शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

'राणाले चलाएको रेल अहिले चलिसक्यो भनेर बेकारको कुरा गर्ने ?'

काँग्रेस नेता पौडेलको नजरमा ओली सरकारको एक वर्ष
बुधबार, ०१ फागुन २०७५, १६ : १६
बुधबार, ०१ फागुन २०७५

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट सुशासन, विकास र समृध्दीको अपेक्षा राखेपनि त्यस दिशामा सरकार अघि नबढेको बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारको एक बर्षको समीक्षा गर्दै नेता पौडेलले वर्तमान सरकार संकिर्ण स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्दा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी समेत गरे ।

उहाँहरु ठूलो विरोधाभाषमा हुनुहन्छ । आजको जमानामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, के के वाद सबै मिसाएर दुनियाँमा चमत्कार गर्छ भन्नुहुन्छ । त्यो चमत्कारले यथार्थतासँग मेल खाएनरातोपाटीका लोकेन्द्र भट्टसँगको कुराकानीको सुरुमै नेता पौडेलले भने, ‘सरकारमा कम्युनिस्ट लफ्फाजी देखियो ।

प्रस्तुत छ, काँग्रेस नेता पौडेलसँगको अन्तर्वार्ताको पूर्ण विवरण:

केपी ओली नेतृत्वको एक बर्षे सरकारको मुल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

ओली नेतृत्वको सरकारबाट मैले विशेषगरी दुईवटा कुरामा अपेक्षा राखेको थिएँ । ती हुन्- सुशासन र समृध्दीको यात्रा । तर सुशासन, विकास र समृध्दीको यात्रामा ओली नेतृत्वको सरकारको काम कारवाही हेर्दा म त्यतिधेरै उत्साहित हुन सकेको छैन । खै, उहाँहरुले कामको मेलोमेसै पाउनु भएन की ? अथवा उहाँहरु त्यस्तै गफ गरेर खाने जात हो, मलाई थाहा भएन ।

एक बर्षसम्म पनि विकासको रुपरेखा केही बसेको छैन । न विकासको क्षेत्रमा, न त सुशासनको क्षेत्रमा कुनै रुपरेखा तयार पारेको देखिन्छ । ब्युरोक्रेसीमा भ्रष्टाचार छ । ठूलठूला कमिसनकाण्ड भएका छन् । पहिले पहिले लाख र करोडमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्थे । अहिले त अर्बौ अर्बका भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यो सरकार न सुशासनमा अगाडि बढ्न सक्यो, न त विकासमा नै । कुनैपनि कुरामा प्रगति नभएपछि सन्तोष गर्ने अवस्था हुन्न ।

आशा मरेपछि निराशा उत्पन्न हुन्छ, के निराश नै बन्नु पर्ने अवस्था हो त ? वा सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा कारण के देख्नु हुन्छ ? लामो समयपछि दुई तिहाइको स्थायी सरकारमा रहेकाहरुसँग काम गर्ने तरिका, ढङ्ग वा चाहना नभएर हो अथवा दुई तिहाइको बलमा जे गरेपनि हुन्छ भनेर होला ?

सरकार अझैंपनि सच्चिन सक्छ । देश बनाउने मानिस संकिर्ण स्वार्थबाट माथि उठ्नु पर्दोरहेछ । मनमोहन अधिकारीहरुको पालामा धेरथोर त्यो लक्षण देखिन्थ्यो । तर, अहिलेका सत्ताधारीहरु संकिर्ण स्वार्थबाट माथि उठेर देशबारे सोचेको पाइदैन । बनावटी कुरा गरेर, झुक्याएर जनतालाई अलमल पर्ने खालको शैली र सोच देखाएको पाइन्छ । ठोस रुपमा, अहिले देशको विकासको मुख्य प्राथमिकता के हो ? उहाँहरुले त्यो नै ठम्याउँन सक्नुभएन । अथवा उहाँहरु प्राथमिकता ठम्याउनेतिर केन्द्रीत हुनुभएन । जसले गर्दा विकासको बाटो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

सुशासनको विषयमा पनि कताकताबाट उहाँहरु फस्नु भएको छ । यो मुलुकमा अलिकति माथिल्ला नेताहरुमध्ये केही आफैं 'मोटिभेसन' छन् । कति अन्यत्र कतैबाट प्रयोग भएको कुरा पनि सुनिन्छन् । अहिले यस्ता काण्डहरु आइरहेका छन् । तिनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पर्दाफास गर्नुपर्थ्यो । तिनीहरुमाथि कठोर निर्णय लिनुपर्थ्यो । सुरुसुरुमा जसरी उहाँले बोल्नु भएको थियो, त्यो अनुसारको काम गर्नु भएन । म सुरुमा उहाँले बोलेका कुराहरुबाट उत्साहित भएको थिएँ । म पनि लोभ लालच गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न' भनेर जे बोल्नु भएको थियो, त्यसलाई मैले स्वागत गरेको थिएँ । तर, अहिले त्यो अनुकुलको व्यवहार देख्न पाइएन । यसमा उहाँहरुले नै समीक्षा र मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार सञ्चालन गर्नेहरुमा मुख्य कमजोरी राजनीतिक अपरिपक्कता हो वा के होला ?

अब साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरुले जुन सिद्धान्त र सपना बोकेर अगाडि बढ्नु भयो, त्यो विषय आजको युगमा मेल खाएन ।  उहाँहरु ठूलो विरोधाभाषमा हुनुहन्छ । आजको जमानामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, के के वाद  सबै मिसाएर दुनियाँमा चमत्कार गर्छ भन्नुहुन्छ । त्यो चमत्कारले यथार्थतासँग मेल खाएन । चमत्कार गर्ने भन्नुहुन्छ । चमत्कार रियालिटीसँग मेल खाँदैन, तारताम्य नै मिल्दैन ।  त्यो चमत्कार शब्द र अहिलेको परिस्थितिबीच द्वन्द्व भयो । त्यसले गर्दा उहाँहरु अलमलमा फस्नुभयो । त्यसको जन्जालबाट बाहिर आउनु सक्नु नै भएन । त्यसैले मैले उहाँहरुलाई बेलाबेला भन्ने गरेको छु, 'तपाईँहरु आफै कन्फियुज मानसिकता बोकेर बस्नु भएको छ । त्यसबाट सरकार, देश र जनतालाई पनि कन्फियुजनमै पार्नु भएको छ । तपाईहरुले देश र जनतामाथि धोका दिइरहनुभएको छ ।

अन्तरविरोध धेरै भए । काम गर्दा त स्वच्छ मनले गर्नुपर्छ । यहाँ कम्युनिस्ट लफ्फाजी देखियो । साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रगतिशील भन्दिएका छन् । शब्दहरु त धेरै छन् । तर उहाँहरु यस्तै वादमा फसेर कामको मेसो पाइराख्नु भएको छैन ।

तपाईंले सरकारको एकबर्षे कामकारवाही मूल्याङ्कन गर्दा कति नम्बर दिनु हुन्छ ?

'जिरो नम्बर' नै त दिन चाहन्न । किनभने म सँगसँगै जेल बसेका साथी हुन् केपी ओली । हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री पनि हौं । तर, यो सरकारको काम हेर्दा उत्साहजनक छँदै छैन ।

तपाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । यो सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्नु सकेन त भन्नुभयो, तर के प्रतिपक्षले खेलेको भुमिका छैन सही छ ?

पहिले कुरा त म संसदमा छैन । म अहिले संसदीय दलको नेता पनि छैन । काँग्रेस पार्टीको सभापति पनि होइन । दुईवटै पदमा शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ । मुख छँदाछदै नाकले पानी खाने कि के भन्छन् नि ! त्यस्तै हो । तैपनि मैले उहाँहरुलाई पहिले देखिनै भनिरहेको छु, 'प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुहोस् । प्राथमिकता छुट्टिए काम गर्न सहज हुन्छ ।' तर, देउवा मान्नु नै हुन्न । ठूलाभन्दा सानासाना कुरामा विश्वास गर्नुहोस् । काम गर्नुहोस् । जनताका मन छुने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामलाई महत्व दिनुस् । कम्युनिस्टहरुको सरकार भएको बेला हामी पनि त्यतिकै सर्तक रहन जरुरी छ । सडक र संसदमा त्यही हिसावले प्रस्तुत हुन जरुरी छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । मैले त समाजवादउन्मुख राज्यले गर्नुपर्ने काम पार्टीबाट पनि गरौँ भनिरहेको छु ।

समाजवादउन्मुख राज्यले गर्नुपर्ने काम के के हुनसक्छन् त ?

विकट क्षेत्रमा पनि जनता छन् । काँग्रेसले विकासको खाका कोरिदिएको छ । गाउँ गाउँमा बाटो पु-याइदिएको छ । अलि कच्चा छ, त्यसलाई पक्का बनाउनु पर्छ । सरकार सिधा त्यसमा लागेको भए हुन्थ्यो । तर, काँग्रेसले खनेको बाटोमा हामी किन कालोपत्रे गर्ने भन्ने सरकारको सोँच देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा, काँग्रेसले यतिधेरै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था स्थापना गरिदिएको छ । राज्यले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वतावरण मिलाउनुपर्थ्यो । सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरेर शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन । त्यस्तै रोजगार र लगानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच भएन ।

तर, सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएर दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि पहल गरेको छ । स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटन विकासका काममा पनि आशातित काम गरिरहेको भुल्न नमिल्ला नि ?

शिक्षा विपन्न वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्थ्यो । हामीले ५, ६ वटा समुदायिक विद्यालयबाट पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाएका छौँ । सबै सामुदायिक विद्यायलमा त्यस्तै खालको शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनतिर लाग्नुपर्थ्यो ।

तेस्रो कुरा, गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा । सबैभन्दा पहिले गुस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरिब जनताले पाउनुपर्थ्यो। र, गरिब जनताको यातायातमा पनि पहुँच पु-याउने काम हुनुपर्थ्यो । विकट क्षेत्रका डाँडाकाँडामा बस्ने गरिब जनताको पनि यातायातमा सहजै पँहुच पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्थ्यो । विपन्न र गरिब जनताको समस्यालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्थ्यो । सरकार त्यतातिर केन्द्रीत हुन पर्थ्यो । यी यस्ता समस्याको समाधानतिर लागेको भए उहाँहरु आफूले बोल्दै आएको कुरा नजिक पुग्नुहुन्थ्यो । अहिलेसम्म सरकारले त्यतातिरको बाटो समातेकै छैन । अहिले उहाँहरु फलानोलाई यति पैसा दिएँ, ढिस्कानोलाई यति भत्ता दिएँ भनेर हौवा फैलाउनुभन्दा दीर्घकालीन रुपका विषयलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकासतिर लाग्नु पर्थ्यो । जनतालाई ठोस रुपमा सुविधाको अनुभूति हुने खालका विकासमा जोड दिनुपर्थ्यो ।

आज नेपालको समृद्धिको आधार के हो ? कृषि क्रान्ति हो ।  पर्यटनको विस्तार हो । उर्जा शक्तिको विकास र यातायातको गुणस्तरीयता हो । यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम ग-यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । विकट ठाउँका सडकहरुमा कालोपत्रे गरेर सरर गाडी जाने अवस्था हुने वित्तिकै टलटल टल्किने हिमाल हेर्ने पर्यटकको लर्को लागिसक्छ । त्यो सँगसँगै गाउँमै आम्दानी र रोजगारीको ढोका खुला हुन्छन् । गाउँमै मान्छे बस्छन् । आज मानिसहरु गाउँ छोडेर, बस्ती उजाड बनाएर बसाई सरेका छन् ।

यस्ता समस्याको हल गर्न हामीले तयारी गरेका थियौ । हामीले त्यसलाई पुरा गर्न अवसर नपाएकै हो, नभ्याएकै हो । किनभने हामी त द्वन्द्वमा फस्यौँ । हामी त्यो व्यवस्थालाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी समाल्ने भन्नेतिर लाग्यौ । अहिले त त्यो काम सबै पुरा भइसको छ । देशमा स्थायित्व आइसकेको छ । संविधान आइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको टुङ्गो लागि सकेको बेला छ अहिले । त्यसैले यो बेला काम गर्ने बेला हो । तर, यस्तो राम्रो समयको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

तपाईंले प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्न सकेन भनिरहँदा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अर्का नेता प्रचण्डले विकासका काम तीब्र गतिमा भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने भनिरहेका छन् । पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी पनि गरिरहेका छन् । जस्तै रेल, पानी जहाज, द्रुतमार्ग, विमानस्थल लगायतका काम त दीर्घकालीन महत्वका होइनन् र ?

राणाले चलाएको रेल अहिले चलिसक्यो भनेर बेकारको कुरा गर्ने ? जनतालाई ढाट्ने ? जनतालाई यस्तै यस्तै कुरा गरेर कति दिनसम्म छक्याउने ? नेताहरुले नेपाली जनतालाई छक्याउने, उल्लु बनाउने काम गर्नु भएन । उहिले राणाका पालामा चलेको जयनगरजनकपुर रेल मर्मत सम्भार सुरु गरेको हाम्रो सरकारकै पालामा हो । अहिले मैले रेल भनेको थिएँ, रेल त चलिहाल्यो भनेर गफ लगाउन लाज लाग्दैन ? लौ, पानी जहाज त बनारसमा आइपुग्यो भनेर  धक्कु लगाएर हुन्छ ? हाम्रो खेतका पानी सुकाएर पानीजहाज चलाउन सक्छौँ हामी ? कोसीको पानी यता महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिरहा, सप्तरीतिर सिंचाईमा प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण कि त्यो पानीजहाज ?

म त यस्तो 'प्राक्टिकल' कुरा गर्छु । हाम्रो पानीलाई त विद्युत उत्पादन मात्र होइन, हाम्रो खेतमा सिंचाई गर्छु भन्नुपर्ने हो नि । उहाँहरुको त पानीको उपभोग गर्ने प्राथमिकता नै छुट्टिएन । पानीको उपयोग केका लागि गर्ने ? नेपालको पानी, पानीजहाज गुडाउनका लागि हो कि हाम्रा खेतबारी सिंचाईका लागि केले हाम्रो आर्थिकस्थिति बलियो बन्छ हाम्रो देशका गरिब जनताको उद्धार के गर्दा हुन्छ ? त्यसकारण मैले उहाँहरुले प्राथमिकता नै छुट्याउन सक्नु भएन भनिरहेको छु ।

समृध्दी सबै राजनीतिक दलको नारा हो । सत्तासीनहरुले विकासको प्राथमिकता छुट्ट्याउन नै नसकेर गोल चक्करमा फसेका हुन त ?

उहाँहरुमा यस्तैयस्तै चाहिंदा नचाहिंदा कुरा गरेर खाने बानी परिसकेको छ । बानी नै बिग्रिसक्यो । ठूलाठूला कुरा मात्र गर्ने, काम केही नगर्ने । ठोस परिणाम आउनेगरी 'ग्राउन्ड रियालिटी'लाई हेरर काम गर्ने बानीको अभाव देखिन्छ ।

सरकारले कामको प्राथमिकतालाई छुट्याउन सकेन भनिरहँदा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि देशका जल्दाबल्दा विषय यी हुन् भनेर सरकारमाथि खबदारी गर्नु सक्नुपर्थ्यो नि होइन र ?

