बुटवल । ५ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बुटवलको जेसिस चोक करिब ४ सय मिटर टाढाको दूरीमा छ ।

विगत एक बर्षदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरु स्थापना भएसँगै दैनिक दर्जनौँ सेतो नम्बर प्लेटका गाडी यहिँ चोक हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन् । मानिसहरुको भीडभाड पनि बढेको छ जेसिस चोकमा ।
जेसिस चोकमा लक्ष्मी पुस्तक पसल सञ्चालन गरेका हरिप्रसाद अर्यालले मन्त्रीहरुले दैनिक झण्डा हल्लाउँदै ओहोरदोहोर गरेको पसलबाटै हेर्ने गर्दछन् । उनी जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालका कार्यक्रम ल्याएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भने नभएको बताउँछन् । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘सवारी सधानको भीडभाड र मानिसको उपस्थिति भने बाल्किएको छ । तर जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् । केवल कार्यक्रम भएको थाहा हुन्छ, काम देखिँदैन ।’  

गत २०७४ फागुन २ गते यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेता शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिनमा सरकारले धेरै कार्यक्रमहरु गरेको पनि छ । तर देख्ने किसिमका विकासका काम गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समेत सरकारले गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । त्यसिमात्रै होइन, बजार नियन्त्रणमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको छ । 

बजारमा महङ्गी एकपछि अर्को हुँदै वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दा यो प्रदेश पूर्ण साक्षर बनाउने उल्लेख थियो । तर प्रदेश सरकार गठनपछि पूर्ण साक्षर जिल्ला थपिएको छैन । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालका अनुसार बाँंके र कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण साक्षार बनाउने प्रयास थालिएको छ । तर यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने सम्भावना भने कम छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले बजेटसमेत पर्याप्त खर्च गर्न सकेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण  प्रदेश कार्यालय बुटवलका अनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा ११ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ । 

अर्कोतिर २८ अर्ब बेजेट रहेको प्रदेश सरकारको १९ अर्ब मात्र मन्त्रालयबाट खर्चको लागि अख्तियारी गएको छ । बाँकी झन्डै १० अर्ब अझैं अख्तियारी समेत जान बाँकी रहेको लेखा कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । बजेट कम खर्च हुनु भनेको काम कम हुनु भन्ने बुझिन्छ । 

प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीको अनुसार यो आर्थिक वर्षमा चालु बजेट खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना देखिँदैन । तर कुन मन्त्रालयले के कारण काम थोरै गरेको हो भन्ने कुरा अर्कै पाटो बन्न सक्छ । 

प्रदेश सरकारले गत चैत २६ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारिएको थियो । सोहि नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षभित्र प्रदेशमा पूर्ण साक्षरता घोषणा गरिने उल्लेख छ । 

पाँच नम्बर प्रदेशलाई थोरैमा १ सय १६ वटा ऐन आवाश्यक छ । तर अहिलेसम्म  १६ वटा ऐनमात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् । केन्द्रले दिएका योजना प्रदेशलाई बिनापैसा हस्तान्तरण गर्दा विकास निर्माणमा असर परेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हस्तान्तरण भएका समस्याग्रस्त सडक आयोजनाहरुका लागि मात्रै १० अर्ब खर्च लाग्छ । जबकी प्रदेश सरकारको अहिलेको बजेट नै २८ अर्ब छ । 

पूर्व विधेयक पहाडीको नजरमा एक वर्षे प्रदेश सरकार 
एक वर्षको बीचमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकारले सकेन । प्रदेश सरकार गठन हुँदा जनतामा जुन उत्साह थियो । तर सो अनुसारको काम हुन सकेन ।

शान्ति र समृद्धिको नारा छ । यता भने दिनहुँ महङ्गीमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले बजार अनुगमन गर्न सकेन । विकास निर्माणका काम पनि प्रदेश सरकारबाट हुन सकेनन् ।  सरकार आफैँ अलमल्लमा परेको छ । 

फास्ट ट्रयाकबाट ऐनहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यो भएन । एक वर्षमा दुई दर्जन ऐन मात्रै बन्नु निकै कम हो । प्रदेश सरकारको अनुभूति सीमान्तकृत वर्गले पाउन सकेका छैनन् । लोक कल्याणकारी काम पनि भएन ।

वीरबहादुर राना, प्रदेसभा सदस्य नेपाली काँग्रेस, पाल्पा 
प्रदेश संरचना निर्माण भएपनि पूर्णरुपमा तयार छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न नसक्दा जनता निराश भएका छन् । कर्मचारीहरु पूर्ण छैनन् ।  स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो छैन । एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ पनि छैन । 

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यन्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । प्रगति शून्य जस्तै छ । जनताका आधारभूत काम र मझौला आयोजनाहरु सञ्चालन कतै भेटिएका छैनन् । जस्तै एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकासम्म जाने मझौला खालका सडकहरु एक वर्षमा एउटा पनि बनाउन सकेनन् । खानेपानीलगातयका भौतिक पूर्वाधारका काम पनि त्यति भएनन् ।  

काम नहुनुको यस्तो छ कारण 
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीका अनुसार आवधिक योजना निर्माण भइसकेकाले अब काम गर्न सहज हुनेछ । सरकारले बजेट कार्यान्यनमा ढिलाई, खर्च गर्ने संयन्त्र नबन्नु र कर्मचारी नहुनुलाई प्रमुख कारण देखाएको छ । प्रवक्ता चौधरी सबै योजना टेण्डर भइसकेकाले अब धमाधम काम हुने दावी गर्छन् । अबको चार महिनामा बाँकी रहेको खर्च हुने उनको भनाई छ । 

‘प्रदेश सरकारले कार्यालयहरु खोलिसकेको छ ।  ५१ वटा डिभिजन र निर्देशनालय, सबडिभिजन गरी ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘विनियोजन भएको बजेटको अख्तियार कसलाई दिने भन्नेमा अब समस्या छैन । गएको वर्ष सम्झनलायक काम हुँदै नभएका होइनन् । १६ वटा कानुन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने ४० वटा कानुन चालु अधिवेशनमा पारित हुनेछन् ।’ 

एक बर्षमा दुई कामको थालनी 
रुपन्देहीको देवदहबाट स्मार्ट सिटी कृषि गाउँको शुरुवात भएको छ  । यो कार्यक्रम ५२ वटा गाउँपालिकामा लागु हुनेछ । जसमा किसानलाई बिउ तालिम, मल, सिँचाई, बजारको व्यवस्था गरिनेछ । जसको ८० प्रतिशत लगानी प्रदेश सरकार र बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय समुदायले गर्नेछन् । 

दोस्रो मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम लागु गरिएको छ । ३५ वटा कम विकसित गाउँपालिका छनोट गरी यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । कार्यक्रम छनोट गरेर प्रत्येक गाउँमा खेल मैदानका लागि बजेट व्यवस्था गरि १०९ वटा स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गरिनेछ । 

प्रदेश सरकारको समस्या
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । 

सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ ।

‘हामी योजना कार्यान्वनयको चरणमा छौं, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको योजनामा बजेट नै आएको छैन,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने । 

अर्बौं लाग्ने योजनामा करोड पनि बजेट नआएपछि कार्यान्वयनमा जानै मुस्किल भएको मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गरेको छ । 

तर ती योजना अघि बढाउन बजेट नै नभएपछि मन्त्रालय अलमल्लमा परेको हो । एउटा योजनालाई पनि अपुग हुने बजेट सशर्त अनुदानबापत प्रदेश सरकारलाई आएको छ । बजेट अपुग मात्रै होइन योजना सञ्चालनका लागि कार्यान्वयन एकाइसमेत स्थापना भइसकेको छैन । 

यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको समस्या भोग्नुपरेको जनाएको छ । फागुनभित्र कर्मचारी लोकसेवा ऐन प्रदेश सरकार ल्याएर काम गर्ने तयारी गरेको आन्तरिक, मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद के.सी.ले बताए । 

काम भएको छ – शेरबहादुर केसी मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार 
जनताले प्रदेश सरकारको काम कारवाही चित्त बुझ्दो नभएको बताएपनि मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी धेरै कामको सुरुवात भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन,  ७ मन्त्रालयबाट अहिले १ सय ४५ कार्यालय स्थापना भएका छन् । 

त्यस्तै कर्मचारी दरबन्दी ४ हजार स्विकृत भएको र एक तिहाई कर्मचारी आएका छन् । कानुन निर्माणतर्फ १४ विधेयक पारित भई ऐन बनेका तथा २० विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएको छ ।

त्यसैगरी वटा १५ विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन मन्त्रिपरिषदले स्विकृति, आवश्यक कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका बनेको, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले थप निर्देशिका कार्यविधि तयार गरेको छ । 

केसीका अनुसार योजना निर्माणतर्फ प्रदेश प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको र अवधारणापत्र स्वीकृत गरी पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीमा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसको आधारमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि विज्ञहरु रहेको कार्यदल गठन गरी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइरहेको छ । 

स्थानीय तहसँग समन्वयको लागि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको, प्रदेश विकास परिषद् गठन, स्थानीय तहको कर संकलन सम्बन्धमा आएका विवाद र समस्याका बारेमो १२ वटै जिल्लामा गोष्ठी र छलफल भएको छ । 

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकाममा कार्यविधि स्विकृत गरी काम शुरु भएको तथा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम । १६० भन्दा बढी सडक ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र समस्याबारे छलफल भएको र दीगो विकास लक्ष्यको आधाररेखा प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।