर्थन थियो । तर नश्लवादी हितलर र तिनका अनुयायी नाजीहरूको के हविगत भो र जर्मन देशै पनि कसरी टुक्रिन पुग्यो विश्व इतिहास जानेका सबैलाई अवगतै छ । नेपालमा पनि अहिलेसम्म पनि खस–आर्य समुदयाभित्रका एकथरी नश्लवादीहरू आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आफूलाई अल्पमत माथि आफ्ना धर्म, भाषा, संस्कृति लाड्ने अधिकार छ भन्ने जस्ता व्याख्या गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपालका यस्ता नश्लवादीहरूले चाहिँ के कस्ता हविगत भोग्ने हो र देशलाई कुन भड्खालोमा जाक्ने हो, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।

अलिकति बहुसङ्ख्याले मानेको धर्म भयो, भन्दैमा राज्य शक्ति चलाएर त्यही धर्म सबैले मान्न कर लगाउने । अलिकति बहुसङ्ख्याले बोल्ने भाषा भयो, भन्दैमा राज्यले डण्डा चलाएर सबैको मुखमा त्यही भाषा कोच्ने । अलिकति बहुसङ्ख्यामा भएको जाति भएकै कारण सर्वत्र त्यसै जातिको हालीमुहाली चलाउने । अलिकति बहुसङ्ख्याले मान्ने संस्कृति भयो भन्दैमा त्यसैको संस्कृति सबै माथि जबरजस्ति लाड्ने जस्ता घोर अप्रजातान्त्रिक मध्ययुगीन सोच र विचार एकाइसौँ शताब्दीको नेपाललाई विलकुल सुहाउने कुरा होइन । बहुमतले अल्पमत माथि शासन र हैकम चलाउने फासिस्ट सोचलाई कदापि प्रजातान्त्रिक भन्न सुहाउने कुरा पनि होइन । केही मात्रामा बहुसङ्ख्या भएकै कारण सर्वत्र त्यसै जातिको हालीमुहाली चलाउने र त्यसैको धर्म भाषा संस्कृति सबैमाथि जबरजस्ती लाड्ने भनेको घोर अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो, राज्यसत्तामा हालीमुहाली चलाउँदै आएका खस–आर्यहरू हुन वा अरू जनजाति वा थारू, मधेसी कुनै एक समुदाय वा जातिको अत्यधिक बहुसङ्ख्या वा बहुसङ्ख्यामा कुनै जाति पनि छैनन् ।

खस भाषा र अन्य नेपाली भाषाहरू

लेखाइ र बोलाइमा हिन्दी भाषासँगको सामीप्यताको कारण भारतीय विद्वान महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले खस भाषालाई पहाडी–हिन्दी भन्ने गरेका हुन् । खस भाषा जुन भाषालाई नेपालमा एक मात्र ‘नेपाली भाषा अनि एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा’ बनाइएको छ भारतीयहरूले त्यो भाषालाई आफ्ना भारतीय भाषाहरूमध्येकै एक भाषा मानेका छन् । ‘नेपाली’कै नामले यो भाषालाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा राखेर भारतीय राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पनि दिइआएको छ । भारतीय राष्ट्रिय भाषालाई नेपालमा एक मात्र 'नेपाली’ मानेर एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइराख्नु भनेको नेपाल भनेको भारतकै मातहतमा रहेको वा भारतकै एक प्रान्त सरह हो भनेर मानेको पनि देखिएको छ । यसले नेपालको अलग अस्तित्व र नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

