संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई हामीले समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्ने गरेका छौं । 

यति समावेशी प्रकृतिको लोकतान्त्रिक प्रणाली कमै देख्न पाइन्छ, दुनियाँमा । हाम्रो त्यस्तो समावेशी प्रकृतिको लोकतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गर्दैछौं । 

अर्को, हामीले लोकतन्त्रको प्रतिफललाई गाँउ–गाँउदेखि नगर–नगरसम्म पु¥याउने र त्यो संरचनामार्फत जनताको घरदैलोमा सरकार, त्यहाँ नै अधिकारहरु बढी केन्द्रीत गर्ने परिकल्पनासहितको संविधान बनायौं । यस्तो सबैतिर छैन । 

संघीयता भएका देशहरुमा पनि सबैतिर यस्तो छैन । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि भन्नलाई त्यहाँ प्रान्तहरु छन् । एक खालको संघीयता नै भनेर मानिन्छ । तर त्यहाँ स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा परिभाषित या त्यहाँ न्यायिक अधिकारदेखि सबै आर्थिक र अन्य प्रकारको राजनीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था छैन । 

त्यहाँ प्रान्त र केन्द्रमा मात्रै त्यो व्यवस्था छ, तर हामीकहाँ तीन तहको सरकारको कुरा गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकार सम्पन्न तुल्याइयो । र विस्तारै जुन उत्साहका साथ यो संविधानको निर्माणमा लाग्यौं र अझ त्यो भन्दा पनि हामी बढो उत्साहका साथ र राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका साथ १२ बुँदे समझदारी हुँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एउटा विशिष्ट संयोजनको प्रक्रियामार्फत शान्ति सम्झौता र संविधानसभामा पुग्यौं । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान पनि बनायौं । 

तर, अहिले कार्यन्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशीक तहलाई संविधानले जुन मर्मकासाथ व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मकै साथ कार्यन्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?

प्रदेशमा कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, या सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस्, अथवा आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस् सबै व्यवस्थालाई हामीले त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं ?

या स्थानीय तहमा जे जस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुरुप हामीहरु सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारीहरु समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ?

कहीँ न कहीँ त्यसलाई विस्तारै ‘फेज आउट’ गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं ?

यो निकै नै गम्भिर प्रश्न छ । र, विस्तारैविस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ? हामीले यी विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

हिजो एउटा निकै विकराल अवस्था, सामन्तीतन्त्र, निरङ्कुशतन्त्र त्यसका विरुद्धको विद्रोह, दिनदिनै ठूल–ठूला झडपहरु, दिनदिनै दजर्नौंको ज्यान जाने कुरा, देशभित्र हिडँ्न एउटा कष्टसाध्य महाभारत लडेजस्तै अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर मौलिक प्रकृतिको शान्ति सम्झौतासहित परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेका थियौैँ । 

हिजो उपेक्षामा परेका, विभेदमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई पनि राज्य सञ्चालनमा समुचित अधिकार दिने व्यवस्थासहितको शान्ति सम्झौता र त्यही अनुसारको राजनीतिक प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञासहित शान्तिको एउटा युग, विकास र सम्बृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर जाने परिकल्पना गरेर आएको हो । 

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादी बीचमा त्यसमा पनि सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्राहीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर यो प्रक्रियासम्म आइपुगिएको हो । 

अहिले त्यसभित्रका अन्तरनिहित मर्मअनुसार नै हामीहरु अगाडि बढिरहेका छौं त ? स्थानीय तह अथवा प्रादेशीक सरकार या अन्य कामकारबाही, हामीले बनाउँदै गरेका ऐनहरु त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो बोध गरेका छन् त ?

हिजोको विकराल स्थिति । हिजोको लडाईंको बेला दिनदिनै हजारौंको बलिदान हुने स्थिति थियो । त्यसको मर्मलाई बोकेर शान्ति सम्झौताको स्थिति र संविधानको स्थितिमा उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने, उनीहरुको पहिचान दिने भनिएको हो । त्यही दिशातिर हामीहरु बढ्दै छौं त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

मलाई चिन्ता लागेको छ । आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरित प्रहरीकहाँ भएका मुद्दाहरु फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले गएर पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरी उहीँ ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ । मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु । यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा गर्यौं र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा जेजति अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने कुराहरु छन् ति सबै इमान्दारीताका साथ लागु गरिएन भने फेरी एकचोटी हामीले नचाहदाँ नचाहँदै पनि देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । 

परिकल्पना गरौँ त्यो कति भयानक होला ? अबको नेपालले त्यो चीजलाई धान्न सक्ला ? तपाईं हामी सबैले गम्भिर ढंगले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कताकता पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग जसलाई निदान गर्ने परिकल्पना गरेका हौं संघीय लोकतन्त्रको घोषणा गर्दा । फेरी उस्तै भयो भने, हामी जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिदैँ मधेशमा छुट्टै ढंगले, पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । त्यो हिजोजस्तो सजिलै बाह्र बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरी सजिलै देशलाई अगाडि बढाउने युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ । 

हिजो लडाईंमा सहभागी हुने, आन्दोलनमा सहभागी हुने, हिजो शान्ति प्रक्रियामा खुशीयाली मनाउने प्रत्येकले अहिले एकचोटी निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने कुरा छ । सुशासन, समृद्धिको लागि शान्तिसम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मुलभुत कुराहरुको इमान्दार कार्यान्वयन गर्न अगाडी बढ्ने कुरा हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको मैले महसुस गरेको छु । 

यसो गर्न सकिएन र हल्काफुल्का रुपमा लिइएको छ भने अब देशलाई धेरै गाह्रो पर्न सक्छ । संविधानलाई आत्मसाथ गरेर त्यसको मर्मअनुसार ऐन बनाउने र त्यसलाई इमान्दारिताका साथ प्रयोग गर्ने चुरो कुरो हो । सबै उपेक्षित र विभेदमा पारिएकालाई यो देशको मालिक बनियो भन्ने कुराको अुनुभूति दिने कुरालाई हल्का रुपमा कसैले लिन्छ भने, त्यसले अवश्य पनि दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । 

अथवा विस्तारै–विस्तारै माओवादीहरुलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुभाग्यपुर्ण हुन्छ । ‘अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठुलो लडाईं हुने खतरा आउँछ ।’ त्यसकारण अब हामी सबैले यस्ता मञ्चहरुबाट एउटै प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ, शान्ति सम्झौताको मर्मलाई इमान्दार कार्यान्वयन, संविधानको मर्मलाई त्यसरी नै कार्यान्वय गर्नेतर्फ हामी एकजुट भयौँ भने फेरी हाम्रो अगाडि एउटा अवसर छ । ठुल्ठुला राष्ट्रिय परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिबाटमात्रै सम्भव तुल्याएका छौँ । 

विकास समृद्धि र समाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाटै हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सहमतिको वातावरण अहिलेपनि यो राष्ट्रका लागि, जनताको समृद्धिको लागि र यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्छु । 

(शुक्रबार काठमाडौँ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)