काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निकै राम्रो काम गरेको र अर्को वर्षपछि जनताले महसुस गर्ने गरी नतिजा आउने दावी गरे । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उनले फागुन २ गते देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र आलोचकलाई कठोर शैलीमा हमला पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन जुन तयारी र तथ्य–तथ्याङ्कसहित आएको थियो–त्यस्तै तयारी र तथ्य–तथ्याङ्कमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको खण्डन वक्तव्यमार्फत गर्यो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको तेस्रो दिन काँग्रेसले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको एक वर्ष–उपलब्धीविहीन भएको दाबी गरेको हो।  

यति मात्र होइन, काँग्रेसले सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाइको गणितका वावजुद एक वर्षको तीन सय पैसट्ठी सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा विताएकोे टिप्पणी गरेको छ । शान्ति, संविधान र निर्वाचन पछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष भएपनि काँग्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

गत वर्ष अर्थात २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन वामगठबन्धनको तर्फबाट ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विपक्षी बेन्चमा बसेको काँग्रेसले खासखास मुद्दामा पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएको छ ।
 सरकारमाथि दवाव बनाउने र सरकारका निर्णयमाथि निगरानी गर्न काँग्रेसले सदन र सडकबाट प्रश्नैप्रश्न गरेको थियो । तर, विगतमा भन्दा यसपाली काँग्रेसले सरकारको आलोचनाका लागि सत्तारुढ नेकपाकै राजनीतिक दस्तावेजलाई सहारा लिएको पाइएको छ । काँग्रेसले सरकारमाथि हमला गर्न सत्तारुढ दलको राजनीतिक दस्तावेजलाई उदारण बनाउनु विल्कुलै नयाँ प्रयोग हो । 

कसरी उठायो काँग्रेसले नेकपाका दस्तावेज ?
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो । तर, पार्टी एकताका नौ महिना बित्दा पनि नयाँ पार्टी नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले पूर्णता पाएको छैन । यसैलाई काँग्रेसले सरकारमाथि हमलाको सशक्त हतियार बनाएको छ । 
काँग्रेसले फागुन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो’ उपशीर्षक बनाएर नेकपाको राजनीति प्रतिवेदनमाथि प्रसंग कोट्याएको छ । 

‘संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा प्रथम क्रममा आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई बिना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ,’ काँग्रेसको विज्ञप्तीमा छ, ‘तर बितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रैपनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्दागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावनाबारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ति र एकीकृत दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन ।’

र, काँग्रेसले जोडेको छ, ‘यो अन्यौल र अन्तर्विरोधको प्रष्ट प्रभाव बितेको एक वर्षमा सरकारको कामकारवाहीमा देखिएको छ ।’

काँग्रेसले यतिमा मात्र चित्त बुझाएको छैन । सरकारमाथि हमला गर्न नेकपाको प्रतिवेदनको अरु प्रसंग पनि उठाएको छ । ठोस राजनीति दर्शन नभएपछि त्यस्तो पार्टीले चलाएको सरकारबाट ठीक नतिजा नआउने काँग्रेसको विश्लेषण छ ।

काँग्रेसको भनाई छ, ‘एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह र सपथ अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनवद्धता । एकातर्फ मनस्थिति अर्कातर्फ परिस्थिति, यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई भएपनि सरकारले गति लिन नसक्नु विल्कुल स्वभाविक थियो ।’ 

नेकपाभित्रको अलमललाई काँग्रेसले सरकारको अलमलसँग जोेडेको छ, ‘जनताको मतबाट निर्वाचित भएको सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अलमलमा रहनु दुःखद मात्रै होइन नागरिक मतको अवहेलना, आफ्नै कार्यकर्ताको रगत–पसिनाको अवमूल्यन र देशका प्रतिको गम्भीर धोखाघडी समेत हो ।’

काँग्रेसले नेकपाको लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ र ‘लोकतान्त्रिक आवरण अधिनायकवादी आचरण’ उपशीर्षकमा भनेको छ, ‘सैद्धान्तिक दस्तावेजको अमूर्तता त छ नै तर अभिव्यक्ति शैली, कार्य शैली र कैंयन कर्महरुले सरकारको नेतृत्व र सिंगो सरकारको अधिनायकवादी आचरणलाई निरन्तर प्रष्ट्याएका छन् ।’

काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि यस्तो जवाफ दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फागुन २ को सम्बोधनमा काँग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित शासनको वागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई वैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो । तीन महिनादेखि कानुनका नौवटै सिङले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बारम्बार उधिनिरहेको थियो ।’

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसले उठाउदै आएको अधिनायकवादको प्रश्नमा भनेका थिए, ‘जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफबाह फैलाइँदै छ । फैलिँदो र फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय हैन ।’ 

फागुन ६ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत काँग्रेसलाई जवाफ दिएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस  ‘सरकारले जे गर्दा पनि विरोध गर्ने निरपेक्ष विरोधवादको शिकार भएको’ बताएका थिए । 

‘जनताले दुईतिहाई भन्दाबढी जनादेश दिएको सरकारले गरेका काम कारवाहीको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने भन्दा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको  छ । जसरी पनि विरोध गर्ने, जेमा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट काङ्ग्रेसमुक्त हुनुपर्छ ।’ श्रेष्ठको भनाई थियो, ‘काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रवादी चरित्र निर्वावाह गर्न सकेन । जनताले दुईतिहाई मत दिएको सरकार छ, तर सरकार चाही मैले भनेको जस्तो गरेर चल्नुपर्छ भने  काङ्ग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो तुष छ ।’ 

त्यसो त काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्त शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यो विषयलाई पनि काँग्रेसले पार्टी दस्तावेजसँग चाहेको छ ।  

काँग्रेसले यति ठूलो मुद्दा बनाएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन कहाँ छ त ?

कुनै पनि राजनीतिक दललाई संचालन गर्ने वैधानिक पद्धती पार्टी दस्तावेजलाई मानिन्छ ।  
तत्कालीन दुई पार्टी एकता लगत्तै जेठ ५ गतेको सचिवालय बैठकले पन्ध्र दिनभित्रै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पार्टी एकतापूर्व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा सम्पादन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डकहाँ पुगेको थियो । त्यसवेला अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष ओलीले दिएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ २३ मा विधान र प्रतिवेदन सम्पादनसहित अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै नेकपाको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने सहमति भएको प्रतिक्रिया नेकपाका शीर्ष नेताहरुबाट नै आएको थियो । 

तर, पार्टी एकताको ९ महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको दस्तावेज छैन । अहिलेसम्म नेकपा अन्तरिम विधानकै भरमा छ । पार्टीको आधिकारिक विधान तथा राजनीतिक दस्तावेज नहुँदा नेकपाका नेता मात्रै होइन विपक्षीले समेत हतियार बनाएका छन् । तर, अहिले उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन कहाँ अड्किएको छ भन्नेबारे नेकपाका नैतानै जानकार छैनन् । 

मंसिर २९ देखि पौष १३ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले छिट्टै राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै फागुन ६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि दस्तावेज प्रकाशन गर्न भन्दै सचिवालयकै केहि नेताहरुले माग गरेका थिए । 

विचार, नीतिद्धारा र कार्यक्रमबाट निर्दे्शित हुने भनिएको पार्टीमा एक बर्षसम्म राजनीतिक दस्तावेज नै नहुनुले पनि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

काँग्रेसले नबुझी टिप्पणी गर्नु आफैँमा मुर्खता–नेता पन्त

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेपाली काँग्रेसले नबुझी टिप्पणी गर्नु मुर्खता भएको दावी गरे ।
  नेता पन्तले भने, ‘सरकारले राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दा निर्वाचन घोषणा पत्रलाई मुल दिशाको रुपमा लिन्छ । हामी तत्कालिन वाम गठबन्धनले चुनाव लड्दा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ । सरकार मुलत त्यसबाट दिशानिर्देश हुन्छ ।’
 उनले थपे, ‘त्यसैले नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सरकारको बारेमा, नेकपाको बारेमा टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पार्टी कसरी चल्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्छ । पार्टीका राजनीतिक गतिविधि, विचार, छलफललाई पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलरुपमा दिशानिर्देश गर्छ । सरकार निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत दिशानिर्देश हुन्छ । काँग्रेसले यो भिन्नता नबुझिकन टिप्पणी गर्नु आफँैमा मुखर्ता हो ।’