काठमाडौँ– काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत पार्टीको विधान पारित गनुपर्नेमा नेताहरूबीचको स्वार्थ र आरोप प्रत्यारोपका कारण बैठक लम्बिएको छ । 

महासमिति बैठकको म्यान्डेटअनुसार विधानलाई अन्तिम रूप दिन तथा पार्टीको आगामी गन्तव्य स्पष्ट गर्न माघ १० गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकले सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णयबाहेक आन्तरिक राजनीतिबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । 

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला सभापतिसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषय जारी बैठकमा प्रमुख विवादको कारण बनेको छ । 

महासमितिमा झण्डै ५० जिल्लाका सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारी स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै अवसर दिनुपर्ने कुरा विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सोही मागअनुसार देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधान परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संशोधित विधान पारित भएको थियो । तर, महासमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधानबारे केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरूबीच नै मत बाझिएको छ । 

देउवा पौडेललमाथि विश्वासको सङ्कट 
सभापति देउवा र पौडेलले प्रतिबद्धताअनुसार विधान पारित नगरेपछि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेताहरू आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन् । काँग्रेसको विधानमा कुनै पनि प्रावधान संशोधनका लागि महासमिति बैठकमा २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेहुन्छ अथवा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ ।

तर केन्द्रीय समितिले स्वतः प्रतिनिधि भनेर प्रस्ताव लगेको थियो भने महासमितिबाट विधान संशोधनका लागि कुनै प्रस्ताव दर्ता नै भएको थिएन । केन्द्रीय समितिबाट आएको प्रस्ताव महासमितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

देउवा र पौडेललेको प्रतिबद्धताबाहेक महासमितिबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, सङ्घीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवार स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्थासहित विधान पारित भएको छ । 

संस्थापन इतरका केही नेताहरू पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले जिल्ला सभापतिसँग जनाएको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेर विधानलाई देखाउनु ‘काइते’ तर्कको भएको बताउँछन् । यस्तै इतरपक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलेले सभापति र वरिष्ठ नेता विधान देखाएर प्रतिबद्धताबाट पछि हटे उनीहरूका बोली र व्यहारप्रति कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जने बताए । 

‘वैधानिक प्रक्रिया पूरा भएन भनेर तर्क गर्न सकिएला । तर सभापति र वरिष्ठ नेताले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन ? अब सबै बुथबाटै निर्वाचित भएर आउने विधान बनाउँछौँ । समानुपाति कोटामा एक पटकभन्दा बढी कसैले पनि अवसर पाउँदैन । यो कुरा हामी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सम्बोधन गर्छौं भन्नु भएको हो’, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले रातोपाटीसँग भने । यही विषलाई लिएर नेता बलबहादुर केसीले सभापति आफूअनुकूल विधानको व्याख्या गरिएको भन्दै अघिल्लो बैठकमा कड्किएका थिए ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सभापति देउवाले बैठक फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरे ।  बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आफ्नो धरणासमेत राखिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक फागुन १ गते बैठक बसेको थियो । तर केन्द्रीय समितिमा सहमतिको छाँटकाँट नदेखिएपछि देउवाले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर विधानमा सहमति खोज्न बैठक स्थगित गरेका थिए । 

देउवाले बहुमतका आधारमा विधान र अनुशासन समिति गठन गरेर आगाडि जाने सोच समेत बनाएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ  । तर, संस्थापन पक्षका रमेश लेखक, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताले महासमितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतले पारित गर्दा पार्टी पद्धतिमा गलत सन्देश जाने भन्दै सहमतिबाटै पारित गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएको बताइन्छ । 

संस्थापन पक्ष बहुमतबाट विधान पारित गर्ने तयारीमा लागेपछि इतर पक्षका नेताहरू आरक्षण कोटामा निर्वाचनबाट आउने व्यक्तिका लागि ‘एक पद एक पटक मात्र’ भन्ने प्रवाधान राख्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको छन् । तर, मुख्य विषयमा विवाद कायमै रहेकाले  बैठक अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ । 
अनुशासन समिति गठनमा विवाद
बैठकमा अनुशासन समिति गठनको विवादले थप समस्या निम्त्याउने बताइन्छ । देउवाले अनुशासन समिति गठनका लागि संयोजकसहित ३ जनाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । देउवाले भीष्मराज आङ्दाम्बेको संयोजकत्वमा किशोर राठोर र देवेन्द्रराज कँडेललाई अनुशासन समितिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।  तर  संयोजक आफूले पाउनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो । पौडेलपक्षले सयोजकमा दिलबहादुर घर्ती मगरको नाम अगाडि सारेका थिए । साथै देउवाले प्रस्ताव गरेका तीनै जना अनुशासन समितिमा राख्न योग्य व्यक्ति नभएको भन्दै पौडेलले असहमति राखेको काँग्रेस  स्रोत बताउँछ । अनुशासन समिति न्यायिक समिति भएको भन्दै देउवाद्वारा प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाट पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न नसकिने ठहरसहित पौडेलले नाम पठाउन आनाकानी गरिहेको स्रोतको भनाइ छ । 

