नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापकिय अंगहरुको निर्वाचनको सन्दर्भमा संघीय संसद र प्रदेससभाको निर्वाचन मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अथवा Mixed Member Proportional Representative (MMPR) प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ । 

जस अनुसार ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने अथवा first past the post (FPTP) प्रणाली र वॉकि ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व अथवा proportional representative (PR) प्रणाली गरी दुवै प्रणालीको समानान्तर रुपले मिश्रित प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन प्रणाली भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) अथवा first past the post (FPTP) प्रणाली मात्र अवलम्वन गरिएको छ । हालै नेपाली कॉग्रेस र एमालेका नेताहरुले समानुपातिक तर्फको ४० प्रतिसतलाई हटाएर पूरै पहुनिहु प्रणाली अनुसारको पुरानै २४० सीटको संघिय संसदको निर्वाचन गर्ने भनि दलहरु विचका बैठकहरुमा राखिएको प्रस्तावले नेपाली जनता झस्केकोछ । जनयुद्व, जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनको वलमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्था गरेको थियो । नयॉ संविधान निर्माण गरिन्दा उक्त ६० प्रतिशतलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउन पर्नेमा उल्टो घटाएर ४० प्रतिसतमा झारिएकोछ । अहिले उक्त ४० प्रतिशतलाई समेत हटाउने जुन षड्यन्त्र चलिरहेको छ, त्यसले आम देशभक्त नेपालीहरुलाई गम्भीर चिन्ताको विषय बनाएको छ । अत त्यस विषयमा ध्यानाकर्षणको लागि पहुनिहु र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे र त्यसको सबल र दुर्बल पक्षबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

   विश्वका अन्य मुलुकहरुको अनुभव हेर्दा दुवै प्रणाली को अभ्यास हुंदै आईरहेको देखिन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मुख्यत: वेलायतबाट शुरु भएको देखिन्छ । सामन्तवादको अन्त्य र पूंजीवादको शुरुवातको १८ औं शताब्दी देखि नै अभ्यास गर्न थालेको देखिन्छ । वेलायतले आफ्नो मुलुकमा अभ्यास गरिनुको साथै सॉम्राज्यवादको कालमा विगतमा आफ्नो औपनिवेशिक मुलुक र संरक्षित मुलुकहरुमा पनि यस प्रणालीको अभ्यास गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा वेलायतको अतिरिक्त, अमेरिका, क्यानडा, भारत, वॉगलादेस, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, अष्ट्रेलिया लगायत विश्वका करिब ५९ मुलुकहरुमा यस प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा ज़ोन स्टुअर्ट मिल लगायतका राजनीतिक विचारकहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा ल्याए । उक्त प्रणाली अवलम्वन गर्ने क्रममा अहिले सम्म यूरोपियन यूनियन, जर्मन, स्वीट्जरल्याण्ड, लक्जमवर्ग, वेलजियम, नेदरल्याण्ड, स्वेडेन, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, पोल्याण्ड,रुस, पूर्वी युरोपका मुलुकहरु, पोर्तुगल, इटली, दक्षिण अफ्रिका लगायत ९२ मुलुकमा कुनै न कुनै रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न थालेको देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरुले दुवै प्रणालीको मिश्रित रुपलाई पनि अवलम्वन गरि रहेका छन् ।

         यी दुई प्रणाली मध्ये कुन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? यो संबन्धित मुलुकको सामाजिक आर्थिक उत्पादन संबन्धको जगमा बन्ने वर्ग र सामाजिक वनावटमा धेरै कुरा भर पर्छ । हुनत दुवै प्रणाली पूंजीवादको स्थापना पश्चात शुरु भएको हो । तर यि प्रणालीले मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, समाज र राष्ट्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुराको टडकारो प्रभाव पर्ने गरिरहेको देखिन्छ । सामान्यत: कुनै पनि विवादित विषयमा जन अभिमत संकलन गर्नु पर्दा बहुमत को लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको लागि पहिलोहुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) प्रणाली को प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ  ।

त्यस्तै गरी एकल पदको लागि निर्वाचन गर्नु पर्यो भने पनि पहुनिहु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । जस्तो कि एकल राष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचन गर्नु पर्दा पहुनिहु प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै गरी एकात्मक सामाजिक वनावट र एउटै विचारधाराको आधारमा निर्माण भएको दल वा संस्थाको आन्तरिक निर्वाचनहरुमा यस प्रणालीको प्रयोग हुन सक्छ । तर सामाजिक विविधताका साथै समिति वा समुहगत प्यानेल नै चयन गर्नु पर्दा समाजको सबै पक्ष र बहुदलिय प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै सर्वोतम् लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ । जस्तै नेपालको संघिय संसद, प्रदेश सभा र स्थानिय तहको लागि पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै उपयुक्त र लोकतान्त्रिक हुने देखिन्छ । त्यसको पछाडि निम्न कारणहरु प्रमुख देखिन्छ ।

