सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गर्न लागेको रोजगार संयोजक पदमा मागभन्दा अत्यधिक बढी आवेदन परेको छ ।

एक स्थानीय तहमा एक जनाका दरले ७५३ जना माग भएको सो पदका लागि २३ हजार ९ सय ३८ जनाले आवेदन दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालले बताए ।

१५ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको यस पदको आवेदन समय गत शुक्रबार (माघ १८) सकिएको छ ।  माग भएको ७५३ मध्ये ४८ जना नायब सुब्बा सरह र ७०८ जना अधिकृत सरहको हुनेछन् । यस्तो दरबन्दी अस्थायी हुनेछ । 

आवेदन दिएकाको कम्तिमा ३ गुणा सर्टलिस्टमा पर्नेछन् । फागुनको २५ गतेभित्र स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पुग्ने गरी छनोटको प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएको दाहालले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान नपर्ने बनाउँन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्ने भनेको थियो । यसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

नम्बर यसरी गणना हुन्छ

नायब सुब्बा सरहका लागि प्रमाणपत्र पास गरेको न्युनतम योग्यता छ तर यस पदका लागि स्नातक तह पास गरेकोले आवेदन दिएको छ भने २० अंक स्वतः पाइनेछ ।

यस्तै अधिकृतस्तरको लागि पनि स्नातक तहभन्दा माथिको योग्यता भएको व्यक्तिले आवेदन दिएको छ भने २० अंक स्वतः प्राप्त गर्नेछ ।

सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव छ भने १० अंक थप हुनेछ । न्युनतम योग्यताको अंक वापत ७० अंक प्राप्त हुनेछ । यसरी पहिलो चरणको छनौट हुनेछ ।

त्यसपछि यसलाई आधार मानेर कम्प्युटरले स्वचालित प्रणालीबाट मेरिट लिस्ट बनाउँछ । यसका आधार ७५३ जनाका लागि ७ वटै प्रदेशको अलग अलग सुचि तयार हुनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा आवेदन परेकामध्ये तीन गुण बढीको सर्टलिस्ट हुनेछ । सोही आधारमा कम्प्युटरबाट सीप परिक्षा हुनेछ । कम्प्युटरमै बहुबैकल्पिक प्रश्न सोधिन्छ । परिक्षा दिने वित्तिकै उसले त्यही कति अंक ल्यायो थाहा पाउँछ । यसपछि अन्तिम नतिजाको सूची बन्नेछ ।

प्रारम्भिक मेरिटको पनि नम्बर जोडेर फेरी नम्बरका आधारमा को अगाडी छ उसको सूची सार्वजनिक गरिन्छ ।  पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नेले आफूले काम गर्ने ठाउँ रोज्न पाउनेछ ।

रोजगार संयोजकको काम

रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले रोजगारको हकसम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संयोजकको मुल काम बेरोजगारको तथ्यांक संकलन र रोजगारीको अवसरहरुको तथ्यांक संकलन गर्नेछ ।

स्थानीय तहभरी के–के अवसर छन् र त्यो स्थानीय तहमा कति बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक संयोजकले संकलन गर्नेछ ।  बजारमा भएको माग र अवसरबीचको ग्याप घटाउन रोजगार संयोजकले पुलको काम गर्नेछ ।

जस्तै, कुनै स्थानीय तहमा एउटा उद्योग छ भने त्यहाँ कस्ता कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर संयोजकले रेकर्ड लिन्छ ।

त्यसमा लागि इम्प्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (इएमआइएस) भनेर कम्प्युटर प्रणाली विकास गरिएको छ । यो सिस्टम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा हुन्छ ।  त्यसको सेन्ट्रल सर्भर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा हुन्छ ।

यसैमा बेरोजगारको सूचीकरण र रोजगारको अवसरको तथ्यांक समावेश हुनेछ । यसले माग र आपुर्तिको पहिचान सरकारलाई सहज बनाउनेछ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्रको मन्त्रालयसँग तथ्यांकको प्रगतिको साझेदारी गर्छ । रोजगार सूचना, रोजगार परामर्श  र रोजगार प्लेसमेन्टमा संयोजकले  सहजीकरण गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमै जाने कोही छ भने स्थानीय तहसम्मै सुचना र काउन्सिलिङ रोजगार सेवा केन्द्रले दिन्छ ।

विकास निर्माणमा चाहिने श्रमिक रोजगार सेवाकेन्द्रबाटै लैजानुपर्ने

रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएर रोजगार संयोजकले काम गरिसकेकपछि  देशभर कति बेरोजगार छन भनेर दैनिक तथ्यांक लिन सक्ने अवस्था हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगतको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहाल बताउँछन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सरकारले आफ्ना आफ्ना बजेट कार्यान्वयन गर्दा श्रमिक चाहिन्छ । पुल, सिंचाइ, जलविद्युत तटबन्ध आदी काम गर्न तीन तहका सरकारले अनिवार्यरुपमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रमिक मागेर लैजानुपर्छ ।

नेपाल सरकारले न्युनतम रोजगारी दिनेगरी रोगारीको हक जारी गरेको छ । सरकारले भनेको न्युनतम रोजगार एक आर्थिक वर्षमा १२० दिनको रोजगार हो ।

विपन्नलाई प्राथमिकता

बेरोजगार बढी र अवसर काम भयो भने सबैभन्दा पहिले अति विपन्न वर्ग सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । महिला घरमुली भएको, एकल महिला भएको परिवार, दलित, जनजाति आदी प्राथमिकतामा पर्नेछन् । नीजि क्षेत्रले माग गरेकोमा पनि प्लेसमेन्ट गर्न सकिनेछ । यति गर्दा पनि १२० दिनको न्युनतम रोजगार पाएनन् भने सोको ५० प्रतिशत बराबर रकम बेरोजगार भत्ता पाउनेछन् । एक परिवार बराबर एकजनाले मात्र त्यस्तो निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।

हरेक आर्थिक वर्षको लागि कति बजेट चाहिन्छ, कति बेरोजगार छन भनेर पहिचान गर्न शुरुमै जरुरी पर्छ । अर्को आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त भरीमा बेरोगारलाई सुचिकृत हुनेगरी सुचना निकाल्ने सरकारको तयारी छ । म बेरोजगार हो भनेर निवेदन दिन व्यक्ति आफैले वडामा निवेदन दिन्छ र वडाले संकलन गरेर रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । चैतदेखि बेरोजगार सूचीकृत  हुँदैछ ।