फागुन ३ गते सरकार गठनको  एक वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र ओम शर्माले गरेको कुराकानीः

सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले नभई  एउटा स्वतन्त्र र तटस्थ व्यक्तिको रुपमा एक वर्षको कार्यकाललाई मुल्याकंन गर्दाखेरि कति नम्बर दिन रुचाउनु हुन्छ ?

जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले यो सरकारको पक्षमा मत खसालेका थियो, त्यो मत मूलतः शान्ति, राजनीतिक स्थायीत्व र सम्वृद्धिको पक्षमा थियो । जनताको त्यो अपेक्षा र हाम्रो ‘डेलिभरी’को बीच कहीँ न कहीँ अलिकति ‘ग्याप’ छ । त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । तर यति हुँदाहुदैं पनि म एकदम आत्मविश्वासका साथ के भन्न सक्छु भने सरकारले लिएको समग्र रुपमा लिएको दिशा सही छ ।

सरकारले गएको एक वर्षमा जे कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपथ्र्यो, जसमा प्रयासहरुलाई लगाउनुपथ्र्यो र प्राथमिकता जसरी छुटाउनुपथ्र्यो, त्यसै हिसाबले नै काम गरेको छ ।

घर बन्दै गर्दा जबसम्म घरको जग डिपिसिले पुरेर घर माथि आउँदैन, तबसम्म घर बन्दै गरेको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको काम कारवाहीलाई मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा म अलिकति त्यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु ।

सम्पूर्ण रुपले सन्तुष्ट त भन्न मिल्दैन । त्यसो भनियो भने, त्यसका निम्ति गरिने वा गर्नुपर्ने हाम्रा प्रयासहरु नै कमजोर हुन्छन् । तर समग्र रुपमा सरकारले लिएको दिशा र यसले चयन गरेको प्राथमिकताप्रति खुसी छु । हो, हामीले अझ प्रयास बढाउनुपर्छ । एक वर्षको हाम्रो अनुभव यही हो ।

प्रधानमन्त्री, समग्र सरकार र जनताको अपेक्षा अनि हाम्रो संरचनाको कार्यसम्पादन, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र, यी सबै कुराहरुको लयचाहिँ मिलिरहेको छैन । त्यो लयलाई मिलाउनुपर्ने र त्यसलाई तीब्रता दिनुपर्ने म ठान्दछु ।

त्यो लय नमिल्नुको ठोस कारण तपाईंहरुबीचको आन्तरिक अनुभव, सत्ता सञ्चालनमा अभ्यासको कमी एउटा पाटो भयो । त्यसबाहेक, लामो समयसम्म पुरानो सत्ता संरचनामा अभ्यस्त हुँदै आएको र हालसम्म पनि नफेरिएको कर्मचारीतन्त्र अथवा समग्र संरचनाले पनि तपाईहरुको समग्र कामकारवाहीहरुलाई नै अवरोध गरिरहेको – के स्थिति त्यस्तो केही हो ?

धेरै हदसम्म तपाईंको प्रश्न सही हो । हामी लामो समय आन्दोलनमा रह्यौं । आन्दोलनबाट यहाँसम्म आइपुग्यौं । आन्दोलनमा हामी जति दक्ष रह्यौं, निर्माणका कामहरुमा, राज्य संचालनको काममा हाम्रो दक्षता अझ त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ ।

लोकतन्त्रमा हामी च्याम्पियन भयौं । देशको हरेक परिवर्तनमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले महत्वपूर्ण सहभागिता मात्र होइन, ४६ सालदेखि भन्ने हो भने त निरन्तर नेतृत्व गर्दैैं आएको छ ।

अब हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरु सम्वृद्धिको यो अभियानको नेता हामीहरु कसरी बन्छौं ? बन्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने नै हो । 

यो पनि

सरकारको एक वर्ष :  यस्ता छन् अर्थतन्त्रका सात सूचक, कहाँ चुके अर्थमन्त्री ? 