एउटा खस भाषालाई मात्र आधिकारिक नेपाली दर्जा दिनु भनेको नेपालभित्रका अरू सबै भाषा र भाषाभाषी जनतालाई अनेपाली वा गैरनेपाली ठहर्याउनु पनि हो । नेपाल र नेपाली शब्द सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूसँग गाँसिएको शब्द हो । एउटा खस भाषालाई मात्र नेपाली भन्नु नेपाली शब्दकै दुरूपयोग हो । नेपालभित्रका सबै जात, जाति, भाषा, भाषी, हिमाल, पहाड नदीनाला सबै नेपाली हुन् भने भाषाको हकमा एउटा खस भाषालई मात्र आधिकारिक नेपाली दर्जा दिनु सरासर गलत हो । भारतकै उदाहरण लिऊँ - त्यहाँ हिन्दी वा अरू कुनै एउटा भाषालाई मात्र भारती भाषा भनिँदैन । भारतभित्रका सबै नै भाषालाई भारतीय भाषा भनिन्छ । भारतसँग सम्बन्धित सबै भारतीय नै भनिन्छ । नेपालमा मात्र यस्तो काम भएको छ । कुनै अर्को बहुभाषीय देशमा यस्तो कार्य कतै भएको हामी पाउँदैनौँ । नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाहरू नेपाली नै हुन् । तामाङले बोल्ने तामाङ भाषा र नेवारले बोल्ने नेपालभाषा पनि नेपालभित्र बोलिने भाषाहरू भएकाले नेपाली भाषाहरू नै हुन । जसरी तामाङ र नेवारहरू नेपाली हुन् त्यस्तै गरी उनीहरूले बोल्ने भाषा र उनीहरूले मनाउने चाड पर्व संस्कृति सबै पनि नेपाली नै हुन् । खस भाषा मात्र नेपाली अरू सबै अनेपाली भाषा बनाउने पक्षपातपूर्ण संस्कार र नीति नेपाली नेपालीबीचको एकताको निम्ति ज्यादै घातक छ ।

नेपालमा एकल खस भाषा मात्र संविधानले जबरजस्ती लाडिएको अवस्था हो । खस भाषालाई भारतको संविधानले आठौँ अनुसूचीमा राखेर त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा मान्दा खुसी हुने नेपालका खसभाषी बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिक पार्टी नेताहरू नेपालमा पनि बोलिने तर तराईका विभिन्न भाषा बोल्ने अधिकांश नेपालीहरूले माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको एउटा भारतीय भाषा हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर तराईका जनताले भन्दा त्यसको अपव्याख्या गरेर नेपालमा एकल खस भाषाकै हालीमुहाली सदा कायम रहोस भन्ने चाहना र हठ उनीहरूले राख्ने गरेका छन् ।

इतिहास र तथ्यलाई बङ्ग्याएर आफ्नै मात्र भाषा 'नेपाली’ अरू सबै अनेपाली ठान्ने नेपालका यी एकथरी खस भाषीहरू यसैमा रमाएर हिँडेका छन् । आफूले सबै अधिकार पाएकै छ अरू सबै भाडमा जाओस् भन्ने यी खसभाषीहरूले आफ्नो मातृभाषाको मौलिक नाममा गौरव गर्न पनि सकेका छैनन् । खस भाषालाई कहिले 'खसकुरा’ कहिले 'पर्वते भाषा’ कहिले 'गोरखा भाषा’ भन्दै त्यसै भाषालाई निरङ्कुश राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालादेखि सरकारी तवरमा 'नेपाली भाषा’ भन्न थालेको हो । वास्तवमा लामो इतिहास बोकेको नेवार जातिको मातृभाषा 'नेपाल भाषा’ को नाम बिगारेर खस भाषालाई 'नेपाली भाषा’ भन्न थालेको कुरा सर्वविदितै छ । जनबोलीमा आजपर्यन्त यस भाषा खस वा पर्वते भाषाकै रूपमा चिनिएको छ । वास्तवमा यस भाषाको मौलिक नाम खस वा पर्वते वा गोरखा भाषा भनेरै यसलाई सम्बोधन गर्नु सर्वोचित हो । मौलिक नामले पुकार्दा चित्त दुखाइ किन ? खस मातृभाषीहरूले आफ्नो भाषाको मौलिक नाममा त गौरव गर्न सक्नुपर्ने हो नि ।

