प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन सुझाव सङ्कलन
– युवराज पाण्डे
खस्यौली– अब तपाईंलाई प्रश्न आउन सक्छ, प्रदेश नं ५ को प्रशासनिक अनुकूलता कस्तो हुनुपर्ला ? स्थायी राजधानीको जमीन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले बिहीबारदेखि शुरु गर्ने सुझाव सङ्कलनमा स्थानीय, कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीलगायतलाई ती प्रश्न गरेर विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले नामाकरण सम्बन्धमा तीन र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा आठ प्रश्नावली निर्माण गरेर प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले जानकारी दिए ।
‘विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी मौसमविद्, भौगर्भिकविद्, सुरक्षाविद्लगायतसँग समेत छलफल गर्ने छौ’ उनले भने । संयोजक पुनले सुझाव सङ्कलन कार्य १८ गतेसम्म जारी रहने जानकारी दिँदै सांस्कृतिक पहिचानको आधारलाई पनि प्रश्नावलीमा समावेश गरिने बताए । संयोजक पुन रोल्पा जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । १२ जिल्लाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न छ समूह निर्माण भएको बताइएको छ ।
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले राजधानी तथा नामाकरणको विषय सामान्य भएको उल्लेख गर्दै जनताभन्दा पनि बढी नेताको अनुकूलताको विषय बन्न खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘राजधानी हुने बित्तिकै सबै हुन्छ वा राजधानी नहुने बित्तिकै सबै गुम्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो ।’ विशेष समितिका सदस्य पन्थी कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका अर्का सदस्य तुल्सी चौधरीले नामाकरण तथा स्थायी राजधानीको विषय राजनीतिक दल र प्रदेशसभामा गहन छलफल नभएको उल्लेख गर्दै केही अपवादबाहेक प्रदेशसभा र विभिन्न समितिको बैठकमा सहमतिको साथ अघि बढिएको बताइन् ।
उनले स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय यस क्षेत्रको आम सरोकारको विषय भएकाले फरकफरक विचार र दृष्टिकोण आउनु स्वभाविक भएको बताइन् । सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘जुन प्रक्रियाबाट हामी अघि बढेका छौँ, सुझाव सङ्कलन भएपछि स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्छ ।’
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न सिफारिस विशेष समितिले चार महीनाको अवधिमा मात्रै संयोजक तोकेको थियो । तीन महीनाको अवधिमा प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि समयावधि समाप्त भएपछि पुनः मङ्सिरको अन्तयताका प्रदेशसभाबाट विशेष समितिको म्याद थप भएको थियो । विशेष समितिमा १५ प्रदेशसभाका सदस्य रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश नं ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो हुँदै गएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा