काठमाडौं– भारतीय सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलबाट अवकासप्राप्त कर्णबहादुर थापाका छोरा रामबहादुर थापा ‘बादल’ फौजी दक्षता राख्ने तर शान्त र गम्भीर स्वभावका राजनीतिज्ञ हुन् ।

दश वर्ष लामो जनयुद्धका रणनीतिकार तथा मुख्य कमाण्डरहरु मध्येका एक ‘बादल’ गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री थिए । त्यतिवेला ‘बादल क्रेज’ र प्रभाव यस्तो थियो कि उनको नजिक पर्दा मझौला नेतादेखि ‘ब्युरोक्र्याट्स’ सम्म नतमस्तक नै हुन्थे ।

तर ठीक त्यतिनै बेला (२०६६ साल) मा रक्षामन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका ‘बादल’ र तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कट्वालबीचको सम्बन्ध जम्न सकेन । जनयुद्धको धङ्धङी बोकेर बसेका बादल अनि पञ्चायतकालीन शैली र संस्कारमा हुर्केका  रुक्माङ्गत कटुवालबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्न पुग्यो । तालुकदार रक्षामन्त्रीलाई जनयुद्धका विद्रोहीको रुपमा व्यवहार गर्न खोज्ने कटुवालको शैलीले फलतः रक्षामन्त्री र सेनापतिबीच कायम हुनुपर्ने सम्बन्ध हुन सकेन, दुई बीचको सम्बन्ध सम्बन्ध तिक्त र कटुतापूर्ण बन्न पुग्यो ।

बादलमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ– ‘युद्ध लडेर आएको कमाण्डर हुँ, कट्वाल जत्तिका लाई ठिक पारिन्छ भनेर व्यवहार गर्नु उनको रणनीतिक भूल थियो ।’ तर तत्कालीन तरल राजनीतिक परिस्थितिमा कटुवालले पनि आफूलाई सेनापतिको भूमिकाभन्दा भिन्न रुपमा उभ्याउन खोजे । कतिसम्म भने, तालुकदार रक्षामन्त्रीलाई बादललाई सैनिक व्यारेकहरुसम्म जान पनि निषेध गर्न खोज्ने काम समेत भयो ।  परिस्थिति चर्कैंदै जाँदा बादलको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले  प्रचण्ड सरकारले रुक्माङ्गदलाई बर्खास्त गरे । तर रायमाझी आयोगले समेत जनआन्दोलनका दोषी ठहराएका कटुवाललाई तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले, कांग्रेस, कांग्रेसपक्षीय राष्ट्रपति रामवरण यादवको बलियो साथ समर्थन प्राप्त भयो । त्योभन्दा पनि बढी त उनलाई माओवादीको सत्तारोहणबाट पटक्कै खुसी र सन्तुष्ट हुन नसकेको देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रको बलियो धाप मिलेको थियो । फलतः मुलुकमा झण्डै रक्तपातको स्थिति सिर्जना भयो ! त्यो गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आकस्मिक राजिनामा समेत दिन बाध्य भए ।

सतहमा बादल र कटुवालको टकराव देखिएपनि पृष्ठभूमिमा देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको माओवादीको सत्तारोहणविरुद्धको बलियो गठबन्धनका कारण सो घटना घटेको थियो । त्यो घट्नालाई अहिले पनि ‘कटुवाल प्रकरण’ को नामले सम्झिने गरिन्छ । 

त्यसपछि लामो समयसम्म बादल लो–प्रोफाइलमा रहे । यसबीच माओवादीमा आएको विभाजनमा प्रचण्डबाट अलग्गिएर मोहन वैद्यको खेममा पुगेका बादल अन्ततः मूल घर नै फर्के । अर्थात् उनी पुनः प्रचण्डकै पक्षमा आए । त्यसबीच बादल लो–प्रोफाइलमै रहे ।

नेकपा एमाले र माओवादीको पार्टी मिलनपछि बादलको दिन फिर्यो । २०७४ फागुन १४ गते उनले पुनः सत्ताको सिँढीमा उक्लिने अवसर प्राप्त गरे । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि बादलको सामु ‘कटुवाल प्रकरण’ मा गुमेको छवि सुधार्ने राम्रो अवसर थियो ।

गृहमन्त्रीको पद्भार सम्हाले लगत्तै उनले ‘जन अपेक्ष अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता’ जनाएर गृहमा ‘दमदार शुरुवात’ पनि गरे ।