त्यस सन्दर्भमा हाम्रा केही बुझाइहरुमा समस्या देखिन्छ । अहिले पनि कतिपय साथीहरुको बुझाइमा त्यो आन्दोलनकालीन प्रतिपक्षी मानसिकता हटिसकेको छैन ।

हामीहरु त अहिले राज्य संचालन गर्ने ठाँउमा छौं । अरुलाई दोष दिनेभन्दा पनि हामीले नमूना बनेर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर कहीँकाहीँ त्यो आन्दोलनकालीन प्रतिपक्षीय मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

हामीले हाम्रो पार्टीपंक्तिलाई, हाम्रो समग्र जनमतलाई पनि अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप बदलिएको छ, अब हाम्रो कामको प्राथमिकता बदलिएको छ । हामी उत्पादनमा, निर्माणमा संलग्न भएर र त्यसमा अब्बल बनेर नै राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्छौं भनेर त्यो स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु जरुरी छ । तर त्यो रुपान्तरण गर्ने काममा अझ धेरै कामहरु गर्न सकिएको छैन ।

जहाँसम्म कर्मचारीतन्त्रको कुरा छ, हामीहरुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई कहिले पनि व्यवसायिक र दक्ष्य बनाउन पर्याप्त ध्यान दिएनौं ।

४६ सालको परिवर्तनपछि नै कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर दलगत हस्तक्षेपहरु भयो । त्यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भनेको एकदमै मनोवल गिरेको भविष्यप्रति धेरै आशावादी नभएको छ । कर्मचारीतन्त्रको एउटा सानो पंक्ति अलिकति भ्रष्ट पनि छ । तर धेरैलाई चाहिँ किन जोखिम लिने ? बरु १० देखि ४ खुरुखुरु जागिर गर्ने र सरक्क बिना झन्झट र विवाद बाहिर निस्कन पाएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको छ । त्यो पंक्ति खतरा मोल्न वा निर्णय गर्न चाहदैन । अर्थात् त्यो पंक्ति एकदम प्रक्रियामुखी छ ।

यसले पनि अघि हामीले भनेको हाम्रो सम्बृद्धिको यात्रा या जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्ने सवालमा केही समस्या देखापरेको छ । त्यही कारण नै, निर्णय राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा एकदम ढिलासुस्ती हुने गरेको छ  ।

यो दुई तिहाईको सरकार गठनको एक वर्ष त पुग्न लाग्यो । तपाईंको परराष्ट मन्त्रालयले जनताले देख्ने गरी गरेको अथवा एक वर्षको समयावधिभित्र तपाईले गर्नुभएका उलेखनीय ५ प्रमुख कामहरु बारे बताइदिनुस्, जसले परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा आधारभूत दिशा प्रदान गर्ने केही कामहरु गर्यो ?

यसको जवाफ दिनको लागि म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु । जतिबेला यो सरकार बन्दै गरेको अवस्था थियो, हाम्रा वाह्य सम्बन्धमा थुप्रै खालका समस्याहरु थिए । सम्बन्धहरु असन्तुलित थिए र नेपाल चाहिँ एक किसिमले ओझेलमा परेको स्थिति थियो ।

यो पनि

चुनौती र सम्भावनाको चाङबीच खडा ओली सरकार 

लामो अस्थिरता र लामो संक्रमणकालले पनि होला, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कहीँ पनि दृश्यमा थिएन । नेपाललाई खास कुनै मानमनितो गर्ने अथवा हेक्का राख्ने स्थिति थिएन ।

त्यो स्थितिबाट हामीले काम शुरु गर्यौं । सबैभन्दा पहिले त म आइसकेपछि अहिलेको हाम्रो विदेश नीतिका मुख्य सिद्धान्तहरु, मुख्य प्राथमिकताहरु र हाम्रा सम्बन्धका मुख्य आयामहरु के हुन भनेर हामीले स्पष्ट ढंगले रेखांकन गर्यौं ।

त्यसलाई अझै स्पष्ट गरेर भनिदिनुस् न ।

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाभिमान, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सिद्धान्तमा हामीले हाम्रा छिमेकीहरुसहित सबै मित्रहरुसँग सद्भाव कायम गर्छौं, नयाँ उचाइको सम्बन्ध निर्माण गर्छौं र हाम्रा सम्बन्धहरुमा अब उपरान्त हामीले हाम्रा आन्तरिक विषयहरुलाई कहिले पनि जोडदैनौं, हाम्रा आन्तरिक मामिलालाई कहिले पनि छलफल विषय बनाउदैनौं । बिलकुल दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयहरुमा मात्र छलफल गर्छौं । हामीले मोटामोटी यसरी परराष्ट्रनीतिलाई रेखांकन ग¥र्यौं ।