सम्पर्क भाषा वा माध्यम भाषा

सबै भाषालाई बराबर अधिकार दिए एकथरीले अर्काको भाषा कसरी बुझ्ने भनेर बेतुकको सवाल र तर्क गर्ने पनि यहाँ यथेष्ठ रहेका छन् । उनीहरू नेपाल जस्तो बहुभाषी देशमा एउटा सम्पर्क भाषा वा माध्यम भाषा नभै हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । अझ अगाडि बढेर उनीहरू के पनि भन्छन् भने सबै भाषाहरूलाई जोड्ने काम खस भाषाले मात्रै गर्न सक्छ तसर्थ यसै भाषालाई नेपालीहरूबीचको 'एकताको सूत्र’ मान्नुपर्छ भन्ने पनि ढिपी गर्छन् । वास्तवमा खस भाषालाई मात्रै नेपालीहरूबीचको 'एकताको सूत्र’ मान्नुपर्छ भन्ने भनाइ र पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले राजालाई 'एकताको सूत्र’ भन्ने गरेको कुरा उस्तैउस्तै हो । जसरी राजालाई नेपालीहरूबीचको एकताको सूत्र मान्ने कुरामा दम छैन उसैगरी खस भाषालाई वडा महाराज भाषा मानेर 'सबै भाषाहरूलाई जोड्ने भाषाको रूपमा लिने’ कुरामा कुनै दम छैन । हुन त दुई भिन्न भाषा बोल्ने बीच एक आपसमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्न एउटा भाषा त चाहिन्छ नै । तर के दुई भिन्न भाषा बोल्ने बीच एकआपसमा कुरा गर्न सरकारले संविधानमा लेखेर यही मात्र भाषा प्रयोग पाउँछ अरू पाइँदैन भनेर फरमान जारी गरेर गर्न काम हो ? के त्यसरी फरमान जारी गरे बमोजिमकै भाषामा दुई भिन्न भाषा बोल्नेबीच हुने कुरा हो ? व्यवहारमा त दुई भिन्न भाषा बोल्नेबीचको भेटमा उनीहरू बीच जुन भाषा बोल्दा सहज हुन हो त्यही भाषा प्रयोग गर्न हो न कि सरकार वा अरू कसैले भन्दैमा कुनै अमुक भाषा प्रयोग उनीहरूले गर्ने हो ।

बहुभाषीय देशमा सरकारले बहुभाषीय नीति अपनाउने भनेको सबै भाषालाई समान अधिकार दिने हो । यसको अर्थ सबैले सबैका भाषा बुझ्नै पर्ने वा सर्वत्र सबै भाषा चलाउनै पर्छ भन्ने कदापि होइन । त्यस्तो बाध्यता आइपर्ने अवस्था नेपालमा कतै छैन पनि । बहुभाषीय देशमा जसलाई जोसँग जुन भाषामा कुरामा गर्दा वा काम गर्दा सजिलो हुने हो त्यसलाई त्यही भाषा चलाउन पाउने स्वतन्त्रता र सबै भाषाको समान अधिकारको कुरा हो न कि सर्वत्र सबैले सबैको भाषा चलाउने वा बोल्नै पर्छ भन्ने हो । संविधानले तोकेर वा कानुन बनाएर यही एउटा मात्र भाषाबाहेक अर्को चलाउन पाउँदैन भन्ने हालको दमनकारी नीति भने अवश्य पनि नेपालभित्रका सबै भाषाहरू मार्ने नीति हो । सबै भाषाभाषीलाई आ-आफ्ना भाषा स्वेच्छाले चलाउन पाउने अधिकार दिए मात्र यो दमनकारीस्थिति हट्ने छ ।

संविधानले गरेको भाषा विभेद

नेपालको वर्तमान संविधानले खस/पर्वते भाषालाई मात्र नेपाली भाषाको दर्जा दिएर सरकारी कामकाजको एउटै मात्र भाषा कायम गरेर नेपालका गैरखस/पर्वते भाषी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेसी जनताका भाषालाई अपमानपूर्ण ढङ्गले पक्षपातको व्यवहार मात्र गरेका छैन, पञ्चायतकालीन संविधानले झैँ यो देशमा खस/पर्वते भाषालाई नेपालका अन्य नेपालीभाषाहरू मार्ने लाइसेन्स प्राप्त एवं राज्यबाट पोषित हत्यारा भाषाको रूपमा निरन्तर अघि बढिरहने छुट पनि दिएको छ ।

नेपालको हालको संविधानमा लेखेका कुरा :

धारा ६, राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।

धारा ७, सरकारी कामकाजको भाषा :

(१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

यसरी संविधानमा एकातिर धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी खुराफाती कुरा लेखिएको छ भने अर्कातर्फ धारा ७ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ भनी लेखेर खस भाषालाई मात्र ‘नेपाली भाषा’को दर्जा दिएर एक्लो ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ बनाएर अरू सबै भाषाहरू अनेपाली बनाई सरकारी कामकाजमा चलाउन नपाउने पक्षपातपूर्ण हरकत गरेको छ । यस्तो नीति भनेको खस इतरका नेपालीभाषाहरू मार्ने ज्यानमारा राज्य नीति हो । धारा ७ को उपधारा ९२० मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेर जेसुकै अर्थ निकाल्न सक्ने कुरा राखेको छ । प्रदेशमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषा वा ५० प्रतिशतभन्दा बढिले बोल्ने बहुसङ्ख्यक भाषा त कुनै पनि हुन छैन । त्यसमाथि उपधारा (३) मा ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखेको छ । धारा २८७ बमोजिम ६ वर्षको अवधिका लागि एक भाषा आयोगको गठन पनि भैसकेको छ । तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि न त यसले पूर्णता नै पायो न यसले देशभित्रका सबै भाषाहरूलाई समान अधिकार दिने किसिमले कुनै कार्य गर्न सङ्केत नै दखायो । भाषा आयोगले दिने भाषासम्बन्धी कुनै सुझाव कहिल्यै कार्यान्वयन ल्याउन बाध्य नहुने प्रावधानसमेत रहेकाले भाषा आयोगको खासै उपादेयतासमेत नरहेको देखिन्छ । स्पष्ट छ, हालको राज्यासत्ता खसइतरका नेपालीहरूलाई उनीहरूको भाषा प्रयोग गर्नबाट सदा वञ्चित राख्नमै तल्लीन रहेको छ । 

नेपालका अधिकांश खस मातृभाषी बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नेपालका गैरखस भाषीहरूमाथि राज्यबाट भैरहेको यस किसिमको घोर पक्षपात र अत्याचारबारे अत्यन्त संवेदनहीन रहेका मात्र छैनन् अरू कुनै भाषा ‘नेपाली’समेत भन्न हुन्न भन्ने घोर सङ्कुचित विचारसमेत उनीहरू राख्ने गर्छन् । नेपाल देशभित्रका सबै जाति, संस्कृति, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै नेपाली कहलियझैँ यस देशभित्रका सबै जातिका भाषा पनि नेपाली नै हो भन्ने हेक्का उनीहरू राख्न चाहँदैनन् । खस भाषालाई मात्र ‘नेपाली’ भाषा भनेर सम्बोधन गरेर यसैलाई मात्र विशेषाधिकार दिएर ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ को दर्जा दिएर नेपालभित्र बोलिने अरू मातृभाषाहरू कही कतै चलाउन नपाउने भाषा बनाएर राज्यबाट भैरहेको यो घोर पक्षपातपूर्ण कार्यले नेपालभित्र बोलिने सबैथरीका नेपाली मातृभाषाहरूको गला रेट्ने काम भइरहेको तथ्य नेपालका यी खसभाषी बुद्धिजीवी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई थाहा नभएको कुरा भने होइन । तैपनि बुझ पचाएर ‘कसरी खस भाषाले अरू भाषा मार्ने काम गर्यो’ भनेर उनीहरू निर्लज्ज प्रश्न गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा बोलिने सबै भाषा नेपाली भाषा हुन भन्न लगाउने कुरा एक पक्ष हो भने साथमा आजको मूल आवश्यकता भनेको नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राज्यबाट खस भाषाकै सरह व्यवहार, समान अधिकार र समान हैसियत पनि हो । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई सरकारी कामकाज एवं अफिस, अड्डा अदालत, न्यायालय, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय सर्वत्र चलाउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हो । समान अधिकार नभई नामैले मात्र कुनै काम हुने होइन । सबै खाले भेदभाव अन्त्य गरेर नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई 'नेपाली' भनी चिनाउने काम गरेर नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र स्वेच्छाले सबैतिर चलाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता संविधानमा किटान नगरेसम्म नेपालका अरू मातृभाषीहरूको निम्ति खस भाषा ‘किलर ल्याङ्ग्वेज’ अर्थात ‘ज्यानमारा भाषा’कै रूपमै रहिरहेन वास्तविकता हो । तसर्थ खस भाषालाई मात्र नेपाली अरू सबै गैरनेपाली बनाउने पक्षपातपूर्ण नीति राज्यले त्यागेर खस भाषाको आफ्नै मौलिक नाम ‘खस’ ‘ पर्वते’ वा ‘गोरखाली’मध्ये कुनै एक नाम कायम गर्ने र नेपालमा बस्ने जसरी हामी सबै नेपाली छौं त्यसरी नै खसलगायत नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई संविधानमा ‘नेपाली भाषा’ भनेर किटान गरेर सबै भाषाहरूलाई खस भाषाकै सरह सरकारी कामकाजको भाषा भनेर किटान गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा त्रिभाषीय सूत्रको कुरा

केही समययता नेपालका केही शिक्षाविदहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा बहुभाषा र त्रिभाषा नीति लागू हुनुपर्छ भनेर खुब चर्चा गर्न थालेको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा त्रिभाषा वा बहुभाषा लागू गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा बिलकुल सही हो तर बहुभाषीय देश नेपालमा एउटा खस भाषा वा देशभित्रका कुनै एउटा भाषालाई मात्र राष्ट्रिय रूपमा लाद्ने अनि अरू भाषाहरू स्थानीय भाषा भौगोलिक रूपमा अनिवार्य भनेर उहाँहरूमध्ये कतिपयले जुन उल्लेख गर्ने गरेका छन्, त्यो भने बहुभाषा/त्रिभाषा नीतिको गलत बुझाइबाट भएको देखिन्छ । जुन खस भाषा नेपालमा जबरजस्ती लादेर नेपालका सबै खसइतर भाषाहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने काम भइरहेको छ त्यही भाषालाई मात्र राष्ट्रिय रूपमा अनि अरू भाषा सबै नै भाषाहरू स्थानीय भाषा भौगोलिक रूपमा अनिवार्य भनेर एउटा खस भाषालाई मात्र नेपाली भनी सम्पर्क भाषाको दर्जा दिएर सबैले सिक्नै पर्ने भाषा बनाउने वकालत गर्न पुग्नु भनेको फेरि पनि खस भाषाले नेपालका अरू भाषाहरूलाई मार्ने उपाय नै सुझाएको हो । यो सही अर्थमा त्रिभाषीय वा बहुभाषीय सूत्र नभई नेपालका सबै जाति जनजातिका भाषाहरू मासेर खस भाषा मात्रै बचाउने नीति हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरूरी छ । नेपाल जस्तो बहुभाषा भएको देशमा भाषीय समान अधिकारको कुरा गर्नु र शैक्षिक क्षेत्रमा बहुभाषा वा त्रिभाषीय सूत्र लागू हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य देशभित्रका सबै भाषालाई व्यवहारमा समानताको नीति अपनाओस भनेर हो न कि विभेद बढाओस भनेर ।

