केपी ओली नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बनेको एक वर्ष भएको छ । यो सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्दा धेरै पक्षहरूलाई हेर्नुपर्छ । सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू राज्य पुनर्संरचना, बाह्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आर्थिक विकासका प्रयासलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचनका समयमा बामपन्थी गठबन्धनले जे भनेर मत मागेको थियो, त्यसमा दुईवटा आधार अगाडि सारिएका थिए । स्थिर सरकार भयो भने विकासको आधार बन्छ भन्ने मूल नारा दिइएको थियो । सायद सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर सरकारको प्रभाव के रह्यो भन्ने पनि सोच्नुपर्छ होला ।

यो सरकार बनेसँगै मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसैबेला प्रदेश संसद र प्रदेश सरकारहरू गठन  भए । पहिलो पटक तीन तहको सरचनामा जानुपर्ने भएकाले यसमा केही चुनौती अवश्य थिए । देशमा रहेको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा बदल्न संवैधानिक र राजनीतिक आधार त तयार भयो तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कामकाजी बनाउने जिम्मेवारी ओली सरकारको थियो ।

त्योसँगै जोडिएको विषय हो– आर्थिक विकास । आर्थिक विकास राजनीतिक एजेन्डा हो । यो भिन्न विषय होइन ।  राज्य पुनर्संरचनाको प्रभावकारिता भए मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ र विकासका आधारहरूको बाटो खुल्छ । यसरी हेर्दा राज्य पुनर्संरचनाको दृष्टिकोणले सरकारको पहिलो वर्ष त्यति उत्साहप्रद रहेन । यद्यपि केही कानुनहरू बने, प्रदेश सरकारले बजेट पनि ल्याए । काम गर्ने भनेर केही योजना र खाका पनि ल्याए ।

प्रदेशभित्रका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरू तयार गर्ने, डाटा बेस बनाउने र कहाँकहाँ काम गर्ने भनेर पहिचान पनि बनाएका छन् । तर आजका मितिमा हेर्ने हो भने तिनको बजेट खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । विकासका पूर्वाधारहरूमा गर्नुपर्ने लगानीहरूमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैनन् । बरु यस मामिलामा स्थानीय सरकारहरू अलि बढी प्रभावकारी भएकोे देखिन्छ । यसमा पहिलेदेखिकै संरचना भएकाले पनि काम भएको हुनसक्छ ।

पुनर्संरचना प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसक्दा सङ्घ र प्रदेशका बीच जिम्मेवारीको बाँडफाँट पनि नटुङ्गिएको, वित्त आयोगमा नेतृत्व अहिलेसम्म पनि पठाउन नसकेको, सङ्घीय सरकारले पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा छ । कर्मचारी समायोजनको विषयले पनि यसलाई प्रभाव पारेको हुनसक्छ । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेको देखिँदैन । फागुन २१ सम्ममा सबै कानुन बनिसक्छन्, यसले गतिशीलता पाउँछ भन्ने सरकारको धारणा देखिन्छ । एक वर्ष त यसै पनि खेर गएको जस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिक हिसाबले हामी दलीय सिस्टममा छौँ । सरकार दलका प्रतिनिधिबाट बनेका हुन्छन् । सरकारलाई दलहरूले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेकपा आफ्नो सरकार बन्नुअघिबाटै ‘प्यारालाइज्ड’ छ । त्यसको साङ्गठनिक स्वरूप केही बने पनि पूर्णतया अझै बनिसकेको छैन । पार्टी संयन्त्रहरू नहुँदा ‘फङ्सनलेस’ जस्तो अवस्था छ  । त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सञ्चालनमा पार्टीको उपस्थिति र एकआपसमा सपोर्ट गर्ने कुरा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, गतिशीलता छैन । यसमा गतिशीलता नआएसम्म सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासका लागि गरेका परिकल्पना (दलहरूले घोषणापत्रमा जसरी प्रतिबद्धता जनाएका थिए) कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि सक्दैन । यसमा ढिलाइ भएको छ ।

बाह्य सम्बन्धमा अनुकुलता

स्थिर सरकार भएकाले बाह्य सम्बन्धहरूमा अनुकुलता थपिएका छन् । भारत, चीनलगायतका देशहरूसँगको सम्बन्धमा सामान्यीकरण भएका छन् । जापान, युरोप र अमेरिकातिर पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भ्रमण र आदानप्रदान जुन स्तरमा भएको छ, त्यसले कूटनीतिक गतिशीलता देखिन्छ । कारण के हो थाहा छैन । पछिल्लो पटक युरोपेली युनियनलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले सत्यनिरुपण तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा केही चासो देखाएर नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको र सरकारलाई कर्नरमा पार्न खोजेको अनुभव हुन्छ ।

