शान्ति र समृद्धिका लागि नेपालको परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दीर्घकालीन सापेक्ष अर्थ हो । हाम्रो मात्र हातमा हुने भए त गर्न सकिन्छ तर संसारमा यतिखेर २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन् । तीमध्ये हामी एक हौँ ।

विश्वमा विभिन्न थरीका शक्तिकेन्द्रहरू छन् । तिनीहरूको गति र उनीहरू बीचको द्वन्द्वले निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबीचको हाम्रो राजनीतिले त्यसलाई जतिसुकै चाहेर पनि बदल्न सक्दैनौँ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले नीति निर्माण गर्ने हौँ ।

विश्व शक्ति सन्तुलनको स्थिति, अझ मुख्यतः हाम्रा छिमेकी देशहरूको स्थिति के छ ? हाम्रो राजनीतिले के निर्देशित गर्छ भन्ने आधारमै सायद हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप हो । त्यसरी हेर्दा कुनै बेला  नेपाल नाम गरेको राज्य हामीले निर्माण गरेका छौँ । त्यतिबेला  भौगोलिक एकीकरण वा भौगोलिक राज्य निर्माण गर्ने कालखण्ड थियो । हामीले भूगोल विस्तार गर्ने, भूगोलको रक्षा गर्ने कुरामै हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो । र, हाम्रो आन्तरिक नीति र परराष्ट्र नीति पनि त्यसमै केन्द्रित हुन्थ्यो । मूलतः सुगौली सन्धिसम्मको कालखण्डसम्म भूगोलको रक्षा र भूगोल निर्माणको कालखण्ड रह्यो । त्यसपछिको कालखण्ड देशभित्र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, लोकतान्त्रीकरण गर्ने र विभिन्न खालका जातीय क्षेत्रीय विभेदमा परेकाहरूले सङ्घीयताअन्र्तगत आफ्नो पहिचान र राज्यसहितको राज्य तथा स्वायत्तता प्राप्त गर्ने अभियान चल्यो । त्यसपछि यता ७०, ८० वर्षको कालखण्ड लोकतान्त्रीकरणको कालखण्ड थियो ।

त्यो कालखण्ड शीतयुद्धको कालखण्ड पनि भयो । पुँजीवाद र साम्यवादबीचको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा रह्यो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको कालखण्ड पनि रह्यो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अभियानलाई बढाउने ढङ्गले हामीभन्दा अघिका शासकहरू वा अहिलेसम्मका शासकहरूले त्यसलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसैले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आरोप प्रत्यारोप नगरौँ । किन भने हाम्रो चेतना पनि समयअनुकूल विकास हुन्छ । सय वर्ष पहिले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा काल्पनिक कुरा मात्रै हुन्छ । त्यतिबेलाको परिवेशमा के गर्नुपर्थ्यो वा के गरे भनेर हेर्ने हो । र, अहिलेको कालखण्डमा हामीले के गर्ने भनेर हेर्ने हो ।

अब बल्ल समृद्धि राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ । विश्व र छिमेकको पनि त्यो एजेन्डा बनेको छ । शान्ति स्वतः समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा हामी सबैलाई आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शान्ति र समृद्धिका निमित्त परराष्ट्र नीति भन्ने नयाँ एजेन्डा यो कालखण्डमा अब आउँदै छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापाका पालामा थिएन र महेन्द्रका पालामा थिए । हाम्रो पालामा शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढङ्गको परराष्ट्र नीति बनाउने भन्नेबेला अब आएको छ । त्यसकारण अब के गर्ने त्यता तर्फ जाँऊ ।

