शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मन्त्रालय सम्हालेको झन्डै एक बर्ष पुग्न लागेको छ । यो बीचमा पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि पारित गरेको छ । यस वर्ष शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत काम गर्न धेरै समय लागेको बताउँदै उनले अर्को बर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने योजना अघि सारेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको सन्र्दभमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु, उनले गरेका काम र आगामी योजनाबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको यो कुराकानी 

तपाईंले मन्त्री पद सम्हालेको झन्डै १ वर्ष पुग्न लाग्यो, आफ्नो १ वर्षको कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

गत चैतमा मैले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको हुँ । पहिलेभन्दा फरक अहिले म शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । शिक्षालाई मैले विज्ञान प्रविधिसँग जोड्ने अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थिए । अहिले १ वर्षको समिक्षा गर्दा सर्वाधिक मुख्य विषय भनेको ७२ सालमा जारी भएको समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीअनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणाली छैन । मन्त्री परिषद्ले गठन गरेको २५ सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । त्यो शिक्षामा अहिलेसम्मको सर्वाधिक उपलब्धिअन्तर्गत पर्दछ ।

त्यसको अधारमा हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउछौँ । त्यसैको आलोकमा हामी उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको साझा सूची, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सिटिइभिटी, शिक्षा सेवा आयोगजस्ता विषय समाहित गरेको एउटा समग्र ऐन निर्माणको क्रममा छौँ । फागुन २१ सम्म यसलाई सक्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।

दोश्रो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक दुइवटै सदनबाट पारित भएर यो प्रमाणीकरणको क्रममा छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृति विसंगतिलाई सुधार र परिवर्तन गर्न गुणात्मकताको कसीमा लैजान पहल र प्रयत्न भइरहेको थियो । गोविन्द केसी यसैको लागि पटक पटक अनसन बस्नुभयो । विभिन्न सरकारहरुले यसमा सम्झौता गरे । पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारले सहमति ग¥यो । त्यसैको आधारमा अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनेको थियो । यसलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा मैले लिएको छु ।

यसलाई अहिले मैले कसरी बुझ्छु भने यो सामान्य सरकार परिवर्तन हैन, वास्तवमा यो प्रणाली परिवर्तन हो । यो समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल पक्ष संघीयता हो र मुलुकमा ३ तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारहरुलाई प्रभावशाली बनाउनका लागि जनशक्ति पठाउनुपर्ने आवश्यकता हो । लामो समयदेखि शिक्षामा उपसचिवहरु थिए, उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको थिएन । अब संघ प्रदेश र स्थानीय तह तिनै ठाँउमा शिक्षा अधिकारीहरुलाई पठाएर हामीले समायोजनको महत्वपूर्ण काम अघि बढाएका छौँ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएको थियो । ३ लाख १३ हजार बालबालिका स्कुलबाहिर रहेछन् । हामीले एउटा बृहत अभियान सुरु ग¥यौँ । राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्वहरुलाई अभिभावकत्त्व ग्रहण गर्न लगायौँ । २ लाख ५४ हजार बालबालिका बैशाख महिनाबाटै आए । अहिले १ सय २६ वटा पालिकाहरुमा स्कुलबाहिर एकजना पनि छैनन् भनेर घोषणा गरेका छौँ ।

यो वर्ष पाठ्यपुस्तकको समस्या आएन । हामीले रंगिन पाठ्यपुस्तक पनि दियौं । सबैतिर पाठ्यपुस्तक दिने काम पनि ग¥र्यौ । यसलाई पनि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिएको छु ।

लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा हुन सकेको थिएन । ४९ सालपछि विभिन्न ढंगले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आएका शिक्षकहरुको परीक्षा गर्नुपर्ने थियो । म आइसकेपछि पनि एउटा परीक्षा त स्थगित नै भयो । विभिन्न पक्षसँग सहमति गरेर परीक्षा सम्पन्न ग¥यौँ । मैले आंकलन गरेभन्दा कम शिक्षक सफल हुनुभएको छ । तर जे भएपनि गुणात्मक शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने क्रममा ठूलो काम भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुलाएर पनि  हामीले परीक्षा गराएका छौँ । अर्को शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगााडिसम्म सबै रिजल्ट आउछ र शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ हामीले दरबन्दी मिलान कार्यदल बनायौँ । त्यो कार्यदलले आफ्नो रिर्पोट प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । उहाँले हामीलाई त्यो रिर्पोट दिनुभएको छ र हामी अहिले शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानको कामको अन्तिम चरणमा छौँ । अहिले हामीसँग भएका स्थायी शिक्षकहरुलाई पालिकातहमा पठाउदैछौँ । नपुगेका शिक्षकहरु स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आउने वर्ष नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छौँ । ४७ वटा जिल्लाहरु साक्षर भइसकेका छन् । बाँकी जिल्लाहरुमा पनि कार्यक्रम अघि बढाएर आउने वर्ष हामी नेपाललाई साक्षर घोषणा गछौँ । १२ जिल्ला अहिले तयारीको अन्तिम चरणमा छन् । १८ जिल्लामा अलि सघन ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यसमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले यही बेलामा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको कोणबाट विज्ञान नीति निर्माणको लागि कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले छलफल सकेर मन्त्रालयमा आएर एउटा छलफल गरेको छ । हामी विज्ञानसम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौं र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तारको कोणबाट यो अवधिभित्र एउटा उल्लेख्य काम भएको छ । हामीले २ वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय लैजाने अन्र्तगत अहिले सिटिइभिटी मार्फत् ३ सय ८० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम वितरण गरिएको छ । सिटिइभिटीको इतिहासमा प्राविधिक शिक्षामा विस्तार गर्ने  यति ठूलो निर्णय यसअघि गरिएको थिएन ।

अनिर्वाय तथा निःशूल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन गएको असोजमै पारित गसिकेका छौँ । विक्रम संवत २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा नलिनेहरुले बैंकमा खाता खोल्न पनि पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट सुविधा पनि पाउँदैनन् ।

हालै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वसुलभ निःशुल्क शिक्षाको पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । अर्कोतिर निजी शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले अहिलेदेखि नै बिरोध जनाउन थालेका छन् । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला त ? 

त्यसलाई त म महत्त्वाकांक्षी भन्दिनँ । मैले अघि पनि भनें– २०२८ सालको शिक्षा नीति अनुसार हामी विभिन्न ढंगले आयौँ । अब हामी ७२ सालको संविधानको आधारमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउँदैछौँ । यसो गर्दा अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कोणबाट समीक्षा गर्दा नेपालमा मात्रात्मक रुपमा शिक्षाको ठूलो विकास भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । एउटा समय थियो– शिक्षामा पहुँच कसरी कायम हुन्छ भनेर शिक्षण संस्थाहरु खुले । २०४६ सालपछि बनेको संविधानले शिक्षा स्वास्थ्यमा निजीकरण, उदारीकरण, व्यापारीकरणको नीति लिएर आयो र सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रमा स्कुल कलेजहरु फस्टाउने दिशातर्फ गयो । अहिले निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाको बीचमा एउटा खाडल छ । शहर र गाउँबीचको अर्को खाडल छ । शिक्षालाई नाफामुलक ढंगले लैजाने कि नलैजाने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । शिक्षालाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरु पनि त्यसरी नै उठेका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो लगानी गरिएको छ, त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै विषयहरु बहसमा छन् । बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म, प्राविधिकदेखि औपचारिक–अनौपचारिकसम्म सबै क्षेत्रमा एउटा बृहत छलफल भइरहेको सन्र्दभमा यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने गरी हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।

निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी गरेर दिइएको गुणात्मक शिक्षालाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिएका छौँ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पास गर्दा त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ ।

५ सयसम्म विद्यार्थी भएकाहरुले १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८ सयसम्म भएकाले १२ प्रतिशत, त्योभन्दा माथिकाले १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर संसदले नै त्यो पारित गरिसकेको छ । संविधानको व्यवस्था, समाजवादउन्मुख कोणबाट र नयाँ वर्षको सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले राराबाट गरेको सम्बोधनमा शिक्षालाई हामीले समाजसेवाको क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । शिक्षामा मूलतः गैर नाफामुलक ढंगले सोच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मूल पक्ष हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि हामीले १० वर्षको एउटा अवधि दिएका छौँ ।

अरु व्यवसाय गरेजस्तो शिक्षा व्यवसाय हैन । शिक्षा एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो । शिक्षा जनशक्ति निर्माणको क्षेत्र हो । शिक्षालाई हामी पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मान्दछौँ । यो राष्ट्रनिर्माण गर्ने भावद्वारा आउनुपर्दछ । यसो गर्दा अहिले हाम्रो आयोगले दिएको प्रतिवेदनले १० वर्षको एउटा अन्तरिम अवधि यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रस्तावित गरेको छ । निजीलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने ढंगले प्रस्तावित गरिएको छ ।