केही समयअघि भेनेजुएला प्रकरणको बबाल पनि देखियो तर त्यो अल्पकालीन कुरा नै हो । त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पार्दैन । समग्रमा बाह्य हिसाबले अनुकुलता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष बाह्य लगानी भित्र्याउने, व्यापार विविधीकरणका लागि बजारहरूको व्यवस्था गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी बनाउने विषय भने अझै बाँकी छ । चीनसँगको सम्बन्ध सुधार भए पनि चीनबाट तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा बाहेक खासै लगानीका नयाँ योजनाहरू आएका छैनन् । अरुण तेस्रोको थालनी र लुम्बिनीमा बन्दै गरेको विमानस्थलका लागि भैरहवाबाट हवाई रुट दिने तथा विद्युतको बजार भारत तेस्रो देशमा पनि विस्तार गर्न सहयोगी बन्ने गरी भारतसँगको सम्बन्ध सुधारले काम गरेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय लगानीको नयाँ प्रतिबद्धता आएको छैन ।

आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कमजोर

राज्यको परम्परागत भूमिका भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो ।  निर्मला पन्त प्रकरणले सरकार र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । यसले प्रहरी कमजोर रहेछ भन्ने नै देखाउँछ । राज्यको पुनर्संरचना र आन्तरिक शान्ति सुरक्षासहित राज्यका धेरैजसो संरचनाहरू मक्किएका, काम दिन नसक्ने भएका र कमिसन र भ्रष्टचारको जालोमा परेको देखिन्छ । हाम्रो राज्यको संस्थागत संरचनाको क्षमता कमजोर भएको २० औं वर्षदेखि नै हो । ०४८ सालअघि राजाको नियन्त्रणमा हुँदा एउटा भूमिकामा थियो हाम्रो प्रशासन । त्यसयता अत्यधिक राजनीतिकरण भयो । २०६२–०६३ पछि औद्योगिक, शैक्षिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्र अराजकतातर्फ गयो । यसरी अराजकतातर्फ जाने क्रममा प्रहरी प्रशासन निकम्मा भयो । ३८ क्विन्टल सुन काण्डमा मुछिएको छ । अपहरणमा मुछिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा पनि प्रभावकारी नहुने, प्रमाणहरू नष्ट गर्न दिने जस्ता घटनाहरू हेर्यो भने हाम्रो राज्यसंयन्त्र नै निकम्मा देखिन्छ । यसको परिणाम यो सरकारले बेहोर्नुपरेको छ । तर त्यसको संस्थागत सुधारमा पर्याप्त प्रयास भएको देखिन्न ।

आर्थिक विकासको हिसाबकिताब

सरकारसँग आर्थिक विकासको हिसाबकिताब पनि जोडिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासगरी सरकारले ठूलास्तरका आयोजनाहरू छुट्टयाएर तिनमा राज्यले गर्ने लगानीमा पुँजीगत खर्चका क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विस्तारकारी वित्तीय नीति नै लागू गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा अलिअलि महँगी बढ्ने र मुद्रास्फीति पनि हुन्छ तर सँगसँगै पूर्वाधारका विषय सडक, पुलपुलेसा, विद्युतीकरणमा राज्यले लगानी बढायो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले सडक बनाउँदा सिमेन्ट, रडको मागदेखि रोजगारीसमेत बढेर मानिसको हातमा पैसा जान्छ र समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नसक्छ । तर अहिलेका अर्थमन्त्रीले विस्तारकारी नभई नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीति लिएको देखिन्छ । फजुल खर्च अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा निरन्तर गतिशीलता आओस भनेर नै जेठ १५ मा बजेट आयो । असार मसान्तमा पारित भयो । साउनदेखि विकास खर्चको गति आउनुपर्ने हो । तर अवस्था उस्तै छ ।

यो फेरि अहिलेको मात्रै समस्या पनि होइन । तीन चार वर्षदेखि नै हामीले खेपेको समस्या हो र संरचनागत समस्या हो । हाम्रो विकासे मन्त्रालय र विभागहरूमा जोखिम मोल्ने, समयमा निर्णय गर्ने र समयमा काम सक्ने उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता कमजोर छ । अधिकांश जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट भाग्ने या कतिपय व्यक्तिगत लाभ हानिका आधारमा निर्णय गर्ने खालका छन् । बजेट विनियोजनपूर्व नै योजनाको छनौट, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा पनि नेताहरूको लहड या दबाबमा विनापूर्वतयारी बजेट विनियोजन गर्दा पनि समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या आउने गरेको छ ।

हाम्रो संस्थागत क्षमता धोलिएर गएको छ । संस्थागत क्षमताको अभावमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको मात्रै होइन, दस वर्षयताका रिपोर्ट हेर्दा हरेक वर्ष असारमा यति प्रतिशत खर्च भयो भन्ने मात्रै हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ८० प्रतिशतभन्दा तल मात्रै पुँजीगत खर्च भएको पाइन्छ । अब यसलाई सय प्रतिशतमा कसरी लाने ? भनेर संस्थागत रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यो वर्ष प्रशासनिक संयन्त्र समायोजनको क्रम रहेकाले पनि को, कहाँ पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ ।

जनताका अपेक्षा क्रमशः सम्बोधन

लामो समयपछि बनेको स्थायी सरकारसँग जनताका अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छन् । जनता तत्काल परिणामको खोजीमा हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो । तर जनताले अपेक्षा पूरा हुन्नन् कि भन्ने शङ्का गर्न थालेका छन् भन्ने हो । संस्थागत र राजनीतिक स्तरका समस्याहरू जब समाधान गरिन्छ त्यसपछि ती शङ्काहरू निवारण हुँदै जान्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा चुनौती मात्रै नभएर अर्थतन्त्र सकारात्मक मोडमा छ । अस्थायी रूपमा देखिएका केही विषयहरू निर्णायक हुन सक्दैनन् ।

मैले पाएको सूचनाअनुसार यो वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यो भनेको विश्वकै उच्चमध्येकोे हुन्छ । यसका केही आधारहरू पनि देखिएका छन् । रेमिटेन्सक भित्रिने क्रम बढेको छ । वस्तु आयात बढे पनि राजस्व सङ्कलनबाट राज्यले पुुँजी निर्माण गर्नसक्ने र विकासमा लगाउने देखिन्छ, जुन सन्तोषजनक छ । हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा बाटो जोडिएको छ । तराईमा पहिलादेखि नै ‘रोड कनेक्टिभिटी’ हुँदै आएको हो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि असोज महिनादेखि जेठसम्म धेरै हुने गरेको छ । तराईमा एक दुई गाउँबाहेक सबैमा छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि तीव्र भइरहेको छ । यसले कुनाकन्दराको अर्थतन्त्रका स्रोतहरू सहरसम्म आउने बाटो खुला गर्छ । सहरको बजार गाउँसम्म पुग्ने बाटो खुल्छ । दूरसञ्चार प्रायः सबै क्षेत्रमा पुगेको छ । सबै क्षेत्रमा भइरहेको संरचनाहरुले लगानी गर्यो भने प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र विश्वस्त हुनेबित्तिकै आफै लगानी विस्तारको बाटो बनाउँछ । हामीसँग भारतसँग भएको ‘कनेक्टिभिटी’ पहिलेदेखि नै भएको हो, त्यो अहिले बढेको छ । चीनसँगको पनि पहिलाको तुलनामा विस्तार हुँदै गएको छ । बाह्य र आन्तरिक ‘कनेक्टिभिटी’ जसरी विस्तार भएको छ, यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । हामीसँग ‘भर्जिनल्यान्ड’ धेरै छ । जहाँ एउटा मान्छेले एउटा बिजनेस सुरु गर्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पुँजी निर्माणको क्रम पनि बढेको छ ।

अहिले बैङ्कहरूमा तरलता अभाव देखिए पनि वार्षिक बृद्धिदरको गति उकालो लाग्दो छ । विदेशबाट आउने रकम पनि पहिला जग्गा किन्न, घर बनाउन, केटाकेटी पढाउन खर्च गर्थे अब त्यो अन्य क्षेत्रतिर विस्तार हुन थालेको छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदै जान थालेको छ । केही नभए सेयरबजारमा लगानी गर्ला, बैङ्कमा जम्मा गर्ला– यी सबै हिसाबले पोजेटिभ दिशामा अघि बढेको छ । जनशक्तिकै हिसाब गर्दा पनि दक्ष र अर्धदक्ष दुवै उत्पादन भइरहको अवस्था छ । साना ठूला टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू र तालिम केन्द्रहरू बनिरहेका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर एक्सपोर्ट भइरहेका छन् । पूर्वधारतर्फ पनि सडक बिजुली विस्तार हुँदैछ । बिजुली त लोडसेडिङमुक्त नै भइसकेको छ । अबको एक डेढ वर्षपछि उद्योगले जति मागे पनि दिनसक्ने अवस्था र विदेश निर्यात गर्नेगरी काम नै भइरहेको छ । यसले हामीलाई आर्थिक विकासका निम्ति बाटो खुल्दैछ भन्ने नै हो । अर्को ‘स्पिलओभर इफेक्ट’ भन्ने छ । चीनको विकास र भारतको विकासको ‘स्पिलओभर’ हामीकहाँ आइपुग्छ । त्यो भनेको चीनमा जग्गा अलि महँगो, श्रमको मूल्य पनि महँगो भएकाले नेपालमा जग्गा किन्छु र उद्योग खोलेर चीनमा बेच्छु भन्ने किसिमको अवस्था आइसकेको छ ।

