तत्कालीन माओवादी जनसेनाको डेपुटी कमान्डरको बर्दी फुकालेर संसदीय राजनीति होमिएका चक्रपाणि खनालले अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका छन् ।

कमान्डिङ स्वभावका बलदेवले कृषि मन्त्रालयको ताला–चावी बुझेको करिब एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै भारतीय योगगुरु रामदेवले उत्पादन गरेको ‘पतञ्जली घिउ’ले कब्जा गरेको नेपाली मार्केट त्यसबाट मुक्त हुँदै छ ।

कृषि मन्त्री भएपछि ‘दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको घिउ किन बिक्दैन ?’ भन्दै घिउको क्वालिटी र बजार सर्वेक्षण गराएका मन्त्री खनालले सस्तो मूल्यमा नेपाल आउने अनि महँगोमा बिक्री हुने ‘पतञ्जली घिउ’को भन्सार मूल्य बढाएर नेपाली घिउलाई बजारमा स्थापित गराएका छन् ।

‘भारतबाट सस्तोमा आएर यहाँ महँगोमा बिक्री हुने पतञ्जली घिउ अहिले आंशिक रूपमा कन्ट्रोल भएको छ’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘अहिले धमाधम दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको घिउ नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।’

दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाली घिउलाई बजारमा स्थापित गराउने आफूले गरेको प्रयत्न र  दूधजन्य पदार्थमा हुने विकृति हटाउने प्रयासबारे मन्त्री खनालसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यसरी तोड्यौँ ‘पतञ्जली घिउ’को एकाधिकार !

घिउमा के रहेछ भने, हामीले धुलो दूध बनाउँदै गर्दा यता घिउ निस्कँदै जान्छ । नौनी, जुन निस्कन्छ त्यसलाई २० देखि ४० डिग्री माइनसमा राख्दा १३ देखि १८ महिना राख्न सक्छौँ । त्योभन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ ।

मन्त्री भए पनि मैले घिउको पनि अध्ययन गरेँ । साउनमा पुग्दा के देखियो भने, दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको घिउ प्रतिकेजी साढे ८ सयदेखि ९ सयमा उपभोक्तालाई दिने गरेको रहेछ ।

नेपालमा भारतीय उत्पादन ‘पतञ्जली घिउ’प्रति केजी साढे ९ सयमा बिकिरहेको रहेछ ।

तर साँढे ८ सयमा डीडीसीले दिँदा पनी हाम्रो घिउ चाहिँ नबिक्ने । पतञ्जलीले पुरै मार्केट कब्जा गरेको रहेछ ।

पतञ्जली र हाम्रोमा के फरक छ ? किन मान्छेले पतञ्जलीको खान्छ ? अनि  मैले भनेँ, ‘दसैं तिहारमा मूल्य घटाऊँ अनि गुणस्तर जाँचौँ ।’

गएको दसैं–तिहारमा डीडीसीको घिउको मूल्य ८ सय प्रतिकेजीमा झारियो ।

केही मिसावट छ कि छैन भनेर बुझ्दा, मिसावट छैन, राम्रो घिउ छ भन्ने आयो । गुणस्तर जाँच गर्दा आरएम भ्यालु भन्ने हुँदोरहेछ । आरएम भ्यालु भनेको घिउमा हुने एउटा गुण हो । त्यसलाई २८ मार्क गरेको रहेछ । त्यो भ्यालु २७ देखि २८ हुनुपर्ने भन्नेमा हाम्रो २६ देखि २७ रहेछ । त्यति मात्रै कमी हो । त्यो एक प्वाइन्टले कुनै असर पार्दैन ।

त्यसपछि मैले के गरेँ भने रामदेवको घिउमा प्रतिबन्ध लगाउन त मिलेन । किनभने हामी विश्व ब्यापार सङ्गठनमा आबद्ध छौँ । मैले भन्सारमा सोधेँ, ‘घिउ कसरी आउँछ, यसको तरिका के हो ?’

‘पतञ्जली घिउ’को प्रतिकेजी भन्सार  मूल्याङ्कन दुई सय भारतीय रूपैयाँ रहेछ । लिगल बाटोबाट बोर्डरमा आइपुग्दा दुई सय मूल्याङ्कन हुन्छ । बाँकी चोरबाटो भएर आउने त हिसाब नै छैन ।

दुई सय भारतीय रूपैयाँ भनेको नेपाली  ३ सय २० रूपैयाँ हुन्छ । बीसदेखि ३० प्रतिशत ट्रेड कर र त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा ७ सय नेपाली रूपैयाँमा ‘पतञ्जी घिउ’ काठमाडौँ आइपुग्ने रहेछ । त्यसपछि प्रतिकेजी अढाई सय फाइदा खाँदै भटाभट बेच्दै, मार्केट पुरै कब्जा !

मैले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । नेपाली उत्पादनलाई धरासायी हुन नदिन ‘पतञ्जली घिउ’को चार सय रूपैयाँ प्रतिकेजी भन्सार मूल्याङ्कन गरियो । सबै कर जोडेर अहिले काठमाडौँ आईपुग्दा ‘पतञ्जली घिउ’को लागत मूल्य ९ सय २० रूपैयाँ पर्न आएछ ।

त्यसपछि बल्ल त्यो घिउ आंशिक कन्ट्रोल  भएको छ । अहिले थोरै परिणाममा मात्र आइरहेको छ । त्यही निर्णय गरेबापत मलाई एकजनाले फोन  गरेका थिए । ‘यसो गर्दिनु भएन, यस्ता–यस्ता निर्णय गर्दिनु भएन्’ भन्दै थिए । मैले त्यो कुरा सुनिनँ ।

अहिले हामीसँग डीडीसीले उत्पादन गरेको ८० करोड मूल्य बराबरको घिउ स्टक छ । तर अहिले धेरै राम्रो ढङ्गले बजारमा गइरहेको छ । यसरी, एउटा मात्रै कृषि उपज, किसानको उत्पादनको पक्षमा यति लड्नुपर्दो रहेछ भने अब यस्तै–यस्तै हजारौँ वस्तु जोड्दै जानुस् । मैले देखेको सबैसँग एउटा समस्या छ ।

त्यसपछि भारतीय दुग्धजन्य उत्पादन अमुल आउने कुरा उठ्यो । अमुलको ब्यापक चर्चा हुन थालेपछि मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेँ, ‘नेपाली किसानलाई ध्वस्त पारेर अमुल आउँदैन, यिनको व्यवस्थापन गर्ने प्लान हो भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’

बरु पञ्चायतकाल कृषिमैत्री रहेछ !

केराकै कुरा गर्दा, हाम्रो केरा राम्रो उत्पादन भइरहेको छ तर भारतीय केराले यसरी बजार लिएको छ, सारा नेपाली किसान ध्वस्त छन् । यिनका बारेमा हामी केही निर्णय गर्न सक्दैनौँ ।

हाम्रो सामान बाहिर पठाउन अनेक अफ्ठ्याराहरू छन् । मन्त्रालयमा अहिले हामीले लाग्छ, केही राम्रा कामको सुरुवात त गरेका छौँ, तर कृषिमन्त्रालय भन्ने ठाउँ यस्तो रहेछ, त्यहाँ काम गरेको केही देखिँदैन ।

केही गरेको छ छैन, थाहा नै हुँदैन ।

मन्त्री भएपछि ‘मलको हाहाकार किन हुन्छ ?’ भनेर अध्ययन कार्यदल बनाएँ । त्यसले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ‘जीटुजी’मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ जस्तैगरी मलको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । पाँचवटा नाकामा पाँचवटा ठूला गोदाम राख्छौँ, अनि त्यस्ता गोदामहरूमा १ लाख मेट्रिक टन सधैँ स्टोर गर्ने योजना बनाएका छौँ । एक लाख मेट्रिकटन मल चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयले मात्र छुन पाइने गरी स्टक रहिरहन्छ । अरू बाँकी आउनेजाने चाहिँ पेट्रोलीयम पदार्थजस्तै सरकारले नै गर्छ ।

अर्कोतर्फ पूर्ण रूपमा किसानलाई घरमै प्राङ्गारिक मल बनाउने तरिका सिकायो भने मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न सकिन्छ ।

अर्को, कपास उत्पादनका स्थिति के हो भनेर अध्ययन समिति बनाएँ । त्यसले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

दूधमा त्यस्तैगरी लगातार काम अगाडि बढाएका छौँ । तर हेर्दा भने सबै मृत्युशय्यामा देखिन्छ । मैले देखेको छु, मेरो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायहरू मृत्युशय्यामा छन् । अहिले कपास करिब करिब कोमामा, रेशम कोमामै छ, जुट कोमामा छ ।  यिनलाई अब ब्युँताउने कि,  गए जाउन् भन्ने हो ? हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगेका छौँ ।

इमानदारीपूर्व एउटा राजनीतिक मान्छेले विश्लेषण गरेर बोल्ने हो भने पञ्चायती कालमा कृषिबारे धेरै सोचिएको रहेछ । पञ्चायती कालमा विश्वमा त्यस्तो परिवर्तन आएको थियो कि तर २०२० सालबाट २०४५ सालसम्म बरु पञ्चायतले कृषिको बारेमा धेरै कुराहरू सोचेको, कृषि फर्महरू खोलेको, ठाउँ–ठाउँमा अनुसन्धान र कृषिको प्रचार असाध्यै राम्रो गरेको देखियो । अरू चाहिँ समस्या चर्कै छ । हामी हल गर्ने प्रयत्नमा छौँ । दूध र घिउलाई हामीले व्यवस्थित गरेर लगेका छौँ ।

तरकारीका बिचौलिया झन् ठूला 

तरकारीमा झन् ठूलो समस्या छ । बिचौलिया सञ्जाल त्यहाँ धेरै ठूलो छ । तरकारी भारतबाट ल्याउँछन्, भारतको उत्पादन एकदम सस्तो छ, किनकि त्यहाँका किसान असाध्यै गरिब छन् । यति गरिब किसानहरूले उत्पादन गर्छ, त्यसमा फेरि भारतीय सरकारले राम्रो अनुदान दिएको छ ।

त्यसपछि लेबर कष्ट पनि त्यति महँगो छैन्,  लेबरको हिसाबै हुन्न क्या त्यहाँ । किसानले उत्पादन पनि गर्छ, तोकिएको केन्द्रसम्म तरकारी आफै लगोर छाडिदिन्छ । मेरो सधैँको काम भन्ने बुझ्छन् उनीहरू, लेबरको हिसाबै गर्दैनन् । अनुदानबाट आउँछ, अनि त्यो उत्पादन यता बेच्छन् । अनि, बिचौलीयाले त्यही उत्पादन नेपाल ल्याउँछन् । यता किन्ने मान्छे र उता जम्मा गरिदिने डिलर बिचौलियाको सम्पर्कमा हुन्छ । अनि सबै कुरा बीचमा उसैले तय गर्छ ।

अनि हाम्रोमा लागत मूल्य बढी छ । हाम्रो उत्पादनले भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अनि बजार धाराशायी छ ।