सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले गत फागुन १ गते (हिजो) देखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आगामी ५ बर्ष भित्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई निरूत्साहन गर्ने, श्रमको सम्मानसहित स्वदेशमा नै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरि आन्तरिक श्रम बजारमा फराकिलो बनाउने साथै राष्ट्रिय समृद्धि योगदान गर्ने उदेश्यसहित सरकारले  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएलगत्तै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने, सूचीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिलाई एक बर्षमा न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके जीवन निर्वाह भत्ता अर्थात बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

तोकिएको सरकारी मापदण्डअनुसार कुनै पनि परिवारको सदस्यले रोजगार (जागिर) नपाएका, बार्षिक आयदर कम भएका तथा वैदेशिक रोजगारीमा नभएका व्यक्तिले जीवन निर्वाह भत्ता पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी चैत १ गतेबाट शुरू गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यसै विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रस्तुत छ, रातोपाटी युएईमा संवादाता विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः– 

डिबी क्षेत्री सचीव, (एनआएनए आइसिसी)  ओमन
सरकारले लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राम्रो छ । तर कार्यान्वयन गर्न गार्हो देखिन्छ । रोजगारीको सिर्जना नगरी जीवन निर्वाह भत्ता दिन सरकारलाई चुनौती हुन सक्छ ।

थुप्रै कालखण्डपछि बलियो बनेको बाम सरकार हो । जनताको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो । हामी अहिले एउटा छाता संस्थामा आबद्ध छौं । 

हामीले राजनीतिक पार्टीहरुले भन्दा पनि धेरै अघिदेखि सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा मजदुरहरूको बारेमा आवाज उठाउँदै आएका हौं । निश्चिन्त रूपमा सरकारले सबैसँग मिलेर सहकार्यसहित अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्मण खनाल, उपाध्यक्ष (नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा युएई)
सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समग्रमा हेर्दा राम्रो देखिन्छ । बहुसंख्यक नेपाली युवाहरुका लागि यो कार्यक्रमले लाभान्वित हुने हुँदा यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन जरुरी भएता पनि यसले सरकारलाई अर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा रुप राम्रो तर त्यसले निम्त्याउने देशको आर्थिक भार संवेदनशिल हुन नसकेको हो की भन्ने लागेको छ ।

सरकारले रोजगार भत्ता दिनुका सट्टा उक्त कोषमा छुट्याइने बजेटले देशका सातै प्रदेशका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने औद्योगिकरणमा लगानी गरेको भए उक्त कारखानावाट प्राप्त हुने लाभांशले अन्य आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गराउनुका साथै क्रमिक रुपमा परिवारका सदस्य विदेशमा रहेका वा सरकारले निश्चित गरेको मापदण्डभन्दा माथि रहेका तर रोजगार नपाएकाहरुलाई क्रमिक रुपमा रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धिका लागि यो अभियान कोषेढुंगा बन्न सक्ने थियो । 

तथापी सरकारले पहिले कदम बेरोजगार युवाहरुका पक्षमा चालेको कदम प्रशंसायोग्य नै छ ।

प्रेम रिजाल, सामाजिक अभियान्ता, कतार 
सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर महत्वपुर्ण पक्ष भनेको कार्यन्वयन हो । सरकारले योजना ल्याउँदा मापदण्डमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा जस्तो काम नहोस ।

हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हुन्छ, तर कार्यन्वयन गर्न सरकार जहिले पनि चुकेको हुन्छ । देशमा रहेको अपार जलस्रोत र पर्यटनलाई विकास गर्ने हो भने, यो भत्ताको कुनै जरुरी रहदैन । सरकारको खै त्यता ध्यान गएको ? 

देशमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पर्न भूमिका खेलोस, जनता यहीँ चाहन्छन् । भत्ता दिनुको साटो सम्पूर्ण युवाहरूलाई अनिवार्य सीपमुलक तालिम दिने योजना ल्याई काम गर्न अभिप्रेरणा गर्दा राम्रो होला । 

सुरेश ढकाल, अध्यक्ष, (अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज युएई) 
झट्ट सुन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राम्रो सुनिए पनि यो नेपालको अहिलेकै परिप्रेक्ष्य र वर्तमान सरकारले गरिरहेको कामलाई हेर्दा यो जनता भुलाउने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने बनाइएको कार्यक्रम हो । 

पहिलो कुरा सरकारले बेरोजगार भत्ता अथवा निर्वाह भत्ताको सट्टामा स्वरोजगार र रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बेरोजगार भत्ताको कार्यक्रमलाई बढवा दिएर नेपाली जनतालाई नेताहरुको चाकड़ी गÞर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्दछ । 

किनकी यदि यो भत्ता कसैले पाइहाले भने पनि त्यो कुनै न कुनै नेताको चाकडी गर्ने व्यक्तिले नै पाउने छन् । अर्को कुरा सरकारले रोजगारी दिने कुरा अहिलेकै अवस्थामा यो नारा मात्रमा सीमित रहने कार्यक्रम हो । किन भने अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखानाहरूमा रोजगारी छैन । 

भएका पुराना उद्योगहरू धमाधम बन्द गर्ने, नयाँ ठुला उद्योगहरू नखोल्ने र निजी क्षेत्रलाई खोल्ने वातावरण पनि सिर्जना नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने अनि जनताले कसरी रोजगार पाउँछन् । 

यदि सरकारले रोजगार नै सिर्जना गर्ने हो भने बन्द भएका गोरखाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखÞानालगायत विभिन्न जुटमिल, कागज कारखाना सिमेन्ट कम्पनीहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।

अरु नयाँ ठूला कम्पनीहरू खोल्नु पर्छ । र निजी क्षेत्रलाई नयाँ व्यवसाय खोल्न सहजीकरण गर्ने, सरकारी आयोजना परियोजनाहरू सबै नेपाल सरकार आफैँ निर्माण गर्ने काम गरियो भने सरकारले रोजगार दिने नारा लगाउनै पर्दैन । 

नारायण बोहोरा, शिक्षक (अमेरिका)
विदेशीहरुसँग ऋण मागेर बेरोजगार भत्ता दिने कार्य कुनै पनि अवस्थामा राम्रो होइन । त्यसले युवाहरु देशबाहिर जान रोकिने पनि होइन । बरु त्यो ऋण मागेको रकमले देशको विभिन्न ठाउँमा उद्योग कलकारखानाको स्थापना गर्नु पर्छ । भत्ता होइन काम दिने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ ।

हरि नेपाली, केन्द्रीय पार्सद सदस्य (नेपाल पत्रकार महासंघ युएई)
सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कामको अभावमा गलत तरीकाले समय व्यतित गरिरहेका र सरकारले रोजगारी दिनै सकेन भन्नेहरुको लागि काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो । 

अध्ययन सकेर कामको खोजीमा भौतारीरहेका युवाहरुलाई प्रयोग गर्न सके एकातिर न्युनतम लागतमा गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ, भने अर्कोतिर युवा पिँढीलाई काम गरेर देखाउने स्वर्णिम अवसर पनि हो । 

सरकारले बेरोजगार भत्ता दिने भन्दा पनि बढी भन्दा बढी बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने योजना निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले बेरोजगार भत्ता पाउनको लागि केही मापदण्ड तोकेको छ । त्यो मापदण्डभित्र कमै नेपाली युवाहरु पर्छन । किनकि अहिले गाउँमा पनि वैदेशिक रोजगारमा नगएकाहरु फेला पार्न करीब–करीब मुस्किल नै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य घरको एकजनाले काम गर्ने र अरु सबै बसेर खाने भन्दा पनि घरका सबैले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । तब मात्र उक्त कार्यक्रम सफल भएको ठहरिनेछ । अन्यथा विगतका विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै यो पनि समयको अन्तरालसँगै एकातिर थन्किने खतरा रहन्छ ।

लक्ष्मण क्षेत्री, सामाजिक अभियान्ता (साउदी अरब)
सरकारको बेरोजगार भत्ता दिने कुरा हाँस्यास्पद लाग्यो । सरकार भनेको तीन करोड नेपालीको अभिभावक हो । तर हरेक कुरा मजाक मात्र सम्भव छैन । 

सरकारको योजना पहिलो कुरा नेपालमा उद्योग कति छ ?  नेपालमा दक्ष जनशक्ति कति छ ? यो दुई वटा बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ । युरोपलगायत हरेक देश कसरी विकसित भयो ? योजना बनाउँदा अध्यन गर्न जरुरी छ । 

जापान कोरियालगायत देशहरू विकास हुँदा अन्य देशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याएर आफ्नो देशको नागरिकलाई सिकाएका थिए । यति बर्षमा आफ्नो नागरिक दक्ष बनाउने योजना थियो । नेपालमा यस्तो भिजन कतै छ ?