(१) नेपाल बहुजाति, बहुभाषि र विविधता युक्त समाज रहेकोछ । राज्यका अंगहरुमा ती सबैको प्रतिनिधित्वको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बाहेक पहुनिहुबाट संभव हुंदैन ।

(२) विविधतायुक्त समाजमा सॉडे दुईसय वर्ष पूर्व देखि एकजातिय सॉम्प्रदायक राज्य रहन्दै आईरहेको छ । त्यसले गर्दा राष्ट्र एकिकरण हुन सकेको छैन । राष्ट्र एकिकरणको लागि राज्यका अंगहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरुको समुचित प्रतिनिधित्व अनिवार्य पक्ष हो । परन्तु त्यस्तो प्रतिनिधित्व पहुनिहु प्रणालीबाट संभव हुंदैन । त्यसको लागि पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको विकल्प छैन ।

(३) एकल जातिय सॉम्प्रदायक राज्यका कारणले नेपालमा डेर सय वर्ष पूर्व देखि भारतिय विस्तारवादी शाषकहरुको अर्ध उपनिवेश कायम रहेको स्थिति हो । अझ पछिल्लो समयमा पश्चिमा सॉम्राज्यवाद द्वारा बहुराष्ट्रीय वित्तीय एकाधिकार कम्पनीहरु मार्फत नवऔपनिबेशिक प्रणाली समेत थोपरिएको छ । त्यसबाट मुक्त गरि राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि राज्यका सबै अंगहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित जातिय समुदायहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी बृहतर राष्ट्रिय एकता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसप्रकारको प्रतिनिधित्व पहुनिहु प्रणालीबाट संभव छैन । त्यसको लागि समानुपातिक प्रणालीको विकल्प छैन ।

(४) पहुनिहु बहुदलिय शिद्वान्त विपरित हुने । मुलुकमा बहुदलिय व्यबस्था स्थापना गरिएको छ । बहुदलको तात्पर्य दलिय शासन हो । पहुनिहु प्रणालीले निर्वाचन सम्म दुई दलिय प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएता पनि शासन गर्ने क्रममा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त एक दलले शासन गर्ने गर्दछ । यसरी यो प्रणाली स्वयम् बहुदलिय शैद्वान्तिक मान्यता विपरित हुन जान्छ । अत विद्यमान दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने बहु दलिय व्यवस्थाको लागि दलगत समानुपातिक जरुरी रहन्छ ।

(५) पहुनिहु लोकतन्त्रको शिद्वान्त विपरित हुने । मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो । तर पहुनिहु प्रणालीले एकदलिय शासनका साथै धेरै मत को नाममा अल्पमतले  बहुमत माथि शासन गर्न पुग्दछ । जसलाई अल्पतन्त्र भनिन्छ । अत बहुमत को शासनको लागि मात्र होईन कसैलाई पनि विपक्ष नबनाई सबैले आफैले चुनेको प्रतिनिधि द्वारा आफै माथि शासन गर्ने बास्तबिक लोकतन्त्रको लागि पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अत्यावश्यक रहन्छ ।

(६) पहुनिहु प्रणाली भ्रष्टाचारको स्रोत बन्ने  यस प्रणाली व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित प्रणाली भएकोले अति ठूलो परिमाणमा आर्थिक चलखेल हुनेछ। ग़ैरक़ानूनी प्रकारको आर्थिक चलखेलले राज्यमा अकल्पनीय भ्रष्टाचार निम्तिएर राज्य नै टाटउल्टिएर विफल हुनेछ ।

(७) मुलुक संघिय प्रणालीमा गैसकेको स्थितिमा संघको संचालन र परिचालन को लागि सहमति र समन्वयात्मक   रुपमा संचालन गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि विद्यमान सबै दल र समुदायहरुको प्रतिनिधित्व आवस्यक रहन्छ ।

(८) संघिय गणतन्त्रको स्थापना २०६३ सालमा सम्पन्न वृहत शान्ति संझौताको आधारमा भएको हो । संझौताको आधारमा बन्ने संरचनामा संझौतामा संलग्न संबन्धित सबै पक्षको कुनै न कुनै रुपमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसको प्रतिनिधित्व लागि पनि समानुपातिक प्रणालीको विकल्प छैन ।

   उपरोक्त कारणहरुले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त मात्र होईन नेपालको स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति अनिवार्य समेत देखिन्छ ।

    राज्यको तीन वटै तहको निर्वाचनको लागि पहुनिहु प्रणाली अलोकतान्त्रिक मात्र होईन, प्रकारान्तरले हाम्रो जस्तो मुलुकको निम्ति राष्ट्रीय स्वाधिनतालाई नै समाप्त हुन सक्ने गम्भीर जोखिम समेत देखिन्छ । किन भने पहुनिहु प्रणाली भनेको व्यक्ति केन्द्रित निर्वाचन हो । व्यक्ति केन्द्रित भनेको व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक स्वार्थमा केन्द्रित प्रणाली हो । राज्य भनेको संस्था हो । संस्थाको निर्माण र संचालन पनि संस्थागत प्रणालीलाई नै अवलम्वन गरिनु पर्दछ । परन्तु पहुनिहु प्रणालीमा व्यक्ति उमेदवार बन्छ । दलले उमेदवारको लागि टिकट दिए पछि पार्टीको भूमिका मुलत: समाप्त हुन्छ  । उमेदवारले आफुलाई मत दिनका लागि मतदाता समक्ष व्यक्तिगत प्रतिवद्वताहरु जाहेर गर्थन् । दलको संगठित मतदाता बाहेक सर्वसाधारण मतदाताले उमेदवारलाई मतदान गर्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसारको ईच्छा आकॉक्षाहरु राख्छन् । मत मॉग्ने र दिने विषय व्यक्तिगत लेनदेन जस्तोमा परिणत हुन पुग्छ । दलको संस्थागत मूल्य मान्यता र आदर्शहरु सबै गौण भएर जान्छ । उमेदवारले जित्नका लागि निर्वाचन आयोग ख़रीद गर्ने, कर्मचारी ख़रीद गर्ने, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु ख़रीद गर्ने र मतदाता ख़रीद गर्ने लगायत धॉदलीका संपूर्ण हथकण्डाहरु अवलम्वन गर्ने गर्दछ । । ती सबै हथकण्डाको मुल साधन भनेको पैसा हो । अत: उमेदवारहरु  पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । अहिलेको सॉम्राज्यवादको युगमा पैसाको केन्द्र भनेको वित्तीय एकाधिकारी बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरु नै हुन । पैसाको लागि ती बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरुको दलाली गर्न र ती कंपनीहरुले राखेका शर्तहरु जे पनि स्वीकार गर्न तत्पर हुन्छन् । यसरी दलका उमेदवारहरु विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका दलाल बन्न पुग्छन् । बहुराष्ट्रीय कम्पनीका दलाल बन्न सक्नेहरु जिताउछन् । जो दलाल बन्न तयार हुंदैन र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न चाहान्छ, त्यस प्रकारका उमेदवारहरु पैसा खर्च वा धॉदलीको अभावमा पराजित हुन्छन् । दलालहरुको कथित विजय पश्चात भ्रष्टाचार र कमिन्सनको लागि राज्यका स्रोत साधनहरु दोहन गर्न थाल्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु दलहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहन थाल्दछ । पार्टीमा रहे पनि त्यो औपचारिकतामा सिमित रहन्छ । कमिसनखोरका खेलहरु पार्टीलाई छलेर गर्नेमा पुग्ने छ । 

  पार्टीमा पनि निर्वाचन पद्धति को प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने छ । व्यक्ति केन्द्रित निर्वाचनले पार्टीमा पनि व्यक्ति केन्द्रित प्रणालीको सुरुआत हुनेछ । पार्टी, वर्ग र बैचारिक आधारमा निर्माण हुनु पर्ने हो । परन्तु पहुनिहु प्रणालीले गर्दा पार्टीमा "हामी, हाम्रो र हाम्रो लागि" होईन, "म, मलाई र मेरो लागि" को शिद्वान्त स्थापित हुनेछ । व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र पैसा को लागि नैतिक अनैतिक जे पनि गर्ने चिन्तन प्रवृतिको विकास हुनेछ । व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको लागि स्वार्थ केन्द्रित गुटहरु बनाउन पुग्दछ । पार्टी स्वार्थ केन्द्रित गूटै गूटहरुको प्लेटफर्म बन्नेछ । पार्टी, पार्टीको रुपमा रहने छैन । पार्टी केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने गूटहरुको आवरणको रुपमा मात्र सिमित रहन पुग्नेछ । अर्थात अर्को शब्दमा विचार र आदर्शमा आधारित पार्टीको विघटन र विसर्जन हुनेछ ।

   यसरी क्रान्तिकारी राजनीतिक दलहरुको विघटन र विसर्जन का साथै पहुनिहु प्रणालीबाट जनप्रतिनिधिहरु नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा लाग्ने र त्यसलाई राज्यको कुनै पनि अंगले नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नेछ । त्यसबाट कालान्तरमा राज्य नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर टाट उल्टिने र विफल राज्यमा परिणत हुनेछ । राज्य नै विफल भए पछि नेपालको राष्ट्रीय अस्मिता समाप्त हुनेछ । यसरी स्वाधिन राष्ट्रहरुलाई एवम् प्रकारले समाप्त गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र पहुनिहु प्रणाली को पछाडि अन्तर निहित देखिन्छ । त्यसैले साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुले यहि पहुनिहु प्रणालीलाई तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा निर्यात गर्ने गरि रहेको छ । अत: मुलुकलाई स्वाधिन बनाउन चाहाने प्रत्येक देशभक्तहरुले पहुनिहु प्रणालीलाई धृडतापूर्वक अस्वीकार गरी पूर्णसमानुपातिक प्रणालीलाई अंगिकार गर्न जोड दिनु पर्ने छ ।