वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको अवधि पूरा गरेको छ । यो कति सफल, कति असफल नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री हुनुअघि भएलगत्तै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्मृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनताका समस्याहरु एकै दिनमा समाधान गरिदिने गरी ठूलाठूला आश्वासन बाँडेका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछाडि अझ थप शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमण गरेपछि सरकारले अलि गति बढाउँछ र जनताको पक्षमा प्रत्यक्ष मन छुने नीति कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविक थियो ।  तर, सरकारका कामकारवाहीले त्यो देख्न सकिएन । 

आखिरमा जनतामा निराशै निराशा छायो । जसरी मिठो नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ थियो त्यसैगरी जनताको दैनिक जीवन परिवर्तनका खास काम हुन सकेनन् । एकवर्षे कार्यकालमा आफूले राम्रो गरेको भनेर भाषण ठोक्दै हिँड्ने कामबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्न सकेको देखिएन । जसले कुटनीति तथा  समृद्धि र विकासमा नेपाल र नेपाली जनतालाई गास्न सरकार असफल भयो । 

प्रारम्भमा राम्रो कामको थालनी गरेर अगाडी बढ्न खोजेजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समयमा अधिनायकवादी शैलीमा सबै क्षेत्रमा कम्यूनिष्टकरण गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत उपेक्षा गरी ओली सरकार हिँडेको पाइन्छ । अहिलेसम्मका गतिविधि र धेरैजसो निर्णयहरु विवादकै घेरामा परेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले धेरै समय गफ, भाषण, उखान तुक्का र मिथ्याका आधारमा अभिव्यक्ति दिने गरेको तथा प्रतिपक्षको भूमिकालाई समेत उपेक्षा गर्दै विश्वासमा लिने प्रयास गरेको देखिएन । 

जुन कारणले असक्षम सरकारका रुपमा बझ्नुपर्ने तथा संसदीय सर्वाेच्चतालाई आँच पुर्याउने सरकारका रुपमा ओली सरकार चिद्धत्रित हुनपुग्यो । 

झट्ट हेर्दा कानुन निर्माणमा सरकारले निकै प्रगति गरेको देखिएपनि जनजीविकाका सवाल या सुशासनका विषयमा उपलब्धि हाँसिल गर्न नसक्दा सरकार संघीयताको मुल मर्म र भावनाअनुरुप हिँड्न नखोजेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु उठ्न पुगेका छन् ।

 सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्याउन उद्देश्यसाथ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपनि यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै सरकार शक्ति केन्द्रीकृतमा लागेको पाइन्छ । 
केन्द्र, प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एक प्रमाण हुनसक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहकोको क्षेत्राअधिकार कति हो त्यो पनि स्पष्ट छैन । 
कर्मचारी समायोजनमा समेत सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । दुई तिहाइको समर्थनमा पाँच वर्षको लागि बनेको सरकारलाई असफल हुने अधिकार पनि छैन । किनभने अघिल्ला सरकारझै मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको अन्त्य भैसकेको छ । तर, आज मुलुकको अन्र्थतन्त्रको अवस्था गिर्दो अवस्थामा छ  । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वकांक्षी छन् । यसको मूल्याङ्कन गर्ने आधार आर्थिक परिसूचक पनि सकारात्मक देखिएका छैनन् । व्यापार घाटा छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन, ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र गिर्दाे व्यापारघाटाले मुलुक आर्थिक रुपले समृद्ध बन्न सक्छ ? 

अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष पुगेको अवधिमा देशको नाममा सम्बोधन गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता, कानुन निर्माणमा सफलता, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, पर्यटन आगमनमा वृद्धि, सुशासन र शान्ति सुरक्षामा विषेश सुधारजस्ता विषयलाई उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् ।

तर यसको ठीक विपरित संविधानको मूलमर्मलाई उल्लङ्घन, संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, शान्तिसुरक्षा अभाव, पारदर्शीता, हत्याहिंसा, बलात्कार, बढ्दो महङ्गी, दोहरो तेहोरोकर, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत, देशको असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिविपरित वक्तव्यबाजी, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण, प्राज्ञिक संस्थामाथि आक्रमण, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खलल दिने कार्यमा सरकार अग्रसर रह्यो ।

रेल, पानीजहाज र पोलपोलमा आफ्नो पोष्टर टाँस्न लगाएर नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्दै बेमौसमको बाजा बजाउने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा तारतम्य मिलेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भयो । तर देशका युवा शक्तिहरु रोजगारीको खोजीमा दिन प्रतिदिन विदेशिएका छन् भने देशको जनशक्ति काम नपाएर बरालिनुपर्ने अवस्था छ । 

यस्तो निराशाजनक अवस्थामा युवा पिँढीले सरकारको राजनीतिक चस्मा नलगाई रोजगार कार्यक्रमको अनुभूति गर्न सक्छन् ? त्यसैले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कति सफल कति वा असफल भयो भन्ने कुरा स्वयम् जनताले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 
 

(संग्रौला काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )