नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दर्ता, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं–कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि सोमबार (आज) मनोनयन दर्ता गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानुन व्यवसायी र प्रम्ुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुले प्यानलकै बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल लयर्स एशोसिएसन (एनएलए)को तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोशिएसन (डिलए)को तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आ–आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवार दिएपछि नेपाल बार एशोसिएशनको परिसरमा दुवै अध्यक्षले न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचारलगायतका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एनएलएको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनलाई सबल बनाउन आफूले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारे ।
उनले निष्ठावान कानुन व्यवसायीहरु आवश्यक रहेकाले त्यसको पूर्तिका लागि पनि आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको पनि बताए ।
यता, डिएलएका तर्फका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका पोखरेलले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई बचाउन आफूले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले कानुन व्यवसायीहरुको हित सुनिश्चित गर्न पनि लागि पर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी चैत्र १६ गते शनिबार काठमाडौंमा निर्वाचन हुँदैछ । सोही निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दिइएको हो । जस अनुसार एनएलएबाट श्रेष्ठले अध्यक्ष र महासचिव सुरेन्द्रबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने डिएलएबाट अध्यक्षमा पोखरेल र महासचिवमा लिलामणि पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
बारमा एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, सबै प्रदेशबाट एक÷एक जना सहित ८ जना उपाध्यक्ष तथा १४ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
२५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्वको लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका छन । निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन एनएलएले नेपाल बारलाई सवल बनाउने एजेन्डालाई जोड दिएको छ भने काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डिएलएले स्वतन्त्र न्यायालय कायम राख्ने एजेन्डालाई अघि सारेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
-
चीनले अस्ट्रेलियन वाइनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटायो
-
तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट ११ लाख उठाएर हिनामिना, अख्तियारले चलायो मुद्दा
-
‘निर्धारित लागत र समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछन्’
-
पाल्पामा युवतीको हत्या, एक युवक पक्राउ