प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारको एक वर्षको रिपोर्ट हेर्दा सरकारी निकायले जनगुनासा सुनुवाइमा पर्याप्त चासो नदिएको पाइएको छ । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट हेलो सरकार कक्षमा आएका जनगुनासा र त्यसको सुनुवाइको आधारमा २० मन्त्रालयसहित २६ माथिल्लो तहका सरकारी निकायको जनगुनासा सम्बोधनमा  निराशाजनक आँकडा पाइएको हो । 

जनगुनासालाई सम्बोधन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल टेलिकम रहेको छ, जसले अघिल्लो वर्ष फागुनदेखि यस वर्षको माघ मसान्तसम्मको आँकडा हेर्दा ६६ प्रतिशत जनगुनासा सम्बोधन गरेको छ । जनगुनासा सम्बोधन गर्ने दोस्रो निकायका रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरण पहिलो स्थानमा थियो । यो वर्ष प्राधिकरणले ५९ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेको छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको रक्षा मन्त्रालयले ४३ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले २९ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेको हेलो सरकारको आँकडा छ । 

यद्यपि सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै गुनासा गृह मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । सङ्ख्याका हिसाबले एक वर्षको अवधिमा हेलो सरकारले पठाएका ३ हजार ९ सय ८५ गुनासामध्ये  गृहले ९ सय २१ गुनासाको सम्बोधन गरेको छ । सङ्ख्याका आधारमा नेपाल टेलिकमले २ सय १५ गुनासाको सम्बोधन गरेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले २ सय ५९ गुनासाको सम्बोधन गरेको छ । यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ सय ६३ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ सय ३८ गुनासा सम्बोधन गरेको आँकडा छ । 

यी हुन् जनगुनासा सम्बोधन गर्नमा कमजोर निकायहरू :
हेलो सरकारले उपलब्ध गराएको १ वर्षको आँकडामा गुनासा सुनुवाइमा सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयको पहिलो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । नेकपाका नेता रघुवीर महासेठ मन्त्री रहेका यो मन्त्रालयले जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै गुनासाको सम्बोधन गरेको छ । दोस्रोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १३ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेको छ । गुनासा सुनुवाइ नगर्ने तेस्रो स्थानमा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै गुनासा सम्बोधन गरेको छ । चौथो स्थानमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ प्रतिशत र कानुन मन्त्रालयले १६ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेको छ । 

२६ निकायमा ७ वटा पास १९ वटा फेल !
जनताको गुनासा सुनुवाइको प्रगतिको आधारमा ३२ प्रतिशतभन्दा माथि गुनासा सम्बोधन गर्ने निकायलाई उदाहरणका रूपमा पास मार्क दिने हो भने ७ वटा निकाय मात्र पास भएका छन् भने १९ वटा निकायले सन्तोषजक सम्बोधन गरेका छैनन् । ३२ प्रतिशतभन्दा माथि गुनासा सम्बोधन गर्ने निकायहरूमा नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्छन् । 

यस्तो छ १ वर्ष अवधिमा २० मन्त्रालयसहित २६ निकायले गरेको जनगुनासा सुनुवाइको अवस्था :
१) गत १ वर्षको अवधिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि हेलो सरकारमा २ सय ४० गुनासा प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये मन्त्रालयले ३० वटा गुनासाको मात्र सम्बोधन गर्यो भने बाँकी २ सय १० को सुनुवाइ गरेन । १३ प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भयो भने ८७ प्रतिशत गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

२) हेलो सरकारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी ५ सय ३५ गुनासा आएकोमा ८८ ओटा केन्द्रले फछ्र्योट गर्यो भने ४ सय ४७ गुनासाको सम्बोधन भएन । १६ प्रतिशत गुनासा सुनुवाइ गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८४ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन गरेन । 

३) एक वर्षमा ३ हजार ९ सय ८५ वटा गुनासा लिएको गृह मन्त्रालयले ९ सय २१ गुनासाको सम्बोधन गर्यो भने ३ हजार ६४ गुनासाको सुनुवाइ गरेन । २३ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन गरेको यो मन्त्रालयले ७७ प्रतिशत गुनासाको सुनुवाइ गरेन । 

४) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ वर्षमा आएका ११ सय २ गुनासामध्ये २ सय ९२ अर्थात २६ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन गर्यो भने ७४ प्रतिशत अर्थात ८ सय १० गुनासाको सुनुवाइ गरेन । 

५) अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत आएका १२ सय ४३ गुनासामध्ये १ सय ६१ अर्थात १३ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन भयो तर ८७ प्रतिशत अर्थात १ हजार ८२ गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

६) एक वर्षको अवधिमा हेलो सरकारबाट ३ सय १८ वटा गुनासा पाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६८ गुनासा अर्थात २१ प्रतिशतको सम्बोधन गर्यो भने ७९ प्रतिशत अर्थात २ सय ५० गुनासाको सुनुवाइ गरेन । 