उदाहरणको लागि खाडीमा अर्थतन्त्र गिरावट हुँदा नेपालमा रेमिट्न्यासमा कति प्रभाव पर्छ । दोस्रो विषय विदेशीएको ५० लाख कामदारहरू फर्किए भने नेपालको अर्थतन्त्र अवस्था कस्तो होला ? बेरोजगार भत्ता कुरा नगरौं । अर्को समस्या आउँछ । भिजन तयार गर्दा हरेक कुरा सोच्न जरुरी छ ।

कृष्ण गौतम, महामन्त्री (जनसम्पर्क समिती युएई) 
बेरोजगारलाई भत्ता होइन सरकारले रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको बेरोजगार भत्ता प्रचारमुखी जस्तो लाग्यो ।

झट्ट सुन्दा सरकारले बेरोजगार युवाहरुको भावना चाहना अनुसार अगाडी जान लागेको जस्तो देखिएता पनि व्यवहारिक पाटो फरक छ । बरु सरकारले बेरोजगार भत्ता भन्दा रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्थ्यो । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको बेरोजगार भत्ता पाउनको लागि जुन व्यवस्था लागु गरेको छ, त्यसबाट वास्तविक बेरोजगारले भन्दा नक्कली बेरोजगारहरुबाट  भत्ताको दुरुपायोग हुने सम्भावना देखिन्छ । 

भत्ता पाउनकै लागि थप बेरोजगार वृदि हुनसक्ने उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ राज्यको ठूलो ढुकुटी रित्याउने गरी बेरोजगारी भत्ता बाँड्नु भन्दा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्नेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ । 

नयाँ रोजगारको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा ५० लाखभन्दा धेरै विदेशीन बाध्य युवाहरू स्वदेशमै काम गर्ने र आफ्नै देशमा रमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

सुदिप कार्की, एनआरएनए, आईसीसी सदस्य 
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रम निकै सकारात्मक छ । बेरोजगारीहरुले भत्ता पाउने जुन निर्णयले निम्न स्तरका परिवारले यसबाट राहत पुग्नेछ । 

यसले सरकारलाई पनि बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरेको छ । कि बेरोजगारी भत्ता दिनुभन्दा रोजगारलाई वृद्धि गर्न सरकारलाई  प्रेसर बढ्नेछ ।  सरकारले यो योजना कार्यन्वयन गर्दा सहि तरिकाले लागू गरि देशले बेरोजगारको सख्या कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

महेश मोक्तान, अध्यक्ष (तामाङ समाज युएई) 
सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रम निकै सहरानिय छ । राज्यको ढुकुटीले यो योजनालाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? महत्वपूर्ण विषय यो हो । 

देशमा नै उद्योग कलकारखाना खोलेर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकियो भने मात्र बेरोजगार हटाउन सकिन्छ । देशको आर्थिक पक्ष सबल बनाएर मात्र यो योजना लागू गरेको भए उत्तम हुने थियो । प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रम पनि पानीजहाज र रेलको कुरामा नै सिमित हुने त हैन ?

योगेन्द्र थापा, अध्यक्ष (धादिङ समाज युएई) 
सरकारले ल्याएको बेरोजगारी भत्ता स्वागत योग्य छ । तर यसलाई परिणाममुखी बनाउन चुनौती पुर्ण रहनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने, विदेशीएका युवाहरु सबै बेरोजगार नै हुन् । उक्त कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । 

भोलिका दिनमा बिदेशमा रहेका कामदारहरु निर्वाह भत्ताको झिनो आशाले  स्वदेश फर्किए भने देशमा अर्को समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई यो योजना परिणाममुखी बनाउन ठुलै समस्या पर्दछ । 

कतारबाट ध्रुव क्षेत्री फेसबुकमा लेख्छन्, ‘बेरोजगारी भत्ता बाँड्न सक्ने हैसियतमा देशको अर्थतन्त्र पुगिसकेको छैन । अहिले नै सरकारले यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गर्नु असफल लोकप्रियतावादमा फस्नु हुनेछ ।’

उनी थप लेख्छन्, ‘यसअघि घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले पूर्ण आकार नलिँदै थप कार्यक्रम घोषणा गर्न नहतारिएको राम्रो, सत्तालाई  भत्तारूपी हल्लामा बदल्न मात्र यस्तो कार्यक्रम ल्याउने हो, भने देशले खोजेको बेरोजगार न्यूनिकरण हैन । बढेर धान्न नसक्ने हुन्छ ।’

यस्तै युएईबाट चन्द्र गुरूङ लेख्छन्, ‘युवाशक्तिलाई  परजीवी बनाएर कहिले उभो लाग्छ देश ? सस्तो लोकप्रियता हाँसिल गर्नको निम्ति देशलाई  कंगाल नबनाउ । युवा शक्तिलाई काम देउ, काम अनुसारको दाम देउ, ताकी देशलाई  पनि फाईदा होस् । बेरोजगार युवाहरूले पनि सहज तरिकाले जिविकोपार्जन गर्न सकुन् । उत्पादन छैन । वितरण मात्रै गरेर देशलाई सिनमा चुर्लुम्म डुबाउने काम बन्द गर सरकार ।’