अहिले नेपालको सम्बन्ध जसरी अगाडि बढेको छ, मित्रहरुसँग, त्यसको पछाडिको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको नै हामीले हाम्रा आन्तरिक मामलामा पनि अरुलाई संलग्न गराउदैंनौं, हामी अरुका आन्तरिक मामला पनि जोडिन जाँदैनौं । यसरी हामीले पहिलो त सम्बन्ध कसरी संचालन गर्ने र सम्बन्धका आधारहरु के हुने भनेर बहुत स्पष्टसँग किटान गरेका छौं ।

दोस्रो अबको हाम्रो वाह्य सम्बन्धको मुख्य आधार नेपालको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको यात्रामा बढीभन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग जुटाउने कुरामा केन्द्रीत गरेका छौं ।

हाम्रो देशको अरु कुनै कुरा रुचिको विषयमा पनि छैन र सम्भव पनि छैन । सैन्य श्रेष्ठता हाम्रो कहिले पनि रुचिको विषय होइन । आर्थिक श्रेष्ठता आवश्यक छ तर यसका लागि समय लाग्छ ।

त्यस अवस्थामा सबैसँग मित्रता भाव कायम गरेर अगाडि बढ्ने नै अहिलेको हाम्रो कुटनीतिको चूरो हो । हामीले त्यही ढंगमा अगाडि बढेका छौं । 

यस जगमाथि उभिएर एक, दुई, तीन गरेर भन्नुपर्दा पहिलो कुरा हामीले हाम्रो दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध असाध्य राम्रो बनाएका छौं ।

हिजो कुनै बेला भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदमै असहज पनि बन्यो । तर आज यी सबै कुराहरुलाई पछाडि छाडेर हामीले एक्कसौं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरेका छौं, जसभित्र जलमार्ग, रेलमार्ग, कृषिमा साझेदारी लगायतका नयाँ कुराहरु पनि समेटिएका छन् ।

हामी नेपालको निम्ति त्यति अनुकुल नभएको वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकनको मार्गतर्फ जाँदैछौं । र विगतमा भएका थुप्रै सहमतिहरु कार्यन्वयनको चरणमा छन् ।

चीनसँगको सम्बन्ध एक हिसाबले औपचारिकतामा सीमित थियो । आज त्यसलाई हामीले आर्थिक विकासको साझेदारीमा ढालिरहेका छौं । चीनसँग प्रोटोकलमा सम्झौता (ट्रान्जिट यातायात) गरेर नेपालको ढोका चारैतिर हामीले खोलेका छौं । भोलि कुनैबेला नाकाबन्दी हुन्छ कि भन्ने संशय र चिन्ताबाट अब नेपाललाई पूर्ण रुपले मुक्त गरेका छौँ ।

पहिलो छिमेकसँगको सन्तुलित, असल र पारस्परिक विश्वासमा आधारित र आर्थिक साझेदारीयुक्त सम्बन्ध निर्माण गर्नु यसबीचको हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो भन्ने म ठान्दछु ।

दोस्रो, हामीले क्षेत्रिय संगठनहरुमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छौं । एकदम मध्यवर्षामा हामीले विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गर्यौं । विमस्टेकका राष्ट्र प्रमुखहरु भन्नुभयो, “विमस्टेकले आफ्नो वास्तविक आकार त यहीँ काठमाडौं वैठकबाट ग्रहण गर्यो ।”

हामीले औपचारिकतामा सीमित रहेको एउटा संगठनलाई ग्रेट कनेक्टीभिटी मार्फत्बाट होस् अथवा मास्टरप्लान माध्यमबाट होस्, अब एउटा सक्रिय क्षेत्रिय संगठन बनाउने प्रयत्न गर्यौं ।

यो पनि

'केवल मलाई आक्रमण गर्न खोजियो'

सार्कको सन्दर्भमा पनि हामीले यसलाई सक्रिय बनाउने भूमिका खेलिरहेका छौं ।

सार्क त अहिले पक्षघात भएर थलिएको विरामीको जस्तै अवस्थामा छ नि ?

