नयाँ सङ्घीय संरचनामा बनेका प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन् । ५ वर्षका लागि सङ्घमा दुई तिहाई र प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशहरूमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा एक वर्षमा नागरिकले के पाए ? त्यो भने सोचनीय नै छ ।

सरकारले पहिलो वर्षगाँठलाई आम नागरिकले कसरी हेरेका छन् ? यो पङ्क्तिकारले भने सरकारको एक वर्षे यात्रालाई जीवनको महत्त्वपूर्ण समयको एक वर्ष सकिएको अर्थमा लिएको छ । सायद यसोभन्दा अलिक निराशावादी दृष्टिकोण झल्केको महशुस होला । यद्यपि यो निराशावादी दृष्टिकोण भने होइन । वस्तुगत रूपमा यो एक वर्षमा जे हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको अर्थमा यो टिप्पणी लेखिएको हो । 

हो, यो पङ्क्तिकार सरकारी शैलीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारका उपलब्धिका रूपमा केही नियमित हुनुपर्ने कामहरू प्रगति उन्मुख छन् । केही विकासे घोषणाहरू पनि भएकै छन् । कल्याणकारी काम भन्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि गरेकै छ । यत्रतत्र होहल्ला पनि भएकै छ । तर, मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा जसरी संरचनागत परिमार्जन हुनुपर्ने थियो, त्यसमा भने कत्ति पनि काम हुन सकेको छैन । 

यो समय भनेको विगतको निरन्तरता थिएन, होइन । यो नयाँ समय हो । नयाँ एजेन्डा अनि नयाँ कार्यभारसहित सरकारमा गएकाहरूले नयाँपनको झल्को दिनेगरी काम नगर्दा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । यो पटक सरकारले मुलुकको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा केही संरचनागत बदलाव गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा उही पुरानै गोलचक्करको पुनरावृत्ति भएको छ । 
नयाँ संरचनाअन्तर्गत बनेको प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरू हेर्दा कतै नामकरण र राजधानी घोषणालाई नै मुख्य उपलब्धि मानेको सुनियो त कतै मन्त्रालय स्थापना अनि कर्मचारी व्यस्थापनलाई नै उपलब्धि

घोषणा गरेको देखियो । अझ प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले पहिले पहिले काठमाडौँ टुँडिखेलमा प्रदर्शन हुने झाँकीसहितको वर्षगाँठ सलामी प्रदेशतिर फर्किएकामै गर्विलो अनुभूति गरेको पनि देखियो । खासगरी वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूको भावाकृतिले एक खालको उत्सव र आल्हादित अवस्थाको छनक दिएको देखियो । 

यस्तैमा प्रदेश ५ सरकारले पनि निकै तामझामपूर्ण तरिकाले पहिलो वर्षगाँठ मनायो । बेन्डबाजा गाजासहित सरकारी अधिकारीहरूको प्रभातफेरी, जुलुस अनि प्रहरी सलामीले हेर्नेहरूलाई रमाइलो त भयो नै, यसले काठमाडौँको सैनिकमञ्चमा गरिने सरकारी हर्षबढाइँ प्रदेशतिर झरेको अनुभूति पनि गरायो । अनि उत्सव समारोहमा गजधम्म भएर अगाडि मञ्चमा बसेका सरकारी अनुहारहरूको भावाकृतिले ठूलै

उपलब्धि हासिल भएझैँ गम्किएको दृश्य भने बडो भद्दा लाग्थ्यो ।
सायद काठमाडौँको सलामी प्रदेशतिर फर्किएकोमा सबै मखलेल थिए । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको भावभङ्गी हेर्दा ठूलै उपलब्धि हासिल गरेर विजयोत्सव मनाएको भान हुन्थ्यो । त्यसो त काठमाडौँको सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको सत्ता र शक्तिको आशन अहिले प्रदेश हुँदै गाउँगाउँ छिरेको छ । एकातिर गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने चुनावी नारासहित चुनाव जितेको तत्कालीन बाम गठबन्धनले गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुर्यायो नै सिंहदरबारको शासन, सत्ता र शासकीय मनोवृत्तिलाई पनि उसैगरी विकेन्द्रित गरेको देखियो । 

मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गएसँगै नागरिकले सुविस्ता अनुभूति गर्ने कल्पना गरिएको थियो । गाउँघरमा सरकार पुग्नेछ । सरकार पुगेसँगै अवसरहरू पनि पुग्नेछन् । विकास र समृद्धिको लहर छाउनेछ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । नागरिकका हक, अधिकारहरू स्थापित हुनेछन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरू अन्त्य हुनेछन् । सबैले सम्मानपूर्वक निर्भयका साथ बाँच्न पाउनेछन् । कोही अभाव र पीडामा बस्नुपर्ने छैन । कसैले अन्याय सहनुपर्ने छैन । 

महिला र बालबालिकाहरू सुरक्षित र सम्मानित हुनेछन् । उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार स्थापित हुनेछ । समाजको पिँधैसम्म राजनीतिक अधिकार निक्षेपण हुनेछ । रोजगारी र पेसा, व्यवसाय गर्न पाउनेछन् । गाउँघरसम्म अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । देश बन्नेछ र देश बनाउने युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुपर्नेछैन । रोगीले सहजै उपचार पाउनेछ । सबैले सुलभ शिक्षा पाउनेछन् । किसानका चिन्ता हट्नेछ । बीउबिजन र बजारको समस्या समाधान हुनेछ । 

महँगी नियन्त्रण हुनेछ । गरिबका चिसा चुलाहरू बल्नेछन् । चुहिएको छाना टालिनेछन् । भत्किएका घरहरू बन्नेछन् । बिग्रिएका सडकहरू मर्मत हुनेछन् । खानेपानीको हाहाकार अन्त्य हुनेछ । समाजमा व्याप्त विसङ्गती र कुरीतिहरू हट्नेछन् । नाङ्गा आङहरू ढाकिनेछन् । भोका पेटहरू भरिनेछन् । सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने समतामूलक समाज बन्नेछ । देश विकास र समृद्धिको पथमा लम्कनेछ । बस् आम नागरिकले चाहेका कुराहरू यिनै थिए, हुन् र हुनेछन् । 

उता बितेको एक वर्षलाई विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा परिभाषित गरेको ओली सरकारले पहिलो वर्षगाँठको अवसर पारेर पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । तर, कार्यालय उद्घाटन गरेको भोलिपल्टै दिउँसोसम्म पानीजहाज कार्यालयमा ताल्चा झुण्डिएका समाचार प्रकाशित भएका छन् । अनि सरकारले केही महिनाअघि बडो तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको टुङ्गोबुङ्गो छैन । 

सायद सरकारले घोषणाहरूलाई नै आफ्नो काम ठानेको छ । अनि उही ठट्यौली शैलीमा प्रधानमन्त्री फर्मान जारी गर्छन्– नदीनालाका पुलहरू अग्ल्याएर भए पनि पानीजहाल ल्याइन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो हो, नेपालमा पानीजहाज नआएकै कारण विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन । अनि पूर्वको कोशीको तिरतिर खोलिएको एक रिसोर्टले पर्यटकीय मनोरञ्जनका लागि ल्याएको मोटरबोटलाई पानी जहाज बनाएर गरिएको उद्घाटनलाई नै सरकारी उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । 

अब सरकारले पहिलो एक वर्षमा गरेका केही कामहरूको झलक हेरौँ । पहिलो वर्षगाँठको अवसरमा पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा । सवारी साधनमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने उद्घोष । तर, उद्घोषको केही सातामै सरकारले कुनै विकल्प दिन सकेन र नेपालको सार्वजनिक यातायात पूर्ववत अवस्थामा फर्कियो । बरु सिन्डिकेटधारीहरूको आत्मबल बढ्न गएको छ ।
यही अवधिमा चर्चित भए ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, बुढीगण्डकी काण्डको नयाँ संस्करण, सिन्डिकेट काण्ड, पप्पु ठेक्का काण्ड, निर्मला बलात्कार र हत्या काण्ड, मेलम्ची काण्ड, होलिवाइन काण्ड, एनसेलको कर काण्डको नयाँ संस्करण, झुटो तथ्याङ्क काण्ड, मन्त्री शेरबहादुर तामाङ काण्ड, डा. केसीको अनसन काण्डलगायतका विभिन्न काण्डहरू घटे । 

यस्तै विभिन्न चर्चित काण्डहरूकै लिस्टमा भर्खरै मात्र लोकगायक पशुपति शर्माको गीत काण्ड पनि थपिएको छ । सत्ताधारी दलले गरेको चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता र सत्तासीनहरूको लुटतन्त्र, झुटतन्त्र अनि जोकतन्त्रबाट असन्तुष्ट नागरिकको प्रतिनिधि आवाजको रूपमा गायक शर्माले ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत प्रस्तुत गरे । तर, उनको गीत सार्वजनिक हुन नपाउँदै सरकारी अरिङ्गालहरूको कोकोहोलो सुरु भयो अनि सर्जकलाई डरधम्की र त्रास देखाइयो । 

परिणामतः उनले आफ्नो युट्यूब च्यानलबाट गीत हटाए । आखिर दुई तिहाईको सरकार एउटा सर्जकको गीतमा गरिएको व्यङ्ग्यबाट यतिबिघ्न किन डराएको ? के लोकतन्त्रमा सर्जकहरू सेल्फ सेन्सरमा बस्नुपर्ने हो ? सिर्जनामा यसरी नै प्रतिबन्ध लगाइन्छ ? अनि नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नै नपाउने ? कहिले धरपकड, कहिले लाठी चार्ज, कहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा इत्यादि गरेर संविधानप्रदत्त विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई किन कुण्ठित गर्न खोजिँदै छ ? 

सरकारले कस्तो राजनीतिक संस्कार र अभ्यास गर्न खोज्दैछ ? के सरकारको यस्तै असहिष्णु व्यवहारले लोकतन्त्र बलियो होला ? यसैका लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो ? सरकारले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना नगरोस् । नागरिकका दैनिकी सहज बनाओस् । विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गरोस् । कसले विरोध गर्छ ? अनि विरोध गर्नेको मुख थुन्न खोज्ने कस्तो नियत हो ? 

सरकारका यस्तै हर्कतले नागरिकहरू आक्रोसित मात्रै भएका छैनन्, राजनीतिप्रति नै निरपेक्ष बन्दैछन् । यसरी निरपेक्षता बढ्नुले लोकतन्त्रलाई हित गर्दैन । तर सत्ताका चाटुकारहरूको एक झुण्ड भने अखबारमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर छपाएर बधाई पो दिइरहेका छन् । अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि यस्तै चाटुकारहरूको झुण्डले घेरिएकै कारण देश देख्दा रहेनछन् भन्ने तीतो यथार्थ बाहिर आएको छ । 

सायद प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्दो हो, अखबारमा आफ्नो फोटोसहितको गाथा छापियोस् । सबैले आफ्नै भाषण हेरून् । यत्रतत्र आफ्नै महिमा चलोस् । सबैले आफ्नै कुरा गरून् । यो सायद मानवीय स्वभावै होला । तर पदीय जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले काम गर्ने हो, प्रशंसाको खोजी होइन । के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यत्ति गुह्य कुरो पनि बुझ्दैनन् त ? नत्र किन बारबार अखबारको ज्याकेट, ल्याम्पपोस्ट अनि होर्डिङ बोर्डमै झुण्डिरहन्छन् ?

सरकारका हरेक कार्यक्रम अनि घोषणाहरू हेर्दा लाग्छ कि– कुनै व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्दैछ । अनि प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूसम्म आफ्नो दलीय संयन्त्रमार्फत त्यही प्रचारबाजीलाई भुइँतहसम्म फैलाउन उर्दी जारी गरिरहेका छन् । आखिर किन सरकार प्रचारबाजीमै रमाउँछ ? किन तामझामपूर्ण गतिविधिलाई महत्त्व दिइरहन्छ ? सरकारले गर्ने प्रचार हो कि काम हो ? प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको विकास र समृद्धिको आधार वर्षप्रति एक मित्रको कटाक्षपूर्ण प्रश्न थियो– सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष हो कि प्रचार वर्ष हो ? लौन कसैले भनिदेओस् !