७) नेपाल टेलिकमलाई ३ सय २५ गुनासा आएकोमा २ सय १५ गुनासा अर्थात ६६ प्रतिशतको सम्बोधन गर्यो भने ४४ प्रतिशत अर्थात १ सय १० गुनासाको सम्बोधन गरेन । 

८) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई १ सय ९९ गुनासा आएकोमा ४९ गुनासा अर्थात २५ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन भयो भने १ सय ५० अर्थात ७५ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन भएन । 

९) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक वर्ष अवधिमा ८ सय ७५ गुनासा आएकोमा १ सय ५६ अर्थात १८ प्रतिशत गुनासाको सम्बोधन भयो भने ८२ प्रतिशत अर्थात ७ सय १९ गुनासाको सुनुवाइ भएन । 
१०) रक्षा मन्त्रालयलाई आएको १ सय ४ गुनासामध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात ४५ गुनासाको सम्बोधन भयो भने ५७ प्रतिशत अर्थात ५९ गुनासाको सम्बोधन भएन । 

११) एक वर्षको अवधिमा ११ सय ६३ गुनासा पाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३ सय ३८ अर्थात २९ प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट गर्यो भने ७१ प्रतिशत अर्थात ८ सय २५ गुनासाको सम्बोधन गरेन । 

१२) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ५ सय ५५ गुनासामध्ये १५ प्रतिशत अर्थात ८५ गुनासाको सम्बोधन गरेको छ भने ८५ प्रतिशत अर्थात ४ सय ७० गुनासाको सुनुवाइ गरेन । 

१३) कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २ सय ३१ गुनासा पाएकोमा १६ प्रतिशत अर्थात ३६ गुनासाको सम्बोधन गरेको छ भने ८४ प्रतिशत अर्थात १ सय ९५ गुनासाको सम्बोधन गरेन । 

१४) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका ६ सय ३७ गुनासामध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात २ सय २७ गुनासाको सम्बोधन भएको छ भने ६४ प्रतिशत अर्थात ४ सय १० गुनासाको सम्बोधन भएन । 

१५) यस्तै कृषि मन्त्रालयलाई हेलो सरकारमार्फत गरिएको ४ सय ७९ गुनासामध्ये २४ प्रतिशत अर्थात १ सय १५ गुनासाको सम्बोधन भएको छ भने ७६ प्रतिशत अर्थात ३ सय ६४ गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

१६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आएका ४ सय ३८ गुनासामध्ये ५९ प्रतिशत अर्थात २ सय ५९ गुनासा सुनुवाइ भएको छ भने ४१ प्रतिशत अर्थात १ सय ७९ गुनासाको सम्बोधन भएन । 

१७) वन मन्त्रालयलाई आएका ३ सय ६४ गुनासामध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात १ सय १९ गुनासाको सुनुवाइ भएको छ भने ६७ प्रतिशत अर्थात २ सय ४५ गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

१८) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ५ सय ५७ उजुरी परेकामा २५ प्रतिशत अर्थात १ सय ३८ गुनासको सुनुवाइ भयो भने ७५ प्रतिशत अर्थात ४ सय १९ गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

१९) परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक वर्षमा आएको ४ सय ३८ गुनासामध्ये २३ प्रतिशत अर्थात १ सय १ गुनासाको सम्बोधन भएको छ भने ७७ प्रतिशत अर्थात ३ सय ३७ गुनासाको सम्बोधन गरिएन । 

२०) भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत आएका २ हजार १ सय ६४ गुनासामध्ये १३ प्रतिशत अर्थात २ सय ७९ गुनासा सम्बोधन भएका छन् भने ८७ प्रतिशत अर्थात १८ सय ८५ गुनासाको सम्बोधन गरिएन । 

२१) यता सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ८० गुनासा आएकामा २७ प्रतिशत अर्थात ४८ गुनासाको सम्बोधन गरिएको छ भने ७३ प्रतिशत अर्थात १ सय ३२ गुनासाको सम्बोधन भएन । 

२२) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत हेलो सरकारले २ हजार ७ सय ५५ गुनासा पठाएकामा २४ प्रतिशत अर्थात ६ सय ६३ गुनासाको मात्रै सम्बोधन गर्यो भने ७६ प्रतिशत अर्थात २ हजार

९२ गुनासाको सम्बोधन गरिएन । 

२३) हेलो सरकारले खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ सय २३ गुनासा पठाएकोमा १४ प्रतिशत अर्थात ४५ गुनासाको सुनुवाइ गरेको छ भने ८६ प्रतिशत अर्थात २ सय ७८ गुनासाको सुनुवाइ गरेन । 

२४) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका बारेमा हेलो सरकारमा आएका २ सय ४८ गुनासामध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ९८ गुनासा सम्बोधन गरिएको छ भने ६० प्रतिशत अर्थात १ सय ५० गुनासाको सुनुवाइ भएन । 

२५) महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई आएको २ सय २२ गुनासामध्ये २९ प्रतिशत अर्थात ६४ गुनासाको सुनुवाइ भयो भने ७१ प्रतिशत अर्थात १ सय ५८ गुनासाको सुनुवाइ गरिएन । 

२६) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हेलो सरकारले १ वर्षमा पठाएको १ सय २८ गुनासामध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात ४३ गुनासाको सम्बोधन गरिएको छ भने ६६ प्रतिशत अर्थात ८५ गुनासाको सम्बोधन नगरेको पाइयो ।   

यस्ता यस्ता आउँछन् हेलो सरकारमा गुनासा 
२०६८ कात्तिक १७ गते स्थापना भएको हेलो सरकारले जनताको गुनासा लिएर सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सम्बोधनका लागि पठाउने गरेको छ । 

सेवाग्राही र सरकारी निकायबीचमा पुलको काम गर्दै आएको हेलो सरकारमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकाय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायत निकायमा सर्वसाधारणले कुनै असुविधा भोगे वा त्यहाँको बेथितिका बारेमा हेलो सररकामा गुनासा गर्ने गरेको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । 

हेलो सरकारमा आएका कूल गुनासामध्ये यसअघिका वर्षमा २० प्रतिशत गुनासा सम्बोधन हुने गरेकामा अहिले २५ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन भएकाले यसको क्रम बढ्दै गएको उनले बताए । 

हेलो सरकारमा सर्वसाधारणले गरेको गुनासाहरू छिटो सम्बोधन गर्नेमा  गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमले छिटो सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय हेलो सरकारमा आएको गुनासा सम्बोधनको दर बढेको हेलो सरकार प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् ।

साथै सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायहरूको सक्रियता पनि बढिरहेको छ । हेलो सरकारका प्रमुख तथा उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय भन्छन्–‘यसरी सक्रियता बढ्नुको कारणमा हेलो सरकारले सम्बन्धित सरकारी निकायको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा गुनासाहरू पठाउने गर्नुले हो । सामाजिक सञ्जालबाट गुनासा सम्बोधन गर्दा गुनासाकर्ताले पनि सहजै थाहा पाउन सक्छन् । गुनासामाथि के कारबाही भयो, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिने भएकाले गुनासा सम्बोधनमा सजिलो भएको छ ।’ 

हेलो सरकारमा विभिन्न खालका गुनासा जाने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शान्ति सुरक्षासम्बन्धी, सडक तथा यातायातसम्बन्धी, बाटोघाटो मर्मतसम्बन्धी, विद्युतका पोलहरू मर्मत गर्ने, मिटर रिडिङ गर्ने, बैङ्किङ कारोबारमा बैङ्कहरूले गल्ती गरेका, व्याजदर बढी लिएका विषयहरूमा सर्वसाधारणले धेरै मात्रामा गुनासा गर्ने गरेका छन् । यस्ता गुनासाहरूलाई हेलो सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्नका लागि पठाउने गरेको छ । 

वार्षिक १८ हजार हाराहारी गुनासा 
हेलो सरकारमा प्रतिदिन ६० देखि ७०  र प्रत्येक महिनामा १५ सय हाराहारी गुनासा आउने गरेको छ । यी गुनासामध्ये ५० प्रतिशत गुनासा ट्विटरबाटै आउने गरेको छ । यस्तै २० प्रतिशत फेसबुकबाट गुनासा आउने गरेको छ । इमेल, फोन र अन्य माध्यबाट ३० प्रतिशत गुनासा आउने गरेको उपसचिव उपाध्यायले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको, सवारी साधनको दुरूपयोग गरिएको, बजेटलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको, स्थानीय तहले बिदा दिने तर सङ्घ र प्रदेशले बिदा नदिने गरेको विषयमा पनि गुनासाकर्ताहरू बढिरहेका छन् । 

हेलो सरकारमा आउने धेरै समस्या समाधान नभए पनि जनतामा हेलो सरकारमा गुनासा गरेपछि समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास बढिरहेको उपाध्यायको अनुभव छ । उनले भने–‘सर्वसाधारणमा विश्वास बढेकाले गुनासाको सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा बढिरहेको छ । अहिले गुनासा गर्न पनि सजिलो छ, पहिला फोनबाट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले जुन माध्यमबाट पनि गुनासा गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले अनलाइनमा फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इमेलबाट पनि गर्न सकियो । इमेलमा दैनिक दस बाह्र ओटा गुनासा आइरहेका हुन्छन् ।’

हेलो सरकारमा कतिपय व्यक्तिगत गुनासा पनि आउने गरेका छन्, त्यस्तो गुनासाको सम्बोधन भने गर्न नसकिने उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट पनि सर्वसाधारणले हेलो सरकारमा आफ्नो गुनासा सजिलै राख्न सक्छन् । यस्तै हेलो सरकारको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११११ मा पनि सर्वधारणले गुनासा राख्ने गरेका छन् । 

सर्वसाधारणले सरकारी निकायका काम कारबाहीप्रति गुनासा राख्न र समाधान खोज्नका लागि हेलो सरकार प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ । तर हेलो सरकारमा आएका गुनासाको आँकडा हेर्दा धेरैजसो सम्बन्धित निकायले सम्बोधनका लागि खासै भूमिका खेल्न भने नसकेको देखिन्छ ।  
 

हेर्नुहोस् भिडियो :