केन्द्रीय संस्करण
सरकारको एक वर्षे समीक्षा शृङ्खला

चर्चित चार प्रकरण :

जसले ओली सरकारको ‘साख’ घटायो !

person explore access_timeफागुन ३, २०७५ chat_bubble_outline0

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना प्रत्येक सम्बोधन र भाषणमा नछुटाउने शब्द हो, ‘सुशासन र समृध्दी’। बिहीबार आफ्नो एक बर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सुनाउने क्रममा पनि उनले यहि शव्द दोहोर्याए ।

उनको पछिल्लो सम्बोधन र कामको फेहरिस्थ सुन्दा मुलुक साच्चै समृध्दीकै बाटोमा गएको अनुभव हुन्थ्यो । तर, बास्तविकता भने फरक छ । नेपाली जनतालाई परिणाम चाहिएको हो जवकी भाषण र आश्वसनका पुलिन्दा होइन । यो सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा जनताले एकाधबाहेक प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी कुनै परिवर्तनको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकको इतिहासमै पहिलोपल्ट एउटै कम्युनिष्ट पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर बनेको शक्तिशाली सरकारले अघि सारेको मुलमन्त्र नै ‘सुशासन र समृध्दी’ भएपछि आम नेपाली नागरिकमा यो सरकारप्रति आशा र भरोसा रहनु स्वाभाविक थियो । तर, जनविश्वास र सरकारको काम गराइबीच तालमेल नमिलिरहेको मात्र होइन, सरकारमाथि केही काला धब्बासमेत लागेका छन् ।

तीमध्ये प्रमुख धब्बा चारवटा छन् । जस्तोः निर्मला हत्या प्रकरणका दोषी पहिचान हुन नसक्नु, नेपाल वायुसेवा निगमको २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गर्दै कार्यपालिकाले नै छानविन समिति गठन गर्नु तथा ३३ केजी सुन तस्करी एवम् सनम शाक्य हत्या प्रकरण र सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ सरह हुनुले सरकारको कार्यशैली र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने आधार मिलेको छ ।

 रहस्यको गर्भमा निर्मला हत्या प्रकरण

गत साउन १० गते कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ बर्षिय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव साउन ११ गते उखुबारीमा फेला प(यो । तर प्रहरीले बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । कञ्चनपुरदेखि काठमाडौसम्म र सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले प्राथमिकता पायो ।

घटना भएको अहिले ६ महिना पुरा भइसकेको छ भने घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारीस्तरमै आधा दर्जनभन्दा बढि टोली बने । सरकारीस्तरबाट गठित अनुसन्धान टोलीले दर्जनौं संदिग्ध व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो पनि । तर, परिणाम ‘हात लाग्यो शुन्य’ भएको छ ।

यो घट्नालाई लिएर स्थानीयस्तर र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि घटनाप्रति चासो देखाउँदै छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानका पहल गरे । पीडित परिवार र स्थानीयले न्यायका निम्ति महिनौंसम्म आन्दोलनसमेत गरे । निर्मलाका बाबुआमा काठमाडौसम्म आएर अपराधी पहिचान र कारवाही गरिदिन गुहार मागे । प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि अन्य केही राजनीतिक दलले पनि यसलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाए । सडकदेखि सदनसम्म तात्यो तर अझैसम्म दोषी को हो रु भन्ने मुल प्रश्न रहस्यकै गर्भमा छ ।

सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले शंकास्पद देखाएका व्यक्तिहरुसँग गरिएको सोधपुछ र अनुसन्धानबाट पनि अहिलेसम्म ठोस तथ्य फेला पर्न नसकेपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

सुरुवातमै घटनास्थलको सुरक्षामा प्रहरी चुक्नु अनुसन्धान जटिल बन्नुको मुख्य कारण रहेको घट्नाक्रमहरुले देखाए । घटनास्थलका प्रमाणहरू प्रहरीले जोगाउन सकेन । बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले तामिलप्राप्त कुकुरसमेत घटनास्थलमा लगेन । प्रहरीले नै निर्मलाको कपडा पानीमा चोपलेर प्रमाण नष्ट गरेको आशंका पनि छ । निर्मलाको कपडासमेत जलाइएकाले अनुसन्धानका आधारहरू प्रहरीले प्राप्त गर्न सकेको छैन । यद्यपी सरकारले भने घट्नाको दोषी पहिचान गरेरै छाड्ने दाबी गर्न छाडेको छैन ।

‘महिनौ बित्दा पनि निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकाले ओली नेतृत्वको सरकार असफल भयो’ भनेर प्रतिपक्षले घोषणा नै ग(यो । यत्ति गम्भीर आक्षेप लाग्दा पनि यो प्रकरणमा सरकारले सफल अनुसन्धान गर्न सकेको छैन, जुन ओली सरकारमाथि लागेको कालो धब्बा हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पुस दोस्रो साता नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो ।

त्यो प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारका बहालवाला मन्त्री, सचिव, निगमका महाप्रवन्धकसहित पूर्व मन्त्रीहरु र सचिवहरु समेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको औल्यायो ।

उपसमितिले वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, बहालवाला पर्यटन सचिब कृष्ण देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम राई र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस ग-यो ।

यस्तै, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस पनि उपसमितिले गरेको थियो ।

निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा आलोचना खेपिरहेको ओली सरकार वाइडबडी खरिदमा अनिमियता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थप आलोचनाको शिकार बन्यो ।

सरकारले भने संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्दै दोषी औंल्याइएका पदाधिकारीहरुमाथि कारवाही गर्नुको सट्टा संसदीय प्रतिवेदन लत्याउँदै आफैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन ग-यो । यो ओली सरकारको कार्यशैलीमाथि अर्को कालो धब्बा हो । 

सरकारले पुस १९ गते वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनियमितताबारे छानबिन गर्न  पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई ४५ दिनको म्याद तोकिएको छ, जुन समय सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । यत्तिखेर आयोगको प्रतिवेदन कस्तो आउला र सरकारले त्यसको कस्तो कार्यन्वयन गर्ला भनी सर्वत्र चासो छ ।

३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरण

त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरने क्रममा हराएको भनिएको ३३ किलो सुन पत्ता लगाउन पनि वर्तमान सरकार चुकेको छ ।

भरियाबाटै गायव बनाइएको तस्करीको सुन खोज्ने नाममा उच्च प्रहरी अधिकारी समेतको मिलेमतोमा सनम शाक्यको हत्या भएको भन्दै गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा  गठित समितिले छानबिन गरेपनि अहिलेसम्म सो घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक भइ सकेको छैन ।

उक्त प्रकरणमा समातिएका पूर्व डिआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, बहालवाला एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी प्रजित केसी साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा समातिए पनि १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा ६ जना छुटेका छन्, जसमा विमल पोद्धार, राजेन्द्रकुमार शाक्य, राजकुमार दारुका, माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरे, अबु आलम भनिने शैयद अकबर र डब्बु भनिने इस्तियाद उद्धिन छन् । त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुट्नेहरुमा रामकुमार तिवारी, मदन सिलवाल र प्रभात अग्रवाल छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका १७ जनाको हकमा भने उच्चअदालतले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको छ । जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमध्ये दुइजना विष्णुबहादुर पौड्याल र अमरबहादुर थापाको हकमा भने त्यसलाई बदर गरी आदेश उल्ट्याएर थुनामा राख्न भनेको थियो ।

उता, उच्च अदालतले सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गे, पूण्यप्रसाद लामा, राजन कुमार, हेमन्त गौतम, राजन थापा, टेकराज मल्ल ठकुरी, महावीरप्रसाद गोल्यान, तुलाराम थारु, लाक्पा शेर्पा, संजयबहादुर राउत, लालबहादुर मगर, कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खत्री, अमरमान डंगोल, भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु महर्जन, रामहरि सुवेदी, लक्ष्यबहादुर गुरुङ, रेवतकुमार आचार्य, डा। डेभिज भनिने छिरिङ वान्गेल घले, बेनु श्रेष्ठ, बालकृष्ण खड्का र ठाकुरप्रसाद ढुंगानालाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले २०७४ वैशाख १९ गते १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा चूडामणि उप्रेती ९गोरे०, प्रहरीका बहालावाला र पूर्वउच्च अधिकृतसहित ७५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेकोमा पूरक अभियोग लगाइएका समेत गरि जम्मा ४५ जना अभियुक्तलाई मात्र अदालतमा पेश गर्न सकेको थियो ।

२०७४ मंसिरमा थाई एयरलाइन्सबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झारिएको साढे ३३ केजी सुन गायब भएको थियो । २०७४ फागुन १८ गते यसका नाइके चूडामणि उप्रेती ९गोरे० का सहयोगी मोरङ उर्लाबारीका युवा सनम शाक्यको हत्या भएपछि घटना बाहिर आएको थियो ।

उक्त ३३ केजी सुन केही समयअघि मात्रै भारतको पश्चिबंगालस्थित कोलकाताबाट भारतीय सुरक्षा निकाय र राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको बताइएको छ । तर, त्यो सुनसँगै पक्राउ परेका दुई नेपालीबारेको अनुसन्धान पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न नसक्दा ओली सरकारको सुशासन भाषणमा सीमित बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको वर्ष दिनको प्रगतिविवरणमा संगठित सुन तस्करको जालो तोडिएको भाषण सुन्दै गर्दा कञ्चनपुरमा १८ किलो तस्करीको सुन भेटिएको छ ।  यो घटनाले पनि सुन तस्करी रोकिएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सिन्डिकेट जालो तोड्न असफल

२०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय ग(यो ।

यो निर्णयले यातायात क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्दै आएका निश्चित समितिहरूको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० अन्त्य हुने सरकारी दाबी थियो भने सर्वसाधारणले पनि सहजै यात्रा गर्ने अवसर पाउने अपेक्षासहित निर्णयको ब्यापक समर्थन गरेका थिए ।

साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएकाहरूले मात्र यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले सरकारलाई एकपटक लोकप्रियताको शिखरमै चढायो ।

 सरकारको यो निर्णय लगत्तै सिन्डिकेटवालाहरुले आन्दोलन थाले । सरकारले पूर्व घोषणाअनुसार साउन १ गतेदेखि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नै सकेन । बरु, सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा रूपान्तरण हुने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म थपिदियो । त्यो समयसीमामा पनि व्यवसायीहरु कम्पनीमा आइनसकेपछि सरकारले फेरि फागुन मसान्तसम्मको समय तोक्यो ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार माघ मध्यसम्ममा करिव नौ हजार सवारी साधन मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत मात्रै हाल देशभर २ सय ९७ वटा समिति र ती समितिमा आबद्ध भएर करिब ३ लाख सवारी साधन सञ्चालित छन् ।

सरकार भने सिन्डिकेट अन्त्य भइसक्यो भने जसरी प्रचार गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातका यात्रुका सास्ती भने ज्यूँका त्यूँ छ ।

यी चार प्रकरणमध्ये वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण र ३३ किलो सुन तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरण पहिल्यै सुरु भएका हुन्, जुन ओली सरकारले पनि सल्ट्याउन सकिरहेको छैन । तर, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण तथा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा भने ओली सरकारकै पालामा उठेका विषय हुन् ।

राम्रा पक्ष पनि भएकाले आशा कायमै

ओली सरकारले धेरै राम्रा कामहरुको पनि सुरुवात गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुनहरु निर्माणलाई यो सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । साथै, विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन, सडक तथा बाटाघाटा र रेलमार्ग निर्माण, सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ, भूकम्पपीडितलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा गति ओली सरकारका राम्रा काममा पर्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, कर्मचारी समायोजन, पानीजहाज सञ्चालन घोषणा, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति, बन्दहड्ताल निषेध, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको घोषणा पनि ओली नेतृत्वको सरकारका राम्रा कामको सुरुवात मानिन्छन् ।

त्यस्तै, चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, म्यानपावरबाट हुने ठगीविरुद्धको नीतिगत व्यवस्था, प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति, विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी, जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया उपलब्धिकै सुचिमा परेका छन् ।

केही विषयमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेपनि राम्रा कामको सुरुवातसमेत भएकाले ओली नेतृत्वको सरकारबाट सुशासन र समृध्दी प्राप्त हुने जनअपेक्षा भने कायमै छ । ५ वर्षका लागि बनेको सरकारले बाँकी ४ बर्षमा चुनावी घोषणापत्र र सरकार गठनभएपछि पटकपटक गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरे सुशासन र समृध्दी असम्भव पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

‘भैसीले कति दूध दिन्छ भन्ने कुरा महत्ववपूर्ण हुन्छ । सिङ कति चिल्लो छ भनेर हुँदैन । हामीले कामको गति बढाउनै पर्छ । अब हरेक दिन सबै क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढ्ने गरी काम गर्नैपर्छ’ गत मंसिर पहिलो साता आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रथम चौमासिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सुत्र छ, ‘उच्च आर्थिक विकासका लागि हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनैपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनैपर्छ, झन्झटको अवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म औद्योगिक विकास हुँदैन ।’

त्यस्तै पछिल्लो पटक माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पुरानै शैली दोहोर्याए । उनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान सुशासन र विकासमा गएको छ । सुशासन र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक छ ।’

जनताले स्थायित्वको लागि नेकपालाई दुई तिहाईको बहुमत दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘अब अहिले पनि विकास नभए,  हुन्छ कहिले ?’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...