तीनै तहको निर्वाचनपछि ०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चयन भए । आजबाट ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले एक वर्षे प्रगति विवरण सुनाइसकेको छ । तरपनि जनताका गुनासा कम हुन सकेका छैनन । 
विगत एक वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के–के काम भए त ? भद्रगोल अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यमा कति प्रगति भयो ? के कस्ता योजनाहरु सम्पन्न गरिए ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः    

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा के–के काम गर्यो ?
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र सरोकार राख्ने मन्त्रालय हुन् । यो एक वर्षमा कर्मचारीलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्नु नै ठूलो कुरा थियो र अहिले यो काम पूरा भएको छ । 

यस्तै अर्काे स्वास्थ्य ऐन सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य दुई विधेयक पास गरायौँ । औषधि खरिदको पैसा यो वर्ष स्थानीय तहलाई पनि दिइयो । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा औषधिको मूल्य निर्धारण, गुणस्तरको औषधि पु¥याउने र स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्ने लगायतका विषयको व्यवस्थापन मन्त्रालयले गरेको छ । 

धेरै पहिला नै नेपालमा आयूर्वेद औषधि ल्याइयो । आयूर्वेद क्षेत्रमा नरदेवी अस्पतालबाहेक अन्य आयूर्वेद अस्पताल थिएनन् । अहिले सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक आयूर्वेद अस्पताल स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशमा सेन्टरल्याबको व्यवस्था गर्ने, ३५ वटा जिल्लामा मात्रै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय थिए त्यो बढाएर ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नेलगायतका काम भएका छन् । 

२ हजार ४ सय ५३ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएनन् । यो वर्ष १२ सयवटा स्वास्थ्य संस्था एक तल्लासम्म फिनिसिङ सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर बजेट पठाइसकेका छौँ । यस्तै ११ वटा जिल्लाका १ सय १८ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम लागू गरेका छौँ । 

सबैभन्दा बढी थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर ५ का ९ वटा अस्पतालमा कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । आयूसीयूमा बेड पाइएन भन्ने धेरै गुनासो आइरहन्छ । धेरै ठाउँबाट बिरामीहरु आईसीयू नपाएर फर्किनु परेको गुनासो सम्बोधन गर्न जनकपुर, राजविराज लगायतका अस्पतालमा आइसीयू सेवा सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै राजविराजमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घोषणा गर्दै उक्त अस्पतालको स्तरोन्नति गरेका छौँ । भारत र कतार सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदानबारे विभिन्न किसिमका सम्झौता गरिएको छ । 

यो अवधिमा कामको मूल्याङ्न गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय कति प्रतिशत सफल भयो होला ? 
२०७२ मा संविधान आयो । संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले प्राथमिकतामा नीतिगत कुरालाई राख्नै पर्यो । कतिपय नीतिमा रहेका विषयमा बजेट विनियोजन नभएर समस्या पनि देखिएयो । जुन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि संविधानमा आयो तर बजेटमा थपघट भएकाले मन्त्रालयको योजनामा रहेका धेरै कामहरु हुन सकेनन् । गर्न खोजेको कामहरु पनि गर्न सकेनौँ । कर्मचारीमा पनि धेरै परिवर्तन भयो त्यसैले प्रतिशतको आधारमा नै भन्नु पर्दा ५० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा र ५० प्रतिशत नीति बनाउने काम पुरा भएका छन् । 

पहिले पहिलेको तुलनामा यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको मन छुने फरक कार्यक्रमहरु के-के भए ?
अघिल्ला वर्षहरुमा १ सय ६७ वटा अस्पताल बनाएर नेपालमा सेवा दिन सक्ने योजना हुन्थे । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल बनाउने भनेपछि ७ सय ५३ मा परिवर्तन भयो । संविधानमा वेसिक हेल्थ सर्भिस निःशुल्क गर्छाैँ भनेर लेखिसकिएको छ । अब हेल्थपोष्ट हटाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कन्सेप्टमा जानुपर्ने र त्यसै अनुसार सेवासुविधा दिनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत कामहरु भएका छन् । हामीले यो वर्ष १२ सय ठाउँमा संरचनाहरु बनायौँ  । एउटा प्रतिष्ठान बनाउन सफल भयौं । अर्काे ३६ जिल्लामा भएको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ११ जिल्लामा थप गर्यौँ । 