शुरुवाती कालमा बादलले गरेका केही असल कामहरु यस प्रकार छन्ः

गृहमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै (चैत ७ गते) महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबार स्थित ‘जवान मेश’मा सिपाही–हवल्दारसँग खाना खाँदै बादलले रासनको क्वालिटी सुधार्ने बचन दिए । 

० सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विभागीय मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै निरीक्षणमा पुगेका ‘बादल’ले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने आश्वासन दिए ।

फागुन १६ गते नक्सालस्थित प्रहरी हेड्क्वार्टर निरीक्षण गर्दै बादलले भनेका थिए, ‘प्रहरीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बजेटमा बढोत्तरी गर्छु, नेपाल प्रहरीलाई विश्वकै नमूना बनाइनेछ !’

गृह–मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पहिलो ईनिङमा ‘बादल’ले उठाएको आशालाग्दो कदम थियो, ‘सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण’ मा उनले लिएको कठोर निर्णय ।

फागुन पहिलो साता चुडामणी उप्रेती ‘गोरे’ ले त्रिभुवन विमानस्थलबाट पास गराएको ३३ किलो सुन र उक्त सुन ‘गायव भएको’ निहुँमा मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्या भयो । फागुन १८ (२०७५) मा भएको उक्त हत्याकाण्डमा महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित के.सी र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)ं बालकृष्ण सञ्जेलले ‘आर्थिक मोलाहिजा’ गरेको सुइँको पाएपछि गृहमन्त्री बादल उक्त घट्नामा कठोर ढंगले प्रस्तुत भए ।

सुन तस्करी र सनम हत्या छानविन गर्न भन्दै २०७४ चैत ८ गते तत्कालिन डिआईजी पुष्कल रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएका बादलले पछि मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव लिएर गए ।

२०७४ चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वर राज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने बादल प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

सह–सचिव पौडेल नेतृत्वको समितिलाई गृह–मन्त्री ‘बादल’ ले व्यापक अधिकार दिए, अनि कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । त्यसपछि ‘बादल’ प्रतिको जनविश्वास ह्वात्तै बढ्यो । जनताले भन्न थालेका थिए, ‘वाह, बादल, साँच्चै नै पानी पार्ने बादल रहेछ !’

सह–सचिव पौडेल नेतृत्वको समितिले काम शुरु गरेको मात्र के थियो, एकपछि अर्का प्रहरी अधिकृत र सुन तस्कर पक्राउ पर्न थाले । गृह–मन्त्रालयमा पूर्व डिआइजीदेखि बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बयान दिन पुगे ।

त्यसै समयकालको सेरोफेरोमा सार्वजनिक भाषणहरुमा बादल गर्जन थाले, ‘नेपालमा तस्करी र दुई नम्बरी धन्दा बढेको छ, हुण्डीबाजहरुसँग पैसाको गोदाम छ !’

गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर पैसाको गोदाम रहेको सूचना पाएको बताएका थापाले त्यस्ता हुण्डीबाज माफियामाथि किन एक्सन लिन सकेनन् ? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु उनकै कमाण्डमा थिए ।

आफ्नो हातमा गृह प्रशासनको साँचो भएका बेला बादलकै भाषामा ‘टनका टन’ तस्करी हुने गरेको सुन र लागु औषध बरामद गर्न उनले किन सकेनन् ? एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

एकदिन बादलले भाषण गर्दै भने, ‘कारागारको कैदीलाई राति ठमेलको दोहोरी साँझमा लैजानेदेखि घुमाउन विभिन्न ठाउँसम्म लैजाने गरेको रिपोर्ट मलाई आएको छ ।’

कुन जेलरले कुन कैदी त्यसरी घुमाएको थियो त, ‘बादल’ ले कतैबाट पनि पुष्टि गर्न सकेनन् । उनले चाहेमा सम्बन्धित जेलरलाई तानेर कैदीलाई समेत पुर्वबाट पश्चिम पठाउने पावर उनकै हातमा थियो  ।

तर, बादल परिणाममा काम देखाउने भन्दा एकपछि अर्को ‘फन्डा’ गर्ने र ‘हावादारी भाषण’ गर्नेतर्फ अग्रसर हुन थाले । अनि, हनिमुना पिरीयड समाप्त हुँदा ‘बादल क्रेज’ क्रमशः ओरालो लाग्न थालिसकेको थियो ।

समयमा ठेक्का–पट्टाको काम पूरा नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई ‘बादल’ले हिरासतमा राखेरै कारवाही गर्ने भन्दै अभियान शुरु गर्दै थिए । त्यसले आमजनताका माझ उनको छवि निक्कै राम्रो बनाएको थियो । तर उनी त्यसमा अड्न सकेनन् । खासगरी क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व सिर्जना गरेर भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले उनलाई असहयोग गरे । त्यसमाथि थप नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी पनि निशानामा पर्ने भएपछि बादलको त्यो अभियानले हावा खाएको अनुभूति जनताले गरे । किनभने, त्यसयता काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई के कस्तो कारवाही भए, गरिए वा गर्न लागिएका छन्, जनताले देख्न, सुन्न र थाहा पाउन सकेका छैनन् । जनताहरुले भन्न थालेका छन्, अध्यक्षको घरबेटीको नाम  जोडिएपछि निर्माण ब्यवसायीमाथि कारवाही गर्ने अठोटबाट ‘बादल’ फेरि ब्याक भए ।

 ८२ बुँदे : खोई कार्यान्वयन ? 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मन्त्री भएको एक महिनापछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका थिए । चैत १९, २०७४ मा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘बादल’को मुहार चम्किलो थियो । तर, ८२ बुँदेको कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुसार हुनै सकेन ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’को २७ औं नम्बरमा जन गुनासो सुनुवाइका लागि निःशुल्क टोल–फ्रि नम्बर व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले एक वर्षअघिदेखि नै ‘१११२’ नम्बरको टोलफ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो । तर, उक्त नम्बरमा आएको गुनासो सुन्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’मा उल्लेख भएअनुसार ‘बादल’ ले काठमाडौं उपत्यकामा बिरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान निर्धारण गर्दै माईतीघरमा प्रदर्शन गरेमा प्रहरीले डण्डा बर्षाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, कार्यायोजनाको ३० नम्बर बुँदा उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । जनतामाझ सन्त सत्याग्रहीको छवि बनाएका डा. गोविन्द केसीसहितको नागरिक अगुवाको ठुलो समुह माइतीघर र शान्तिवाटीकामा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने नारा लिएर सड्कमा आए, अदालती निर्णय पनि उनको दाहिना भएन । अन्ततः अदालतको अन्तरिम आदेशपछि माइतीघर, शान्तिबाटिका लगायतका स्थानमा भेलाजम्मा हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णयबाट गृह–मन्त्री ब्याक हुन बाध्य भए ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’को २९ औं नम्बर बुँदामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गर्न समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर, गृहमन्त्री पुर्ण रुपमा सिन्डीकेटको जालो तोड्न असफल भए । अहिले व्यवहारमा यातायात सिन्डीकेट पुरानै अवस्थामा फर्किएको जनगुनासो सुनिन थालिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सवारी जामको अस्तव्यस्तताबाट उकुस–मुकुस बन्दै गएको छ । ‘बादल’ ४२ र ४३ नम्बर बुँदामा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइटसहित एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घोष गरेका थिए । तर, त्यस्तो योजनाको अहिलेसम्म शुरुवात नै भएको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) रामकृष्ण सुवेदी भने काठमाडौंको जाम न्यूनीकरण हुनेगरी काम भइरहेको दावी गर्छन् ।

‘कम्युटरजडित लाईटको लागि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले काम गरिरहेको छ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भने, ‘एकीकृत ट्राफिक ब्यवस्थापन योजना तयार गर्ने जिम्मा ट्राफिक महाशाखाले लिएको छ, त्यसमा काम हुँदैछ ।’

गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनाको ७७ औं बुँदामा पर्यटकहरुको आवागमन बढी हुने क्षेत्रमा २४ घण्टा बजार खुल्ला गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने उद्घोष गरेका थिए । तर, काठमाडौंको ठमेलमा साँझ १० बज्न नपाउँदै प्रहरी–कर्मचारीहरु मुल सडकमा रहेका किराना पसल बन्द गर्न आदेश गर्छन् ।

पर्यटकीय नगरी ठमेलका रात्री क्लबहरु मध्यराती २ बजेसम्म चल्छन्, जुन ‘बादल’ गृहमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै चल्दै आएका थिए ।