सानो देश भन्दिनँ, मध्यमस्तरको देश हो नेपाल । जनसङ्ख्याको हिसाबले ४९औँ र क्षेत्रफलको हिसाबले ९६औँ ठूलोमा छाँै । त्यसकारण हामी मध्यमस्तरको देश हौँ । भारत र चीनको बीचमा भएको हँुदा त्यो सानो भन्ने ‘सिन्ड्रोम’ले कहिले काहीँ गाँज्छ । भारत र चीनको विशिष्ट भूराजनीति र उदयीमान शक्तिका बीचमा हुनुको नाताले ल्याउने डानामिक्स के हुन्छ, भारत र चीनको डाइनामिक्स कसरी जान्छ, एउटा यो पाटो त्यो हो । अर्को, अमेरिका जतिसुकै खस्कँदो छ, समस्यामा छ भने पनि त्यो ठूलो बाघ हो । बाघ दुब्लाउँदैमा विरालो बन्दैन, बरु दुब्लो बाघ हुन्छ । त्यसकारण अमेरिकाको २१औँ शताब्दिभरि त्यसको एउटा प्रभाव रहिराख्छ । त्यसैगरी रुसको पनि रहिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरू कतिपय देशहरू पनि उदय हुन सक्छन् ।

तर मूलतः भारत, चीन, पश्चिमा शक्ति र अमेरिकी शक्तिबीचको सन्तुलन, अझ त्यसमा पनि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा गरी अघिबढ्दाको डाइनामिक्सले पनि प्रभाव राख्छ ।  साथै हामी भारतसँग भूराजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र ऐतिहासिक ढङ्गले बढी जोडिएको हुँदा भारतसँगको सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्छ । यी तीन थरीबीचको  डाइनामिक्सले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असर गर्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले शान्ति र समृद्धिका लागि के गर्नेभन्दा मैले छोटो बुझेको, न्यून शक्ति भएका देशहरूले त्यसका निम्ति यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूमध्ये एउटासँग गठबन्धन गरेर विकास, शान्ति र समृद्धि गर्ने एउटा बाटो छ । 

जस्तो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान सिधै अमेरिकी छाताभित्र बस्यो र विकास गर्यो । कोरिया, इजरायलले अमेरिकी छाताभित्र बसेर विकास गर्यो । सिङ्गापुरले पनि करिब करिब पश्चिमा शक्तिको छाताभित्र बसेर विकास गर्यो । एउटा बाटो यो हो ।

अर्को बाटो, मध्यमस्तर स्तरको तागत र शक्ति छ भने सबैसँग अलग अलग डिल, बार्गेनिङ गरेर आफ्नो राजनीतिक साधन र परिचालन गर्ने, त्यो दोस्रो बाटो हो ।  यसका लागि अलि तागत चाहिन्छ । मध्यमस्तरको शक्ति अथवा उच्च स्तरको शक्ति जसले सबैसँग सन्तुलन कायम राख्न सक्छ र आफ्नो राष्ट्रको विकास गर्नसक्छ ।

तेस्रो बाटो भनेको पूरै शान्तिको बाटो हो । कसैसँग झगडा नगर्ने, विश्वशान्तिको प्रवद्र्धन गर्ने, क्षेत्रीय शान्तिको वकालत गर्ने र देशभित्र पनि शान्तिको वकालत गर्ने । कसैसँग झगडा नगरी हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर समृद्धिको बाटोमा लाग्ने सायद तेस्रो बाटो हुन्छ । मैले बुझेअनुसार यो बाटो स्विजरल्यान्ड, लक्जेम्बर्गले लिएको छ । केही हदसम्म स्पेनले पनि दुईवटै विश्वयुद्धमा कसैपट्टि नलागेर स्वतन्त्र बसेर आफ्नो नीति सञ्चालन गरेको छ ।

यी तीन बाटोमा हामीले कुन बाटो उचित छ भनेर हेर्नुपर्छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ आउँछ ।

कुनै एक गठबन्धनमा लागौँ भने हामी कुनमा लाग्ने ? भारतको गठबन्धनमा लागौँ अमेरिका र चीनको टक्कर पर्नेवाला छ, भारतले मात्रै बचाउन सक्दैन । चीनको गठबन्धनमा लागौँ, सिधै अमेरिका र भारतसँग टक्राउनुपर्छ । अमेरिकासँग लागौँ भने दुई छिमेकी छाडेर त्यता लाग्न मिल्दैन । त्यसकारण गठबन्धनमा लाग्ने बाटो हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन ।

तीन शक्तिराष्ट्रसँग अलग अलग सम्बन्ध राखेर त्रिपक्षीय सन्तुलन राखौँ भने सकिन्छ केही समय । तर यसका लागि अहिले हाम्रो तागत पुग्दैन । व्यावहारिक र भूराजनीतिक हिसाबले हामी भारततिरै ढल्किएका छाँै, यो सबैलाई थाहा छ ।

नेहरूले प्रयोग गरेको बोर्डर र फ्रन्टियरमा ख्याल गर्नुपर्छ । यसबारेमा विज्ञहरूलाई थाहा होला । नेहरूले फ्रन्टियर भनेका रहेछन् तर त्यसलाई बोर्डर ठानेर नेपाललाई भारतले खानै लाग्यो भनेर उफ्रियौँ हामी । भारतका विरुद्धमा जुलुस निकाल्ने र नेपाल बन्द गर्नेमध्येमा म पनि हो । तर पछि अध्ययन गर्दै जाँदा बोर्डर र फ्रन्टियरमा फरक पर्ने रहेछ । भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा दक्षिण एसियाली देशहरूका निम्ति हिमाल जुन फ्रन्टियर हो, ऐतिहासिक रूपमै बनेको कारणले त्यो स्थिति चाहिँ रहेछ । भलै हिमालपारि (गणेश हिमालदेखि पश्चिम लाग्दा उत्तरपट्टिको भाग) एक तिहाई भूगोल त छ । तर जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा ८०, ९० प्रतिशत दक्षिणतर्फ ढल्केको छ । भारतसँग परनिर्भरता र उत्पीडन पनि छ । व्यापार घाटा छ । नाकाबन्दीबाट पटक पटक हैरान पनि भएका छौँ । मेरै जीवनकालमा तीनवटा नाकाबन्दी पनि झेलिसकेका छौँ । एकातर्फ भारतसँग यो हैरानी छ । अर्कोतर्फ व्यावहारिक रूपमा उसँग सम्बन्ध नबनाएसम्म, डिल नगरेसम्म बाँच्न सकिन्न, अवस्था यस्तो छ । त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ ।

अर्को, भारतसँगको सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर उसको मनोविज्ञान चीन ठूलो शक्तिका रूपमा आउँदै गर्दा भारत अमेरिकासँग मिलेर यतापट्टिको प्रवेश रोक्ने जुन नीति लिइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामी सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदा त्यसमा चासो राखिँदैन भन्न त सकिन्छ । तर व्यवहारमा उसको चासोको अलिकति ख्याल नगरिदिने हो भने यही प्रकारको खुला सिमाना, व्यापार घाटा र अन्य विविध खालका सम्बन्धहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर भारतले बसिखान दिँदैन । यो बुझिएकै कुरा हो । त्यसकारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर राष्ट्रिय समझदारी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो राइट र लेफ्टको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन । हिजो एउटा कालखण्डमा म आफै लडेको हो । हिजोको माओवादी सुरुङ्युद्ध भनेर लडेकै हो ।

तर अब परिस्थितिअनुसार हिँड्नु पर्यो । त्यसकारण त्रिपक्षीय सम्बन्ध मिलाउँदा भातरसँग ठिक ढङ्गले डिल गर्ने नीति नपनाएसम्म अनि चीन र अमेरिकासँग त्यसपछि कुरा आउँछ । अहिले चीन विश्वमा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चीन केही पनि होइन, त्यसलाई आउँन दिन हुँदैन । त्योसँग सहजता धेरै खोजेपछि बरबाद हुन्छ भन्ने पनि उपयुक्त हुँदैन । चीन ठूलो शक्तिका रूपमा आउँदै छ । तपाईं हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो बीआरआईमार्फत युरोप तिर गैसक्यो, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न खोजेको छ । हामी मात्रै बाटो हैन । यदि हामीले दिएनौँ भने पनि बङ्गलादेश बर्मातिरबाट यसै पनि पसिसकेको छ, पस्छ । पाकिस्तानतिर पनि पसिसकेको छ । हामीले मात्रै छेकेर पनि छेकिनेवाला छैन ।

