सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने प्रमुख आधार मानिन्छ देशको अर्थतन्त्र । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर उच्च सपना बाँडेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले यही साता  बर्षगाँठ मनाउँदैछ । आर्थिक रुपले देश समृद्ध र जनता सुखी हुने आशमा गत निर्वाचनमानेपाली जनताले  नेकपालाई जिताएर पठाएका थिए ।

जनमत पाएपछि दुई÷तिहाइको सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको छ । सरकारको असफलतासँग प्राय जोडिने राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकार जस्ता बाहाना अघिल्ला सरकारलाई जस्तो वर्तमान सकारलाई छैन । देशको अर्थतन्त्रको ढुकुटी मानिने अर्थमन्त्रालयको चाबी डा. युवराज खतिवडासँग छ ।  अर्थतन्त्रका ज्ञातालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि रातारात देशको अर्थतन्त्रले यु–टर्न लिने कतिपयको विश्वाश थियो ।

तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र महत्वाकाँक्षी सपना भन्दा निकै टाढा छ । नत बैंकिङ क्षेत्रको समस्या सल्टन सकेको छ नत सेयर बजार नै सुध्रिन । एकातिर व्यापार घाटाको ग्राफ माथि चढ्दै छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्राको स्टक पनि कम हुदै गएको छ । 

ओली सपनामै रुमल्लिएको देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्न थालेको विश्लेषण विविध कोणबाट हुन थालेको छ ।  अर्थविद्हरु सरकारले गर्नसक्ने भन्दा निकै माथि रहेर जनतालाई सपना बाँड्नु नै गलत भएको तर्क गर्छन् ।

सरकारले आर्थिक स्थितिमा सुधारका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो र ती नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अहिलेको अर्थतन्त्रको सूचक कस्ता छन् भन्ने समिक्षा सरकार आफैले गर्नुपर्ने केही अर्थविद्को धारणा छ ।

हामीले ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु कस्ताकस्ता रहे त ? हेरौ केही उदाहरण :

सूचक १ :  घाटै घाटाको व्यापार

अर्थविद्हरु अर्थतन्त्रले घुँटा टेक्न खोज्नुको मुख्य कारण बढ्दो व्यापार घाटालाई मान्छन् । देश अहिले ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटामा छ ।

६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको विदेशी वस्तु तथा सामान आयात गरेको देशले ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा यतिबेला समग्र अर्थतन्त्रका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । अर्थविद् केशव आचार्य जबसम्म सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न छिटो छिटो आफ्नो राणनीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन तबसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चिन्ताको विषय बन्ने बताउँछन् ।

व्यापारघाटा फराकिलो हुँदै गएपछि २०७४ माघसम्म मुलुकको एक वर्षको निर्यातले एक महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्थालाई साँघुरो पार्न सरकार अघि बढ्ने आशयको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो । तर सरकारले भनेजस्तो व्यापार घाटा कम भएन बरु ३६.११ प्रतिशतले व्यापार घाटाको ग्राफ उकालो लाग्यो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख जड यहि व्यापार घाटालाई मानिदै आएको छ ।

यो पनि

चुनौती र सम्भावनाको चाङबीच खडा ओली सरकार 

सूचक २ : सोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा धक्का

पाँच महिनामा चालु खाता १ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ घाटामा  छ । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । सोधानान्तर (देश भित्रने र बाहिरिने रकम बिचको अन्तर) ८५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । जबकी यसै अवधिमा गत वर्ष ५अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । अत्यधिक आयात भएपछि  देशको पुँजी बाहिरिनेक्रम बढ्दै गयो जसले सोधानान्तर स्थितीलाई घाटा तिर लग्नेक्रम बढ्दै गयोे ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि खुम्चदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पाँच महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा ३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । अहिले देशसँग १० खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । अर्थविद शंकर शर्मा कृषि प्रदान देश भनेरमात्र नभइ सहुलियत दिएर भएपनि कृषिलाई बढावा नदिएसम्म आयातमा कमी नआउँने बताउँछन् ।

सूचक ३ : स्वदेशी रोजगार सृजना भएन, विदेशी रोजगारमा जाने घटे

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४०.२ प्रतिशतले घटेको छ । यो आँकडा राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेपछि  रेमिट्यान्स घट्ने नै भयो । यसको असर अर्को वर्ष देखिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नु त्यतिबेला राम्रो हुन्छ जतिबेला देशमा रोजगार सृजना हुन्छ । रोजगार सृजना नभइ वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामात्र घट्दा देशले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने अर्थविद् शर्मा बताउँछन् ।

हुन त क्रमश वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटाउनु सरकारको लक्ष्य नै हो तर सो अनुसार रोजगारीका लागि छिटो छिटो काम हुन सकेको छैन ।

सूचक ४ : तरलता अभाव,  दोष देखाउँदै उम्कन खोज्यो सरकार

राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएर आएका व्यक्ति अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकिङ क्षेत्रबारे निकै जानकार छन् । तर बैंकमा क्रोनिक हुँदै आएको तरलता अभाव अझै सुल्झन सकेन । सरकारले समयमै खर्च गर्न नसक्दा पैसा परिचालन भएन । सरकारको ढुकुटीमा मात्र पैसा थुप्रिएपछि बैंकिङ सिस्टममा तरलता अभाव भयो ।

फलस्वरुप पैसा ताान्नकै लागि बैंकहरुले महङ्गो ब्याजदरलाई हतियार बनाए । तर पनि नत बैंकहरुले सोचेजस्तो निक्षेप पाए न लगानीकर्ताले मागेजति ऋण नै पाए । अर्थविद् केशव आचार्य बैंकहरुको कर्जा विस्तार  बढ्नुमा सधै नराम्रो हिसाबले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले कर्जा विस्तार बढ्नुमा उद्योगीहरु अथवा लगानीकर्ताहरु केही गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने बुझिने बताए । अझैपनि कैयौ भुक्तानीहरु नगदमै हुन्छ । आचार्य भन्छन्, ‘नगद कारोबारलाई बैकिङ सिस्टममा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च बेलैमा गर्न सक्नुपर्छ बैंकहरुलाई मात्र दोषि देखाएर  सरकार उम्कन सक्ने अवस्था रहन्न’ ।

सूचक ५ : आएनन् वैदेशिक लगानीकर्ता, आत्मविश्वासी भएनन् स्वदेशी

वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको तथ्याङ्क उद्योग विभागमा रहेको वैदेशिक लगानीको तथ्यांकबाट बुझ्न गाह्रो छैन । उद्योगमा आउने विदेशी लगानी घट्दै गएको छ । उद्योग विभागको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जबकी गत वर्षको यसै अवधिमा १४ अर्ब लगानी आएको थियो ।  विदेशी मात्र होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा  स्वदेशी लगानीकर्ता समेतले उद्योग खोल्न सक्ने आत्मविश्वास देखाउँन सकेका छैनन् । अर्थविद् श्ांकर शर्मा यो सबको कारण सरकारले खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

डुइङ बिजनेसमा नेपाल अहिले ११० औ स्थानमा छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्छ भने उसले डुइङ विजनेसको अवस्थालाई हेरिहरेको हुन्छ । विजनेस गर्ने वातावरणमा नेपाल ५ औ स्थान तल झरेपछि यसले पनि नेपाललाई लगानी भित्र्याउने मामलामा झट्का दिएको छ ।

सूचक ६ : लथालिंग सेयर बजार

प्ुाँजी बजारलाई  समग्र अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ ।  तर त्यही ऐना फुटाउने काम वर्तमान सरकारबाट भएको आरोप लगानीकर्ताले लगाउने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले सेयर बजार अनुत्पादकको संज्ञा दिदै ऋण गरेर सेयरमा लगानी नगर्न पटक—पटक सार्वजनिक मञ्चबाट भन्दै आएका छन् । उनले बचत रहेको रकममात्र सेयर बजारमा लगानउनुपर्ने बताउँछन् ।  अर्थमन्त्री आएयता लगातार ओरालो लागेको बजार अझै ओरालोतिर छ ।

सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली आएपछि सुध्रने कतिपयको अपेक्षा थियो । तर झन् झन् सेयर बजारको ओरालोयात्रा कायमै रह्यो । बजार पुँजीकरण खर्बौ रुपैयाँ भन्दा बढी ओरालो लागिसकेको छ ।  यो सामाचार तयार पार्दा पनि (आइतबार माघ २७) सेयर बजार १२.०५ अंकले ओरालो लागेको छ । सरकारी पक्षबाट समाधानको ठोस पहल हुन नसकेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।  अर्थविदहरु जबसम्म  सरकारी खर्च समयमा हुदैन तबसम्म बैकं र सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्ने बताउँछन् । 

सूचक ७ : कमजोर पुँजीगत खर्च

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ २६ गतेसम्म  २२.०६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।  यो भनेको ६९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु आवका लागि पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  झण्डै सात महिनामा २२.०६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुले अझैपनि सरकारको विकासे खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार आएको छैन भन्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर विकास तिब्र हुने पम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउँने देखिन्छ ।

यद्यपी, यावत कमजोर सूचककावीच सरकार केही सकारात्मक कदमतर्फ अघि नबढेको भने होइन । सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन जस्ता विषयबाट केही सकारात्मक कदमको पहल गरेको देखिन्छ । श्रमिक र मालिक बिचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रयास छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि सरकारको आर्थिक बृद्धिदरलाई कृषि अन्र्तगत धान उत्पादनले सघाउँने देखिएको छ । अर्थविदहरु यावत समस्याकाबीच पनि कृषि उत्पादनको बृद्धिले सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने बताउँछन् । तर, यहि बृद्धिदरलाई टिकाइराख्न भने सकारलाई निकै चुनौती हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।