‘पोखरा, काठमाडौंको ठमेल लगायतका पर्यटकीय शहर भएको जिल्लामा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेर खुलाउने भनिएको हो’ गृह प्रवक्ता (सह–सचिव) सुवेदी भन्छन्, ‘ठमेल २४ घण्टा नै खुल्ला छ, मध्यराति दुई बजेसम्म रात्री क्लव खुल्ने भनेको २४ घण्टा खुले सरह नै हो, किनकि हामी अहिले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा छौं ।’

कार्ययोजनाको ४७ औं बुँदामा समेटिएको सिंहदरबारभित्र छुट्टै पार्किङ्ग स्थल निर्माण गर्ने कुरा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । राडार गनको प्रयोग गरेर सवारी साधनको गति अनुगमन गर्ने कार्यायोजना ‘बादल’ ले गृहको बागडोर सम्हाल्नुअघि जत्ति भएको थियो त्यसभन्दा एकथान पनी राडार गन थपिएको छैन ।

पाँचथर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विरण गर्ने काम शुरु भएको छ । टोल–टोलमा प्रहरी अभियान भन्ने गृहमन्त्रीको नारालाई  परिमार्जन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले गृहमन्त्रीकै कार्ययोजनाको ४८ औं बुँदामा समेटिएको सिमानामा थप १० ओटा  विओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) स्थापना गरेको छ ।

फौजी संगठनलाई आदेश दिएर हुने काम बाहेक ८२ बुँदे कार्ययोजनामा समेटिएका अधिकांश कामले गति समात्न सकेको छैन् । ड्रोन क्यामेराबाट सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्ने मन्त्रिको योजना ‘हावादारी गफ’ जस्तै भएको छ ।

पहुँचवालहरुको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई २०७५ वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्ने मन्त्रीको योजना आंशिक मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको छ । अहिले त्यो योजनाको हालत रद्धिको टोकरीमा फालिएको कागज बनेको छ ।

पुर्व गृह–सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ गृह प्रशासन दुई तिहाई सरकारको मियो भएपनि अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘गृह प्रशासन सरकारको मियो हो, त्यो हिसावले अपेक्षित रुपमा काम भएको छैन’ पुर्व गृह–सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले गर्न खोज्यो भने, अख्तियार नै चाहिन्छ भन्ने छैन । सिन्डीकेट तोड्ने कुरामा पनि अर्को मन्त्रालयबाट विरोध भयो, पूर्णरुपमा सिन्डिकेटको जालो अहिले पनि तोडिएको छैन ।’

अनि, आसेपासेकै पन्जामा

जनअनुत्तरदायी सत्ताको मुल चरित्र के हो भने त्यसका नाइके हरदम आफूलाई सत्यतथ्यबाट गुमराह गर्ने, प्रशंसाको पगरी गुथेर यथार्थबाट परराख्ने चाकरहरु अर्थात् ‘ककस’को साँघुरोभित्र रमाउन रुचाउँछन् । जनयुद्धका एक नाइके, अग्रगामी अभियानका अभियन्ता बादल पनि त्योभन्दा अछुतो रहन नसकेको विडम्बनाजनक अनुभूति आम जनताले गरिरहेका छन् ।  गृह–मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पहिलो ईनिङमा दमदार शुरुवात गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पछिल्लो समय आफ्ना छोरा प्रतिक र सचिवालयका कर्मचारीको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सकेनन्, उनका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषकहरु यसो भन्छन् ।

आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग, सत्यतथ्यको अन्वेषण गरेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि बढी आसेपासेका कुरा सुनेर प्रहरीको सरुवा र बढुवामा अनावश्यक दवाव दिँदा चेन अफ कमाण्डमा नै असर पर्न थालेको देखिन्छ । 

‘अहिले चेन अफ कमाण्ड छैन, ठानेदारले भनेको हवल्दारले मान्दैन’, पूर्व गृह–सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हवल्दारको नेतासँग सोझै कनेसक्न हुन्छ, अनि किन मानोस् प्रक्रियाबाट आउने आदेश ? राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गृह प्रशासन मुक्त भएको देखिएन ।’

आजभोलि ‘बादल’को सचिवालयबाट आएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकास्थित प्रहरीका युनिट प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकोमा पुग्ने ‘बिचौलिया’ हरुको बिगबिगी नै छ ।

सूत्रका अनुसार, हेटौंडाका सुरज अधिकारी, नक्साल स्थित एटिक होटलका शेयरधनी उत्साह चन्द र पुजा चन्द गृह–मन्त्रीको सचिवालयको नाम भजाएर लगातार झुल्किने पात्रहरु हुन् ।

गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार सुर्य सुवेदी र बादल पुत्र प्रतिकको सिफारिसको आधारमा प्रहरीमा पछिल्लो समय काज सरुवाको बाढी नै आएको आरोपहरु पनि सुनिन थालेको छ । ‘पर्दा पछाडि के सहमति भएर काज हुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन् । बढुवामा राम्रा मान्छेहरु धमाधम छुट्न थालेका छन्, नराम्रो छवी भएकाहरुको काँधमा एकपछी अर्को फुली थपिन थालेको छ’, आमजनतामा यस्तो चर्चा चल्न थालेको छ ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पछिल्लो समय सबैभन्दा खराब बढुवा भएको बताउँछन्, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी । भन्छन्, ‘प्रशासनिक मापदण्डको घोर उल्लंघन गरेर प्रहरी–कर्मचारीको बढुवा गरिएको छ, यसले लामो समय संगठनलाई उठ्न दिँदैन ।’ 

गृहमन्त्रीले आफ्ना भाइ नरेश थापादेखि भाञ्जा रञ्जित आले मगरसम्मलाई सचिवालयमा राखेका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रञ्जितलाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कामको जिम्मा दिइएको छ । छोरा प्रतिकसँगै होटल खोलेका व्यापारिक साझेदार सुदिप तामाङ्गलाई नेपाल प्रहरी हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

‘बादल’का पूर्व ड्राइभरसमेत रहेका कृष्ण तिमल्सिना निवास हेर्छन् । चितवन स्थायी घर भएका सुर्य सुवेदी ‘पथिक’, अच्युत पन्त, डा. इन्द्रजित राई र प्रेस संयोजक किरण भट्टराई सहित ‘बादल’ले आफ्नो सचिवालयमा जम्बो टोली नै राखेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा संगठनलाई प्रभावमा राख्नु सामान्य भए पनि ‘बादल’ ले भने दवाबमा राखेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘संघीय प्रहरी ऐन आएन, संघीय प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना भएको छैन’ पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘सवै कुरा बद्लियो तर मनस्थिति बद्लिएन,  गृहमन्त्रीमा दुरदर्शिता देखिँदैन । उनी सुविधाभोगी छैन, तस्करी गराएका छैनन्, तर उनको टिम राम्रो छैन ।’

गृह–मन्त्री ‘बादल’ले आफ्नो एक बर्षको अवधिका अनुसन्धानको काममा निजामतिमार्फत् हस्तक्षेप गरेका छन् । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त र सनम हत्या तथा सुन तस्करी प्रकरणमा निजामतीमार्फत् हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धानको मौलिकतालाई कुल्चने प्रयास गरेका छन् ।

‘अनुसन्धान भनेको प्रहरीको मौलिक काम हो’ पुर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘इन्जिनियरले बिरामी जाँचेर हुन्छ र? निजामतीले अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यको जरोसम्म पुग्न संभव हुँदैन ।’

आफ्ना आसे–पासेहरुको घेराबाट माथि उठ्न नकेका गृहमन्त्री ‘बादल’ ले जनअपेक्षा अनुरुप सुन तस्करीमा संलग्न ब्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वको जालो भत्काउन सकेनन् ।

सिपाही–हवल्दारसँग एकछाक खाना खाए तर, प्रहरीको ऐना मानिने काठमाडौं प्रहरी र अपराध महाशाखाका जवान–हवल्दारले अहिले पनी त्रिपालमुनी रात बिताएको उनले देखेनन्– बादलप्रति आशा राख्ने तर उनको कामकारवाहीबाट निराश बनेका एक प्रहरी अधिकारी गुनासो गर्छन् ।

शरणार्थी जस्तै अर्काको घर–जग्गामा बसेको काठमाडौं प्रहरीका लागी स्थायी बास दिनेतर्फ उनको ध्यान अझै गएको छैन् । देशभरका ८५० भन्दा बढी प्रहरीका युनिटहरुमा शौचालय नभएको रिपोर्ट सुने, तर चुपचाप ‘अँ–अँ’ भन्दै मुन्टो मात्रै हल्लाए ! निराश स्वरमा उनी थप्छन् ।