तपाईँको मन्त्रालयले एक वर्षमा गरेका ५ वटा महत्वपूर्ण कामका बारेमा भन्नुपर्दा के–के भन्नुहुन्छ ? 
अस्पतालमाहरुमा एनआइसीयू वेडहरु थपेका छाैं । सिकलसेल एनिमिया, स्वास्थ्य बीमा, १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट पठाउनु, ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, तालिम केन्द्र र प्रादेशिक आयूर्वेद अस्पताल सञ्चालको संरचनागत काम महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तै जनस्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक ल्याउनु पनि उपलव्धि हुन् । 

गर्न चाहेको तर गर्न नसकेका काम केही थिए कि वा गर्न नसक्नुको कारण, अवरोध र व्यवधानहरु के–के आए ? 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सवै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहेको छ । अहिले ती स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाइसकेका छौँ । स्वास्थ्य बीमामा बढी भएको बजेट अस्पतालका लागि राख्न खोजेका छौँ । यसमा कर्मचारी परिवर्तनले अली समस्या भयो । तर, हामीले अस्पताल सञ्चालको काम अबको ३ महिनामा जसरीपनि काम गर्नुपर्नेछ । बाँकी आउँने आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी छ । निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने काम बजेटको अभाव र केही समस्याहरुले यो वर्ष सम्पन्न हुन सकेन । यस्तै मन्त्रालयमा दुई वटा विभाग सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ । शैक्षिक र स्वास्थ्य हेर्ने । नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी दुई किमिसका प्रतिष्ठान छन् । 

हाल बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन विज्ञान प्रतिष्ठान तीन प्रकृतिका छन् । बीपीमा त अरु कर्मचारी जानै सक्दैनन् । आफैंमा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था हो त्यो । राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीरको कर्मचारीले चलिरहेको छ । लोकसेवा आयोग पास गरेका नेपाल सरकारका जुनसुकै कर्मचारी त्यहाँ जान सक्छ, तर नेपाल सरकारको स्ट्रिमबाट गएका छैनन् । न्याम्स, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठान सरकार र सरकारी चिकित्सबाट चलेका संस्था हुन् । यसरी दुई प्रकारले सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसो गर्यो भने आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । दुई वटा प्रतिष्ठानको एउटै सेन्टर राखेर पनि काम गर्न सकिन्छ । 

त्यसपछि उपकुलपतिमा हुने खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान परिषद् (न्याम्स), राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवद्ध कर्मचारीको एउटा छाता सङ्गठन तीनै प्रतिष्ठानको छाता सङ्गठन पन िबनाउने तयारी गरिएको छ । 

यस्तै सवास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अस्पताल व्यवस्थाप महाशाखा बनाउने योजना  छ । केन्द्रमा जतिपनि अस्पतालहरु छन्,  ती अस्पतालमा विभिन्न कारणबस जस्तै खरिद ऐनले औषधि सहज रुपमा किन्न नसक्ने, उपलब्धता हुन नसक्ने ५० वटा औषधि चाहेको ठाउँमा ५ वटा औषधि उपलब्ध गर्ने, पूर्जामा भने बमोजिम औषधि नपाउने जस्ता समस्या समाधान गर्नेगरी योजना बनाइरहेका छौँ ।

 एउटै औषधि विभिन्न मूल्यमा बेच्ने गरिएको गुनासो कन्ट्रोल गर्न मन्त्रालयले आईटीवेस अस्पताल व्यवस्थापन महाशाखा बनाउदैछ । महाशाखाले कुन अस्पतालमा कुन कर्मचारी आयो आएन, केके काम भयो, कतिवटा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो, बिरामीले कुन औषधि र सामान किन्यो भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्छ । यो कामले यही आर्थिक वर्षमा पूर्णता पाउँछ ।  

नागरिकले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष महसुश गर्न पाएका सेवाहरु के–के हुन् ?
भ्याक्सिन सञ्चालको कुरा छ । गाउँ÷गाउँमा जानु पर्ने स्वास्थ्य शिविर नगएकोमा हामीले पठायौँ । तपाईँले भनेजस्तो नयाँपनै या महसुुस भइहाल्ने त्यस्ता काम अहिले नै नभएपनि प्रकृयामा धेरै छन् । 

यो वर्ष मन्त्रालय काममा भन्दा पनि सचिवको झमेलामा निकै फस्यो । यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ? स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण विषय छाडेर आन्तरिक झमेलामा फस्नु कति जायज हो ?
यो विषयमा हामी भन्दा पनि संघीयमामिला, अर्थ र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग जोडिएको हो । तर सचिवहरुको परिवर्तन गर्दा मन्त्रालयको योजना र गतिमा ब्रेक लागेकै हो । आजसम्म पनि हामीले चाहजस्ता संरचनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसमा बाधाका रुपमा सचिव परिवर्तन पनि हो । अहिले पनि उनीहरुको मनोवल खस्किएको छ । त्यसले गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम सेवा सुविधा,योजनामा प्रभाव परेको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीका आन्दोलन बारम्बार भइरहेका छन् । उनीहरुले कति जायज माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ?
चिकित्सकको माग जायज नाजायज भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म जति कर्मचारी भर्ना भए सबै नेपाल सरकारका कर्मचारी भए । उनीहरु केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा भर्ना भएका थिए । तर अहिले संविधानले नै तीन तहको संरचना बनायो ।

३ तहको सरकार बन्यो । सबैको आ आफ्नै किसिमको स्वायत्तता छ । स्थानीय र प्रदेशले कुन किसिमको सेवासुविधा दिन्छ ? भन्ने डाक्टरहरुको भनाई छ । बढुवा कसरी हुन्छ । खाइपाई आएको सेवासुविधा प्रदेश र स्थानीय तहले दिन्छ दिदैन ? भन्ने जिज्ञासा स्वभाविक हो । ३ तहको सरकारले पनि समस्या पारेको हो । स्थानीय तहमा डाक्टरको दरबन्दी ८ औँ तहसम्मको छ । तर आठौँं तहबाट नवौँ तहमा उ जान नसक्ने देखियो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आठौँ तहको डाक्टरलाई यहीँ बस् भन्यो भने उसको जीन्दगी नै आठौँ तहमै सकिने भयो । यो समस्या आएपछि तत्काललाई कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै पुल दरबन्दीमा राख्नेगरी निकास निकालेका छौँ । बरु नाजायज त मन्त्रालयसँग कुरा नगरी हड्ताल गर्नु गलत हो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा दिने र स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसकारण नाजायज माग जति हल्ला गरे पनि पुरा हुदैनन् । 

स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि कार्टेलिङ भइरहेको पाइन्छ । अत्यावश्यक सेवा ऐनअन्र्तगत बन्द हड्ताल गर्न नपाउने, सेवा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था भएपनि कार्यन्वयन किन भएन ?
प्रा.डा. गोविन्द केसी १६ औ अनसन बस्नुभयो । नमिल्ने कुराहरु पनि कहिलेकाहिँले जनता र कर्मचारीको सरोकारको विषय बन्दा रहेछन् । २०४७ पछि प्रजातन्त्र आउनासाथ ट्रेड यूनियनहरु बने । ट्रेड युनियन पार्टीका भातृ संगठन जस्तै भए । जति वटा पार्टी छन् त्यति नै ट्रेड यूनियन बन्नु दूर्भाग्य हो । यदि यस्तै रहने हो भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा अबरुद्ध हुनसक्छ । त्यसकारण यसवारे सोच्ने हो भने धेरै कुराको सुधार हुन्छ ।