त्यसकारण चीनसँग पनि त्यो प्रकारको सम्बन्ध हामीले नबनाई हुँदैन । त्यो फेरि भारतको काउन्टरमा होइन । हाम्रो आफ्नै फाइदाको निम्ति पनि तयो सम्बन्ध विकास गर्नु जरुरी छ । भारतसँगको एकपक्षीय परनिर्भरता हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसलाई सन्तुलित गर्न पनि चीनसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । चीनसँग भएका निकासहरू मध्येमा, नेपालको अहिलेको प्राथमिकतामा रेल भन्दिन । हुन त रेल ल्याउनुपर्छ भन्नेमान्छे म हो । पुल बनाएर तीन देशलाई जोड्नुपर्छ भन्ने पनि मै हुँ, प्रधानमन्त्री हुँदा । ओन्जिया वाओ आउँदा मैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको पनि थिएँ । त्यतिबेला राम्रो भनेर सबैले प्रशंसा पनि गर्नुभएको हो । तर अहिले रेल ल्याउन समय लाग्छ, खर्चिलो पनि छ । रेल ल्याउनु त पर्छ । त्योभन्दा पहिला बुद्धिनारायणजीले भन्नु पनि भयो, कोशी, गण्डकी र कर्णालीका तीन करिडोर राम्रोसँग खोलौँ र बन्द व्यापारको निकास दिऊँ ।

चीनको क्यापिटल सप्र्लस इकोनोमी छ । उसले पुँजी निर्यात गरिरहेको छ, हामीलाई पनि त्यसको अभाव छ भने त्यसलाई हामी किन नलिने ? चिनियाँ लगानी किन नल्याउने ? त्यस अर्थमा दोस्रो चीनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । र, अमेरिकासँग पनि हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर उसले चासो देखाएको पनि छ । उसको सामरिक स्वार्थ हो, त्यो हामीले बुझेका छाँै । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आउन निमन्त्रणा जस्तो गरेको छ । त्यो त उसको ग्रान्ड स्ट्राटेजीअनुसार चीनलाई एक्ल्याउने अन्तर्गतकै कुरा हो । त्यो उसको कुरा हो । तर हामीले पनि त्यसबाट लाभ लिने कोसिस गर्नुपर्छ ।

हामी कमसेकम एउटा विश्व स्टाटस राडरमा त आयौँ । त्यो लाभ हामी किन नलिने ? खाली भारत र चीनको बीचमा च्यापियाँै भन्ने मानसिकताले हामी किन बस्ने ? तेस्रो ग्राहक हो भने पनि एउटा व्यापारीलाई दुईवटा ग्राहकसँग मात्रै भन्दा तेस्रो ग्राहक हुँदा बार्गेनिङ राम्रोसँग गर्नु हुन्छ । त्यसकारण हामीले अमेरिकासँग पनि अनावश्यक ढङ्गले दूरी बढाउन आवश्यक छैन । त्यसैले तीनवटा शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । तर तीनवटासँग बराबरको सम्बन्ध कायम गर्छु भनेर त्यो व्यावहारिक र सम्भव हँुदैन । बढी डिल हामीले भारतसँग गर्नुपर्छ । त्यसपछि चीनसँग गर्नुपर्छ । तेस्रो, हामीले अमेरिकासँग गर्नुपर्छ, त्यसको सन्तुलन मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो ।

यो तत्काल गर्दैजाने कुरा हो । तर अन्ततः दीर्घकालीन बाटो भनेको शान्तिवादकै बाटो हो । सोचौँ हामी सबैले ।

किनकि शीतयुद्धको पनि अन्तय भएको छ । हिजोको जस्तो वैचारिक कित्ताबन्दी पनि त्यति धेरै छैन । जसरी अहिले पुँजी र प्रविधिको पछिल्लो डिजिटल प्रविधिको प्रवेशले इन्फरमेसनकोे फ्लो, क्यापिटलको फ्लो, ह्युमन रिसोर्सको फ्लोको अन्तर्राष्ट्रिय रूप भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले चाहेर पनि कुनै एउटा देशलाई सीमाभित्र बाँध्न सम्भव छैन । तपाईंहरू कोही आफ्नो छोराछोरी विदेशमा नभएको हुनुहुन्छ ? मेरो विचारमा हुनुहुन्न । हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई त रोक्न सकेका छैनौँ भने अबको विश्वमा हामी अन्तरसम्मलित भएर नै जानु पर्दछ  । यो दिशातिर विश्व जाँदैछ ।

अहिले जुन राष्ट्रिय राज्यहरू छन्, यी राज्यहरू विस्तारै वल्ड फेडरेसनतिर जान्छन् । हामी मध्यम देश हुनुको नाताले पनि शान्तिको प्रवद्र्धन किन नगर्ने ? प्रसिद्ध सामाजिक शास्त्री रबडी कापलानले भन्छन, ‘दुईवटा ठूला प्रतिस्पर्धीहरू बीचमा भएको एउटा सानो मुलुकले कि त आक्रामक नीति अपनाउनुपर्छ कि त अत्यन्तै शान्तिवादी नीति अपनाउनुपर्छ ।’ आक्रामक नीति हामी अपनाउने सक्दैनौँ । हाम्रो तागतले दिँदैन । त्यसकारण शान्तिवादी नीति किन नलिने ? त्यो गिड्गिडाएको शान्ति त होइन, बोल्ने शान्ति । राजा वीरेन्द्रले हिजो आफ्नो कालखण्डमा सत्ता स्वार्थका निम्ति वा त्यातिबेलाको शीतयुद्धकालीनरूपमा शान्तिक्षेत्र भने । त्यतिबेला हामीले पनि विरोध गर्यौँ । नीतिगतरूपमा खराब वा सैद्धान्तिक रूपमा तयो बेठिक त थिएन । तर लोकतन्त्रै नभएको देशमा शान्तिभन्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो व्यावहारिक थिएन । त्यसैले हामीले त्यसलाई माने नै । तर अब बेला आयो । अब नयाँ ढङ्गले हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लानुपर्छ । विश्वमा नै एउटा शान्ति, निशस्त्रीकरण, युद्धको विरोधको पैरवी गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सबलीकरण गरेर त्यसलाई अझ डेमेक्रेटाइज गर्ने । र, अन्ततः विश्व फेडरेसनको अवधारणा अगाडि सारेर नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने भनेर जानुपर्छ । हामी कसैसँग दुस्मनी गर्दैनौँ । कसैको अहित गर्दैनौँ । सबैसँग मित्रता लिएर, सबैको पुँजी, प्रविधि र मानवस्रोत ल्याएर हाम्रो देशको विकास गर्छौं, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौं भनेर जानु नै नेपालका निम्ति उपयुक्त दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आगामी दिनहरूमा यी विषयहरू राष्ट्रिय बहसको विषय बनोस् । कम्तीमा परराष्ट्रनीतिको विषयमा अब हामीले सोच्ने बेला भयो । हिजो हामीले चाहँदा पनि लोकतन्त्र थिएन, लोकतान्त्रिक संस्कार बनिसकेको थिएन । शीतयुद्ध र पुँजीवादका हामीले नक्कल गरेका अवधारणालाई हामीले नेपालमा लागू गर्न पनि सकिरहेका थिएनौँ । तर अब हामी परिपक्व हुँदै गएका छौँ । विश्व पनि अर्कै ठाउँमा गएको छ । त्यसैले कमसेकम परराष्ट्रनीति, विकासका बारेमा हामीले साझा नीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

(सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिक अध्ययन केन्द्र र रातोपाटी डट कमको सहकार्यमा ‘शान्ति र समृद्धिका लागि नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति’ शीर्षकको अन्तक्र्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)