मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यभित्र विभिन्न कालखण्डमा भएका असङ्ख्य उतार चढाव एवम् राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई चीर्दै वर्तमान अवस्थामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गणतान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्दै  विश्व मानचित्रमा आफ्नो छवि उच्च बनाउन नेपाल सक्षम भएको हो ।

कुनै पनि मुलुकको शासकीय पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने  विश्वजनमतले रिझाएको एवम् जनभावनाको कदर अनुरूपको लोकतन्त्रलाई नै अब्बल शासन पद्धतिका रूपमा गणना गर्न सकिनेछ । मुलुकले आत्मसाथ गर्दै आएको गणतान्त्रिक स्वरूपमा उक्त तत्वहरू समाहित रहेको हुँदा विश्वका अन्य शासकीय स्वरूपको तुलनामा वर्तमान परिपे्रक्षमा नेपालको माटो सुहाउँदो रहेको छ भन्ने जनअभिमत प्राप्त हुन आएको हुँदा त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै अवलम्बन गरिएको हो ।

वास्तविक लोकतन्त्र त्यो हो, जहाँ जनमतद्वारा निर्देशित अधिकारलाई रक्षा गर्दै सम्बद्ध मुलुकको मूल कानुन संविधानको भावना र मर्म अनुरूप जनप्रनिधिद्वारा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्नेछन् । यथार्थमा भन्दा सर्वमान्य लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिभित्र गणतन्त्र, जनगणतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, केवल संसदीय प्रजातन्त्र वा यसदेखि बाहेकका अन्य कुनै पनि शासकीय स्वरूप जुन सम्बद्ध मुलुकका सम्प्रभु नागरिक समुदायबाट अनुमोदित गरेअनुसार रहन सक्छ भन्ने बुझाइ नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका मुख्य आधारशिलाहरू हुन् । 

हरेक दशकमा सशक्त नागरिक आन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकको शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी परिवर्तनका अनुभूतिहरू भएको राजनीतिक ऐतिहासिक कालखण्डले औँल्याएको पाइन्छ । यो यस्तो खराब परिसूचक तथ्य हो, जसले मुलुकको आर्थिक विकास एवम् समृद्धिलाई कोशौँ टाढा धकेलिदिनेछ । यसले जनभावनाको समय सापेक्ष प्रतिनिधित्व कायम गर्दै आम जनचाहना अनुरूपको कार्य गर्छ । मूलतः  तात्कालीन शासकवर्ग, लोकतान्त्रिक समूह असक्षम रहेकै कारण निरन्तर रूपमा राजनीतिक गतिरोधबाट मुलुक गुज्रन बाध्य हुनुपरेको हो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भएका परिवर्तनमा धेरै हदसम्म बाह्य शक्तिको प्रभावकारिताबाट मात्रै निकास पाएको देखिन्छ । राजनीतिमा शतप्रतिशत सत्यता रहेको तथ्यलाई  हामी कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौँ ।

यसै नियतिको प्रभाव स्वरूप २०६२÷०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । तात्कालीन परिवेशमा द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा सकुशल अवतरण गराउन प्रस्तुत जनआन्दोलनको आफ्नै भिन्नै महत्त्व रहेको छ । यसका अतिरिक्त मित्रराष्ट्र« एवम् बाह्य समूहको भूमिकालाई कुनै पनि हालतमा विर्सन मिल्दैन । यदि यसो नहुँदो हो त नेपाली भूमिबाट सहज रूपमा राजतन्त्र  विस्तापित हुने आधारभूमि तयार हुने नै थिएन ।