मैले त भनेको छु । सुझाव दिएको छु । उहाँहरु हामीले दिएको सुझाव नै सुन्नुहुन्न । मैले दिएको सुझावको उल्टो काम गर्नु हुन्छ । ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै मैले भेटेरै भनेको थिए, 'हामीले तनहुँमा एउटा अस्पताल बनाउँदै छौँ  । त्यो अस्पताललाई भारतले पनि सहयोग गर्छू भनेको छ । जमिन पनि ७ सय रोपनी दानमा पाइएको छ । पश्चिमाञ्चलमा एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको अस्पताल बन्दैछ । तनहूँ सेन्टर क्षेत्र पनि हो । त्यहाँ एउटा बस पार्कको पनि खाँचो छ । यी दुईवटा कुरा गरिदिनुस् भनेको थिएँ । तर उहाँले त उल्टो काम गर्नुभयो । त्यो अस्पताल नै खारेज गर्न खोज्नु भयो । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउनु भयो । तैपनि प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुहोस् है भनेर सुझाव दिएकै छौँ । उहाँहरु त आफ्नै सुरमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सुझाव नै सुन्नुहुन्न अनि जति खबरदारी गरेपनि के काम लाग्छ ?

सरकारले त कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेन सकेन । तर प्रतिपक्ष दलले पनि पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको जनजीविकाको विषय अहिलेसम्म किन उठाउन सकेन ?

काँग्रेस त एक वर्षसम्म भलाद्मी भएरै बस्यो । हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेता आनन्दसँग बसे । प्रधानमन्त्री ओलीले अब देश बनाउनुहुन्छ भनेर नै बसे । मैले त व्यक्तिगत रुपमा पनि सुझाव दिएकै हुँ । सरकारलाई हामीले कुनै डिस्टवगरेनौं । रेलिङ पनि भाँचेनौं । आजसम्म कुनै बाटो पनि रोकेका छैनौँ । केहीमा पनि अवरोध गरेका छैनौँ । विकास नै भत्काउन थालेपछि  इतिहास नै नामेट गर्न खोजेपछि त्यस्तो अन्यायको विरुद्धमा अलिकति सदनमा होहल्ला भने ग-यौं । त्यो पनि २,३ दिन मात्र हो । त्यसलाई नै निहँ बनाएर काँग्रेसले काम गर्नु दिएन भन्नु हुन्छ भने त कसको के लाग्छ र ! उहाँहरुको जिब्रो जता पनि बटारिन्छ, उहाँहरु जिब्रो बटार्न सिपालु हुनुहुन्छ । बटारे भयो । यथार्थ भन्ने हो भने उहाँहरुले काम गर्न नै सक्नु भएको छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार गलत दिशातिर गयो भने त्यसलाई झक्झकाउने  वा सही ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । सरकार पनि असफल प्रतिपक्ष पनि असफल हो भने के अब देशै असफल हुन खोजेको हो ?

त्यो ठाउँमा त नेपाल पुगिसकेको छैन । प्रतिपक्षले भनेको कुरा उहाँहरुले मानिरहनु भएको छैन । त्यो कुरा पक्का हो । प्रतिपक्षले  सदनबाट गर्ने खबदारीबाट म अलगै भएँ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दबाब दिरहेका छौँ । त्यसमा 'करेक्सन' गर्ने सरकारले नै हो । प्रतिपक्षका कारणले विकास रोकिएको छैन । प्रतिपक्षका तर्फबाट दिनुपर्ने सुझाव दिएकै छौँ । बेला बेलामा मान्छे जम्मा गरेर सचेत गराउने कुरा पनि भएकै छ । पत्रत्रिकामा भन्ने कुरा पनि भनेकै छ । सुन्ने र सच्चिने त उहाँहरुको जिम्मेवारी हो ।

सरकारपक्षले प्रतिपक्षको कुनै पनि कुरा नसुनेकै हो त ?

सुनेको भए म किन भन्थे ? सुनिए जस्तो लाग्दैन । किनकी उहाँले जस्ता उभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, काँग्रेस त भित्तामा पुगिसक्यो भन्ने ढंगले उहाँले मूल्यांकन गर्नु भएको छ । त्यसबाट के बुझिन्छ भने ओलीजीले काँग्रेसलाई महत्व दिनुभएको नै छैन ।

जनजीविकाका विषयलाई काँग्रेसले प्राथमिकता दिएर जनता जगाउने काम गरेको भए जनता पनि काँग्रेससँग सरकारविरुद्ध खबदारीमा उत्रिन्थे होलान् । त्यसपछि  सरकार सुन्न बाध्य हुन्थ्यो कि ?

सरकारले केही गरेन भनेर हामीले जनतामाझ गएर भन्यौ । हामीले देशभरी नै त्यो कुरा भनेका छौँ । माघ २१ गते पनि हामीले देशभरी भन्यौँ । मिडियाबाट पनि बेलाबेला हाम्रा वक्तव्यहरु आइरहेकै छन् । भेटेका बेला पनि ल है यसो गर्नुप-यो भनेका छौँ । के भन्ने त्योभन्दा बढी अरु ? सुन्नेले नसुनि दिएपछि उपाय के त !

एक वर्षको अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?

केपीजीले फुर्सद नपाउनु भएको हो कि ? के भएको हो । प्रतिपक्षसँग थोरै भएपनि कुराकानी हुनुपर्ने थियो । काँग्रेस भनेको पुरानो अनुभव बोकेको पार्टी हो । काँग्रेसबाट केही कुरा अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । तिमीहरुको अनुभव के छ , कसो छ ? सोध्नुपर्थ्यो  । शासन सत्ता चलाउदा के कस्ता चुनौति आउँछन् ? कसरी अगाडि बढदा राम्रो हुन्छ । तपाईको विगतको अनुभव शेयर गर्नुहोस् न भनेर बोलाइदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो । उहाँबाट त्यस्तो हुन सकेन । हो, बेलाबखत राष्ट्रपतिले बोलाउनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नै सन्दर्भमा बोलानुहुन्थ्यो । त्यो बेला शान्ति सुरक्षा, सुशासन र विकासको मोडलबारे पनि कुरा चल्थे । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग गम्भीर रुपमा कुरा हुन पाएकै छैन ।

राष्ट्रिय हितका मुद्धाहरुमा त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो देखिएन नि ?

हामी एकै ठाउँमा छौँ । नेपाली काँग्रेसको नीति र नेपालको असंलग्न नीति एउटै हो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मेरो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हो, विश्वका कम्युनिस्ट एक भनेर गैर कम्युनिस्टमाथि नेपालमा शासन गर्ने दृष्टिकोण बनायो भने अप्ठ्यारो पर्छ । अहिले भर्खरै उहाँहरुले जुन कुरा गर्नु भयो भ्यनोजुलाबारे, त्यसमा मानवअधिकार हनन् भएको कुरा देख्नुपर्थ्यो । त्योभन्दा बढी कुरा किन गर्ने ? अमेरिका को हो भनेर अहिले हामीले अनावश्यक बोल्न जरुरी थिएन ।

यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार ग-यो । भारत, चीनलगायतका देश लगायत अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अमेरिकासम्म पुग्नुभयो । यसलाई त उपलव्धि मान्नु पर्ने होइन ?

उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेका छौं भनिरहेको सुनेको छु । तर, अहिले आएर यही कुरामा 'कन्फ्युजन' भएको छ । बाहिर गरेको छु, गरेको छु भनेर जनतालाई भने पनि ठोस रुपमा सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ कि छैन ? यसमा भने अझै आशंका छ ।

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देश पुगेर सम्बोधन समेत गर्नु भएको थियो । यस कुरामा पनि आशंका गर्नु त काँग्रेसले कम्युनिष्टको सरकार नरुचाएर पो हो कि ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरालाई नरुचाउने त कुरै भएन । काँग्रेसले त सम्बन्ध नबिगार्नु भनेको हो । सम्बन्ध बिगार्ने काम नगर हाम्रो सानो राष्ट्र छ, हाम्रा भूराजनीतिक बाध्यताहरु छन् । हामीले सबैतिरको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । साथै 'डोनर'लाई प्रभाव पार्ने शक्ति राष्ट्रहरुसँग हामीले विशेष ध्यान पर्नेहुन्छ । उहाँहरुले गरेको राम्रो काममा त हाम्रो साथ रहन्छ ।

तपाईहरु सरकारले लोकतन्त्र धरापमा पा-यो भन्नुहुन्छ । के के कारणले प-यो त लोकतन्त्र धरापमा ?

दुई चारवटा कुराहरु देखियो । संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ । प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु छन् । ती आधारभुत मान्यतामा उहाँहरु चल्न नसकेको र चल्न नचाहेको देखिएको छ । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणमा कुनै पार्टी विशेषको स्वार्थ अनकुल नहोस् । कुनै पार्टी विशेषको आँखाले मात्र नहेरियोस् । यसमा राष्ट्रिय आँखाले हरियोस् भनेर संबैधानिक परिषदको परिकल्पना गरिएको हो । त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई पनि प्रधानमन्त्री सरहकै स्थान दिएर राखिएको छ ।

विपक्षी दलको नेता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश लगायतसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा उहाँहरुले त विपक्षी दलको नेता नआए नआवस् जसरी नि लटरपटर पारेर टुंग्याई हालौँ भनेर आफ्नै किसिमले पार्टीको कार्यकर्ता भर्ति गरेर जानुभयो । त्यो कुरा उहाँहरुले राम्रो गर्नु भएन । संविधानले संघीयता अनुसार काम गर्नु भनेको छ । तर, केन्द्र सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । यस कुरामा उहाँकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरुसमेत असन्तृष्ट छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुले हामीले अधिकार पाएनौँ भनिरहेका छन् । यस्तै सांसदलाई त्यत्रो पैसा एकलौटी ढंगले बाँडेका छन् । स्थानीय तहसँग उनीहरुको कुनै संलग्नता देखिदैन । साथै, कहिले कहाँ प्रतिबन्ध लगाइदिने, कहिले कहाँ । यो ठाउँमा विरोध गर्न पाउँदैनौँ भन्ने । सभा, सम्मेलन, भेला गर्ने कुरामा पनि रोक लगाउन मिल्छ पञ्चायतकालमा जस्तो सीडीओलाई अधिकार दिइएको छ । पञ्चायतको पनरावृति हुनेगरि सिडिओ लगाएर सभा सम्मेलन गर्न नदिने कुरा आइरहेको छ । उहाँहरु सकेसम्म नियन्त्रणमुखी देखिनुभएको छ । यत्रो जनतमत ल्याएको सरकारले ढुक्क भएर जनविश्वासका आधारमा सरकार चलाउनु पर्नेमा नियन्त्रणतिर लाग्नु दुर्भाग्य हो ।

सरकार नियन्त्रणमुखी भएपनि जनता त चुप छन् । यो त प्रतिपक्षले लगाउने आरोप जस्तो मात्र देखिएन र ?

जनता जहिले नै आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् ।  तैपनि यस्ता कुरामा बोलिरहेका छन् । जनता भनेको आफैमा असंगठित शक्ति हुन् । बेला बेलामा मात्र संगठित हुन्छन् जनता । सितिमिति जनता संगठित भएर बसेका हुँदैनन् । जनता यत्तिखेर सहेर बसिरहेका छन् । सकेसम्म सहन्छन्, नसकेपछि बिष्फोटन हुन्छ । सरकारले जो पक्षपात गरिराखेको छ । सहकारी, कृषि आधुनिकीकरण वा अन्य रोजगारीका नाममा होस्, सरकारबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र संरक्षण दिने नीति लिने काम भइराखेको छ । विकासकै योजनामा पनि पक्षपात भएको पाएका छौँ । हामीले एउटा दुईवटा काम भने पनि हुँदैन । सबैको हित हुने काम पनि नगरिदिने । आफ्ना कार्यकर्ताका लागि एकैचोटी प्रचण्डजीले कति अर्बको शिलान्यास गर्ने ? केपी ओली टावर खडा गर्ने जस्ता काम हुँदैछन् । उहाँका मान्छेले भनेका ठाउँमा जे पनि हुने, हामीले भनेको एउटा पनि नसुन्ने । यस्तो पक्षपाती व्यवहार संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सुहाउँदैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप