काठमाडौँ । तत्काल पानीजहाज सञ्चालनमा नआउने भए पनि सरकारले आउँदो फागुन ३ गतेदेखि पानीजहाज दर्ता कार्यालय भने सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कार्यालय स्थापना गरिन लागेको हो । ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापनाका लागि ठाउँ खोजिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । कार्यालयमा विभिन्न तहका १६ कर्मचारी रहनेछन् भने फस्ट क्लास मेकानिकल इन्जिनियरको नेतृत्व रहनेछ । पानीजहाज दर्ता कार्यालयको प्रमुखलाई रजिस्टार पद दिइएको अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यालय स्थापना भएसँगै पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालनका लागि काम गर्नेछ । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

पानी जहाज सञ्चालनका लागि सरकारले २०७७ सालको चैत मसान्तसम्मका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरे पनि २०७७ चैत मसान्तसम्म कार्यदल बनाएर नेपाल जलयातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने, जलयातायात प्राधिकरण ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना बनाइको छ ।

यस्तो छ पानीजहाज ल्याउने कार्ययोजना 

सरकारले माघ २५ गतेसम्म पानीजहाजको कार्यालय स्थापना र रजिस्टारको नियुक्ति गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । तर अहिलेसम्म रजिस्टारको नियुक्ति भने नभएको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै पानीजहाज कार्यालय खुलेको १५ दिनभित्र पानीजहाज दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

तेस्रो कार्ययोजना चैतबाट नेपाल भारतबीच विद्यमान पारवहान सन्धि १९९९ लाई नेपालको झण्डाबाहक पानीजहाज सञ्चालन र आन्तरिक जलयातायातमार्फत हुने ढुवानी अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न  वा जलयातायात परिवहनसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता सुरु गर्ने रहेको छ । यो काममा लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैशाखमा भारतले साहिवगन्ज मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको र साहिवगन्जदेखि विराटनगर जम्मा १ सय ५० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अर्को कार्ययोजना रहेको छ ।

यसअन्तर्गत जेठसम्म भारतसँग पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी साहिवगन्ज टर्मिनल उपयोगका लागि प्रवन्ध गर्ने, पानी जहाजको हल्दिया–साहिवगन्ज आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, साहिवगन्जमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

यस्तै २०७६ मङ्सिरसम्ममा भारतले कालुघाट पटना टर्मिनल निर्माण गर्दैछ ।  कालुघाटदेखि वीरगन्जसम्म जम्मा १ सय ८० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोग गर्ने भारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी कालुघाट टर्मिनल उपयोग गर्न सकिने प्रवन्ध गर्ने कार्ययोजना छ ।

पानीजहाजको हल्दिया–कालुघाट आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, कालुघाटमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने योजना छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै २०७६ असार मसान्तसम्म प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज र उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजनाको प्राविधिक अध्ययन गर्ने योजना छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका लागि भारत सरकार, विश्वबैङ्क वा अन्य दातृनिकायसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म नेपालतर्फ निर्माण हुने टर्मिनलहरूमा आवश्यक वेयर हाउस निर्माण गर्न स्थान पहिचानका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने योजना छ ।

यस्तै फागुन ७ सम्म भारतको साहिवगन्जदेखि विराटनगर र कालुघाटदेखि वीरगञ्ज जोड्ने भारतीय सडक तथा रेल्वे लाइनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,   फागुन मसान्तसम्म भारतीय टेक्निकल स्कोपिङ मिसनसँगै नेपाली प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज र उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि संयुक्त अध्ययन गर्ने अर्को कार्ययोजना रहेको छ ।

जलमार्गमार्फत ढुवानी हुने कार्गो मुभमेन्टको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि  विश्वबैङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने योजना छ ।

यस्तै आउँदो वैशाखमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन, २०२७, नेपाल पानीजहाज प्रमाणपत्र र रोजनामचा ऐन, २०२७ लाई समसामयिक बनाउन एकीकृत गर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्ने निक्र्यौल गरी सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने योजना छ ।

२०७६ चैत मसान्तसम्म नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ का व्यवस्थाहरू तत्काल पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्याप्त भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण मल्टिमोडल पोर्ट निर्माण, भन्सार, अध्यागमन, पुलिसचौकी आदि एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिअन्तर्गत एकीकृत रूपमा संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने अर्को योजना छ ।