बिहिबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे ५ लाख नगद घुससहित पक्राउ परे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले चालिसेलाई जिल्ला अदालत नजिकैको वन परिसरबाट घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।

सवारी ज्यान मुद्दामा सजाय कम गरिदिने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँका नायब सुब्बा तथा बेञ्च असिस्टेण्ट भोलानाथ चालिसेले आरोपीबाट ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीले घुस माग गरेपछि आरोपीले उक्त कुराको जानकारी अख्तियारमा गराएका थिए ।

घुस माग गरेको भन्ने उजुरी आएपछि अख्तियारको टोलीले ५ लाख रुपैयाँको फोटोकपी गर्यो । अनि जससँग घुस रकम माग गरिएको थियो, त्यही व्यक्तिलाई नै रकम दिएर पठायो । त्यसको अघि पछि सादा पोसाकमा अख्तियारका प्रहरी र कर्मचारी खटिए ।

भीमबहादुर सिरिस मगरको जाहेरीले गएको कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुरेन्द्र थापामाथि ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही सवारी ज्यान मुद्दामा बिहिबार फैसला हुँदै थियो ।

तर, सेटिङमै फैसला गर्ने भन्दै आरोपी सुरेन्द्र थापासँग जिल्ला अदालतका बेञ्च असिस्टेण्ट भोलानाथ चालिसेले घुस रकम माग गरेका थिए ।

घुस खाने न्यायाधीश पक्राउ पर्ने सुब्बा ?

सुब्बा पक्राउ प्रकरण अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ सुब्बाको मात्रै संलग्नता छ भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । किनभने जुन दिन जिल्ला अदालतका बेञ्च असिस्टेण्ट घुस रकमसहित पक्राउ परे, त्यो भन्दा तीन चार दिन अघिदेखि नै उक्त ‘सेटिङ’ को कुरा भएको पाइन्छ । र, ५ लाख घुस दिने सहमति भएपछि सजाय कम गरिदिने बचन भएसँगै ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ मात्र  जरिवानाको फैसला भएको छ ।

सरकारी वकिलले भने ज्यान जानसक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सवारी दुर्घटना गराई व्यक्तिको ज्यान लिएको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिम सजायको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अब ऐनको केही व्यवस्था हेरौं ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ मा यस्तो लेखिएको छ:

‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनु पर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणाम स्वरुप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

सरकारी वकिलले यही दफा अनुसार सजायको माग दाबी गरेपनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीको मिलेमतोमा यो मुद्दालाई कमजोर बनाई कम सजाय गर्ने व्यवस्था गरियो । र, उपदफा ३ अनुसार सजाय तोक्ने र त्यसवापत ५ लाख रुपैयाँ घुस लिने सहमति भयो ।

ऐनको दफा १६१ को उपदफा ३ मा यस्तो लेखिएको छ:

‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ।’

उजुरीकर्ता भीमबहादुर सिरिस मगर र सरकारी वकिल दुवैले लापरवाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएर व्यक्तिको मृत्यु भएको जिकिर गर्दा गर्दै पनि बेन्चले कम सजाय तोकिएको छ र लगत्तै बेञ्च असिस्टेण्ट भोलानाथ चालिसे घुस लिएको ५ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका छन् ।

यो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ थिए र पक्राउ परेका सुब्बा तिनै न्यायाधीशका बेञ्च असिस्टेण्ट हुन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने यो घुस प्रकरणमा नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे मात्रै होइन, यो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको पनि संलग्नता छ ।

तर अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ गर्दा भने न्यायाधीश परेनन् । आरोपीबाट रकम लिइसकेपछि नायब सुब्बा मात्रै पक्राउ परे । अख्तियार श्रोतका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले न्यायाधीशका लागि आफूले त्यो रकम लिएको प्रारम्भिक बयान दिएका छन्।