आज २४औँ जनयुद्ध दिवस । यसलाई सत्तारुढ नेकपाले देशव्यापी रुपमा मनाउँदैछ । विगतमा दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भई संयुक्त रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाउनु आफैँमा ऐतिहासिक कदम हो । माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तन सम्मान र इतिहासप्रतिको साझा अपनत्वलाई दर्शाउँछ । 

जनयुद्ध आफैँमा विशिष्ट राजनीतिक कदम थियो भनिरहन नपर्ला । बीसौँ सताब्दीमा भएका कम्युनिस्ट क्रान्तिले स्थापना गरेका समाजवादी सत्ताहरुहरुमध्ये मुख्यतः सोभियत समाजवादी सत्ताको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो फेरबदल आयो । शोभियत संघ र पूर्वी युरोपका समाजवादी सत्ताहरुको विघटनसँगै अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको निराशा र विघटनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि अछुतो रहन सकेन । जसका कारण नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि आफ्नो आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई थाती राखेर २०४६ को आन्दोलनसँगै प्राप्त राजतन्त्रसहितको वहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई समाहित गर्न पुगे ।

राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खानुपरेको र प्रतिकूल परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेको विषम स्थितिमा २०५२ फाल्गुण १ गते अर्थात् आजैका दिनबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा महान जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा माओवादी दर्शनमा आधारित जनयुद्धलाई अधिकांश मानिसले दुस्साहसवादी कदमका रुपमा अथ्र्याउँदै यो धेरै दिन टिक्न नसक्ने उग्रवादी वामपन्थी दुस्साहसवादका रुपमा चित्रित गर्दै थिए । तर सबै अड्कलबाजीलाई चकनाचुर पार्दै जनयुद्धले विश्वलाई नै चकित पार्दै गुणात्मक विकास गर्दै गर्यो । 

जनयुद्धका कारण तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा २०६२ मंसिर ७ मा तत्कालीन संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति हुन गयो । यसले नेपाली राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तनको आधार तयार गर्यो । 

जसअनुसार संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलन र जनयुद्धको संयोजन सहित १९ दिने जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले पुरानो संविधान र सरकारको खारेजी, अन्तरिम संविधानको निर्माण, अन्तरिम सरकारको गठन, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् गणतन्त्रको घोषणा गर्ने माओवादी एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति बन्न पुग्यो । 

व्यापक षड्यन्त्र र दाउपेचका वावजुद नेपालमा ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा माओवादी पार्टीलाई नेपाली जनताले आफ्नो मतद्वारा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा निर्वाचित गराए । यो निर्वाचन परिणामलाई यथास्थितिवादी शक्तिले सहज रुपमा नस्वीकार्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ महिनापछि मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको गठन भयो ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणका लागि उथलपुथलकारी युद्धको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादीको प्रभाव रहेको संविधानसभा र सरकारका विरुद्ध व्यापक घेराबन्दी सुरु हुन थाल्यो । जसका कारण माओवादी नेतृत्वकै सरकार र संविधानसभा असफल भयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनमा जान मुलुक बाध्य भयो । उक्त निर्वाचनमा माओवादी पार्टी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुग्यो । 

माओवादीलाई कमजोर बनाएपछि मात्रै परिवर्तनका एजेण्डालाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने शक्तिहरु दोस्रो संविधानसभामा हावी भए । त्यसो त माओवादी आफैँ पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षमा विभाजित भए । वदलिएको परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझ्ने र लागु गर्ने सवालमा माओवादीभित्र देखापरेको अन्तरविरोध, गुट–उपगुटका कारण माओवादी थप कमजोर हुँदै थियो । जसका कारण माओवादी मात्रै होइन, मधेसी, महिला, जनजाती, मुस्लिम लगायतका जनताका मागहरु कमजोर बन्न पुगे । यद्यपि माओवादी आफू कमजोर भए पनि स्वाभिमान र अधिकारको लडाईंमा युगौँदेखि पछि परेकाहरुलाई यसले सशक्तीकरण गर्यो । 

‘नहुनुभन्दा कानो मामा भए नि जाती’ भनेझैँ व्यापक कमीकमजोरीका बीच माओवादीले आफ्ना आधारभूत मुख्य एजेण्डालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने कुरामा अगुवाइ गरेकै हो । तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा माओवादीले योभन्दा प्रगतिशील संविधान दिन सक्ने स्थिति थिएन । 

अबको कार्यभार 
संविधान कार्यान्वयन, राज्यको पुनर्संरचनासहित राजनीतिक स्थीरता र समाजवादको आधार तयार पार्न समाजवादी शक्तिहरु मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको एकता पहिलो आवश्यकता थियो र हो । २०२८ सालमा जनवादी राज्यसत्ताका लागि माओवादलाई आत्मसाथ गर्दै झापाबाट सशस्त्र संघर्षको उद्घोष गर्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएको तत्कालीन माले (पछि एमाले) र २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि माओवाद नै मान्दै जनयुद्धको शंखघोष गरेको मााअ‍ेवादी (पछि माओवादी केन्द्र) बीच लामो समयपछि अहिले एकता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । दर्शन एउटै भए पनि फरक राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएका यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच पार्टी एकता हुनु मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहना हो ।

नवगठित नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो भने क्रान्तिको लक्ष्यको वैज्ञानिक समाजवाद हो भनिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नु पार्टीको तत्कालीन कार्यदिशा हो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेकाले पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नु नेकपाको तत्कालीन कार्यभार हो । यससँगै वैचारिक र सांगठानिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ । सशस्त्र संघर्ष र माओवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित माओवादी र संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त एमालेबीचका कार्यकर्ताहरुलाई एउटै विचारको व्यानरमुनि एकीकृत गर्न पनि त्यति सजिलो छैन ।

तसर्थ पनि पार्टीले ठोस कार्यनीति लिन र कार्यविभाजन गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा एकता भए पनि तल्ला कमिटिहरुमा एकता अवरुद्ध छ । केन्द्रीय समितिकै नेताहरु भूमिकाविहीन भएका छन् । सरकार र पार्टीबीच उचित संयोजनको अभावका कारण पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना सुरु हुन थालेको छ, जसले विपक्षीलाई नै बल पुगिरहेको  छ । त्यसैले यो अन्यौलतालाई र अकर्मण्यतालाई चिर्नका लागि पार्टी एकतालाई तत्काल पूर्णता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई बीट मार्दै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु नै पार्टीको अहिलेको कार्यभार हो ।

सरकारबाट अपेक्षा 
परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउनको लागि जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएका हुन् । देशबाट गरिबी, अशिक्षा, अभाव, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, कुरिती–कुसंस्कारको अन्त्य गरी स्थायित्वसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नु सरकार र पार्टीको प्रमुख दायित्व हो । तर जनताका तत्कालीन र आधारभूत समस्याभन्दा पनि ठूलो महत्वाकांक्षी योजनातिर सरकार उन्मुख भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । पार्टीका नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि सरकारका काममा नै नेकपाको भविष्य जोडिएको छ । 

चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता र जनताका सपना पूरा गर्न सरकार दृढ इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर सरकार यतिबेला प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचित भइरहेको छ । चुनौती र अवसरका बीचमा उभिएको सरकारले सामाजिक रुपान्तरणसहित समाजवाद आधार तयार पार्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । होइन भने निरन्तर बहुमतमा रहे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा संसारमा धेरै प्रगतिशील सरकारहरु असफल भएका उदाहरण छन् ।