भेनेजुएला सङ्कटका विषयमा नेपालका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को एउटा वक्तव्यपछि अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा तनावपूर्ण अवस्था देखापरेको छ । प्रचण्ड नेपालको सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् । पार्टीको ‘लेटरहेड’मा आएको वक्तव्यतर्फ इङ्गित गर्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग के यो सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण हो ? भनेर प्रश्न उठाएको छ । 

प्रचण्डले आफ्नो वक्तव्यमा अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रद्वारा भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै यसबाट ‘लोकतन्त्र, सम्प्रभुता र शान्तिमा खतरा सिर्जना भएको छ’ भनेका थिए । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– ‘भेनेजुएलाको स्वघोषित राष्ट्रपति हुआँ ग्वाइडोलाई अमेरिकाद्वारा तत्काल मान्यता दिनुले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, अमेरिका भेनेजुएलामा वैध रूपबाट निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मडुरो र त्यहाँको जनताविरुद्ध ठूलो षडयन्त्रमा लागेको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा यस प्रकारको हस्तक्षेप पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ र यो साम्राज्यवादी ढङ्गबाट सत्ता परिवर्तनको प्रयास हो ।’ 

वक्तव्यमा यसलाई एउटा जनविरोधी हरकत बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भेनेुजएलाको राष्ट्रिय सम्प्रभुता जोगाउनका लागि उसको सङ्घर्षमा एकजुट हुन अपिल गरिएको छ । वक्तव्यमा अमेरिकालाई कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षप नगर्ने सिद्धान्तलाई पालन गर्न र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको सिद्धान्तको सम्मान गर्न अपिल गरिएको थियो । प्रचण्डको यो वक्तव्यलगतै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको विदेश मन्त्रालयलाई यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा राख्न आग्रह गर्यो ।  

उता अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई अमेरिकी विदेश विभागले बोलाएर भेनेजुएला मामिलामा प्रचण्डको वक्तव्य नेपाल सरकारको आधिकारिक वक्तव्य सरह हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्यो । काठमाडौंमा प्रचण्डले यो वक्तव्य जारी गर्दा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बोरी वासिन्टनमा थिए । त्यहाँ उनी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको भावि नेपाल भ्रमणबारे तयारी गर्दै थिए । त्यस्तै प्रचण्डको वक्तव्य जारी हुँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश यात्रामा थिए । 

अमेरिकाको सक्रियता देखेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनवरी २९ मा एउटा अर्को बयान जारी गर्यो । उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नेपालको के विश्वास छ भने कुनै देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट मुलुकको संवैधानिक संयन्त्रभित्र खोजिनुपर्छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘आफ्नो देशको राजनीतिक र संवैधानिक बाटो के हो ? त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार भेनेजुएलाका जनतामा निहित छ । हामी भेनेजुएलामा शान्ति, स्थिरता र एकताको पक्षमा छौँ र मतभेदको शान्तिपूर्ण समाधानको माग गर्छौँ ।’

अमेरिकी अधिकारीहरु यो वक्तव्यबाट सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरुले प्रचण्डको वक्तव्य र नेपालको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यको सारमा कुनै फरक नभएको र भाषामा मात्रै फेरिएको बताए । अमेरिकी अधिकारीले दुई वक्तव्यलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकार भेनेजुएलाको ‘धरातलीय यथार्थ’सँग राम्रोगरी परिचित नरहेको ठम्याए । कुरा त्यतिमै सकिएन । फेब्रुअरी ४ मा नेपालले यही विषयमा तेस्रो वक्तव्य जारी गर्यो । यो वक्तव्यनेकपाको तर्फबाट जारी गरिएको थियो र भेनेजुएलाको राजनीतिक अवस्थामा पार्टीको ‘आधिकारिक अडान’ त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो । 

पार्टीभित्रका केही मानिस र पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने पूर्व विदेश–मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले यस वक्तव्यलाई ‘मूर्खतापूर्ण’ र त्यस्तो भन्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवादातासँग त्यो वक्तव्य जारी गर्न आवश्यक रहेको र पार्टी त्यसमा एकमत रहेको बताए । यसैबीच अर्को महत्त्वपूर्ण घटना फेब्रुअरी १ मा भयो । त्यस दिन नेपालका विदेश–मन्त्री ज्ञवालीद्वारा बोलाइएको राजदूतको नियमित बैठकमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले भाग लिएनन् । उनले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सहायकलाई पठाइदिए । यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने एउटा शैली थियो । 

कुनै विषयमा १० दिनभित्र तीनवटा वक्तव्य आएको यो एउटा अभूतपूर्व स्थिति थियो । यी तीन वक्तव्य जारी भइसकेपछि प्रचण्डले भेनेजुएलाको संकटबारे आफूले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण राजनीतिक रूपमा पूर्णरूपले सही रहेको र आफ्नो वक्तव्यमा कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नचाहेको बताए । नेपालको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डको वक्तव्यको चर्को आलोचना गर्दै यसलाई ‘असंवेदनशील, अपरिपक्व र राष्ट्रिय हित विपरीत’ भन्यो । 

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठकपछि अमेरिकासँग ६५ वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको र अमेरिका नेपालको एउटा विश्वसनीय मित्र रहँदै आएको बताए । उनले अमेरिकाले नेपालको सामाजिक तथा भौतिक संसाधानको विकासमा ठूलो सहयोग गरेको भन्दै‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन’ कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता दिएको पनि स्मरण गराए । उनले यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालका तर्फबाट अमेरिकाको भत्र्सना गरिनु राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताए । देउवाले प्रचण्डको वक्तव्यको मात्र होइन अन्य वक्तव्यको पनि निन्दा गरे । 

काँग्रेस सभापति देउवाको अमेरिकातर्फको झुकाव सबैलाई थाहा छ तर प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो कुन कूटनीतिक बाध्यतामा परे, जसका कारण उनले प्रचण्ड ‘बोल्दा चिप्लिएको’ र ‘आफू देशबाहिर नभएको भए यस्तो वक्तव्य नआउने’ भन्न भ्याए ? ओलीले यो कुरा ६ फेब्रुअरीको रातमा एउटा टेलिभिजन च्यालनमा भनेका थिए । अर्को दिन यसको जवाफमा प्रचण्डले चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानीमा ‘ओलीसमेत सामेल रहेको पार्टीसचिवालय वैठकले स्पष्ट रूपमा भेनेजुएलाको मामलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको र त्यसको भत्सर्ना गरेको’ स्पष्ट पारे । 

ओली र प्रचण्डको परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनुअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले फेब्रुअरी ४ मा ‘अनलाइनखबर’लाई दिएको अन्तरवार्तामा अमेरिकालाई नेपालको बयानले तात्विक फरक नपर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले यो कुरालाई आवश्यकताभन्दा बढी जोड दिएर प्रचण्ड र ओलीबीच मतभेद पैदा गर्न खोजेको बताए । ‘अमेरिका पार्टीमा फुट ल्याउन चाहन्छ, जसलाई नेताहरूले बुझ्नुपर्छ’ भनेर श्रेष्ठले भनेका थिए । श्रेष्ठको विचारमा– नेपाल चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’को सहयोगी राष्ट्र भएपछि अमेरिका असन्तुष्ट रहेको र ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’मा नेपाललाई सहभागी गराउन बारम्बार प्रयास चलिरहेको सन्दर्भमा यस्तो खालेको वक्तव्य आउनुले उसको समीकरणमा थप गडबडी आएको छ । 

हिरण्यलाल श्रेष्ठ रुसका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका छन् । उनको विचारमा चीनलाई ‘काउन्टर’ दिन अमेरिकाले लगातार नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ । पछिल्ला केही महिनाभित्र तीनवटा यस्ता घटना भए, जसले नेपाललाई लिएर अमेरिकाको चिन्ता बढेर गएको छ । पछिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अचानक अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओको एउटा निमन्त्रणा आयो । त्यसमा पोम्पोओले ज्ञवालीसँग भेट्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए । सो निमन्त्रणालाई लिएर काठमाडौंमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई नेपालको त्यस्तो के आवश्यकता पर्यो होला भनेर चर्चासमेत भयो । अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीले ज्ञवालीलाई वासिङटनमा भएको कुराकानीमा नेपाललाई अमेरिकाद्वारा सञ्चालिन ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी’को सदस्य बन्न अनुरोध गरे । 

पोम्पिओले यो सङ्गठनसँग निक्कै धेरै पैसा रहेको र यसको प्रयोग नेपालले आफ्नो विकास कार्यका लागि खर्च गर्न सक्छ भनेर बताएका थिए । साथमा उनले यो सङ्गठनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने पनि बताए । प्रदीप ज्ञवालीले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यसको सदस्य बन्नका लागि आफ्नो असमर्थता व्यक्त गरे । किनभने उनलाई थाहा थियो– त्यसको उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने नै हो । अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि ‘काठमाडौं पोस्ट’सँग गरेको कुराकानीमा ज्ञवालीले विश्वको कुनै पनि शक्तिसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने बेलामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने बताएका थिए । 

योभन्दा अघि सेप्टेम्बरमा पुणेमा आयोजित ‘बिम्स्टेक’को संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिन नेपालले अस्वीकार गरिदिएको थियो । जबकि काठमाडौँमा आयोजित यो सङ्गठनको चौथो शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागित हुने सम्भावनालाई स्वागत गरेका थिए । सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने समाचार सार्वजनिक भएपछि कतिपयले नेपालले भारतको अवहेलना गरेको चर्चा चल्यो । तर नेपाललाई राम्रोसँग थाहा थियो र छ कि सतहमा ‘बिम्स्टेक’को कमान्ड भारतको हातमा देखिए पनि परोक्ष रूपमा यसको नेृतत्व अमेरिकाले नै गर्ने गर्छ ।

यी दुई घटनाले दिएको चोट निको हुन नपाउँदै भेनेजुएला सङ्कटलाई लिएर प्रचण्डको वक्तव्य आयो । त्यसैले अहिले अमेरिकाका अघिल्तिर नेपालसँग कसरी ‘डिल’गर्ने भन्ने जटिलता पैदा भएको छ । नेपालमा हाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । नेकपाको नेतृत्वमा हाल त्यहाँ दुई तिहाईको सरकार छ, जुन जनताबाट चुनिएको हो । सरकारमा माओवादीको बराबरको भूमिका छ । संसारका विभिन्न मुलुकहरु त्यसमा पनि विशेष गरेर भारत र नेपालमा निक्कै धेरै कम्युनिस्ट पार्टी छन् ।

त्यसैले यी अनेकौँ कम्युनिस्ट पार्टीकाबारे धारणा पनि भिन्न–भिन्न रहने गरेका छन् । कसैले यिनलाई संसदवादको दलदलमा फसेको आरोप लगाउँछन् । त कोही संशोधनवादी, पलायनवादी तथा पुँजीवाद परस्त पार्टी भन्छन् । तर मुलु कुरा के हो भने यो सबै विश्लेषण कम्युनिस्टका बीचमा हुने विश्लेषण हो । अमेरिकाको आँखामा नेपालको सत्तामा रहेको पार्टी ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ हो । उसलाई कम्युनिस्ट भन्ने लागेपछि त्यसको रङ गहिरो छ कि फितलो भन्नेसँग कुनै स्वाद छैन् । कम्युनिस्ट अर्थात कम्युनिस्ट । 

आज चीनलाई छाडेर संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक हो, जसले आफ्नो रातो रङबाट अमेरिकालाई हैरान पारिरहेको छ । अमेरिकाले यस्तो अवस्थामा कस्तो दाउ चाल्न सक्छ भनेर हामीले उसको बर्बर साम्राज्यवादी इतिहासमा हेरिसकेका छौँ । अतीतको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नेपालका सबै धारका कम्युनिस्ट र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिलाई अमेरिकाको भावी प्रहारबाट जोगिनेबारे गम्भीरतासँग विचार गर्न र एकजुट हुन आवश्यक छ । 

(लेखक भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा समकालीन तिसरी दुनियाका सम्पादक हुन् ।)
अनुवाद : श्रवण उप्रेती ।