त्यसमा नेपालको कुनै दोष छैन । नेपालले निरन्तर घच्घचाइ रहेको छ, मित्र राष्ट्रहरुलाई । सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्ना मतभिन्नताहरुलाई कम गर्नुहोस्, टेबलमा बस्नुस् । एक अर्ब अस्सी करोड जनसंख्याको साझा घर यो दक्षिण एशिया यो सार्कलाई सक्रिय बनाउँदा मात्रै गरिबी, जलवायु परिवर्तन, आतकंवादजस्ता यस क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेको समस्याको सामना गर्न सक्छौं । कुनै एक्लो देशमा मात्र त्यो सामर्थ छैन भनेर हामीहरुले बढो सशक्त रुपमा कुरा उठाइरहेका छौं ।

अरु थप गरिएका कामहरु...

तेस्रो, नेपाल अब दृश्यमा आएको छ । केही समय अगाडि स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधनको निम्ति विश्व आर्थिक मञ्चले निम्ता गर्यो ।

त्यो बैठकमा नेपालको पहिलो सहभागिता थियो । नेपाललाई किन बोलाइयो ? नेपालको कुरा सुन्नुपर्छ, नेपाल पनि सुनिनुपर्ने मुलुक हो भन्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो ?

यसमा हामीले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वको ठूलो योगदान छ । अब नेपाल नयाँ बाटोमा हिड्यो, नेपाल एउटा नयाँ यात्रामा छ । त्यस अर्थमा नेपाललाई सुन्नुपर्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएको छ । यो एउटा कुरा भयो ।

यसै सन्दर्भमा दोस्रो कुरा, हामीले गरेका निरन्तर पहलहरुले पनि काम गरेको छ । अब नेपाल अरुको कुरा सुन्ने मात्र होइन, आफ्ना कुराहरु पनि सुनाउने, आफ्ना कुरामा अरुलाई सहमत गराउने बिन्दूतर्फ विस्तारै अघि बढ्दै छ । यो ‘भिजिविलिटी’ हामीले बढाएका छौं ।

चौथो, यसबीचमा हामीले थुप्रै नयाँ देशहरुसँग दौत्य सम्बन्ध पनि कायम गरेका छौं र भएका हाम्रा विकास साझेदारहरु, हाम्रा मित्रहरुसँग नयाँ स्तरबाट हामीले सम्बन्धहरुलाई निर्माण गरेका छौं ।

उदाहरणको निम्ति, अमेरिकासँग नेपालको तर्फबाट भन्ने हो भने सन् १९८३ पछि झण्डै ३५–३६ वर्षपछि, अमेरिकाको तर्फबाट भन्ने हो भने सन् २००२ मा विदेश मन्त्री आउनु भएपछिको १७ वर्षपछि एउटा उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । त्यसमा हामीले विकासको एउटा नयाँ साझेदारीमा अघि बढ्ने संकल्प गर्यौं ।

यसबीचमा जापानसँगको सम्बन्धको सवालमा, मैले जापानको भ्रमण गरें, जापानको विदेशमन्त्री यहाँ आउनुभयो । र हामीले आर्थिक विकासको नयाँ मोडलको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं । जापानी श्रम बजारलाई नेपाली श्रमिकहरुको निम्ति खुल्ला गर्ने कुरा गरेका छौं ।

युरोपेली युनियनसँग पनि हाम्रो त्यही ढंगको समझदारी बन्दै छ । हाम्रा विकास साझेदारहरुसँगको यो नयाँ तहको सम्बन्ध हो ।

पाँचौं भनेको, अहिलेका विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरुमा नेपालले बढो प्रष्ट ढंगले, चाहे जलवायु परिवर्तन होस्, चाहे शरणार्थी समस्यामा होस्, चाहे गरिबीको समस्या होस् – आफ्ना कुराहरु हरेक मञ्चबाट बलियो ढंगबाट भन्नथालेको छ र ती भनाइहरुलाई सुनिन थालेको छ । यी वाह्य क्षेत्रका कुराहरु भए ।

आन्तरिक रुपमा भन्ने हो भने हामीले राजदूतहरुको नियुक्तिको एउटा पारदर्शी मापदण्ड र प्रक्रियाहरु निर्धारण गरेर राजदूतहरु नियुक्त गरेका छौं ।

हामीले गरेको सिफारिस सही थियो भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त सबै दलका साथीहरु रहनुभएको संसदीय सुनुवाई समितिसर्वसम्मत ढंगले, बीना एउटा प्रश्न उहाँहरुको अनुमोदन हुने कुराले देखाउँछ ।  हामीले सही ढंगले हाम्रो उमेद्वार निर्धारण गर्ने गरेका छौं भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछौं । अरु पनि महत्त्वपूर्ण कामहरु हामीले गरिरहेका छौं ।

यति राम्रो कामहरु गरिरहनु भा’रहेछ । अघि हामीले शुरुमै पनि सोधेको थियौं– तपाईं सरकारको कामकारवाहीलाई मूल्यांकन गर्दा कति अंक दिनुहुन्छ त ?