‘देउवाले प्रस्ताव गरेका मान्छेहरू पूर्वाग्रही राख्ने खालका छन् । अनुशासन समितिले पूर्वाग्रही ढङ्गले काम गरेको खण्डमा पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ । गणेश प्रवृत्तिबाट आएकाहरूले निष्पक्ष छानविन गर्न सक्दैनन् । सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्दैनन् । देउवाको निर्देशनबाट काम गर्छन् भन्ने रामचन्द्र पौडलेलाई लागेको छ । उहाँ (रामचन्द्र) ले असहमति राख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

साथै पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि अनुशासन समितिमा आफ्नो पक्षको उपस्थिति खोजेका छन् । यो सँगै भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको  विवादले पनि कार्यसमिति बैठक तरङ्गित भइरहेको छ । यथाशीघ्र तदर्थसमितिको संयोजक चयन गर्न भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । 

विधानमाथिको उल्झनले कार्यान्वयनमा विलम्ब
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको र तीनै तहमा सरकारसमेत बनेको एक वर्ष भइसक्दा पनि काँग्रेसको पार्टी संरचनामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।  मुलुकमा तीन तहको सरकार, १ सय ६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । तर काँग्रेस भने पुरानै संरचनामा चलेको छ ।

सङ्घीयतालाई सरकारले नै अव्यावहारिक र अलोकप्रिय बनाउँदै अन्ततः असफल बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै आएको काँग्रेसको आफ्नै पार्टी संरचना भने पुरानै रहनुलाई कतिपयले काँग्रेसको नैतिकतामाथि नै प्रश्न गरेका छन् । 

काँग्रेसमा अहिलेसम्म प्रदेश कमिटी बन्न सकेको छैन । अझै २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पार्टीको क्षेत्रीय समिति अस्तित्वमा छन् । पुरानो गाविस संरचनाअनुसार नै तल्लो तहमा कमिटी छन् । पार्टीलाई मुलकको संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्ने चन्दै गएको भदौ ७ गते पार्टी सभापति देउवाले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । पार्टीको विधान २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) लाई संशोधन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन भएको थियो ।

पार्टीको विधान संविधानअनुसार सङ्घीय संरचना अुरूप बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर केही फरक मतसहित विधानको मस्यौदा तयार गर्यो । जुन मस्यौदा काँग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश भयो । सर्वसम्मत रूपमा पारित पनि भएको थियो । 

देउवा पक्षको तदर्थसमिति मोह
काँग्रेसमा आजसम्म २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार पार्टीको क्षेत्रीय समिति अस्तित्वमा छन् । १ सय ६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश कमिटी पनि बनेका छैनन् ।

काँग्रेसमा पुरानो गाविस संरचनाअनुसार नै तल्लो तहमा कमिटी यथावत छन् । केही जिल्ला र पालिकाको सीमासमेत परिर्वतन भएको छ । जारी बैठकमा यो विषय पनि जोडदार उठिरहेको छ । 

परिमार्जित विधानको धारा ७२ को सङ्क्रमणकालीन अन्तर्गत उपधारा ४ को (क) मा रहेको पार्टीको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य र प्रतिनिधिले मतदान गरेर अन्तरिम नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने व्यवस्था संशोधित वा नयाँ विधानमा उल्लेख छ । जसअनुसार सीमा परिर्वत नभएका क्षेत्रमा पहिलेकै कार्यसमिति १४औँ महाधिवेशनसम्म यथावत रहन्छन् ।

तर सीमा परिवर्तन भएका क्षेत्रमा १३औँ महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले अन्तरिम कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा क्रियाशील सदस्यबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाकोे समिति, क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचन क्षेत्र समिति, जिल्लाको सीमा हेरफेर भएको खण्डमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै जिल्ला समिति र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशका १३औँ महाधिवेशनका केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट  प्रदेश समिति निर्माण गर्नुपर्न हुन्छ ।

तर संस्थापन रइतर पक्ष यस विषयमा पनि विभाजित छन् । विधान कार्यान्वयनका लागि कि अर्ली महाधिवेशन वा अन्तरिक समिति गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सभापति पक्षले १४औँ अधिवेशन साढे २ वर्षअघि हुन नसक्ने बताइसकेका छन् ।  साढे २ वर्षअघि अधिवेशन नगर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम समिति बनाएर जानुपर्ने इतर पक्षको माग छ । तर संस्थापन पक्ष अन्तरिम समिति बनाउने पक्षमा छैन । उसले सबै ठाउँमा तदर्थसमिति बनाउने सोच बनाएको पाइन्छ । 

देउवा पक्षका एक नेताले १४औँ महाधिवेशन अघि तदर्थसमिति बनाएर जानुको विकल्प नरहेको बताए । अन्तरिम समिति बनाउँदा निर्वाचनमा जनुपर्ने भयले संस्थापन पक्ष तदर्थसमिति बनाउन चलखेल गरिरहेको इतरपक्षको आरोप छ । 

यस्तो छ विधानमा
परिमार्जित विधानको धारा ७२ को सङ्क्रमणकालीन अन्तर्गत उपधारा ४ (क) मा पार्टीको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपश्चात सीमाङ्कन हेरफेर नभई यथोचित आयम रहेका गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको कार्यसमिति यतावत रहनेछ । 

यस्तै उपधार ४ (ख) मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपश्चात सीमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिका नगरकापलिका, उपहमानगरपालिका, महानगरपालिका र स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशनले उक्त विधान बमोजिम सम्मिलित कार्यसमितिको गठन गर्नेछ ।