–एसके यादव

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

दुई तिहाईको जनादेश प्राप्त यो शक्तिशाली सरकारको एक वर्षको अवधिलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । सरकार आफ्नो एक वर्षको अवधिलाई उपलब्धीमुलक रहेको दावी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित हुँदै गर्दा ओलीका लागि मधेशको मुद्दा ठूलो चुनौति थियो । ‘मधेशबिरोधी छवि’ का कारण मधेशमा आफ्नो प्रभावलाई बढाउनु उनको प्रथामिकतामा थियो । यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा पछिल्लो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा मधेशमा सफल देखिएका छन् ।

लगातार चार वर्षसम्म मधेशमा पाइला नटेकेका ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि हालसम्म चारपटक मधेश पुगिसकेका छन् । आन्दोलनको समयमा मधेशमा ओलीलाई निषेध गर्ने मधेशवादी दल र दलका नेताहरु फेरिएको परिस्थतिमा आफै मधेशमा ओलीको स्वागत गर्न पुग्न थालेका छन् ।

मधेशवादी दलहरुले उठाएको संविधान संशोधनको मागप्रति ओली नकारात्मक भएको भन्दै उनलाई मधेशमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । हालसम्म पनि संविधान संशोधनको मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छ । जे हासिल गर्न ओलीलाई मधेशमा निषेध गरिएको थियो, त्यो माग अझै पुरा भएको छैन तर ओलीका लागि भने मधेश खुल्ला भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशसँग निकटता बढाइरहेका छन् भने मधेशवादी दल र मधेशबीच दुरी बढ्दो छ । लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा मधेशमा सयभन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाए भने सयौँ घाइते भए । तर, मधेशको माग पूरा गराउनभन्दा मधेशवादी दल सत्ताकेन्द्रीत भएको भन्दै मधेशी जनता आक्रोशित छन् ।

अहिलेको परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि मधेशमा ओली जाँदा हजारौँको उपस्थिति हुन्छ तर त्यही मधेशवादी दलले कार्यक्रम गर्दा न्युनमात्रामा मधेशीको उपस्थिति हुन्छ ।

फोरम नेपालले प्रदेश २ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा गठन गरेको छ । त्यसलाई राजपा नेपालको समर्थन प्राप्त रहेको छ । यता, संघीय सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएको छ भने राजपा नेपालले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ ।

रोचक कुरा, ओली नेतृत्वको नेकपाले भने प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यति हुँदा पनि फोरम र राजपाले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिइरहेको छ ।

ओलीप्रति कसरी चिढिएको थियो मधेश ?

२०७१ पुस २१ गते बालुवाटारमा संविधान निर्माण र सीमाङ्कनको विषयमा सरकार र तत्कालिन मधेशी मोर्चाको वार्ता चलिरहेको थियो । त्यतिबेला काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यो दिनको वार्तामा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो ।

बैठकमा तत्कालिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुने ? यदि समथर भूभाग राख्ने हो भने भारतको यूपी र विहारलाई पनि मधेशमा मिलानुउस्’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

ओलीको अभिव्यक्तिपछि ओली र महतोबीच एकछिन चर्काचर्की नै भएको थियो भने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव क्रुद्ध बनेर बैठकबाट निस्केका थिए । बालुवाटारको कुरा एकछिनमै मधेशभरी फैलियो । काठमाडौँलगायत मधेशभरी सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताले ओलीको पुत्ला दहन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको मधेशी मोर्चाको बैठकले ओलीले माफी नमागेसम्म उनको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नै गरेको थियो ।

त्यही बेलादेखि मधेश र ओली बीचको दूरी बढ्न थालेको थियो, जुन लामोसम्म निरन्तर रह्यो । ओलीका लागि मधेश निषेधित क्षेत्र नै भयो । मधेशमा एमालेका नेता र पार्टी कार्यालयहरू मधेशवादी दलको ‘टार्गेट’ मा परे ।

यता, ओलीले पनि आफ्नो उखान टुक्कामार्फत मधेश जिस्क्याइरहे । ओलीले २०७२ असोज १७ गते अर्को अभिव्यक्ति दिए – ‘माखे साङ्लो’ । आन्दोलनका क्रममा मधेशी मोर्चाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेपछि ओलीले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि मधेश आन्दोलनका क्रममा ५४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा ओलीले ‘दुई चारवटा आँप झरेर केही हँुदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको थियो जुनबेला मधेशमा प्रहरीको गोलीबाट मान्छे मारिरहेका थिए । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले मधेश झन् आक्रोशित बन्यो ।

ओलीले मात्र होइन, सो पार्टी एमालेका अन्य नेताहरूले पनि ‘मधेशबिरोधी’ टिप्पणीहरू गरेका थिए । तत्कालिन एमालेका नेता र अहिलेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो ट्विटमा ‘मधेशका जनता कालो भएर कालो दिवस मनाउँदै छन्’ भन्ने आशयको रंगभेदी टिप्पणी गरेका थिए ।

यस ट्विटले उनको निकै आलोचना भएको थियो । शङ्कर पोखरेलको पुतला जलाउनेसम्मको काम भएको थियो । पछि पोखरेलले आफ्नो ट्विट डिलिट गरेका थिए । तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि ‘आफूले लगाउने धोती जस्तै प्रदेश मागेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको पनि निकै आलोचना भएको थियो ।

यसरी एमालेका नेताहरूबाट मधेशको बारेमा एकपछि अर्को अभिव्यक्ति आउन थालेपछि मधेश झन् उत्तेजित भएको थियो । ओलीको बोलीले मधेश आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो ।

केन्द्रमा संविधान निर्माणको काम भइरहेको थियो भने मधेशमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । ओली विरोधी नारा लागिरहेको थियो । त्यस अवस्थामा पनि ओलीले मधेशी नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर बालकोटसम्म आउन बाध्य पारे । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला आफू कसरी चाँडो प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्दै ओलीले मधेशी नेतालाई गुहारेका थिए । यसको सूत्रधार बने तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार । गच्छदार मध्यस्तकर्ता बनेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द यादव, तत्कालिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तत्कालीन तराई मधेश सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रानी शर्मा, तत्कालीन तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी ओलीको घर बालकोटसम्म पुगेका थिए । संविधान निर्माणमा सहमतिका लागि ओलीले छलफल गर्न चाहेको भन्दै गच्छदारले सबैलाई बालकोटसम्म पुर्याउने काम गरेका थिए ।

तीन दिनसम्म संविधान निर्माणका विषयमा कुराकानी कम र अन्य कुराहरू बढी गरेर ओलीले मधेशी नेताहरूलाई अल्झाएर राखे । तीन दिनपछि ओलीले मधेशी नेताहरू समक्ष आफ्नो असली उद्देश्य उजागर गरे र सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरे ।

ओलीको असली उद्देश्य छर्लङ्ग बनेपछि सबैभन्दा पहिले उपेन्द्र यादव त्यहाँबाट उम्किए । महतोलगायतका नेताहरू त्यसपछि पनि दुई दिनसम्म धाइरहे ।

अन्त्यमा महतोले पनि संविधान निर्माणमा कुरा नमिलेसम्म सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने जवाफ दिए । मधेशी दलको ‘रिजेक्सन’ पछि ओलीले पुनः मधेशी नेतालाई महत्व दिन छाडे र नकारात्मक टिप्पणी शुरु गरे । ओली मधेशी दल र मधेश आन्दोलनप्रति झन् आक्रामक भए । त्यति बेलासम्म माओवादी मधेशवादी दलको साथमा थियो ।

उता, काँग्रेसले पनि सरकार छाड्न आलटाल गरिरहेको अवस्थामा मधेशी दलको साथ नपाउँदा ओली झनै चिढिएका थिए । जसले गर्दा मधेश आन्दोलन ‘मधेश भर्सेज ओली’ जस्तै बनेको थियो ।

यसरी भयो सम्बन्ध सुधार

राजपा नेपालले माग गरे बमोजिम प्रदेश–२ का सामाजिक व्यवस्था राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई अदालतबाट साधारण तोरखमा रिहा गर्न लगाएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यसअघि काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी जनकपुरका केही उद्योगी व्यवसायीलाई पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए ।

यति गरिसकेपछि राजपा नेपालले ओलीको विरोध नगर्ने सहमतिमा पुगेको थियो । पछिल्लो समय उनले रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर मधेशमा आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाएका थिए ।

मधेशमा ओलीको रि–इन्ट्री

गत वर्षको माघ १९ गते सिरहाका तत्कालिन एमाले नेता हेमनारायण यादवको स्मृतिसभामा भाग लिन सिरहा पुगेका थिए । सिरहा सदरमुकाममै आयोजना भएको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेपनि मधेशवादी दलले कुनै प्रतिकृया देखाएनन् ।

यसअघि मधेश आन्दोलनको समयमा सिरहामा ओली उपस्थित हुने गरी तत्कालिन एमालेले तीनपटक कार्यक्रम बनाएको थियो । तर, विरोधको डरका कारण उनी जान सकिरहेका थिएनन् । यसपटक भने उनी निर्धक्क रुपमा त्यहाँ गएर भाषण ठोकेर फर्के ।

त्यसअघि उनी भदौं २ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन नै गरे । प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा राजपा नेपालका केही सांसदले विरोध गरेपनि फोरम नेपाल र राजपा नेपालले औपचारिक रुपमा स्वागत नै गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा उनले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा दुवै दलका सांसदहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए । फोरम नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिकृया दिँदै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

त्यो दिन रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा भाग लिन उनलाई बरमझिया जाने कार्यक्रम पनि थियो । प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेर उनी स्मृतिसभामा भाग लिन जाँदा उनको कतै पनि विरोध भएन । बरु हजारौँको संख्यामा मधेशी जनताले उनको स्वागत गरे ।

त्यसअघि वैशाख ५ गते उनी सिरहाको कल्याणपुर पुगेर डोम समुदायका दुईजना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेका थिए । सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयम् उपस्थित भएका थिए । मधेशी जनताको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यहाँ पनि उनको विरोध भएन । बरु, सो मञ्चबाट उनले मधेशी नेताहरुलाई ‘दनक’ दिन भ्याएका थिए ।

‘सबैले मलाई मधेश विरोधी भन्छन् तर मधेशको जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी मत मैले नै ल्याएको छु । जनताले साथ दिए कसैले विरोध गरेर पनि केही हुँदैन’ उनले भनेका थिए, ‘यहाँ (मधेशका) नेताले राजनीतिभन्दा विकास र शिक्षामा मिहिनेत गरे जनताको पक्षमा बढी फाइदा हुन्छ, तर ती नेताहरुले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हिमालका विकट जिल्लामा ९६÷९७ प्रतिशत साक्षरता छ तर मधेशमा जहाँ बाटोघाटो र सहज रुपले विद्यालय पुग्न सक्ने अवस्था छ, त्यहाँ १०० जनामा ६१ जनाले अक्षर नचिन्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ, यसको दोष कसले लिने ?’

त्यसपछि उनी वैशाख २८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला उनी स्वागत गर्नका लागि जनकपुर पुगेका थिए । जनकपुरमा ओलीको विरोध हुने आशंका गरिएको थियो तर मधेशवादी दलका एकजना नेताले पनि विरोध गरेनन् । बरु त्यहाँका स्थानीय युवाहरुले भने प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएका थिए ।

जानकी मन्दिरमा मोदीसँग कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी काठमाडौ फर्केका थिए ।

मधेशी दलको यसरी वित्यो ओलीसँग एकवर्ष

–केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनपछि अर्थात फागुन १६ गते राजपा नेपालले विज्ञप्ति निकालेर संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

–विज्ञप्ति निकालेको तीनपछि अर्थात फागुन १९ गते राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाय, मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा मौखिक जानकारी गराएको थियो ।

–चैत १ गते रेशम चौधरीलाई भेट्न वीर अस्पताल पुगेका महन्थ ठाकुरले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर उनको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

–वैशाख १० गते राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई बालुवाटारमा भेटेर संविधान संशोधनलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

–जेठ ८ गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

–साउन ३ गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर संविधान संशोधन लगायत मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

–जेठ १४ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेकपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार फोरम नेपाल ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको थियो । दोस्रो नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन गरिने उल्लेख थियो । सरकारमा सहभागी हुने एक नम्बर बुँदा सम्बोधन भएन पनि दोस्रो नम्बरको बुँदा हालसम्म सम्बोधन भएको छैन ।

–साउन २७ गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर साउन ३ गते बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझाएको बारेमा जानकारी माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा छलफल गरेर जानकारी गराउने भनि फर्काएका थिए ।

–सरकारद्वारा गठन गरिएको वार्ता समितिले भदौ २५ गते राजपा नेपालका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

–असोज ६ गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन लगायतको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

–असोज २२ गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन हुने कुराको आश्वासन दिएका थिए ।

– पुस ८ गते फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर हरिनारायण रौनियारको निलम्बनको विषयमा कुरा राख्नुको साथै गठन हुन लागेको आयोगको भागबण्डाको बारेमा छलफल गरेका थिए ।

–पुस १० गते राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गरे । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीसँग छलफल गरेर सात दिनभित्र यसको बारेमा जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

–पुस ११ गते फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान संशोधन लगायतको माग राख्दै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सरकारमा सहभागी समेत रहेका उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा गएका टोलीले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

–माघ ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवको प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान संशोधनका मागलाई फेशन नबनाउन आग्रह गरेका थिए । सांसद यादवले संविधान संशोधन कहिले हुने प्रश्न गरेका थिए ।

–माघ २२ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संसदीय दलले निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारलाई फुकुवा गर्नका लागि सभामुख कृषिबहादुर महरालाई पत्र दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पनि भेटेर छलफल गरेका थिए ।