बहुभाषीय देशमा शिक्षामा त्रिभाषीय नीतिको अर्थ :

१ प्रथमत : मातृभाषा

२ दोस्रोमा : देशभित्रका कुनै भाषामध्ये एउटा छिमेकी भाषा स्वेच्छाले छानेर लिन पाउने (कुनै अमूक भाषा लाद्ने होइन) अनि

३ तेस्रोमा : कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा छानेर लिन पाउने

यसरी स्वेच्छाले छानेर तीन भाषा पढन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । थप भाषा पढ्न र सिक्न चाहनेलाई भने त्यस्तो छुट दिन सकिन्छ । नेपालमा शिक्षाको सुरुवात गरेदेखि नै एकल खस भाषा जबरजस्ती लाडेर आएका कारण खसइतर भाषाहरू निमिट्यान्न हुने अवस्था आइपरेको हो । यस्तो अवस्थामा परिवर्तको निम्ति त्रिभाषीय नीति चाहिएको हो । तसर्थ यो वास्तविकतालाई मनन गरेर शिक्षामा त्रिभाषीय नीतिको सही व्याख्या दिएर नेपालका सबै भाषाहरू बाँच्ने र बचाउने नीतिको वकालत गरेमा मात्र त्रिभाषीय नीति बारे भ्रम हट्ने छ ।

उपसंहार

नेपालभित्रका उत्पीडित जाति जनजाति र मधेसी जनताले कुनै एक भाषाको विकल्पमा अर्को भाषाको माग गरेको पनि होइन बल्कि नेपालभित्रका सबै भाषा र जातिलाई राज्यबाट समान अधिकार र समान व्यवहार खोजेको हो । जुनरूपमा खस भाषालाई मात्र राज्यको ढुकुटी एकलौटी लगानी गरेर नेपालभित्रका अरू सबै भाषाहरू मार्ने काम नेपालमा भइरहेको छ । यसको अन्त्य सबैले चाहेको हो । राज्यसत्ता र राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर ‘नेपाली’ शब्द खस भाषाको पर्यायवाचीको रूपमा सबै नेपाली जाति जनजातिहरूमाथि लाड्ने जबरजस्तीको कामले अन्ततः खस इतर नेपालीहरूमा ‘नेपाली’ शब्दप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको यथार्थ बेलैमा बुझ्नु जरूरी छ । खस जाति र खस भाषालाई मात्र ‘नेपाली’ बनाई देशभित्रका अरू सबै जाति भाषाभाषीहरूलाई गैरनेपाली बनाउने हालको खस अहंकारवादी अर्घेल्याइँ बेलैमा बन्द गरी नेपालभित्रका सबै जाति भाषाहरूलाई नेपाली बनाउने र भनाउने कार्यको थालनी गरौं । यसैमा हामी सबैको कल्याण छ ।

नेपालको संविधानमा नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई खस पर्वते भाषाकै सरह सरकारी कामकाजको भाषाकोरूपमा स्थापना नगरेसम्म नेपालका गैर खस पर्वते भाषी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेसी जनतालाई राज्यबाट समान व्यवहार गरेको कदापि भन्न सकिन्न । निरङ्कुश शाह, राणा, पञ्चायत शासन कालदेखि २०४६ सालपश्चातको बहुदल र हालको गणतन्त्र कालसम्म पनि राज्यबाट यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार गैरखस/पर्वते भाषी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेसी जनतामाथि कामय रहनु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । राज्यबाट भैरहेको यो घृणित पक्षपातपूर्ण नीति तुरन्तै खारेज गर्नुपर्छ । सयौँ वर्षदेखि थिचिएर, मिचिएर, सहेर बसेका नेपालका खसइतर भाषीहरूले हामीले पनि समानताको हैसियत पाउनुपर्छ भन्नु र अधिकारविहीन भएर बाँचेकाले अधिकारको निम्ति आवाज राख्नु भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राज्यसत्तामा हालिमुहाली जमाइरहेका नेपालका खसभाषीहरूले नेपालका खसइतर नेपालीभाषी जनताहरूले भोगिरहेका पीडा अलिकति महसुस गरेर उनीहरूका पीडा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर गहनरूपमा चिन्तन गरेर व्यवहारमा केही गर्न तम्सेको खण्डमा यस्ता कुराहरू मत्थर हुँदै जानेछ । नेपालभित्रका सबै भाषा जातिलाई समान दृष्टिले हेर्ने एवं व्यवहारमा राज्यबाट सबैलाई समान अधिकार दिने पक्षमा सबै नेपाली लाग्नुको विकल्प छैन पनि ।

राज्यले कोही काखा कोही पाखा गर्ने होइन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । बहुभाषी देशमा सबै जाति सबै भाषालाई समान अधिकार समान व्यवहार राज्यबाट हुनुपर्छ । बहुभाषीय देशमा भाषा अधिकारको कुरा गर्दा सानो वा ठूलो सङ्ख्याले बोल्ने आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । जति अधिकार एउटा ठूलो सङ्ख्याले बोल्ने भाषाले उपभोग गरिरहेका छन् त्यति नै अधिकार बाँकी सबै भाषाहरूले पाउनुपर्छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूले अहिले खस भाषाले जेजति अधिकार उपभोग गरिरहेका छन्, त्यति नै अधिकार निर्वाध पाउनुपर्छ । प्रादेशिक भाषा मात्र होइन केन्द्रमा पनि खस भासाकै सरह नेपालमा बोलिने सबै भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ ।

त्यस्तै संविधानमा कि त नेपालभित्रका सबै नै जातिहरू लिम्बु, राई, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा, चेपाङ, राजवंशी थामीलगायत अरू जाति, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी एवं नेवार जाति र नेवार जातिभित्रका सबै नै जातजातिबारे उल्लेख गर्नुपर्छ होइन भने एकल खसआर्य जाति र त्यस जातिभित्रका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी र संन्यासी मात्र उल्लेख गर्नु भनेको खसआर्य समुदायका ती जातहरूलाई मात्र संवैधानिक मान्यता दिएर बाँकी सबैलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाएको स्पस्टिन्छ । यस किसिमको नश्लवादी पक्षपात हुने सबै धाराहरू संविधानबाट हटाउनुपर्छ ।

दोस्रो संविधान सभाले नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि जातीय पहिचान र भाषीय अधिकारका सवाल सेलाउँदै गयो वा सेलाई नै सक्यो भने जस्ता अफवाह नेपालको शासन सत्तामा हालिमुहाली जमाइरहेका शासक वर्गले गर्न थालेको देखिन्छ । शासन सत्तामा हालिमुहाली जमाइरहेका जमात र उनका आसेपासेहरूले यस्ता कर्णप्रिय कुरा जतिकै फलाकेर हिँडे पनि सदियौँदेखि थिचिएर मिचिएर हेपिएर उपेक्षित अवस्थामा चेपिएका नेपालका आदिवासी, मूलवासी, जाति, जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा महिला समुदायले दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको यो नयाँ संविधान भने स्वीकार गरिनसकेको आजको वास्तविकता हो । नेपालका आदिवासी, जाति, जनजाति, मूलवासी, थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितका लागि फेरि अर्को जनआन्दोलन थालेर सत्तामा हालिमुहाली चलाइरहेका यी पार्टीहरूलाई बाध्य पार्न नसकेसम्म जातीय पहिचान र भाषीय समान अधिकारको सवालमा तुरन्तै केही होला भन्ने आसा गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन ।