नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । तर, त्यसको मूल्यांकन गर्ने परिपक्व अवस्था अझै पुगेको छैन । यद्यपि, समग्रमा हेर्दा सरकारले सुशासन, स्थिरता, अनुसशासन कायम गर्न सकेको छैन । सरकारको दाबी छ, यो एक वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष रह्यो । तर निर्माण भएका कानुनबाट कोही सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशहरुले संघीय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यता, केन्द्रमा प्रतिपक्ष दलका नेता मात्र होइन, सत्तापक्षका नेताहरु पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । संसदमा नेकपाका सांसदहरुले समेत सरकारप्रति औँला उठाएका छन् । त्यसैले यो एक वर्षको कार्यकाललाई सफल मान्न सकिँदैन ।

परीक्षामा फेल

यो सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका छौँ । हामीले सरकारमा सहभागी हुन वा मन्त्री बन्नका लागि समर्थन गरेका होइनौँ । संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारलाई हाम्रो समर्थन हो । संविधानमा त्रुटी छ भन्ने यथार्थलाई वर्तमान सरकारले समेत स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विभिन्न कार्यक्रममा ‘संविधानमा देखिएको त्रुटीलाई सच्याइनेछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसको अर्थ संविधानमा त्रुटी छ । यदि त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्रुटीपूर्ण संविधानले देशको व्यवस्थालाई असर गर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त्रुटीलाई सच्याऊ भनेर हामीले भनेका छौँ । संविधान संशोधनदेखि लिएर रेशम चौधरीको रिहाई, मधेश आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई, त्यसक्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सम्झौता गरेर सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ । तर, एक वर्ष भयो, सम्झौता अनुसार न संविधान संशोधन भयो, न मुद्दा फिर्ता भयो, न घाइतेको उपचार भयो, न बन्दी रिहाई भयो । त्यसैले सय अंकमा शुन्य अंक ल्याएर यो सरकार फेल भएको छ ।

हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार केही कदम चालेको भए, वा कुनै एउटा कार्यदल बनाएको भए, संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरेको भए, सयमा एक–दुई अंक दिन सकिन्थ्यो । तर सरकारले केही पनि गरेको छैन । सरकार मधेशमा फेल भएपछि सबै क्षेत्रमा फेल हुन्छ । मधेशकै कारण यो देशमा संघीयता आएको हो । देशको परिवर्तनमा मधेशको ठूलो योगदान छ । त्यहीँको जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिएन भने सरकार सफल हुनसक्दैन ।

प्रचार बढी

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नौ महिनामा जसरी आफ्नो काम गरेर देखायो, त्यसको दुई प्रतिशत पनि यो वर्तमान सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । जब कि यो दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हो । अहिलेको सरकारलाई साधन स्रोतको पनि अभाव छैन । तर जनताको मन जित्न सकिरहेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था दिनदिनै खस्किदै गइरहेको छ । आयातमा वृद्धि भएको छ, उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । उद्योगहरुबाट विगतमा हुने उत्पादनमा कमी आएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण पनि घटेको छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने देश नै कोल्याप्सको अवस्थामा जान सक्छ । विकासका ठूला–ठूला सपना देखाएर मात्र हुँदैन, ठूला–ठूला योजना र कार्यक्रमको प्रचार गरेर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयनमा आए मात्र सफल हुन्छ । पानी जहाज चल्ने नचल्ने त्यसको कुनै ठेगान छैन तर सरकारले कार्यालय यसरी धुमधामका साथ उद्घाटन गर्यो मानौ भोलिदेखि नै नेपाली जनता पानी जहाज चढेर यात्रा गर्दैछ । त्यसैले यो सरकार काम भन्दा बढी प्रचारमा ध्यान दिन थालेको छ ।

धैर्यको सीमा टुट्दै

संविधान संशोधन लगायतका मागका लागि ध्यानाकर्षण गराउन हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेटेका छौं । तीन–चारपटक हामीले लिखित स्मरणपत्र पनि बुझाई सकेका छौँ । भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने, अरु मागहरु पनि पूरा गर्ने सकारात्मक प्रतिकृया दिनुहुन्छ तर कार्यान्वयन भने शुन्य छ । प्रधानमन्त्रीले त भोलि नै गरौं भनि दिनुहुन्छ, सात दिनमा सबै कुरा पूरा हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, तर त्यो भोली र सात दिन कहिल्यै आएन । अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि एउटा मस्यौदा समिति पनि बनाउन सक्नुभएको छैन । संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा छलफल पनि शुरु भएको छैन । त्यसैले हामीले धेरै प्रतिक्षा गरिरह्यौँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ । धैर्यताको सीमा टुट्न लागेको छ । जुन दिन मधेशी जनताको धैर्यताको सीमा टुट्छ, त्यो दिन सरकारलाई मधेशलाई सम्हाल्न मुस्किल हुनेछ । त्यसैले अहिले केही बिग्रेको छैन, अब पनि केही गरेर देखाउने समय छ ।

सरकारले संविधान संशोधन गरेर मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यदि गरिएन भने त्यसको हिसाब किताब मधेशका जनताले लिन्छन् नै । रेशम चौधरीको सपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक हप्तापछि हामीले बसेर सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । तर अहिले उहाँले भेट्नका लागि समय पनि दिइरहनुभएको छैन । हाम्रो धेर्यताको बाँध टुट्न थालेको छ । यथास्थिति लामो समयसम्म चल्न सक्दैन ।

हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्यको बारेमा मधेशी जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । मधेशी जनताको प्रश्न छ, जुन सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यो सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन भने त्यहाँ समर्थन गरेर किन बस्ने ? नेपाली जनताको चाहना, मधेशी जनताको चाहना पूरा गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउन, अखण्डता कायम राख्न, अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामीले समर्थन दिएका थियौं तर ती सबै विस्तारै चकनाचुर हुँदैछ ।

आफ्नै मूल्यांकन

मधेशी जनताले आन्दोलन नगरेका भए सायद यो देशमा संघीयता र गणतन्त्र आउने थिएन । जनआन्दोलनले राजतन्त्र त ढाल्यो तर संघीयतामा जाने कि नजाने अन्योलता थियो । मधेश आन्दोलनले संघीयताको सुनिश्चितता गर्यो । हामीले आन्दोलन नगरेको भए, अहिलेको जस्तो अग्रगामी संविधान बन्ने थिएन । संविधानमा त्रुटी छ तर संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यद्यपि हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ । हामीलाई राज्यमा समानुपातिक रुपमा समावेश गरिएको छ छैन । हामीले यो देशमा बराबरीको अधिकार खोजिहेका छौँ तर राज्यले अस्वीकार गरिरहेको छ । जनतालाई अधिकारबाट बन्चित र कुण्ठित गरेर यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

हामी जनताको म्याण्डेट लिएर चुनावमा गएका थियौं । जनताले म्याण्डेट नदिँदासम्म हामीले चुनावमा भाग लिएका थिएनौँ । त्यही भएर दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशमा हामीले चुनाव बहिष्कार गरेका थियौं । प्रदेश २ मा हामीले चुनावमा भाग लिएपछि जनताले हामीलाई साथ दियो । हामीलाई स्थानीय तह प्रदेशमा राम्रो स्थान दिलायो । मधेशी जनताको म्याण्डेट अनुसार प्रदेशमा सरकार पनि बनायौँ । मधेशको पुरा गर्न बाँकी माग पुरा गराउँछौं, संविधान संशोधन गराएर मधेशको अधिकार सुनिश्चित गराउँछौ भनेर हामीले मत मागेका थियौं । सोही मतको आधारमा हामी केन्द्रमा आयौँ ।

मधेशी जनताले हामीलाई दिएको म्याण्डेट अनुसार काम गराउनका लागि नै हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं । तर, मधेशी जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । एक वर्ष बित्यो तर हामी सफल हुन सकेनौं । यो कुरा हामीले स्वीकार गर्छौं । हामी असफल भयौँ भने यो सरकार पनि सफल हुन सक्दैन । हामी फेल भएपछि सरकार पनि स्वतः नै फेल हो ।

दीर्घकालिन आन्दोलन

संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकप्रति हाम्रा असन्तुष्टिहरु छन् । हामीले कतिपय अवस्थामा त्यहाँ असन्तुष्टि जनाएका छौँ र संशोधन पनि हालेका छौं । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गको हितमा यदि विधेयक आउँदैन भने त्यसलाई हामी कदापी स्वीकार गर्न सक्दैनौ । यदि सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न सकेन भने हाम्रो लागि त्यो पनि एउटा मुद्दा बन्नेछ । जस्तै, नागरिकताको विधेयक आएको छ, त्यसमा हामीले संशोधन हालेका छाँ । यदि सरकारले हाम्रो संशोधनलाई सुनुवाई गरेन भने हामी यो विषयलाई पटक–पटक दबाब दिनेछौँ । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं आन्दोलन गर्ने अर्को बहाना नदिनुस् ।

शान्ति सुरक्षा, प्रहरी ऐन, भूमी सम्बन्धी ऐन, नागरिकता ऐन जस्तामा हाम्रो फरकमत रहेको छ । हामीले संशोधन हालेका छौं । यो दुई तिहाईको सरकार हो, यसले सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक समस्या समाधान गरिएन भने सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनसक्दैन । त्यसैले राजनीतिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

(राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवसँग राटोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीमा आधारित)