काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले आगामी चैत १५ र १६ गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ राख्न सुझाव दिएको छ । 

इपानले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउन महत्वपूर्ण मानिएको सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । 

सम्मेलन सफल पार्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु जरुरी रहेको इपानको ठहर छ । 

सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्धकसँग दोहोरो सम्झौता गरी विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरेता पनि सो संशोधित सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि आयोजनाले शर्तअनुसार भुक्तानी प्राप्त नगरेको भन्दै सम्मेलन अगावै ती विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

यस्तै इपानले २०७२ सालमा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रवद्र्धकले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत रु ५० लाख प्रतिमेगावाट एकमुष्ठ रुपमा रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको भए पनि चालू आवको बजेट वक्तव्यमा सो सम्बन्धी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ । 

विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत् उत्पादन शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्धकको करोडौँ रकम क्षति भएको भन्दै इपानले ती विषयलाई यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । 

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, भूमिसँग सम्बन्धित विषयलगायत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालयमा वर्षौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै ती समस्या समाधानमा ध्यान दिन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

विसं २०६८ भन्दा अगाडि विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरेका जलविद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको र ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले सावा र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पाइएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आग्रह गरे । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याउने भनिएको ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी’ व्यवस्थाका सम्बन्धमा पारदर्शिता, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र सोबाट आर्जित मुनाफा कसरी आफ्नो देशमा लैजाने भन्नेबारेमा प्रष्ट व्यवस्थाको जरुरी रहेको अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ थियो ।