यो जिम्मेवारी म रातोपाटीका पाठकहरुलाई नै छोड्छु । किनभने यो हामीले हाम्रो कर्तव्य मात्र पूरा गरेका हौं ।

तै पनि आफू सम्मिलित सरकारले गरेको काम कारवाहीलाई सन्तुष्टिको तहमा प्रतिशतमा भन्नुपर्दा कति भन्नु हुन्छ ? भनिदिनुस न ।

म त्यसरी प्रतिशतमा तोक्न चाहन्नँ । किनभने सरकार जनताको हो र जनताले मूल्याकंन गर्न पाउनुपर्छ ।

तर मैले माथि भनेंजस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट नेपाललाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका छौं, यसमा सन्तोष गर्ने ठाँउहरु छन् ।

तर अझ धेरै गर्नुछ । जनताले यति मात्र होइन, यो भन्दा अझ माथिल्लो तहको ‘डेलिभरी’ खोजिरहेका छन् ।

खुल्ला सडकमा एक्कै दौडिन पाउनु भा’छ । अवरोध गर्नेहरु कम छन्, अझ करिक करिब छैन नै भने पनि हुन्छ । तर पनि ‘डेलिभरी’मा समस्या छ भन्नु हुन्छ । यसलाई तुरुन्त नै कसरी  ‘करेक्सन’ गर्नुहुन्छ ?

यसमा दुई तीनवटा पक्षहरु छन् । एउटा हाम्रा आचरण, स्वभाव र मानसिकतामा परिवर्तन हुन समय लाग्छ । यो एक हिसाबले साँस्कृतिक रुपान्तरण जस्तो चीज हो ।

कानुन नभए त कानुन फटाफट बनाउन सक्नुहुन्छ । संरचना छैन भने संरचना फटाफट निर्माण गर्न सकिन्छ । व्यक्ति खराब छ भने उसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ, नयाँ व्यक्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर मान्छेको दृष्टिकोण, मान्छेको मानसिकता परिवर्तन गर्न समय लाग्छ ।

तर नेतृत्व सही छ र नीतिहरु सहि छन् भने त्यसको प्रभाव तल पर्छ र त्यो सच्चिँदै जान्छ ।

मेरो प्रश्न के हो भने तपाईंले भन्नु भएको कुरालाई कुर्दा कुर्दा त समय घर्किन्छ । एउटा भनाइ छ नि ‘सम्झाइबुझाइ गर्दा नमानकोले हल्का लाठीचार्ज गरिएको छ ।’ त्यो भन्ने बेला पो आएको हो कि ?

सरकारले कतिपय सन्दर्भमा अलिकति कठोर निर्णय पनि लिएको छ र लिन्छ नै । अहिलेको यो समाजिक आर्थिक रुपान्तरण र सम्बृद्धिको एजेण्डा व्यक्तिगत रुपमा केपी शर्मा ओलीजीको वा उहाँले नेतृत्व गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदको या अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मात्रै होइन । यो दुई करोड नब्बे लाख नेपाली जनताको एजेण्डा हो ।

यो एजेण्डामा जसले सहयोग गर्दैन, उसलाई हामीले अग्रगतिको बाधक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको मात्र बाधक होइन, सरकारले त्यो बाधाहरुलाई केही ठूला ठान्दा पनि ठान्दैन । र सरकारको बाधक भएर अथवा सरकारको विरोधी भएर केही पनि फरक पर्दैन । यति हो, फरक जनताको भावनाको विरोधी र राष्ट्रको विरोधी हुनुभएन ।

सम्बृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको प्रकारान्तले राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याउनु हो । राष्ट्रियता बलियो हुने भनेको देश सम्बृद्ध भएर नै हो ।

तपाई आफ्नो बजेट सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि हात थाप्नु पर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ । तपार्इं रेमिट्यान्समार्फत् देशलाई चलाइरहनुभएको छ । यस्तोमा जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । राष्ट्रियता बलियो हुनको निम्ति राष्ट्र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुपर्छ ।

अहिले हामी त्यही काममा लागिरहेका छौं ताकि आउने पुस्ताले कहिले पनि त्यो ढंगको पीडा भोग्नु नपरोस् । यो पुस्ता नै अन्तिम होस्, जो बढीमा आगामी ५–१० वर्षसम्म मात्रै बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था होस् ।

हाम्रा नेपालीहरु भिसा लगाउनको निम्ति कुनै दूतावास अघि उभिनुपर्दा उसले तिमीलाई भिषा त दिउँला मैले तर उतै लुक्छौ कि फर्केर आउन्नौ कि ? के ग्यारेन्टी छ ? भन्ने त्यो झिरले रोपेजस्तो प्रश्नको उसले सामना गर्न नपरोस् ।

त्यस्तो विश्वसनीयता हासिल गर्ने बाटोमा हामीहरु छौं । यसमा हामी सबैले सघाउनुपर्छ । मैले धेरै सार्वजनिक मञ्चहरुबाट पनि भन्ने गरेका छु, संसदमा बस्दा हामी सत्ता वा प्रतिपक्ष होऔंला । तर गरिबी विरुद्धको लडाईंमा हामी कसरी सत्तारुढ र प्रतिपक्ष हुन सक्छौं ? विभेदको विरुद्धको अथवा पछौटेपनको विरुद्धको लडाईमा चाहिँ त हामी कम्तिमा एकै ठाँउमा उभिऔं ।

हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी त गरिबी हो, बेरोजगारी हो, अन्धकार हो, पछौटेपन हो । यो ढंगले हाम्रा राजनीतिक सम्बन्धहरुलाई पनि पुनरपरिभाषित गर्न आग्रह गर्छु ।

अघि तपाईले आम मानसिकताको पछौटेपन अनि फेरिइन नसकिरहेको स्थितिबारे गम्भीर कुरा उठाउनु भयो । त्यो मानसिकतालाई चिर्न वा बदल्नकै लागि पनि मैले प्रयोग गरेको शब्द ‘लाठीचार्ज’ प्रयोग गर्ने बेला अब भएन र ?

होइन, हामीहरु त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका नै छौं । जस्तो उदारहणको निम्ति, हरेक तीन चार महिनामा मन्त्रालयहरुको प्रगति समीक्षा हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम आफ्नो डेस्कमा कम्प्युटर राखेर, ल्यापटप राखेर उहाँले हरेक महिना मन्त्रालयहरुको प्रगतिहरु अध्यावधिक जानकारी लिइरहनु भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा म आफै सन्तुष्ट छु किनकि हामीहरु सबैभन्दा अगाडि नै छौं । तर पनि उहाँले भनेर गर्नेभन्दा पनि हामीहरु आफै पनि यसमा सचेत छौं । इन्फोग्राफिक्समा धेरै प्रतिशत रातो देखिएर कामहरु हुन नसकेर अधुरा रहेका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले रातो मुख लगाउनु भएको पनि हामीले देखेका छौं ।

अर्थात् अब शब्दबाट होइन, भनाइबाट होइन, कामबाट मूल्याकंन गर्ने परिपाटी शुरु भएको छ । यसको लागि  सबैभन्दा पहिले मन्त्रीहरुको मूल्याकंन, त्यसपछि सचिवहरुको मुल्याकंन, त्यसपछाडि हुदैं जादाँ तल तलसम्म जाने हो ।

तपाईंले भन्नु भए जस्तो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको जिम्मेवारी उसले कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरिरहेका छौं, नम्बर एक ।

दोस्रो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको दवावको बावजुद भ्रष्टाचारलाई हामीले अझै उलेख्य ढंगले नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौं । भ्रष्टाचारका घटनाहरु अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।

किन मान्छेको भ्रष्टाचार गर्नु अघि उसको हात काम्दैन ? घुस लिनुभन्दा अघि उसको हात किन काम्दैन ? मुटु किन काम्दैन ? भोलि म कारवाहीमा पर्छु भन्ने कुराको त्यो त्रास, त्यो खालको भयको त्रास किन निर्माण भइरहेको छैन ? हामीहरु गम्भिरतापूर्वक घोत्लिरहेका छौं ।

यसमा एकातिर त समाजिक मनोविज्ञानले काम गरेको छ । खासगरी, समाजमा पैसावालालाई गनिने, घरगाडीवालालाई पूजा गर्ने, जसरी कमाए पनि कमाऊ, धनी चाहिँ बन भनी कमाइको स्रोत नखोज्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । एउटा उखान छ नि ‘आँप खाऊ, रुख नगन’ भन्ने, त्यो उखान जस्तै यी बुझाइहरुमा जस्तो स्रोत भए पनि धनी हुनुपर्छ, धनी हुनु सफल हुनु हो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

त्यसैले यहाँ नेर पनि सांस्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकता छ ।

तर फेरि पनि प्रभावकारी दण्डसजाय भयो भने त यो रोकिने वा कम हुने हुन्छ होला नि ?

हो, रोकिन्छ । संगसँगै हाम्रा दण्डसजाय गर्ने निकायहरुः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हाम्रा भ्रष्टचारसम्बन्धी काम गरिरहेका संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरु जरुरी छ । जसले ठीक ढंगले काम गर्दैन, त्यस्तालाई चाँही निर्ममतापूर्वक नै कारबाही गर्ने, तपाईंले भनेजस्तै लाठीचार्ज गर्ने र अर्को भाषामा भन्दा खालि सिटामोल दिएर होइन कि मेजर सर्जरीनै गर्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

मन्त्री ज्यू तपाईं नेता पनि हुनुहुन्छ । जनताले तपाईंहरुलाई भोट दिए, जनताको तपाईंहरुमाथि एउटा आकाक्षां छ । जनताहरुको जे सपना थियो, त्यसको विपरित आम रुपमा हेर्दा खेरी मान्छेहरु बहुतै निराश छन् । यो निराशाको औषधि के हुन सक्छ ? तपाईंले यसबारेमा ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन ? तिनलाई सरकारले केही गर्दैछ भनेर आश्वस्त पार्न नसकिएको हो कि ?

यसमा म तीन वटा कारण देख्छु । एउटा मैले सुरुमै भने, जनता यो भन्दा ठूलो स्तरको डेरिभरी चाहन्छन् । यो स्वभाविक पनि हो । दुई तिहाई अभिमत दिइसकेपछि मानिसहरु तपाईंहरुले फटाफट काम गर्नुपर्ने हो, फुल स्पीड चाहियो भन्नुहुन्छ । के कुराले बाधा पार्यो तपाईहरुलाई ? आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ त । अरु कुरा केले वाधा पार्छ ? भन्ने जनताको भनाइ एक हदसम्म सही हो ।

तर अहिलेको हाम्रो वर्तमान संरचना कस्तो छ भने म तपाईहरुलाई एउटा एउटा उदाहरण दिएर भन्छु । हामीहरु मार्च २९–३० मा अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउको लागि हामीहरुले एकै साथ ७–८ वटा कानुनहरु संसदमा पठाउदैं छौं । यसमा केहीमा भइरहेको कानूनमा संशोधन गरेर र केही नयाँ नै कानुन निर्माण गरेका छौं ।

साधारण जनताले भन्नु स्वभाविक हो कि यति धेरै किन ढिलो गरिरहनु पर्यो ? तपाईहरुले त फटाफट गरिदियो भयो नि । तर जतिसुकै दुई तिहाईको भए पनि हामीले संसदीय प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ ।

एक, हाम्रो अहिलेको संरचना अलि बढी प्रक्रियामुखी भएर पनि ढिलाइ भएको छ ।

दोस्रो जति काम भएको छ, त्यसको पनि ठीक ढंगले हामीले जनतामाझ ‘कम्युनिकेट’ गर्न सकेनौं । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पार्टी एकता तल तलसम्म सम्पन्न नभइसक्दा बिजुलीको करेन्ट बोकेर हिँड्ने सुचालक तारनै टुटेको जस्तो अवस्था छ ।

अहिले पार्टीको स्थिति उर्जा उत्पादन त भइरहेको छ तर वल्वसम्म पुगिनरहेको, त्यो पूरा गर्ने सूचालक नै टुटेको अवस्था छ ।

तेस्रो कुरा, योजनावद्ध ढंगले पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रम प्रचार गरिएका छन् । केही तत्त्वहरुलाई नेपाल बलियो बन्दै गएको, स्थिरतातर्फ अघि बढेको पटक्कै मन पर्दैन । विगतमा पनि बानी कस्तो लागेको थियो भने ६ महिना पुगे लगतै सरकार परिवर्तनको खेल शुरु भइ हाल्थ्यो । 

त्यसपछि थैली बोकेर शक्तिकेन्द्रहरु तिर धाउने क्रम सुरु हुन्थ्यो । अहिले त त्यो सबै दोकानहरु बन्द भएको छ । एक खालको छटपटि त्यो तत्त्वमा छ ।

मैले अस्ति एकजना व्यक्तिको ट्वीटर हेरें । लामो समयसम्म समाजिक क्षेत्रमै काम गरेको मान्छे हुन् उनी । उनले नेपाल संसदीय लोकतन्त्र भएको देश त हो तर कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई छ भनेर विदेशी दुतावासलाई मेन्सन गरेका छन् ।

यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो केही मान्छेहरुमा यति धेरै राजनीतक, वैचारिक आग्रह छ, उनीहरुलाई यो जनताको जनादेश पटक्कै मन परेका छैन ।

योजनाबद्ध ढंगले प्रधानमन्त्रीले १५ हजार पर्ने बोटलको पानी खान्छन् भनेर समाचार छाप्छन् केही मानिसहरु ।

योजनावद्ध ढंगले भएका प्रचारहरुलाई चिरेका पनि छौं ।

तर पनि म खालि विपक्षीलाई मात्र दोष दिन्न । त्यो स्वभाविक हो, यो वर्र्ग संघर्ष हो । हामी अग्रगमन र पश्चगमनबीचमा, प्रगतिशील रुपान्तरण र यथास्थीतिको बीचमा, समाजवाद उन्मुखता र एक खालको नवउदारवादको बीचमा वैचारिक संघर्ष र वर्ग संघर्षकै चरणमा छौं । त्यो स्थितिभित्र विपक्षीहरुबाट आउने ती कुराहरुलाई म धेरै ठूला ठान्दिनँ ।

तर त्यसलाई खण्डन गर्ने काममा हाम्रो संयन्त्रहरु परिचालन हुन सकिरहेका छैनन् । किनकि हामीले एकताका कामलाई टुङ्ग्याउन सकेनौं ।

तर त्यति हुदाँ हुदै पनि अझ बढी म के भन्छु भने अझ हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ ।

यो कुरालाई मैले सबैभन्दा बढी पहिलो नम्बरमा राख्छु । अझ हामीले डेलिभरीलाई राम्रो बनाउन जरुरी छ । अझ कसैले प्रचार नगरे पनि जनता आफैले पनि देख्नेगरी कतिपय कुराहरु गर्न बाँकी छ ।

अब हामी कुराकानीलाई छोट्याइदिउँ है । तपाईंले यो एक वर्षमा गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको अथवा चाहेर पनि नभ्याएका केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरु बताइदिनुस् न ?

परराष्ट्रको सन्दर्भमा भन्दा पहिले अघि मैल उल्लेख गरेका दुईवटा आन्तरिक कुराहरु नै भन्नु पर्ला । हामीहरु गर्दैछौं तर सकाइसकेका छैनौं । एउटा परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले कुटनीतिक आचारसंहितालाई नयाँ ढंगले संशोधन गर्ने र त्यसलाई पालना गराउने काम जारी छ । यो पक्षमा विगतमा भद्रगोलको स्थिति थियो । 

अर्थात्, राजदूतले नेतालाई निर्देशित गर्ने हदसम्मको पनि स्थिति थियो ?

हो, नेताहरुसम्म राजदूतहरुको एकदम सहज पहुँच थियो । नेताहरुको वेडरुमसम्म पनि पुग्न सक्ने खालको स्थिति थियो । यो खालको अवस्थालाई विस्तारै व्यवस्थित गर्ने मेरो योजना छ । थुप्रै व्यवस्थित त भा’को छ, तर अझै मैले त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिराको छैन । 

दोस्रो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति र यसको भौतिक व्यवस्थापन चाहिँ कमजोर छ । चुनौतीहरु ठूला ठूला छन्, तर त्यसको तुलनामा अहिले भएको जनशक्ति र क्षमताले त्यसको सही ढंगले सामना गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि संगठन संरचनालाई पनि अहिले भएको भन्दा बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक पनि बनाउन जरुरी छ । यो कुरामा चाहिँ अलिकति काम गर्न सकिएको छैन तर हामी त्यसमा पनि निरन्तर लागिरहेका छौं ।