हामीले गैरनाफामूलक र सेवामूलक ढंगले जाँदा निजीले लाभांश व्यत्तिगत ढंगले वितरण गर्ने पाटोबाट नभइकन शिक्षामै यसलाई लगानी गर्ने, शिक्षालाई गुणात्मक ढंगले अगाडि बढाउने र सार्वजनिक शिक्षाको पुरकको रुपमा यसलाई लैजाने । सम्रगमा शिक्षा भनेको एउटा सार्वजनिक वस्तु हो, संसारका विभिन्न देशको अनुभवलाई पनि हेरेर गएको कारणले गर्दा सकारात्मक विचारहरु पनि आएको छ ।

यस्तै ७२ सालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतिर जाने जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो सँग यो मेल खान्छ ।

एकातिर ऐन नबन्दै प्रतिवेदन बुझाएकै आधारमा निजी क्षेत्रले विरोध गर्न थालेका छन् । अर्कोतिर निजी शिक्षाको पनि संरक्षण गर्ने र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीको पनि अभ्यास गर्ने भन्ने तपाईको भनाइमा विरोधाभास भएन र ?

संसारमा शिक्षाका ३ किसिमका मोडेलहरु प्रचलनमा छन् । एउटा निजीकरणमा आधारित मोडेल, एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा आधारित मोडल र अर्को समाजवादमा आधारित मोडेल । हाम्रो समाजवाद उन्मुख मोडेल हो ।

समाजवादी कोणबाट सोच्दा निजी शिक्षा रहनु हुँदैन भन्ने ढंगले हामीले सोचिराखेका छौँ । कुन प्रकृतिको निजी, कस्तो खालको निजी ? नाफामुलक ढंगले सोच्ने कि सेवामुलक ढंगले सोच्ने । निजी क्षेत्रकाले आएर लगानी गरे । उनीहरुले हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने नीति लिए । शिक्षालाई गुणात्मकतामा दिने नीति लिइयो, त्यस्ता मापदण्डहरु बनाइयो भनेदेखि निश्चित रुपमा त्यसले समाजवादको पुरकको रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको पुरकको रुपमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

यो विषय उठिसकेपछि पनि मैले आयोगको तर्फबाट पनि सदस्यहरुबाट यसबारे छलफल गरी धारणा लिने काम पनि भयो । अहिले एकैचोटी राज्यले शिक्षाको सबै जिम्मेवारी लिन सक्दैन । विद्यालय शिक्षालाई एक ढंगले अगाढि बढाउने, उच्च शिक्षालाई पनि निजी लिएर आँउदा गैरनाफामुलक ढंगले आउने, विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रियाले लैजाने भनेर आयोगमा पनि मोटामोटी सहमतिका आधार बनेको छ । यसमा पर्याप्त अध्ययनको पनि खाँचो छ, निजीलाई गुठीका रुपमा लैजाने कि वा कम्पनीको बाटोबाट जाने कि, अरु कुनै देशमा केही प्रयोगहरु पनि छन् भने तिनीहरुबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ ।

यत्ति हो कि अहिले सार्वजनिक शिक्षाको पुरकको रुपमा निजी शिक्षा क्षेत्रले आफूलाई त्यो अनुरुप लैजानुपर्छ भन्ने सोचाइले नै यसको सही सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

केही समय पहिले तपाईले शिक्षा शास्त्र संकायको पढाइ रोक्नुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो । एकातिर बिद्यालयमा शिक्षक अभाव छ भने अर्कोेतिर ठूलो संख्यामा शिक्षण अनुमतिपत्र पाएकाहरु बेरोजगार छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको विकास हुन सक्छ  ?

