काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते अर्थात् आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनको वर्षगाँठका अवसरमा देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनमा उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य,  सुशासन कायम, परराष्ट्र नीतिदेखि पूर्वाधार निर्माणलगायतका धेरै काम गरेको बताए ।

त्यसबाहेक उनले अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जग बसालेको, अर्को वर्षबाट नतिजा आउने र त्यसपछि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को आफ्नो सपनाले मूर्त रूप पाउने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको विगत र नियतमाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको तेस्रो दिन अर्थात आइतबार प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले निकै तयारीका साथ पत्रकार सम्मेलन गर्यो, जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीका दाबीमा प्रश्न थियो । त्यसबाहेक काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामाथि नै प्रश्न उठायो ।

दुई तिहाई बहुत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको शासकीय योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर काँग्रेसले भविष्यमा सरकारसँग आफ्नो कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन र प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको पत्रकार सम्मेलन सामान्य राजनीति सम्बोधन होइनन् । बरु, यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको टकवार छ र भविष्यमा यो टकराव अरू बढ्ने खतरा छ । यसको असर सडक र सदनमा पनि देखिन सक्छ, जसले सरकारको काम प्रभावित बन्ने छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने सोच राखेर राजनीतिक असहिष्णुता बढाएका छन् ।

काँग्रेस र नेकपा अर्थात तत्कालीन बामगठबन्धनबीचको तनाव चुनाव अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो । र, यो तनाव सरकारको कार्यकाल लम्बिँदै जाँदा घट्नेतिर होइन, बढ्नेतिर नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन र प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको पत्रकार सम्मेलनमा एकअर्कालाई आक्रमण गरिएका केही विषय यस्ता छन् ।

भ्रष्टाचार

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले घोषणा गरेको छु– म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ ‘कसैले यसलाई भन्नका लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दैछ । बुझेहुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले थप भनेका छन्, ‘फेरि पनि उही गीत सुन्छु– भ्रष्टमाथि कारबाही खै ? तथ्यमा जाऔँ– राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२  मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ व्यक्तिमाथि ७ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।’

त्यस्तै; प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टमाथि कारवाही गरेको तथ्याङ्कसमेत पेश गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फेरि पनि उही गीत सुन्छु– भ्रष्टमाथि कारबाही खै ? तथ्यमा जाऔँ– राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२  मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ व्यक्तिमाथि ७ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई ५ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोवृत्ति र अपराधको शृङ्खलामा संलग्न अपराधीहरूको सङ्गठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पाएको छ ।

काँग्रेसको प्रश्न– प्रतिपक्षी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा प्रश्न गरेको छ । काँग्रेसले यो वर्ष भ्रष्टाचारलाई क्रान्तिकारी छलाङको वर्ष भन्दै गम्भीर प्रश्न गरेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको एक वर्षमा भ्रष्टाचार तीव्र ढङ्गले फैलिएको, झ्याँङिएको र क्रान्तिकरी छलाङ मारेर संस्थागत हुँदै गएको काँग्रेसले देखेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौंको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आयो । छानविन प्रक्रियालाई गम्भीर ढङ्गले सघाउनुपर्ने कर्तव्य सबैको हो । तर सरकारले जारी छानविनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ढङ्गले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ‘ढाकछोप आयोग’ गठन ग¥यो । संसददेखि सडकसम्म नेपाली काँग्रेसले यो घोटालाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न ‘तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न’ दबाब दिँदै आएको छ ।’

उसले अगाडि भनेको छ, ‘भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकीको भित्रीखेलबाटै कारबाहीको सूची तयार गरे हुन्छ । जसमा साना र मझौला दोषी सहायक पात्रका रूपमा जरुर भेटिनेछन् तर मूल पात्रका रूपमा नाम आउनेछ झापा जिल्ला स्थायी ठेगाना भई अस्थायी ठेगाना बालकोट भक्तपुर रहेका व्यक्तित्वको । यो वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति सुद्धीकरणलगायत राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने स्थापित र प्रमाणित मान्यता नजरअन्दाज गरेर गरिएको यो केन्द्रीकरण सङ्घीयताको मर्मविपरीत त छ नै यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई होइन भ्रष्टाचारको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई बल पुर्याउँदै छ ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयन

प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण– प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष कानुन निर्माण समय दिनुपरेको भन्दै सहभागिता मूलक शासकीय प्रणालीको आधार तय भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । सङ्घीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होइन भन्ने त हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । गाविस, नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा स्थानीय ‘सरकार’को रूपमा स्थापित अहिलेका ‘पालिका’हरू सञ्चालनको व्यावहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वाभाविक होइन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा सङ्घीयता अनुरूपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा द्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशसभा हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ ।’

काँग्रेसको दृष्टिकोण –काँग्रेसले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कार्यमा निरन्तर अलमल र ढिलाइ भएका वर्षको रूपमा हेरेको छ । उसले भनेको छ, ‘एकातर्फ प्रदेश नामकरण र राजधानी टुङ्गो अझै सबै भइसकेको छैन भने प्रदेशहरूलाई पर्याप्त अधिकार, बजेट र कर्मचारी समायोजनको परिपक्व बन्दोबस्त भएको छैन । सङ्घीयताको अर्थ शक्तिको अधिकतम विन्यास हो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास गरियो यो वर्ष । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाइ, गठन गरिँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा विवादास्पद ढङ्गले गठन र तत्पश्चात आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको लाचार छाया बनाउने व्यवहार भए । यी समग्र तथ्य प्रष्ट्याउँछ वर्तमान सरकार सङ्घीयतालाई अव्यावहारिक र अलोकप्रिय बनाउँदै अन्ततः असफल बनाउने षडयन्त्रमा नियतवश नै लागेको छ । सङ्घीयता विरोधी यो मनोविज्ञान शक्ति केन्द्रीकरणको अधिनायकवादी आकाङ्क्षाकै परिणाम हो ।’

छिमेक नीति र परराष्ट्र नीति

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा धेरथोर आमसञ्चार माध्यमहरूले पनि चर्चा गरेकै छन् । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’को नारामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । विश्वमा देखिने गरी आफ्ना भनाइ अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ ।’

काँग्रेसको दाबी– काँग्रेसले कूटनीतिक परिपक्वताको गरिबी भनेर नै दाबी गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिका सन्दर्भमा कूटनीतिक विषय र सम्बन्धहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर भेनेजुएला प्रकरणमा आइपुग्दा सत्तापक्षले कूटनीतिक मामिलामा ‘केटाकेटी आएर गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’झैँ अपरिपक्वता प्रस्तुत ग¥यो । कूटनीतिक प्रश्नमा अलमल, द्विविधाग्रस्त टिप्पणी या जरुरी नै नभएको वक्तव्यबाजीले मुलुकको हित गर्दैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नतामाथि माक्र्सवाद, माओवाद या चावेजवाद हाबी हुने सङ्केत सर्वथा गलत र आपत्तिजनक थियो ।’

सुशासन

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले सुशान कायम भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन् । हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज क्रुद्ध छन् । भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरू तर्सिएका छन् । कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहार्नेहरू मुर्मुरिएका छन् । अनौठो लाग्छ, तिनै व्यक्तिहरू देशमा सुशासन भएन भन्दै मिडियामा झुल्किन्छन् ।’

काँग्रेसको दाबी– तर प्रतिपक्षी काँग्रेसले यो एक वर्षलाई शून्य सुशासनका रूपमा देखेको छ । उसले भनेको छ, ‘यो एक वर्षमा मुलुकले दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार निश्चय नै देख्न पायो तर देशलाई सुख, शान्ति, समृद्धितर्फ डोर्याउन आवश्यक सुशासन मुलुकमा विकसित हुन सकेन । बलियो सरकार भएका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, लगानीका अवसर बढ्ने, बाह्य लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने, शान्ति सुरक्षा भरपर्दो ढङ्गले कायम भई लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि ढुक्कले आउने पूर्वानुमान र आम अपेक्षा यो वर्ष दिनमा खण्डित भएको छ । सरकारले एक वर्षे समीक्षामा सर्वत्र सुशासन देखेको भन्दै प्रतिपक्षले सबै नराम्रो देख्यो भन्ने आरोप लाग्ला भन्दै फरक भ्रष्टाचारमा सरकार या प्रतिपक्षको नजरबाट होइन अन्य दुई भिन्न नजरबाट हेरेको छ ।’

शान्ति सुरक्षा

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइएको छ । कतिलाई यही स्थायित्व अभिसाप बनेको हुनसक्छ । त्यसैले  राजनीतिक स्थायित्वलाई तेजबोध गर्न कृत्रिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको यस तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौँ र तोड्दै जानेछौँ पनि ।’

काँग्रेसको दाबी– काँग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारसँग नागरिकको मूल अपेक्षा शान्ति सुरक्षा, सुलभ बजार मूल्य र ऊप्रतिको भरोसा र विश्वासको हुन्छ । यी तिनै सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ । अनेक पक्षको अनेक विश्वासलाई विसर्जित गर्नमा त यो एक वर्षमा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको अङ्क हासिल गरेको छ । वितेको वर्ष सरकारप्रतिको विश्वासको भावनामा सबैभन्दा बढी कालो पोतिएको सन्दर्भ हो कञ्चनपुर घटना । १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएन मात्रै होइन राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग र बदनामी गरेर दोषीलाई जोगाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गरियो । निर्दोष केही युवालाई यातना दिएर, जबर्जस्त साविति बयान गराएर, नक्कली अपराधी खडा गर्नेतर्फ लाग्ने कर्मभन्दा ठूलो न्यायप्रतिको विश्वासको हत्या अर्को के हुन सक्छ ?’

समृद्धिको बाटोमा आआफ्नै दाबी

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले मुुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बोटोमा हिँडेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ । त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिबद्धता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको हुँ । त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को रूपमा प्रकट भएको छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ । हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ । समयको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञानको सीमा छ । सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर मैले भन्दै आएको छु– इमानको कुनै सीमा हुन्न । निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन ।’

काँग्रेसको दाबी– काँग्रेसले भनेको छ, ‘समृद्धि’ मीठो नारा मात्रै होइन । बयलगाडामा बसेर सगरमाथा चढिन्न भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष भइरहेको बेला बयलगाडाको एक प्रसङ्ग राख्नुभएको थियो । आज उहाँको सरकारको गति, मति, प्रवृत्ति र एक वर्षको दुब्लो शैली हेर्दा भन्नैपर्ने स्थिति आएको छ– ‘समृद्धि’ मीठो नारा मात्रै होइन भने बयलगाडामा बसेर चढिन्न सगरमाथा । वितेको वर्षको समग्र आर्थिक चित्रमध्ये केवल सातवटा प्रतिनिधि तथ्यहरू हेरौँ, जसले हामीलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । सहज राजनीतिक वातावरण र दुई तिहाईको सरकार भएर पनि देशले एउटा सिङ्गो वर्ष व्यर्थमै व्यतित गरेछ ।’

विदेशी लगानी

प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘खै लगानी आएको ? खै त उद्योग ? भन्नेहरूलाई यत्ति चाहिँ भनौं, यस अवधिमा ४ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा १ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ४ सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले थप अरू तथ्याङ्क पनि पेश गरेका छन् ।

काँग्रेसको दाबी– प्रतिपक्षी काँग्रेसले भनेको छ, ‘विदेशी लगानी राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पाँच महिनामा ११.१२ अर्ब भित्रिएको थियो भने कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि प्रथम पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्ब घटेर केवल ६.७८ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।’