‘कनेक्टिभिटी’को सम्बन्ध दुई चार वर्षमा फराकिलो बन्दैछ । हामी कहाँ म के देख्छु भने ५, ६ वर्षपछि दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरमै पुग्छौँ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनुु भनेको बेरोजगारीको दर घट्छ र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगको बाटो खुल्छ भन्ने नै हो । ओली सरकारको कार्यकालका लागि यो भने सुखद संयोग हो ।

ठूला योजनामा सरकार अलमलियो

रेलदेखि ठूला ठूलो विकासका योजनाहरू र तिनलाई सहयोग पुग्ने गरी साना उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी सञ्चालन गरेर स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना यी नै हुन् हाम्रो विकासका पूर्वाधार । तर ती कामहरूमा सन्तोषजनक वा जनताले देख्नेगरी हुन सकेको छैन । जसरी बामगठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि ठूला विकासे योजनाका सपनाहरू छन्, यो उनीहरूको घोषणापत्र, उनीहरूको सरकार र अहिलेको गतिविधिलाई मर्ज गर्दा के दिशा देख्छौँ भने ठूला पूर्वाधारको प्रक्रियामा सरकार अलमलमा देखिएको हो । हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर होइन, बुढीगण्डकी सुरु गर्ने सकिन्थ्यो । त्यहाँ अलमल देखिएको छ । बुढीगण्डकी आवश्यक पनि छ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ  । त्यो मल्टिप्रपोज प्रोजेक्ट हो । त्यसको धेरै प्रभाव हुन्थ्यो । किन सुरु गर्न सकिएको छैन, थाहा भएन । फास्टट्र्याक बन्ने कुरा आयो । लगभग त्यसको त सेनाले काम गरेर निर्माण सुरु भइसक्यो । निजगढको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । अब ती ठूला ‘प्रोजेक्ट’हरू जरुरी छन् ।

मैले समस्या देखेको राजनीतिक रुपमा विकासलाई बुझ्ने कुरामा छ । पहिलो कुरा, विकासको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले ठूलो ठूलो परियोजनाका काम गर्ने हो । दोस्रो, प्रदेशले मझौला खालका योजना सञ्चालन गर्छ । स्थानीय सरकारले जो सामान्य जनता छन्, सामान्य गरिब परिवारको छ, सीमान्तकृत समुदायको छ, त्यसलाई यो प्रक्रियामा कसरी ल्याउने ? आर्थिक गतिविधिमा, रोजगारी उपलब्ध गराउने काममा, अथवा शिक्षाको स्वास्थ्य सुविधा पुर्याएर उसलाई इम्पावर कसरी गरिएको छ ? निर्णय प्रक्रियामा उसको सहभागिता छ कि छैन, ती सबै कुरासँग गाँसिन्छ विकास । खाली ठूला प्रोजेक्टमा मात्र विकास हुने होइन । हाम्रोमा सामाजिक संस्कारका कारण महिलाहरूलाई दिनको १८, १९ घण्टा काम गर्नुपर्ने तर पुरुषले ६, ७ घण्टा काम गर्ने चलन छ ।  हाम्रोमा महिला पुरुषबीच काम गर्ने समयमै विभेद छ । साथै सामाजिक मान्यतामा पनि फरक छ । जस्तै दलितहरूले  केही गर्ने चाहँदा सक्दैनन् । उनीहरू जमिनका मालिक होइनन् । अलि अलि विभिन्न कारणले पढ्यो । केही गर्छु भन्छ । उसलाई अवसर उपयोग गर्न संरचनागत थिचोमिचोले दिँदैन ।

हामीकहाँ १३ प्रतिशत दलित छन् । यो सबै पङ्क्तिलाई सबैलाई राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील नबनाई कहाँ विकास हुन्छ ? यो राजनीतिलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्न नेकपाको ध्यान नगएको हो ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको छ । मैले त्यसको अनुभूति पनि गरेको छु । सार्वजनिक रूपमा त्यसको प्रभाव सकारात्मक छ । पँुजीपतिहरूले समूहगत स्वार्थबाट मोलमोलाई गरेर खाने गरिरहेका थिए । तिनीहरूले त कम्युनिस्ट सरकार आएर हामीलाई दुःख दियो भन्ने खालको हौवा मच्चाएको पाइयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयो । मजदुरहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षाका अति नै राम्रो छ । आउनलाई त्यो पहिले नै आएको थियो । यसको कार्यान्वयन मात्र अहिले गरिएको हो । तर पनि यसले राम्रो सन्देश दिने काम  भयो ।

अर्को मनोविज्ञानमा समस्या छ । स्विस बैङ्कमा ०५२ पछि पैसा जम्मा भएको रहेछ । रेकर्डअनुसार ०५२ पछि नै त्यो पैसा जम्मा भएको देखिन्छ । ०५२ मा माओवादीले जनआन्दोलन सुरु गर्दा केही समूहले त्यहाँ लगेर पैसा जम्मा गरेका रहेछन् । ०६३, ६४ मा माओवादी सहर पसिसकेपछि र माओवादीले सरकार बनाइसकेपछि झन् डराएर थप पैसा लगेर राखेछन् । कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो भनेर पुँजीमा लगानी गर्नेहरू अलिकति पर्ख र हेरेको मनोविज्ञान पाइन्छ । उनीहरूको मनोविज्ञानले परेको प्रभावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी कम

सत्ता र प्रतिपक्षमा त्यति दूरी छैन । सैद्धान्तिक रूपमा पनि ठूलो दूरी छैन । सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरूमा ०४८ सालयता रामशरण महत, अझ महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन र अहिले आएका युवराज खतिवडासम्म आइपुग्दा काँग्रेसका अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यता नेकपाका अर्थमन्त्री आउँदा बजारलाई विश्वासमै राखेर केही वितरणमुखी योजना र सामाजिक न्यायका विषयमा जोड दिएको पाइन्छ । सामाजिक पक्षमा जोड दिँदा उता निजी क्षेत्रको विकासमा धक्का पुर्याउन खोजेजस्तो देखिँदैन । आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा त्यस्तो फरक देखिँदैन । थेरै जोड कोणका फरकबाहेक सबैले एउटै बाटो समातेका छन् ।

सिद्धान्तकै तहमा पनि यस्तै हो । संविधान,  बहुदलीय प्रजातन्त्र, अहिलेको उदारवादी प्रजातन्त्रलाई मान्ने कुरामा सबै दल एक ठाउँमा छन् । सबै यही प्रणालीभित्रका शक्तिहरू हुन् । प्रतिपक्षले राजनीतिक स्वार्थका कारणले शक्तिआर्जन गर्न कहिले सडकमा निस्कनु, संसदमा यसो होहल्ला गर्नु  सामान्य हो । जस्तै गोविन्द केसी आए । यति पनि भएन भने त  सरकार झन अन्धो हुन्छ । केही काम नगरे ढुक्कले हैकम जमाएर बस्न सक्छ । म हाम्रो सरकार र प्रतिपक्षबीच खराब सम्बन्ध भएको देख्दिनँ । अहिलेको अवस्थालाई समस्याका रूपमा लिनु हुँदैन । यो समस्या होइन । बरु सरकार र सत्तारुढ दलले संरचनागत रूपमा रहेको विभेदलाई हटाउनुपर्छ । भूमिको वितरणमा देखिएको असमानतालाई हल गर्नुपर्छ । सीमित मान्छेको हातमा जमिन रहेको छ । जो काम गर्दैनन्, भूमिमाथि नियान्त्रण गर्छन् । भूमिमा श्रम गर्दैनन् । त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । राज्यका विकास गर्ने संरचनालाई मजबुत बनाउन सरकार लागिपरेको खण्डमा विकास हुन्छ ।

सरकार एक वर्षको अवधिमा समस्या पहिचानमा लाग्यो र अलमलमा पर्यो भन्ने हो भने अब ‘फुल गियर’मा दौडिनुपर्छ । आम साधारण मानिसहरू, स्थानीय सरकारहरू, सीमान्तकृृत समुदायसहित सरोकारवालालाई राजनीतिक रूपमा विश्वासमा लिने, निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने र सामाजिक न्यायसहित परिचालनको वातावरण बनाउने हो भने विकास त हुनु नै छ । यसका लागि अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति निर्णायक कुरा हो । हेर्नु छ, उनले कसरी अघि जाने सोचेका छन् ।

(फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्ने सन्दर्भमा विश्लेषक सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)