निःसन्देह यसमा के भन्न सकिन्छ भने जनसरोकारका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा आवश्यक निर्णय लिइँदा अख्तियार गरिनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसाथ गर्न तात्कालीन परिवेशमा लोकतान्त्रिक समूह चुकेकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वको बीउका रूपमा सदैव राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिका पक्षधरले पुनः स्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउँदै प्रजातन्त्रवादी समूहलाई चुनौती दिन सम्भव भएको हो । यो यस्तो प्रश्न द्वन्द्व उजागरको महत्त्वपूर्ण कडी हो, जसलाई राजावादीहरूले गणतान्त्रिक पद्धतिको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने डरलाग्दो खतरा मुलुकमा सधैँ जीवन्त रहने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।  राजनीतिको क्षेत्रमा भएका गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिलाई सच्याउन आवश्यक पर्ने अन्य लोकतान्त्रिक विधिहरू अख्तियार गर्दै कार्य गर्न सक्षम रहे गणतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

तर त्यसो भन्दैमा राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको लागि नेपाली जनमत समक्ष जनमत सङ्ग्रहको विधिलाई अङ्गीकार गर्नै पर्छ भन्ने होइन । यस विधिका अतिरिक्त अन्य जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्याप्त रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता व्यवहारलाई समयमै निदान गरी निकास दिन सम्भव नभए निश्चित रूपमा नेपाली जनमतले चाहेर वा नचाहेर भए पनि मुलुकको  शासकीय स्वरूपको फेर बदलका लागि अग्रसर हुने सम्भावना जीवन्त रहन्छ । यसै तथ्यलाई मुख्य आधार बनाई अराजक राजनीतिक चलखेलको चक्रव्यूहमा मुलुक फस्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रूपमा हावी हुँदै जाने देखिन्छ ।  किनकि आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने सिद्धान्त राजनीतिको क्षेत्रमा पनि लागू भए मुलुकको अवस्था आजको भन्दा निक्कै भयाभय  हुनेछ ।                                  

वर्तमान अवस्थामा विद्यमान रहेका जनअसन्तोषलाई यथासमयमै सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएन भने अवश्य पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारको शासकीय पद्धतिको व्यवहारलाई सम्प्रभू नेपाली नागरिक समुदायले परिवर्तनका लागि चाहना गरेमा अनौठो व्यवहार मान्न सकिँदैन । तत्पश्चात परिस्थितिजन्य परिवर्तनको हावाले कुन पक्षलाई कहा पु—याऊछ भन्न सक्ने अवस्था रहदैन । नेपालको राजनीतिको विकासक्रम यस्तै खालका सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई पार गर्दै आजको गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनमतले आमनिर्वाचनका माध्यमबाट आगामी ५ वर्षको लागि मुलुकको बागडोर सम्हाल्न वर्तमान नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित समूहलाई पठाएका हुन् । तसर्थ कुनै पनि पक्षले जनमतको अहित हुने गरी राजनीतिक अङ्कगणितीय जोड घटाउको आधारमा मात्र कार्य गर्ने धृष्टता देखाउनु हुँदैन । यदि यसो गरिए निःसन्देह वैकल्पिक राजनीतिक समूहको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने परीवेशको जन्म भई हालसम्म प्राप्त हुन आएको उपलब्धि गुम्न गएमा त्यसको जिम्मेवार नेपालका राजनीतिक समूहमा नै  जानेछ  । जुन गणतन्त्रवादीको अक्षम्य भूल हुनेछ ।                                                                                                                          

२०६२/०६३ को आन्दोलनरत परिवेशमा नागरिक सदीच्छाको उच्च सम्मान गर्दै सहज एवम् सहर्ष रूपमा विस्तापित भएको राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई सोही मार्ग अवलम्बन गर्दै नेपाली जनमतले यदि  पुनस्र्थापना गरे कुनै पनि पक्षले आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ लोकतान्त्रिक समूहले बेलामै हेक्का राखी कार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनकि सम्प्रभू जनमतका अगाडि राजनीतिक शक्तिको बाहुल्यताको कुनै पनि महत्त्व रहने छैन । लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप शासन व्यवस्था  सञ्चालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी शक्ति हुने हुँदा यिनको विपक्षमा लाग्ने समूह स्वतः पतनउन्मुख मार्गमा पलायनको गति प्राप्त गर्नेछन् ।