१२ हजार शिक्षकको विज्ञापन भयो खुलामा, २ लाख २५ हजारले फर्म भर्नुभयो । ७ लाखले लाइसेन्स लिएर बस्नुभएको छ । जताततै हामीले शिक्षाशास्त्र पढाउने क्याम्पसहरु खोलिरहेका छौँ । कामको संसार र पढाइको संसारको बीचमा तादाम्यता हुन सकेन । शिक्षालाई सीपसँग र श्रमसँग, त्यसलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । यो तरिकाबाट गयौैं भने मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ । १२ कक्षासम्म पढ्दा एउटा सीपसहित निस्कने र राष्ट्र हाँक्न सक्ने उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नसक्नु अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो ।

हाम्रा जुनसुकै संकायले पढाइरहँदा पनि उत्पादन र समृद्धिसँग शिक्षालाई जोड्नुप¥यो, हाम्रो मुल जोड त्यो हो । एकातिर हामीले विगतमा धेरै उत्पादन गरिसक्यौँ । नेपालमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ, त्यस्तो विषयमा सरकारले आयोग बनाएर काम गर्नेछ । अबको २५ वर्षपछि हामी २१ सय साल अर्थात् बाइसौं शताब्दीमा प्रवेश गर्छौं । आजलाई पनि हेरेर र २५ वर्षपछिको नेपाललाई पनि हेरेर कस्तो शिक्षा चाहिएको छ भनेर प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा जुन जनशक्ति बढी उत्पादित भएको छ, हामीले निर्वाध ढंगले उत्पादन गरिहन सक्दैनौं । त्यसमा आधारित भएर हामीले योजना बनाउनुपर्छ ।

शिक्षामा धेरै जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छ । यसलाई नयाँ ढंगले सोचौं, हाम्रो एउटा जोड त्यहाँनिर हो । अर्को मलाई लाग्ने प्रश्न के हो भने सार्वजनिक शिक्षा किन कमजोर भयो त ? हामीले जुन जनशक्ति उत्पादन ग¥यौँ, शिक्षक जो उत्पादन गर्यौं, यो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा यी संकायहरुले पनि यो विषयमा गंभिर ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ ।

हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले गुणात्मक शिक्षा दिने हुनुपर्छ । यसकारण मेरो जोड रुपान्तरित शिक्षा संकाय हो । शिक्षा संकायलाई पूर्णत बन्द गर्ने मेरो भनाइ हैन तर यही शिक्षा संकायको मोडलबाट हाम्रो समस्या हल हुँदैन । यसो भनेपछि एउटा राम्रो बहस यसका वरिपरि भयो । हिजो यो कार्यक्रम डिजाइन गर्ने लागू गर्नेलाई यो चोट प¥यो होला, मेरो उहाँहरुलाई चोट पु¥याउने उद्देश्य पनि हैन । अर्को कुरा अहिले उत्पादित भएको जनशक्तिले रोजगारी कसरी पाउला ? भन्ने कोणबाट पनि यो प्रश्न उठ्यो होला ।

अर्को मलाई के कुराले पिरोल्दछ भने समाजमा यति धेरै विभेद छ, शिक्षाले त त्यसलाई अन्त गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा शिक्षकले निर्धारण गर्दछ । एउटा शिक्षकलाई विभेदलाई अन्त्य गर्न ठीक ढंगले सिकाइएन भने पनि यसमा केही त्रुटी छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ ।

तर यसका लागि तपाईंले कुनै कार्ययोजना त अगाडि बढाउनुभएको छैन नि ? यसबारेमा मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ?

अहिले त प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा आयोगमै ठूलो छलफल भयो र आयोगले यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर नयाँ ढंगले विचार, दृष्टिकोण लिएर आएको छ । त्यसलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनिसकेपछि हामी निश्चित रुपमा एउटा दृष्टिकोण सहित कार्यक्रमको ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ ।

भूकम्पबाट ७ हजार हाराहारी विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । पुनर्निर्माण थालेको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा झन्डै ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छ । एक–दुई वटा विद्यालयमा निरिक्षण गर्न जाने बाहेक विद्यालय पुनर्निर्माणमा तपाईले काम अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ त ? 

यो बीचमा म धेरै बाहिरी कार्यक्रममा जान पाएको छैन । यो वर्ष हाम्रो नीति बनाउने, ऐन बनाउने, संरचना बनाउने वर्ष भएको कारणले बढीभन्दा बढी मेरो समय त्यतैतिर गएको छ । अझै २ महिना चाहिँ मेरो त्यसैमा जान्छ । मैले एकदमै सांकेतिक ढंगले मात्रै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हस्तान्तरण कार्यक्रममा गएको छु । गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली पुगेँ । यही काठमाडौंका केही कार्यक्रममा म सामेल भएको छु । र मेरो यो विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कुराकानी भएको पनि छ । दुई वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त पारेका सबै विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणको काम सकिनुपर्छ भनेर मैले कुराकानीहरु गरेको छु र बाहिर गएर बोल्ने कुराभन्दा पनि भित्री योजना बनाएर, स्रोतहरु सुनिश्चित गरेर कामलाई लैजानुपर्ने हो । अझैपनि एउटा ग्याप छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिने कोणबाट पनि यो विषयमा हामीलाई सहयोग गर्नेहरुसँग पनि कुरा गरेको र यो वर्ष निजी आवास निर्माणको काम करिब करिब सकिने चरणतिर जाने भएको कारणले गर्दा स्कूलहरुको काम सक्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीपरिषदमा पनि प्राधिकरणमा पनि सहमति भएको छ ।  

नेपालका विश्वविद्यालयमा दिइने शिक्षा अझै प्रभावकारी नि हुनसकेको छैन । एकाध बाहेक नेपाली विद्यार्थीहरु विश्वबजारमा अझै पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् । उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधारका विषयमा तपाईंको कार्ययोजना के छ ?

अहिले हामीले जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाइरहेका छौँ । आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आधारमा पनि विश्वविद्यालय शिक्षामा धेरै अराजकता छ, धेरै बेथिती छ । अब हामी बहुविश्वविद्यालयको अवधारणामा गयौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नक्कलमा गयौँ । सामान्यतः जनशक्ति उत्पादन गर्दा स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्र्तराष्ट्रिय आवश्यकता तिनवटै कुरालाई हेरेर गरिन्छ । हामीले संसारको ट्रेन्ड पनि हेर्नुप¥यो कतातिर गइरहेको छ भनेर । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले विश्वस्तरमा एउटा आफ्नो हैसियत कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हो । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउँदा उच्च शिक्षामा सुधार र परिवर्तन कायम गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले जाने भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेका छौँ । अहिले हामी ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, त्यसमा शिक्षामन्त्री सहअध्यक्ष हुने र अहिलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनर्गठन गर्ने । जहाँ जहाँ प्रणाली निर्माण भएको छैन, जहाँ जहाँ गुणात्मक दृष्टिकोणले समस्या देखापरेका छन्, ती संरचनाहरु निर्माण गरेर लिएर जाने । एकातिर गुणात्मकतालाई आधारित बनाएर समग्रतामा पुर्नसंरचना नयाँ ढंगले प्रणाली निर्माण गरेर जानेदेखि लिएर आफूलाई चाहिएको सक्षम जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ ।

अहिले कतिपयको सम्बन्धन रोक्न मन्त्रीपरिषद्मा पनि लगियो, जहाँ जहाँ अनियमितता भएको छ त्यहाँ छानविनका गरियो । जहाँ जहाँ विवाद उठेका छन् त्यहाँ छलफल गरेर, सिनेटहरु नयाँ ढंगले लैजानुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । अर्को वर्ष हामीले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको क्यालेन्डर बनाँउदै छौँ । त्यही क्यालेन्डरको वरीपरी मुलुकको शिक्षा अघि बढ्नेछ ।

अन्त्यमा, चिकित्सा शिक्षा ऐन जसरी विपक्षीहरुको व्यापक विरोध र अनसन बसेको डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो मागलाई वेवास्ता गरी गरियो । डा. केसीसँग वार्ताको प्रयास समेत गर्नुभएन । यसलाई सरकारले आफ्नो सफलता ठानेपनि यो विवादमुक्त भने हुन सकेन त ?

पहिलो कुरा त यो वार्ताभन्दा पनि सहमति गरेको विषयमा नै त्यो विधेयक बनेको हो । भयो के भन्दा हाम्रो नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङजीले गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै संशोधन राख्नुभयो । यसैमा आधारित भएर यो विधेयक पास भयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका लागि अनसन आवश्यक थिएन भनेर हामीले पहिला पनि भन्यौँ । यसमा सैद्धान्तिक विवाद छैनन् हाम्रा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने विषयमा । चाँडो भन्दा चाँडो ऐन बनाएर आयोगले काम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । त्यो विधेयकको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष आयोग हो, आयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय बदलिएका छैनन् ।

अघिल्लो वर्ष वर्षे अधिवेशनमा नै यो पास गसिक्नुपथ्यो । मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन पास गर्नुपर्ने भएकोले भ्याएनौं भनेर हामीले भनेका थियौँ । हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौं भनेका थियौँ । प्रतिनिधिसभामा आइसकेको त्यो विधेयकमाथि फेरि समितिले २६ पटक छलफल ग¥यो, उपसमिति बनायो । उपसमितिमा डक्टरसाबसँग पनि सहमति गरौं भनेर माननीय योगेश भट्टराई, माननीय गगन थापा, माननीय खगराजजी, सभापतिकै कार्यकक्षमा माननीय अञ्जनाजीहरु हुनुहुन्थ्यो । माननीय जयपुरी घर्ती आफै बस्नुभएको थियो । अरु माननीयहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । उपसमितिको संयोजक पनि हुुनुहुन्थ्यो ।

वास्तवमा भन्नुुहुन्छ भने यो विषयमा एउटा सहमति गरौं, उहाँहरुसँग छलफल गरौं भनेर बसेका थियौं । यति धेरै छलफल गरिएको यति धेरै वार्ता गरिएको विषय हो यो । यति गर्दा गर्दै पनि डक्टरसाप अनसनमा जानु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने यो विधेयकलाई संसदको बाटोबाट टुङ्ग्याइन्छ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । व्यस्थापिकाको एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि आफ्नो कुरा राख्ने हो । कन्भिन्स गर्न कोशिस गर्ने हो । तर त्यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले त्यसको पद्दतिलाई, त्यसको गरिमालाई कायम गरौं भनेर हामीले भनेका हौं ।

मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने, उहाँ इलाममा गएर बस्नुभयो, उहाँको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भयो भनेर नाइटभिजन हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेर काठमाडौं ल्याइएको हो । त्यो कुरामा हामी संवेदनशील नै हौँ । उठाएका अधिकांश मुद्दाहरु सम्बोधन भएको छ । उहाँले सहमति बमोजिम भएन भनेको कुरा प्रस्तावनाको कुरा हो । त्यसलाई विधिशास्त्रीय ढंगले कस्तो बनाउने भनेर कानुन मन्त्रालयले तय गरेको हुन्छ र त्यही अनुरुप छ । अब काठमाडौं बाहिर सम्बन्धन दिने सन्र्दभमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी सक्दैन, त्यसकारण त्यो राख्नुहुँदैन भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । यसमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी दिइसकेको छ, आयोग बनाएर त्यसले मापदण्ड बनाएर यो बारेमा निर्णय गर्नेछ भनिसकेपछि ऐनमै काठमाडौं बाहिरका माननीयहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकाससँग जोडेर ऐनमै यो निकास होस् भनिसकेपछि हामीले त्यो सहमतिभन्दा भिन्न चिज यसमा छ भन्ने लाग्दैन ।

अर्को कुरा सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन भएकाको ५ वर्षमा फेजआउट गर्ने भनेको छ । फेजआउट गर्ने कुरा परेकै छ, तर फेजआउट गर्दा अनमीले दिएको सेवामा स्टाफ नर्स पठाउने हो भने बजेटको प्रश्न हुन्छ, अर्थको सहमति चाहिन्छ । यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । फेरि त्यो आयोगले मापदण्ड बनाएर स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ, त्यो पनि सहमतिभन्दा भिन्न चिज छैन । बरु अझै राम्रो चाहिँ के छ भने चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक र सेवामुलक बनाऔँ नयाँ ठाउँमा यो विषय पुगेको छ । त्यसकारणले मैले तपाईंमार्फत् पनि के भन्छु भने– एउटा विधि र प्रक्रियामा गएपछि तपाईंले अल्पमत र बहुमत गर्नैपर्छ, अल्पमतमा परेको प्रतिपक्षले बहुमतीय पद्धतिलाई अंगीकार नगर्नु प्रजातान्त्रिक कुराभित्र पनि पर्दैन । बरु मुलुकलाई ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आइसकेको सरकार भएपछि मुलुकलाई फेरि पछाडि फर्कने खालका संक्रमणमा लैजाने विधि पद्दति उपयुक्त छैनन् ।

ऐन बनिसकेपछि अब यसको संरचना बनाऔं, विधिप्रक्रिया जाउँ, कार्यान्वयनमा जाउँ, सुधार गरौं, त्यहाँ समस्या परेछन् भने फेरि छलफल गरौं । अब त कार्यान्वयन गर्न पो सहयोग गर्नुप¥यो त । अनसनको बाटोमा गएर अस्तव्यस्त बनाएर यो हल त हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कुरा हो ।

त्यसकारण अहिलेको यो ऐन सरकारको, प्रतिपक्षको र डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सबैको सामुहिक प्रयासबाट आएको कुरा हो । सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ र कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ ।