राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको तुर्जमा गरिरहेको छ । आयोगले विभिन्न छलफल, विश्लेषण र स्थानीय तथा प्रदेश तहसँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आकार  (सिलिङ) तोक्ने  गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेको छ । गत वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने माघ फागुनतिर योजना आयोगले बजेटको आकार तोकेर सोही सीमाभित्र रही बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको थियो । तर यस पटक ढिला हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ बजेट निर्माणमा आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याउँदै लगिएको विश्लेषण पनि विविध कोणबाट हुने गरेको छ । आयोगले  चालू आवमा ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेषण गरेको छ । आयोगले तर्जुमा गरिरहेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, बजेट सिलिङका लागि गर्दै गरेको गृहकार्य, प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर भेट्न सक्ने अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष  प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको सारः

तपाईंहरू अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ,  काम कति सम्पन्न भयो ?
आन्तरिक गृहकार्य गरेका छौँ । मन्त्रालयसँगको छलफल र पुराना दस्तावेज अध्ययन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न स्टेक होल्डरसँग परामर्श गर्यौँ र विभिन्न प्रदेशमा गएर स्थानीय र प्रदेश तहका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सरकार, प्रदेश समितिका सभापतिहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ । फेरि यहाँ विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछौँ । 

विभिन्न तहमा गएर तपाईंहरूले गरेको छलफलबाट के फाइन्डिङ निस्कियो ?
ग्राउन्ड लेभलका समस्या आएका छन् । प्रदेशगत हिसाबले हुने समस्याहरू; जस्तै कर्णाली अञ्चलका समस्यामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या, साधन र स्रोतको कमी जस्ता समस्या देखिए । प्रदेश नं. ७ पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ गरिबीका समस्या र विभेदमा पारिएको हो कि भन्ने मानसिकता छ । प्रदेश नं. २ मा पनि विपन्नता छ । सामाजिक विपन्नता, शिक्षा स्वास्थ्यमा पछाडि छ । केन्द्रले हेरेन भन्ने मानसिकता त्यहाँ पनि देखियो ।  गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ३ मा सन्तुष्ट नै छन्  । संविधानले दिएअनुसारको अधिकारको  कार्यान्वयन हामीले गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो छ । प्रदेश नं. १ मा पनि यस्तै गुनासो छ । 

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले के–के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दैछ  ?
योजनाका प्राथमिकतामा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकासका विषय (२९३ वटा नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने), सामाजिक पूर्वाधारमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, संविधानले दिएका मौलिक अधिकारका विषयलाई समेटेर सोहीअनुसारका योजना बनाउँदैछौँ । 

सामाजिक क्षेत्र मूलतः सरकारको जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ भन्ने किसिमको आम धारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।  प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्ने गरेको सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । सुशासन भएन भने केही गर्न सकिँदैन ।  यस बाहेक वातावरण असर न्यूनीकरणका कुरा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योगलगायत प्राथमिकतामा छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार बढी आवश्यक छ । मानव स्रोत साधनको विकास सुशासनका विषयको आवश्यकता, संस्थागत संरचना निर्माणका विषय छन् । बजेट अगावै योजना तयार भएर आउनेछ । क्यालेन्डर अनुसार चल्छौँ तर केही काम गर्दागर्दै पनि अलि ढिला भएका छौँ । 

अब त आगामी वर्षको बजेटका लागि सिलिङ तोक्ने समय पनि भइसकेको छ, त्यसको गृहकार्य के के भयो ?
यसको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । बैठकहरू बसिरहेका छन् तर फाइनल भइसकेको छैन । खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन भर्खरै आएको छ । सो प्रतिवेदन हेरेर बजेटको सिलिङ तोक्छौँ । यही सिलिङभित्र रहेर मध्यकालिन खर्च संरचना हेर्ने, त्यहीअनुसारका वर्तमान आवश्यकता पहिचान गरेर बजेट बन्छ ।  

देश सङघीयतामा गएपछि योजना आयोग चेपुवामा परेको छ । अब त आयोगको आवश्यकता नै छैन भनेर विविध कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै आयोगबाट एक दुईवटा कार्ययोजना हटाइएको थियो । जस्तो; हरेक सानातिना परियोजना योजना आयोगले वितरण गर्ने, योजना आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो, यो पहिले झिकिएको हो । ठूला परियोजना अहिले पनि योजना आयोगमै छन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ठूलाठूला खालका योजनाहरूको  काम घटेको छैन ।  झन अहिले काम थपिएर प्रदेशहरूको समन्वय गर्नुपर्ने, त्यसलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, त्यसका ट्रेन्डहरू अध्ययन गर्नुपर्ने काम झन् थपिएको छ । कुनै काम घटेका छन्, कुनै बढेका छन् ।  अहिले पनि अनुगमनको मूल जिम्मेवारी योजना आयोगलाई नै छ । अहिले योजना निर्माणको काम भएकाले अनुगमनमा ध्यान कम छ । 

योजना आयोग आवश्यक पर्दैन भन्ने मानसिकताका आधारमा  संरचनाहरू निर्माण भएका थिए, यसले पक्कै पनि भूमिका कम पार्न खोजेको त हो नि ?
हो, संरचनाहरू त्यही आधारमा निर्माण भएका थिए । तर पछि योजना आयोग चाहिन्छ पनि भनियो नि त । बीचमा नीतिग विषयमा केही परिवर्तन भएकाले केही घटेको जस्तो लाग्छ । यद्यपि, योजना आयोगको भूमिका रतिभर घटेको छैन । समन्वयमा अहिले पनि समस्यै छ । प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा  महत्त्वपूर्ण काम योजना आयोगसँग हिजो पनि थियो आज पनि छ । आज त अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर लागिएको छ । परियोजना छनोट गर्नेमा कार्यान्वयन त मन्त्रालयले नै गर्ने हो । अहिले पनि उसैले गरेको छ । अनुगमनको काम योजना आयोगसँग छँदैछ । 

आयोगको भूमिका कति पनि कमजोर पारिएको छैन भन्नुहुन्छ तर चालु वर्षको बजेट निर्माणका बेला आयोगसँग अर्थमन्त्रालयले समन्वयन नै नगरी एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भनेर आयोगबाटै आवाज निक्लिएकै थियो नि ? 
त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो । आयोग नेतृत्वविहीन थियो । पदाधिकारी नभए पनि आयोगमा बसेर छलफल गर्नु त्यति धेरै तात्विक नहुने देखेर अर्थमै आयोगका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरिएको हो । म भर्खर नेतृत्व सम्हाल्न आएकाले एक दुईवटा छलफलमा मात्र सामेल हुन पाएँ । तर अब बजेट छलफल राष्ट्रिय योजना आयोगमै हुन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको र चालु वर्ष ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ, यसका लागि आधारहरू के–के तयार भए ?
पहिलो तीन महिनालाई आधार मान्दा ६.७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर आयो । ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेमा हामीलाई पनि केही शङ्का छ । किनभने मेलम्ची परियोजना समयमै सिद्धिन्छ, तामाकोशी परियोजना सायमै सिद्धिन्छन् र अरू केही योजना पनि समयमै सिद्धिन्छन् भन्ने थियो र पुँजीगत खर्च र समायोजनको काम पनि समयमै होला र सोअनुसार प्रदेशमा, राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यही अनुसार होला भनेका थियौँ तर यसअनुसार हुन नसकेकै हो । समायोजनको समस्या पनि भयो, पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनुपर्छ भनेर कामहरू अगाडि बढेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कस्तो छ ?
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सम्पन्न हुँदैछ । पोखराको विमानस्थल पनि दु्रत गतिमा काम गरिरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोष पनि पुँजी भयो भने २, ३ वर्षमा पूरा हुन्छ भनिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन तोकिएको समयअगावै तयार हुने भयो । सुरुङ खन्नेक्रममा रिस्की प्वाइन्ट नआएसम्म ढुक्क भन्न सकिने अवस्था छैन । पावरहाउस बनाउने र ड्याम बनाउने काम सुरु भएको छ । सिक्टाको समस्या छ । उत्तर–दक्षिण मार्गहरू बनाउन तीव्रताका साथ नै अगाडि गइरहेको छ । कुनै राम्रै रूपले अगाडि बढेका छन् भने कुनै सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । हामीले अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुझाव दिने काम गरिरहेका छौँ । 

तपाईंको नजरमा अहिलेको देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?
धेरै सकारात्मक र केही नकारात्मक छन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, व्यापारघाटा बढेका कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्यो भन्ने विषय छ तर व्यापारघाटा किन बढ्यो भन्नेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ ।

व्यापारघाटा आयात तथ्याङ्क हेर्दा निर्माण्को काम तीव्र रूपमा भइरहेका छन्  । पुँजी निर्माण नै लागि आयात भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । व्यापार घाटाबाट धेरै डराउनुपर्ने अवस्था छैन । निर्यात बढिरहेको छ ।

व्यापारघाटा केमा बढ्यो भन्ने पुँजीगत सामानको आयात नै नगरे हुन्छ । डलर सञ्चिति गरेर मात्र राख्ने होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । एउटा सीमासम्म हुनुपर्छ । त्योभन्दा तल गयो भने खतरनाक हुन्छ तर अहिले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अलि अलि उपभोगमुखी पनि भएका छौँ । यता राजस्व बढिरहेको छ । तर यसलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा संरचनागत समस्या छ, त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले पन्ध्रौँ योजनामा प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा ल्याएका छौँ । महत्त्वपूर्ण आयोजना छनौट गर्ने र त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अवधारण ल्याएका छौँ ।

अहिलेको बलियो पक्ष भनेको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत राम्रो हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घटे पनि विप्रेषण बढिरहेको छ, यो सकारात्मक हो । सुशासनकै मामलामा पनि सकारात्मक सन्देशहरू छन् ।