नेतृत्व सत्ताधारी होस् या विपक्षी– मूलतः आज साँढेको जुधाइमा बलको तुजुक र बडप्पन देखाउँदै छन् । बोलीको हेक्का नराख्ने शैली यसअघि पनि देखिएकै थिए । विदेशका औपचारिक सन्दर्भमा समेत शब्दचयनका त्रुटि नदेखिएका होइनन् । एक हिसाबमा भनौँ सत्ताको मोहले अन्धो बनाउँदा हिजोको आफ्नो स्तर बिर्सिएको लाग्छ । संसद भवनमै अनुशासन छैन । भनौँ, भोट माग्दै गर्दा जोडेका हातले आज लोप्पा खुवाउने सङ्कुचन जगाउँदै छ । जनताका माझमा जाँदा मिल्ने अनि माथि पुगेपछि जनताको मतलाई चटक्कै गलहत्याएर सत्तालिप्सा र स्वार्थको सोचमा आफू खुसी टुक्रिँदै हिँड्ने शैलीले जनताको हिजोको मतको मूल्यलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? पहिला त अस्थिर सरकारको बहाना थियो आज त्यस्तो छैन । त्यसअघि केही समय राजाको तानाशाही पद्धतिको आलोचना सुनिन्थ्यो, आज त्यस्तो छैन । दुई तिहाइ नपुगेको पीडा र छट्पटी– त्यो पनि छैन । तर, भ्रष्टाचारले गाँजेको आरोप, विलासिताका कुरा हिजो शासन व्यवस्थाका कमजोरी हुन्– अहँ, भन्नै पाइएको छैन । हिजो जसरी नै सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दोहोरीको नकारात्मक विरोधी शैली बाँचिरहने भए विकासको सोचको प्रतिस्पर्धा कहिले हुन्छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू गाउँमा डुक्रिरहेका छन् । जनताले सुविधाको नाममा, विकासको गन्धसम्म थाहा नपाउँदा करको दायराले धुरी चढेको छ । 

यसो सानो व्यवसाय गरौँ भन्यो– संस्था दर्ता गर्दा, गाउँपालिकामा कर तिर्दा, अलिकति केही व्यावसायिक काम गर्न चाहँदा सरकारले कतै काहीँ सहयोग चाहिँ गर्न नजान्ने तर लाजै बिना करको मोटो बिल दिन्छ । माथिका नेता राम्रा भए तर कार्यकर्ता घुस्याहा भइदिए भने या त कार्यकर्ता काम गर्न चाहन्छन् तर नेतागिरीले काम गर्ने वातावरण मिलेन भने पनि देशले समृद्धिमा सिँढी चढ्नै सक्दैन । सरकारले विकासमा फास्ट ट्र्याक रोज्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जनतामाझ भिज्न सकेन । नीति आयो तर कार्यान्वयन हरायो । चाहे शिक्षामा, चाहे अन्य विकासमा सबैतिर गफ ठूलो काम टालटुले भइरहेका छन् । हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ ।

अहिले हिउँदको समयमा विकासको बाटोमा कम्मर कस्नुको साटो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्राचीन शैलीले नेपालको विकास कछुवा गतिमा हिँड्छ । भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाइदिन्छ । यदि युवामा प्राविधिक ज्ञान, काममा चुस्तता हुन्छ भने भकारो ओगट्ने शैली पनि त बदलिनुपर्छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला जन्मेको प्रगतिशील विचार नाकाबन्दी खुलिसक्दा उस्तै भयो । विकासवादी नवीनताको सोच, प्रगतिशील र सिर्जनात्मक विचार अहिले शून्य अवस्थामा छन् । आत्मनिर्भर बन्ने कर्मशीलताको कुनै नामनिसाना छैन । स्वावलम्बी बन्ने राष्ट्रियताको भाव नाकाबन्दीका ताका मात्रै जागेका रहेछन् । जतिखेर समृद्धिका नवीन विकल्पमा अभावसँग सिँगौरी खेल्दै नेता–जनता सबै लागेका थियौँ । कतै ग्याँसको विकल्प खोजियो, कतै पेट्रोलको विकल्पको विकास भयो भन्ने समाचार चाखलाग्दा लाग्थे । तर, बिस्तारै न्यायालयको चलखेल, सरकार र प्रतिपक्षमा कटुता, एकै दलका खेमाबन्दी, आईजी प्रकरणदेखि आज आन्तरिक खिचातानीसँग भ्रष्टाचारी शैली नै पो पेचिला बनिरहेका छन् । गाउँका किसानले सानो व्यवसायमा एक मुठो सागमा कर तिर्नुपरेका पीडा, व्यापारी, व्यावसायीले चर्को करको आक्रोस पोख्नुपरेको छ । सरकार सुविधा दिँदैन तर कर असुलिरहन्छ । 

संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको लामो सङ्क्रमणकालीन घाउलाई निको तुल्याउने बाटोदेखि घोषणापत्रमा भनिए जसरी कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन् । बोल्ने तर पूरा नगर्ने बरु बिस्तारै बिर्सने नेताको शैलीबाट जनता अब भाषणसँग विश्वस्त बन्नै सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिको काम केवल जनतासँग कर उठाउने कार्यको जागरुकतामा सीमित बन्दै जान थालेका छन् । कमसेकम स्वदेशमा केही गरौँ भन्नेलाई हौसला दिनुको साटो अलिकति काम गर्न चाहनेलाई ढाड भाँच्चिने गरी कर असुल्ने अनैतिक कर असुल्ने शैलीले जनताको जाँगरमा निर्मम प्रहार गर्दै छ । सुविधा केही दिन नसक्ने कर्कस बोली बोल्ने नेतागिरीले कर्मशील जनता साँच्चै रुष्ट बन्दै छन् । हो, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक परिवर्तनका लागि सङ्घीय सरकारद्वारा शक्ति पृथकीकृत शासनपद्धतिबाट देशले मुहार फेर्नु छ तर केन्द्रका नेताजी कुर्सीको चुम्बकीय आकर्षणमा मोहित छन् । सांसद, मन्त्रीहरू माथिल्लो ओहोदाको र्याल काढेर पहुँच बनाउनमै नराम्रोसँग भुल्छन् अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँको सिंह बनेर गर्जिरहन्छन् ।

भौतिक व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक जटिलताले हरेक नयाँपनलाई प्रभाव पारिरहेकै देखिन्छ । अस्थिर राजनीति, असक्षमता, अभाव हुँदा यस्ता समस्याले गाँज्लान् तर नेपालमा त्यो पीडा वर्तमान अवस्थामा छैन । सत्तापक्षीले प्रतिपक्षसँग विकासका कार्यलाई गरेर देखाउने शैलीबाट जुहारी खेल्न नजान्ने तर संसद भवनमा भत्ता र सत्ताका झत्ता गफ गर्नेले परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म प्रवाहित गराउन सक्दैनन् । जनताले संसदमा अनुशासनहीन लाजमर्दो शैली प्रदर्शन गर्नका लागि चुनेका होइनन् । यदि यस्तै शैली भइरहने हो भने, सुशासनको अनुभूति नभएसम्म अर्को प्रतिक्रान्ति उब्जने भयसँग पनि निर्भय बन्न सकिन्न । 

अब सरकारसँग विकासको अर्जुनदृष्टिमा लाग्ने समय कति बाँकी छ, सोच्चुपर्छ । नत्र फुर्सदमा पछुताउने र एउटा फलानो शासन आएको थियो रे नि भन्ने मात्र बाँकी रहन पनि सक्छ । पार्टीको सङ्गठन विकास र विस्तारको कार्यमा अल्झिँदा, माथिका ससाना विषयमा अल्मलिँदा भनिए जसरी विकास त हुनै सक्दैन साथमा यो सरकार कलङ्कित बन्ने डर इतिहासमा कायम रहन्छ । सोच्नुपर्छ– सङ्क्रमणकालीन सङ्कटले राम्रोसँग पार नपाएका वेदना मुलुकभरि छ्याप्छ्याप्ती छन् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउन सरकारको कार्यदिशा ग्रामीण जनतामा कर असुल्ने सिंह मात्र गर्जिन्छ । न त जनताले गाउँमा सिंहदरबारको गर्जन सुनेका छन् न त सिंहदरबारले गाउँको रोदनलाई सुनिदिन्छ । जनप्रतिनिधिले गाउँका समस्यालाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्लान् भन्ने अभिलासा जोकोही जनताको हो । 

हरेक प्रदेशको सरकारले आफ्नो स्थानमा प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सरकारमा हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशको पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै थप टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । वास्तवमा प्रत्येक सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने आदत बस्नै सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारी सबै सङ्घकै आकर्षणमा केन्द्रित हुँदा देशले वास्तवमा प्राचीन रनाहाबाट मुक्ति पाएको देखिँदैन । दिगो विकासको मुहान फुटाउन जसले बहुमत ल्याएको भए पनि जनताका सबै खाले मुकपीडाको सम्बोधन हुन सक्नुपथ्र्यो । तब, मुलकमा सबै जनतालाई समान नागरिकको प्रत्याभूति दिने समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव बन्ला त ? जुनसुकै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भए पनि देशका सारा जनतालाई निजत्वको भाव बोध हुनुपर्छ । आफ्नै पार्टी, आफ्ना खेमापन्थीलाई काखी च्याप्ने शैलीले राजनीति कलुषित बन्छ तब विकासका सपनामा सधैँ टालटुले प्रवृत्तिले प्रहार गरिरहन्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सांसदको मुख ताक्छन्, सांसदले सङ्घका ठूलाबडालाई रिझाउँदा हिजोकै शैलीमा भनसुने आफन्तवादे प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीय जनताले सांसद र आफ्ना क्षेत्रका मन्त्री महोदयलाई यसो आक्कलझुक्कल विशेष सभातिर भेट्दा ठूला–ठूला माला भिराउन पनि छोड्दैनन् । छेउमा नहुँदा टेबल गफमा गाली गर्ने शैली पनि उस्तै छ । चलेकै छ । चलिरहन्छ । गाउँका जनप्रतिनिधिहरू यसो गाउँका कामकार्यमा माला र टीका लाएर पट्यारलाग्दो भाषण छाँट्ने शैलीको विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफूलाई गाउँमा कुनै कार्यक्रममा सामेल गराएर आसन ग्रहण नगराएको झोँकमा फन्केका नेताहरू मनोवैज्ञानिक आवेग र प्रतिशोधमा हुन्छन् । प्रतिपक्षीको विरोध गर्दै विकासका कनीकुथी विशाल योजनाका गफ मिसाउने शैली पुरानै हो । तर, नयाँपनमा त पहिला विकास अनि सम्मानमा जनताकै साथ मिल्नुपर्छ । कुलमान घिसिङलाई कसले सम्मान गर्दैन ! हुनसक्छ– सोलार, ब्याट्रीजस्ता सामानका व्यापारीलाई पीडा भएको हुँदो हो तर लाखौँ जनताको हित भएको छ । यस महान् कार्यलाई जनताले आदर भावमा राखेर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र उदाहरण पस्किरहनेछ । यद्यपि एक्लो प्रयासले पक्कै यस्ता कार्य सम्भव नबन्लान् । विकासका हरेक पाटामा चुकुल लगाएर कमिसनतन्त्र, शक्तिको हाबी हुने खतरामा सामान्य वर्ग थाहै नपाई शोषित बन्दा रहेछन् । आज नेपालले विद्युत बेच्यो भन्ने खबर सुन्दा सपना जस्तो लाग्छ ।

सांसदले सङ्घतिर आफूभन्दा उपरवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई हात जोड्दै व्यस्त रहँदा आज गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू त्यहाँका हिजोका मुखिया जस्ता बनेका छन् । ७६१ स्थानका जनप्रतिनिधिको अस्पष्टताको अचानोमा जनताले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा किन पोखिरहन्छ ? चुनावका बेला हात जोड्दै भोट मागेका सांसदले केन्द्रबाट खुट्टो सार्नै चाहेका छैनन् । गाविस, गाउँपालिका र नगरपालिका अनि प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारीलाई कसरी बोध गर्ने ? स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने केन्द्रप्रेमी जनप्रतिनिधिद्वारा परिवर्तनलाई कुण्ठित बनाउँदा स्थानीय अधिकारलाई केन्द्रको मुख ताक्ने शैलीबाट दबाइएको होइन र ! 

(लेखक ग्राजुएट स्कुल अफ एजुकेसनअन्तर्गत त्रिवि, कीर्तिपुरमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)