अपरेसन नम्बर–१ 

गत पुस १२ गते बर्दिया जिल्ला राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष उत्तम चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अवैध रकम लिँदै गरेको अवस्था नियन्त्रणमा लियो । उनले क्रसर उद्योगीलाई दर्ताको सहमति दिने नाममा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । त्यसपछि उद्यागीको सूचनाका आधारमा अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयको टोलीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेलले बताए । 

अपरेसन नम्बर–२

पुस १३ गते  रुपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुङ्गाना पुरानो भवनको नक्सा पास गर्न लिएको ८० हजार घुस रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । 

अपरेसन नम्बर– ३

पुस ८ गते बुटवल उपमहानगरपालिका वडानम्बर १३ का वडासचिव भरत काउछा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र मिलाइदिन्छु भन्दै ५ हजार घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परे । 

माथिका तीन घटनाबाटै थाहा हुन्छ ५ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमाथि अख्तियारको आँखा परेको छ । उजुरी पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग जोडिएर धेरै पर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सामान्य काममा पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था छ । सिफारिस, प्रमाणपत्र जस्ता अति सामान्य काममा पनि घुस दिनुपरेपछि सर्वसाधरणले अरू काम कसरी गराउलान् ? प्रश्न गम्भीर र सोचनीय छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका अनुसार भ्रष्टचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा स्थानीय तह बनेको छ । यस्तै पाँच नम्बर प्रदेशमै रहेको अख्तियारको अर्को सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज पनि भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय तह नै बनेको निष्कर्षमा पुगेको छ । 

रुपन्देहीमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै १ सय ११ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ४५ वटा निवेदनको मात्रै फैसला भएको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताए । 
स्थानीय तहमा लामो समयपछि जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको र केही कानुनी समस्याले पनि भ्रष्टचार मौलाएको भ्रष्टचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

‘एकातिर कानुन, विधि र प्रक्रियामै अलमल छ, अर्कोतर्फ जनताको अपेक्षा धेरै हुँदा यसले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ’, पाण्डेको भनाइ छ । 

नियमनकारी निकायले पनि साना विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समस्या आएको उनले बताए । अधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा भ्रष्टचार अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि काम हुनुपर्छ । साना घटनामा मात्रै अख्तियार केन्द्रित भएर हुँदैन ।’ प्रदेश ५ को तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । 

कुन मन्त्रालयमा कति उजुरी ?

बुटवल कार्यालयमा ३ सय ८ वटा उजुरी स्थानीय तहका छन् । स्थानीय तहहरु सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछन्, जसमा हाल ३२५ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये १२० फछ्र्योट भएका छन् भने २०५ वटा बाँकी रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका छन्, जसमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ । यो कार्यालयमा पाँच नम्बर प्रदेश र चार नम्बर प्रदेश गरी १० वटा जिल्ला बुटवलबाट हर्ने गरेको छ । उजुरीको आधारमा मान्ने हो भने दोस्रोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालय रहेको सूचना अधिकारी  भुसालको भनाइ छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७४ वटा उजुरी  परेका छन्, जसमा ३३ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने ४१ वटा बाँकी छन् । 

अख्तियारको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयले बाँके ,बर्दिया, र दाङ जिल्ला हेर्छ भने बुटवलले पाँचनम्बर प्रदेशका अरु जिल्ला हेर्छ । 

नेपालगञ्ज शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेलले कार्यालयमा ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका भएको बताए । उनका अनुसार पदको दुरुपयोग गरेको, भवन निमार्णमा भ्रष्टाचार गरेको, समान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको लगायतका छन् । 

तर प्रदेश सरकार भने प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तह सुशासनयुक्त बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. तीर्थराज ढकालले सरकारले स्थानीय तहसँग जोडिएका भ्रष्टचार र अनियमितताका विषयमा उजुरी लिने गरेको बताए । उनले आएका केहीँ उजुरीमाथि कारवाही थालिएको पनि बताए । 

‘सुशासनयुक्त स्थानीय तह बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा

बुटवलस्थित अख्तियार कार्यालयले पछिल्लो ६ महिनामा ६ वटा स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको छ । उक्त अप्रेसनमा साउनमा ३ र पुसमा २ वटा घटनामा सरकारी कर्मचारीहरु रङ्गेहात पक्राउ परे । गत साउन २८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको सवारी दर्तामा कार्यरत सवारी जाँच पास प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार शाह २० हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका थिए । उनले कम्पनी संशोधन गर्न सेवाग्राहीसँग २० हजार घुस मागेका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले भदौ ८ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

यसैगरी साउन १२ गते भवन तथा सहरी विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । इन्जिनियर ठाकुरले विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी मिलाइदिने भन्दै घुस मागेका थिए । उनी सिद्धार्थनगर नगरपालिका बर्मेली टोलबाट १२ लाख पचास हजार नगद र २४ लाख रुपैयाँको बैङ्क भौचरसहित पक्राउ परेका थिए । 

अख्तियारले ठाकुरलाई असोज २१ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । यस्तै साउन १२ गते नै तम्घास सिमलटारी प्युठान सडक आयोजना गुल्मीका सबइन्जिनियर प्रकाश झा नगद १ लाखसहित पक्राउ परे । ठेक्काको बिल मिलाउन उनले १ लाख घुस मागेका थिए । झाविरुद्ध भदौ ४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयले ६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ५ वटामा स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको हो भने एउटा फाइनलबाट कारवाही अघि बढेको सूचना अधिकारी भुसालले जानकारी दिए । 

यस्तै जोगडा माविमा विज्ञानका सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै सोही विद्यालयका प्राचार्यविरुद्ध कारवाही अघिबढाएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारमा फोन, फ्याक्स, इमेल, हटलाइन १०७ तथा पत्रपत्रिकाका आधारमा उजुरी लिने गरिएको छ । शिक्षा, सहकारी, वन, कृषि, पशुपक्षी, खानेपानी जस्ता क्षेत्रका उजुरी अख्तियार कार्यालय बुटवलमा परेका छन् ।